[सम्पादकीय] सुदूरपश्चिमका पुरानै एजेन्डा
‘सुदूरपश्चिम’ का गाउँ रित्याएर भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जाने नेपालीलाई सायद ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बारे उस्तो थाहा नहुन सक्छ । बदलिएको व्यवस्था हाँक्न तीन तहका सरकार आइसक्दासम्म यो दुर्दशा उस्तै छ ।
यसपालिको आवरण कथाले एउटै देशभित्रका दुई भिन्न कथ्यको चित्रण गर्छ ।
शब्दैमा पूर्वाग्रहीजस्तो सुनिने ‘सुदूरपश्चिम’ का गाउँ रित्याएर भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जाने नेपालीलाई सायद ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बारे उस्तो थाहा नहुन सक्छ । बदलिएको व्यवस्था हाँक्न तीन तहका सरकार आइसक्दासम्म यो दुर्दशा उस्तै छ । कसैले भनिदिन सक्छ, के बेरोजगारी यो सरकारका पालामा सुरु भएको हो र ?
नेपाल संवाददाता वसन्तप्रताप सिंह र विद्या राईको स्थलगत रिपोर्टले पुरानै कथालाई निरन्तरता दिइरहेका नयाँ पात्रहरूको पीडा उजागर गर्छ । विकट बस्ती चहारेर उनीहरूले लेखेका छन्– घरमा ताल्चा ठोकेरै सही, चौकीदार बन्न भारत छिर्नेहरूको संख्या घटेको छैन । बसपार्कमा रुवाबासी नभएको कुनै दिन छैन । आराम चाहिने बेला भइसक्दा पनि वृद्धवृद्धाहरू कठोर शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अनि केटाकेटीहरू स्कुल जान छाडेर खेतबारी सम्हाल्न अभिशप्त छन् ।
हामीले यस पल्ट पेस गरेको सुदूर नेपालको तस्बिर यही हो ।
रेमिट्यान्समा आश्रित देशका युवालाई योग्यताअनुसारको काम दिलाउन थालिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकको नाली सफा गर्ने, फूल टिप्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काममा खर्च भएको आलोचना यसअघि नै बाहिरिइसकेको छ । कृषिप्रधान देशमा ढिलै भए पनि सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मा साढे १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनबाट पुष्टि गरिसकेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ, हाम्रोमा छिट्टै लोकप्रिय हुने लोभमा कसरी योजनाविहीन कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् अनि लक्षित वर्ग यस्ता नीतिबाट बाहिर पर्छ ।
नागरिकमुखी हुन अझै बाँकी हाम्रो लोकतन्त्रका लागि सुदूरपश्चिमको यो खबर आफैँमा पर्याप्त सन्देश हो । समृद्धिको महाअभियान चल्दा पनि कर्णालीको निरपेक्षताले सोच्न बाध्य बनाउँछ । महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु वा कुनै पनि सीमान्तवर्ती स्वर आज नेपथ्यमा छन्, राजधानीको गुठी आन्दोलनले तिनको सान्दर्भिकता अझै छ भन्ने देखाइदिएको छ । भाषा, पहिचान वा समानताको बहस भनेको सारमा आत्मसम्मान र अवसर उपलब्धताकै लागि हो ।
प्रसंगमा ईपीजी प्रतिवेदन पनि छ । सुदूरपश्चिमका बस्तीबाट भारतमा काम गर्न जाँदा रोजगारदाताले अधिकांशको नागरिकता आफूसँगै राख्ने गरेका छन् । केही तलबितल परे नेपालीको ‘राष्ट्रियता’ कै प्रमाणपत्रसमेत खोसिन्छ तर यस्तो बहसलाई सीमाकेन्द्रित बहसले छोप्ने गरेको छ ।
भारतमा भर्खरै मोदी सरकार दोहोरिएको छ । नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि मात्रै नभएर विगतका असमान सम्बन्धको बाछिटाबाट आफूलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्दा त्यसको लाभ बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लाका नेपालीले पाउनेछन् ।
बाँकी त सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई थाहा छ, जसले ५ फागुन ०७४ मा शपथग्रहण लगत्तै बोलेका थिए, “अब कसैले भारतको चौकीदारी गर्नुपर्ने छैन । कामको खोजीमा भारत गएका सुदूरपश्चिमबासीलाई एक वर्षभित्रै घर फर्काइनेछ ।”
मुख्यमन्त्रीले त्यो बेला भनेको ठीकै हो । हामीले सम्झाउन खोजेको, बेला घर्किन लाग्यो भन्ने मात्रै हो । सुदूरवर्ती बस्तीको यो विछोड, वेदना र बेचैनी अब केन्द्र सरकारको पनि एजेन्डा बन्नुपर्ने विषय हो ।
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...