बिहानको खाना खाँदै थिए, जुनेद अन्सारी । एक्कासि मोबाइलको घन्टी बज्यो । नम्बर हेरे । आफ्नै साथी खैरुल हसन अन्सारीको फोन । जग्गासम्बन्धी कुरा गर्न तत्काल जानुपर्ने भयो । गौरी मल्लले पति जुनेदलाई रोक्न सकिनन् । हतारिँदै घरबाट निस्के ।

२१ माघ ०७५ मा जुनेद कहाँ गए ? गौरीले पत्तै पाइनन् । रात छिप्पिँदै जाँदा पनि उनी प्रतीक्षामै थिइन् । मोबाइल पनि स्वीच अफ रहेछ । सम्पर्क हुन सकेन । एक दिन अरू बाटो हेरिन् । कुनै अत्तोपत्तो नलागेपछि खैरुल र उनका साथीले फोनमा गरेका कुराले शंका जगायो ।

खासमा खैरुलले जुनेदलाई भारतबाट जग्गा दलाली गर्न नेपालगन्ज झिकाएका थिए । साझेदारी गर्न थालेको ४ वर्ष भएको थियो । बाँके र बर्दियाका जतिसक्दो सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो बनाउने र धन कमाउने भू–माफियामध्येका योजनाकार हुन्, उनीहरू । दुई जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोतका प्रमुख अधिकृत, प्राविधिक, अन्य कर्मचारी र लेखनदाससँग दरिलो सेटिङ थियो । कतिपय कानुन व्यवसायी पनि हातमै थिए ।

उनीहरूले प्रशासनिक, राजनीतिक र कानुनी शक्ति मुठीमा लिँदै गएका थिए । कार्यालयभित्रैबाट चाहेको सक्कली पुर्जा र फाँटबारी सजिलै कब्जामा लिन्थे । ती सबै कागज जुनेदले राख्थे । यस्तो सम्बन्ध भएको साथीले बोलाएर गएकाले पहिलो दिन गौरीले धेरै आशंका गरिनन् । कसलाई कसरी फन्दामा पार्ने ? जुनेद र खैरुलले परिवारका सदस्यलाई पनि सिकाएका थिए ।

६ महिनादेखि जुनेदकी पत्नी गौरी र सासू लाली मल्लले सिकेको पाठ अनुसरण गर्न थाले । पहिलो फन्दामा खैरुल नै परे । बारम्बार पैसा माग्न थाले गौरी र लाली मल्लले । भनेजति नदिए पोल खोलेर जेल हाल्ने धम्की दिए । यस्तो व्यवहारले निकै तनावमा थिए खैरुल । रहस्य खुल्दा जोगिने उपाय थिएन ।

सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो बनाउने अपराध गर्दै आएका खैरुलको दिमाग अब अपहरण र हत्याजस्ता जघन्य अपराधतिर मोडियो । उनले बाँके डुडुवाका बच्छराज लोनियामार्फत जुनेदलाई अपहरण गरी बदला लिने षडयन्त्र रचे । लोनियाले सीमापारि बाबागन्जका साथी अवधेश ठाकुरलाई नेपालगन्ज बोलाए । कसैले थाहै नपाउने गरी भारत लगेर हत्या गर्न नेपालगन्ज फुलटेक्राकी एक नेपाली महिलाको जग्गा बिक्री गर्नुपर्नेछ भन्दै घरबाट बोलाए, जुनेदलाई । उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नजिकै चारवाहिनी मोडको एउटा चिया पसलमा चिनजान गरे । चालकसहित गाडी तयार थियो । जुनेदले आफू अपहरणमा पर्दैछु भन्ने सुइँकोसम्म पाउन सकेनन् ।

योजनाअनुसार ड्राइभरले गाडी नेपालगन्जबाट बाबागन्ज भारततिर मोडे । जग्गा किन्ने व्यक्ति बाबागन्ज छ, भेटेर आऊ भन्दै । अन्ततः ५ जना मिलेर हातखुट्टा काटेर उतै हत्या गरे, २२ माघ ०७५ मा । परालमा हालेर जिउँदै जलाए । खैरुल भन्छन्, “मैले अपहरण गरी हातखुट्टा भाँच्न भनेको हो । मार्न भनेको थिइनँ । साथीहरूले मारेछन् ।”

दुई दिनसम्म कुनै खबर नआएपछि गौरीले तेस्रो दिन २३ माघमा पति हराएको निवेदन दिइन्, बाँके प्रहरीमा । जबकि भारतीय प्रहरीले हत्या भएको भोलिपल्टै जलाएको अवस्थाको बेवारिसे शव फेला पारिसकेको थियो । त्यो खबर ढिलो थाहा पाएकी गौरी आफन्तसँग घटनास्थल पुगिन्, २४ माघमा । दसीप्रमाणबाट शवको पहिचान भयो । नेपाल प्रहरी खैरुलबाटै अनुसन्धान गर्ने टुंगोमा पुग्यो । मोबाइल स्वीच अफ थियो । खानतलासी गर्दा प्रेमिकाको कोठामा लुकेर बसेको पाइयो । एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “खैरुललाई रातभर प्रेमिकासँगै बस्न दियौँ । बिहान नियन्त्रणमा लियौँ ।”

आफ्नै योजनामा बाँके डुडुवाका बच्छराज लोनिया, नेपालगन्ज–७ का सब्बिर अली सिद्दिकी, नेपालगन्ज–२१ का अकबर अलि खाँ र भारतीय नागरिक नबाबगन्जका अवधेश ठाकुरले हत्या गरेको खैरुलले स्वीकारे पनि । प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल भन्छन्, “खैरुलले योजनाबद्ध रूपमा मारेको प्रस्टै देखिन्छ । कारण अवैध जग्गा कारोबार नै हो ।”

खैरुल जग्गा दलाली मात्र नभई जडीबुटीको पनि अवैध धन्दा गर्थे । नेपालगन्जमा डेरा गरी बस्दै आएका जुनेद जग्गा धन्दामा खैरुलको दाहिना हात थिए । गौरी भन्छिन्, “जुनेद मेरोभन्दा खैरुलको बढी विश्वास गर्थे । मालपोत, प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारी मुठ्ठीमा छन् भन्थे ।”

बाँके र बर्दियाको सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो बनाउने गिरोहमा राजनीतिक दलका नेतासँगै केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न देखिन्छन् । तर प्रहरीले सरकारी जग्गा किर्तेमा प्रमाण जुटाइदिने र भू–माफियाले चाहेजस्तो सिफारिस गरिदिने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । यति ठूलो अपराधको जालोभित्र पसेको प्रहरीको नियतमै खोट देखिएको छ । दुई जिल्लाका सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने जुनेदकी सासू लाली मल्ल र खैरुलकी आमा हसरतुन निसा अन्सारीलाई अभियुक्त बनाएको छैन ।

सासू र आमालाई सरकारी जग्गा

कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना कम्पाउन्डभित्रको कित्ता नम्बर २ सय १० को ५ कठ्ठा १३ धुर जमिन खैरुल हसन अन्सारीले आमा हसरतुन निसा अन्सारीको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गराएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा–३ मा पर्ने कित्ता नम्बर १४ को ५ कठ्ठा १३ धुर सरकारी जग्गा जुनेद अन्सारीले सासू लालीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेका छन् ।

बर्दियास्थित साविक नेउलापुर गाविस वडा–७ को कित्ता नम्बर १ सय ९१ ९(ख), ७, ८, ५०, ६१, ६३ को ६ बिघा ३ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जमिन खैरुलले बाबुको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी आमा हसरतुन निसा अन्सारीको नाममा नामसारी गरेका छन् । दुई जिल्लाको उक्त जग्गा ३० करोडभन्दा बढी मूल्यको छ । सिक्टाको जग्गा हसतुनको नाममा ल्याउन ७ लाख ५० हजार र अर्को सरकारी जग्गा लालीको नाममा ल्याउन ८ लाख रुपैयाँ लेखनदास बिरु खड्का र सुब्बा रामबहादुर खड्काले घुस लिएका थिए ।

बर्दियाको ६ बिघा ३ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जमिन हसरतुन निसा अन्सारीको नाममा दर्ता गराउन लेखनदास पप्पुमार्फत बर्दिया मलपोत कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँ घुस दिएको खैरुलको भनाइ छ । बर्दिया गुलरिया र नेपालगन्जका गरी दुई होटलका कोठा बुक गरेर रातारात सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने योजना तयार पारेको देखिएको छ ।

बाँकेमा घरजग्गा कारोबार गर्ने दर्ता भएका एक दर्जन कम्पनी छन् । २ हजारभन्दा बढी दलाल भित्री कारोबारमा संलग्न छन् । सेना, प्रहरी, नेता, शिक्षक, कर्मचारी र कानुन व्यवसायी पनि जग्गा दलालीमा देखिएका छन् । बाँकेमा मात्रै गत वर्ष २ हजार ४ सय जनाले जग्गा खरिद–विक्रीगरे । बाँके मालपोत प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्याल भन्छन्, “कुन दर्तावाला हुन्, कुन होइनन्, छुट्याउन सकिँदैन । दैनिक १ सय जनाको खरिद–बिक्री गर्ने भीडमा जग्गा दलाल चिन्नै सकिन्न ।”

हत्या अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गराउने गिरोहको ठूलो लहरो हात पारेको पहिलो पटक हो । अझै गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने भू–माफियासँग राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता फेला पार्न गाह्रो छैन । अपहरण र हत्यामा ५ जना संलग्न देखिए भने सरकारी जग्गा किर्तेमा दुई जिल्लाका मालपोत अधिकृतसँगै २१ जना । सबैविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

थुनामा रहेका अभियुक्तले मन्त्री, सांसद र नेताहरूमार्फत दबाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास जोडतोडले गरेका छन् । पुर्पक्षका लागि १६ जना कारागारमा छन् । ३ जना धरौटीमा छुटेका छन् । तीमध्ये सञ्जयकुमार ठाकुर र प्रेमचन्द्र ठकुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान थालेको छ । वर्षौंदेखि अवैध जग्गा कारोबार गर्दै आएको गिरोह फन्दामा परेपछि यस्ता कारोबारीले आफूसमेत तानिने खतरा महसुस गर्दै बचाउका हतकन्डा अपनाएका छन् ।

को समातिए, को भागे

अभियोग लागेपछि फरार भएका मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले सरकारी जग्गा किर्ते र नामसारी निर्णय सदर गरेका थिए । बाँकेबाट कैलाली सरुवा भएका मालपोत अधिकृत दीर्घबहादुर पोख्ररेल पनि फरार भएको प्रहरी भनाइ छ । खैरुलले पोखरेल पनि संलग्न भएको बयान दिएका छन् । बाँकेकै अर्का मालपोत अधिकृत हेमराज शर्माले तीनपुस्ते कायम निर्णय सदर गरेका थिए । अहिले मालपोत कार्यालय कावासोतीमा अधिकृत रहेका अशोककुमार भट्टराईको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अर्का अभियुक्त खरिदार कुलानन्द राउतले मालपोत कार्यालय महोत्तरी मोठ भिडाउने कार्य गरेका थिए । खरिदार रवीन्द्र थापाले दृष्टिबन्धक लिखतको रजिस्ट्रेसन फाँटको काम गर्थे । उनलाई पनि प्रहरीले खोजी रहेको छ । खरिदार किशोरकुमार रिजाल मालपोत बर्दिया र कार्यालय सहायक सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि फरार छन् ।

सज्जन सैयाद, लेखनदास बिरु भन्ने वृहस्पति खड्का, लेखनदास पप्पु धोबी, अधिकृत पुष्पा श्रेष्ठ, रामकुमार रोका, नायब सुब्बा टंकप्रसाद शर्मा, नासु रामबहादुर खड्का, नासु बहादुर देवकोटा, नासु कृष्णलाल शर्मा, नासु मानबहादुर केसी, कम्प्युटर अधिकृत यज्ञश्वर वली, खरिदार भूमिराज पोख्रेल, खरिदार सुशील रिजाल, कम्प्युटर अधिकृत लक्ष्मी मल्ल, कार्यालय सहायक अन्तराम चौधरी, खरिदार तुल्सारानी थारु, खरिदार सञ्जयकुमार ठाकुर र सहायक कम्प्युटर अधिकृत प्रेमबहादुर चन्द ठकुरीलाई जिल्ला अदालत बाँकेले १२ वैशाख ०७६ मा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ ।

बाँके मालपोतकी तत्कालीन प्रमुख पुष्पा श्रेष्ठ भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परिन् । पक्राउ गरेपछि उनी लामो समय बिरामीको निहुँमा भेरी अस्पतालमा भर्ना भएर बसिन् ।

भारतीय नागरिक जुनेदसँग प्रेमविवाह गरेकी मुगुकी गौरी आफैँ आमा लाली मल्लका साथ भारतको लौकाही बस्दै आएकी छन् । नेपालगन्जको सीमावर्ती जयसपुरमा बस्दा जग्गा दलालको जालमा फसिने डरले भारततिरै बस्नु उचित लागेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, “बारम्बार ज्यान मार्ने धम्की आउँछ ।”

यस्तो पनि भयो

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीस्थित गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी सामुदायिक वनमा राख्ने भनेपछि जग्गा दलालको बिगबिगी छ । उनीहरू सस्तोमा जग्गा किन्ने र महँगोमा बिक्री गर्न अनेकौँ दाउपेचमा छन् ।

गोदावरीमा निम्नवर्गीय परिवारको बसोबास छ । साँझ–बिहान छाक टार्ने समस्या भएका तिनै बासिन्दाको जग्गा सस्तोमा हत्याउन अनेक प्रपन्च गर्दै छन् । राजधानीको चर्चासँगै ४० लाख पर्ने जग्गाको भाउ १ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको राजधानी दिपायल हुनुपर्ने माग गर्दै भएका प्रदर्शनका कतिपय आयोजक नै जग्गा दलाल थिए ।

कतिसम्म भने उनीहरू क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय अगाडिको क्षेत्रलाई राजधानी तोक्नुपर्ने माग राख्नसमेत पछि परेनन् । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका विद्यार्थी विरोधमा उत्रिए, २६ मंसिर ०७५ मा । क्याम्पस स्वामित्वको जग्गामा मोहियानी हकदाबी गर्ने व्यक्ति देखिएपछि जग्गा बचाउ संघर्ष समिति नै गठन गरियो । ‘नक्कली मोही चाहिँदैन, जग्गा दलाल होसियार, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरौँ, स्थानीय सरकार होसियार’ जस्ता नारा र ब्यानरसहित प्रदर्शनमा उत्रनुपरेको रोचक घटना छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्षको बजेटमार्फत घरजग्गा कारोबारमा संस्थागत कम्पनी चाहिने र १० लाख रुपैयाँसम्मको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको घोषणा गरेका थिए । उनले जग्गा किनबेच सरकारबाट अनुमति लिएका संस्थाले मात्रै गर्न पाउने घोषणा गरे । घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरियो । ऊक्त नीतिअनुसार बिचौलिया वा दलालले जग्गा–जमिन खरिद बित्री गर्न पाउँदैनन् । तर यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारको नीति असफल तुल्याउन सरकारी अधिकारीकै हात देखिएको छ । निर्णयले अपार्टमेन्ट र रियलस्टेट कम्पनी खोलेर कारोबार गरिरहेकालाई फाइदा पुगे पनि नेपालगन्जमा दर्ता नभएका झन्डै २ हजारभन्दा बढी जग्गा दलाल छन् । तीमध्ये भारतीय लगानीकर्ता पनि छन् । तिनीहरूले नेपाली दलाललाई पुँजी लगानी गरेर जग्गा कारोबार गर्दै आएका छन् ।

२६ साउन ०७४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । दलालको दलदलमा फसेका सरकारी अधिकारीले उक्त नीतिविरुद्ध काम गर्दै आएका छन् ।