कुनै पनि संरचनाभित्र विविधतासहितको समानता र समतामूलक दाबीहरू विवाद र (अ)सहमतिबाट मुत्त हुँदैनन् । यद्यपि भिन्नतायुक्त नेतृत्व र आन्दोलनले बोक्ने विचारले स्वअस्तित्व र सहअस्तित्वको अवधारणा पछ्याउँछन् । आन्दोलनको निरन्तरताको प्रक्रियालाई आकार दिने काममा त्यसले भूमिका खेल्छ । महिला आन्दोलनको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।

विश्व इतिहासले बताउँछ– लैंगिकता र त्यससँग जोडिएका विषय कहिल्यै सहज रहेनन् । नेपालमा पनि लैंगिकताको विषय आफैँमा सहज थिएन र छैन । विविधताको अनेक अन्तरसम्बन्धित आयामसहितको लैंगिकता नेपाली समाजको वास्तविकता हो । त्यसैले पनि असहजपनको स्तर वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । महिला आन्दोलनमा लैंगिकता, पहिचान र समावेशिता बहसको केन्द्र बनेको छ, साथै आलोचित र विवादास्पद पनि । महिला आन्दोलनको असहमति यही विवादास्पद भाष्यकै सेरोफेरोमा घुमेको छ ।

विभाजनले महिला आन्दोलन अधोगति नलागोस् भन्ने चिन्ता र आवश्यकताको कुरा हो । विभाजनले ‘मूलधार’ र ‘अरू’ तथा ‘हामी’ र ‘मूलधार’ को वर्गीकरणको रेखा गाढा बनाएको छ । सकारात्मक कोणले हेर्दा आन्दोलनको विभाजन सधैँ नराम्रै हुन्छ भन्ने छैन । आन्दोलनभित्र विभाजन, असमर्थन र असहमति मात्रै पनि छैन । फरक–फरक सामाजिक समूहका महिलामा अन्तरनिहित भिन्नभिन्न सवाल र समस्याको कारण विविध आन्दोलन जन्मेका हुन् । यो महिला आन्दोलन र अभियानभित्रको एक स्वीकार्य तथ्य हो । त्यसकारण आन्दोलन र त्यसले उठाउँदै आएका सवालमा सहमति र असहमतिको स्वीकार्यता र सहजताको आ–आफ्नै स्वरूप र स्तर छन्, जुन आपसी सवाल र आन्दोलनप्रतिको बुझाइ, सवालको अपनत्वको प्रक्रियामा पनि प्रतिविम्बित छ ।

पहिले कुरा गरौँ, साझा सवाल र सहमतिको । समग्रतामा लैंगिक सवालजति सबैका साझा हुन् । कुनै न कुनै रूपमा हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि पारिइएका छन् । यो अवस्था सुध्रिनैपर्छ । त्यसलाई महिलाकै पहल र नेतृत्वमा सुधार्न सम्भव छ भन्ने विश्वासमा सहमति जुट्ने गर्छ, बढी लैंगिकमैत्री संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना निर्माणमा । राज्यमा समान नागरिकको हैसियत प्राप्ति, शिक्षामा समान पहुँच तथा उच्च शिक्षा हासिलमा वृद्धि । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार । लैंगिक, जातजातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा यौनिक हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण अन्त्य । रोजगारी, जग्गा, सम्पत्ति, लघु कर्जालगायत आर्थिक स्रोतको पहुँचमा वृद्धि । सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार । यस्ता थुप्रै सवालको मूलप्रवाहीकरण गरिनुपर्नेतर्फ साझा आवाज उठिरहेको छ ।

महिलाले राज्यसँग अपेक्षा जाहेर र अधिकार माग गर्दै आएका छन् । एक्लाएक्लै उठाइने आवाजको भरमा ती अपेक्षा पूर्ति र अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैनन् । राज्यलाई सुनाउन र तिनको उचित सम्बोधनका लागि विविध महिला र ‘मूलधार’ कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनु आवश्यक छ । ‘मूलधार’ र ‘सीमान्तकृत’ को बीचमा ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ को बोध हुने अवस्था रहे पनि अलग–अलग रही एक्लै हिँडिरहनुले आन्दोलनको प्रभावकारिता टिकाउने सामर्थ्य राख्दैन । त्यसैले सबै खालका सवाल र सरोकारको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकारकर्मीहरू सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको अर्थ फेरि फनि मूलधारलाई एक शक्तिकेन्द्र बनाइराख्ने वा त्यसमै केन्द्रीकृत शत्ति र स्रोत निहित राख्ने भन्नेमा सहमति भने होइन ।

विविध महिला आन्दोलनको दुई दशकको संघर्षपछि मूलतः पाँच सवाल प्राथमिकतामा छन् । एक, राज्यको हरेक संयन्त्रदेखि सार्वजनिक वृत्तमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता । दुई, नेपालको महिला आन्दोलनको पितृसत्तात्मक संरचनाविरुद्धको विशुद्ध लिंगीय सवालको दायरा फराकिलो पार्दै विविधता र समावेशिता अपनाउनुपर्ने । तीन, राज्य संयन्त्र, राज्यको स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा र सूचनामाथिको पहुँच र समान उपभोगको अधिकार सुनिश्चितता । चार, राज्य वा कुनै पनि निकायको सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलनमा सामाजिक समावेशितासहितको लैंगिक खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण एवं विश्लेषणको पद्धति अपनाउनुपर्ने । पाँच, विभिन्न सामाजिक समूह, सामुदायिक एवं भौगोलिक/क्षेत्रीय पृष्ठभूमिबाट उठेका आन्दोलन लिंगीय सवाल र प्रतिनिधित्वमा संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्ने ।

यो सन्दर्भमा सबै महिलासँग ‘हामी सहमतिमा छौँ’ भन्ने ठाउँ छ । महिला आन्दोलनबीच सतही सहमति र नैतिक समर्थन आदानप्रदान भइरहेको पनि छ । तैपनि समुदाय वा समूहको ‘सोसल लोकेसन’ र ‘पोजिसनिङ’ ले वास्तविकताप्रतिको दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ । सोहीअनुरूप वास्तविकताको परिभाषा र व्याख्या गर्छ । नतिजा, विविध महिलाको सन्दर्भमा यी सवालको व्याख्या, विश्लेषण र बुझाइमा धेरै भिन्नता उब्जिन्छन् । सवालगत प्राथमिकतामा मतभेद पैदा हुन्छ ।

कुरा गरौँ, भिन्न प्राथमिकता र असहमतिको । सान्दर्भिक उदाहरणको रूपमा महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा रहेको आपसी फरकपनलाई लिऔँ । ‘मूलधार’ को प्राथमिकतामा– पितृसत्ता र हिन्दु दर्शनमा आधारित लैंगिक विभेद, लैंगिक समानता र मूलप्रवाहीकरण, लिंगीय समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व, राज्यको स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा र सूचनामा लैंगिक रूपमा समान पहुँच, उपभोग र नियन्त्रण आदि सवाल पर्दै आएका छन् । सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा आरक्षण प्रणालीमा सहमत भए पनि ‘मूलधार’ ले सक्षमता र योग्यताको परीक्षणमा जोड दिने धेरथोर हैसियत राख्छ । सीमान्तकृत महिला भने आरक्षणभित्रको आरक्षण, त्यसमाथि पनि सक्षमता र योग्यता बढाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

मूलधारे महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा पितृसत्ता र हिन्दु दर्शनमा आधारित लैंगिक विभेद, राज्यको स्रोत–साधनमा समान लैंगिक पहुँच पर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत महिला भने आरक्षणभित्रको आरक्षण, त्यसमाथि पनि सक्षमता र योग्यता बढाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

दलित महिलाको प्राथमिकताको सूचीमा– पितृसत्ता र हिन्दु वर्णाश्रमअनुरूपको जातीय–लैंगिकतामा आधारित बहुतहगत शोषण–हिंसा–विभेद र जात व्यवस्थाको अन्त्य, नश्लीय–जातीय छुवाछूतको अन्त्य, सम्मानपूर्वक व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने, जातीय–लिंगीय–राजनीतिक–आर्थिक समानता र समतामूलक मूलप्रवाहीकरण, शरीर–यौनिकता र श्रममाथिको स्वअधिकार र स्वनियन्त्रण, जातीय–लिंगीय प्रतिनिधित्व र सहभागिता, राज्यको स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा र सूचनामा लैंगिक–जातीय समान पहुँच र उपभोग आदि पर्छन् ।

मधेसी महिलाका प्राथमिक सवालमा– पितृसत्ता र क्षेत्रीय आधारमा हुने लैंगिक विभेद र महेन्द्रीय राष्ट्रवादअनुरूपको ‘नेपाली’ महिलाको राष्ट्रिय पहिचानको विभेद अर्थात् नेपाली भर्सेस मधेसी महिला पहिचानको विभेद, लैंगिक–सामाजिक–भाषिक–राजनीतिक मूलप्रवाहीकरण, समानुपातिक लैंगिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता, राज्यको स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा र सूचनामा लैंगिक–क्षेत्रीय–भौगोलिक समान पहुँच र उपभोग आदि छन् ।

त्यस्तै, आदिवासी–जनजाति महिलाका प्राथमिकतामा– जातीय मौलिक पहिचान र प्रतिनिधित्व, विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित सामूहिक अधिकार, लैंगिक–जातीय–सांस्कृतिक–भाषिक–राजनीतिक मूलप्रवाहीकरण, मौलिक तथा प्रथाजनित कानुनी अधिकार, आदिवासीय दर्शनमा आधारित जीवनचर्या, पुर्ख्यौली थातथलो, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको पहुँच, उपभोग र नियन्त्रण आदि परेका छन् । यी महिला आन्दोलनभित्रको फरकपनको प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

सवालगत फरक प्राथमिकीकरणले तिनको सम्बोधनको प्रक्रिया र समाधानको उपायमा पनि उत्तिकै विविधताको माग गर्छ । महिलाको विविध पहिचान र सवालको जडको खोजी गर्दै जाँदा कतिपय सन्दर्भमा एकअर्काप्रतिको आधारभूत तहको बुझाइ नै सच्याउनुपर्ने अवस्था छ । दलित महिला र ‘मूलधार’ सहित ‘अरू’ महिलाबीचको असहमति मानवीयता, अस्तित्वको अधिकार र बहुतहगत शोषित, दमित र विभेदित अवस्थाको जडमा झाँगिएको छ । एक संवाद कार्यक्रममा कमला हेमचुरीले भनेकी थिइन्, ‘गैरदलित महिलाका मनोविज्ञानले दलित महिला अस्तित्व नै स्वीकार्दैन । हिन्दु वर्णाश्रमको आधारमा पर्खाल निर्माण गरी हिन्दु महिलाको पहिचानबाट बाहेक गरेर दलित महिलामाथि गरिँदै आइएको शोषण जारी छ ।’ यो सहअस्तित्व र शोषणको जडमाथिकै असहमति हो । यस्तो असहमतिले एकअर्काको बुझाइमाथि प्रश्न गर्न झक्झक्याउनुको साटो संवादको बाटो छेक्ने सम्भावना बढी ल्याउँछ । यस्तोमा फरक वर्ग र फरक सामाजिक समूहका महिला किन भिन्नभिन्न कुरा गर्छन्, तिनको भिन्न प्राथमिकता किन छ भन्ने सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु जरुरी छ ।

सकारात्मक पक्ष– विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिक क्षेत्रका महिला आन्दोलनलाई बलियो बनाउने प्रयत्नमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्ने/गराउने प्रयत्नमा जुटिरहेका छन् । उनीहरूको ध्याउन्न नयाँ पुस्ताका नारीवादी अभियन्ता, कार्यकर्ता र अनुसन्धानकर्ता तयार पारी आन्दोलनलाई समग्रतामा अघि बढाउनु रहेको छ । नारीवादी संघर्षका क्रममा हुने मतमतान्तर र असहमतिले लैंगिक छलफलको स्तर बढाउन र लैंगिक ज्ञानको वृद्धि गर्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । प्रायः भिन्न दृष्टिकोणका कारण धेरै असहमति हुने गर्छन् । तिनले फरक वास्तविकताको सिर्जना गर्छ । ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनले फरक–फरक वास्तविकता र असहमतिको संयोजन गर्दै अघि बढ्न सके त्यसको नकारात्मक प्रभाव घट्नेछ ।

राई लैंगिक एवं सामाजिक न्यायमा रुचि राख्ने समाज विज्ञान अध्येता हुन् ।