तारकेश्वर नगरपालिकास्थित नेपालटारकी विनिता फुयाँल, १०, स्कुलबाट घर फर्कंदै थिइन् । मुसलधारे वर्षाले भेल उर्लिरहेको थियो । विनिताले सडकमा नाली देखिनन् । उनलाई भेलले बगाएर चःमती खोलामा पुर्‍यायो । उद्धार गरेर महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइयो तर उनी जीवित रहिनन् ।

०७४ असार अन्तिम साताको घटना हो यो । सोही दिन सामाखुसीमा बालिका सत्या सापकोटा कसोकसो बचिन् । सत्या पनि स्कुलबाट फर्कंदै थिइन् । पानी दर्किरहेको थियो । घर जान भित्री सडक रोजिन् । बीचमा नाली थियो । त्यसमै खसिन् । भेलले सत्यालाई ह्युम पाइपभित्र हुल्यो । धन्न, वरिपरिका मान्छेले उनलाई देखिहाले र उद्दार गरे ।

एकै दिनका यी दुई घटना ‘राष्ट्रिय लज्जा’ का विषय थिए । 

काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य केही दिनमा राहत रकम बोकेर पीडित परिवारकहाँ पुगे । विनिताका बाबु झम्कनाथ फुयाँलले राहतको वास्ता गरेनन् । बरु सडकमा सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन शाक्यसँग बिन्ती बिसाए । सत्याको आग्रहचाहिँ यस्तो थियो, ‘मोनोरेल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ । त्योभन्दा पहिले भताभुंग सडक बनाउनुस् । नत्र हामी बाटोमै मर्नुपर्ने भयो ।’ मेयरले मुस्कुराउँदै सत्यालाई ढाडस दिए, ‘सडक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ ।’

सर्वत्र आलोचनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएका थिए । सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायका मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुख बोलाएर उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौँमा सडक हो कि पोखरी, चिन्न गाह्रो छ । यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी फिल्ड पुगेर दीर्घकालीन समाधान गर्नुहोस् । थप बजेट चाहिए म उपलब्ध गराउँछु ।’

तर न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भयो, न त मेयरको प्रतिबद्धता ।

अर्को वर्ष कात्तिकमा कीर्तिपुरस्थित ल्याबरोटरी स्कुलअगाडि सडक किनारको खानेपानी च्याम्बरमा खस्दा साइकल यात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको ज्यान गयो । पानी जमेको नदेखेपछि साइकल दुर्घटना भयो र श्रेष्ठ ढकनी नलगाइएको च्याम्बरमा खसे । चरम लापरबाहीले अनाहकमा नागरिकको मृत्यु भयो तर जिम्मेवारी कसैले लिएन । बरु कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) बीच एकअर्कामा दोषारोपण भयो ।

उपत्यकाका बाटोका ढिस्का र खाल्डाखुल्डीमा लड्ने, घाइते हुनेहरूको न समाचार बन्छ, न त कुनै लेखाजोखा । यस्ता दुर्घटना दैनन्दिनका सामान्य खबर बन्न पुगेका छन् । 

राजधानीबासी मात्र होइन, देशभरका नागरिक सरकारी निकायको बेवास्ताको रोजै सिकार हुनुपर्छ । यस्ता सरकारी ‘अपराध’ का स्वरूप अनेक छन् ।

०७५ माघको दोस्रो साता धनुषाको सबैलामा जन्ती बोकेर फर्कंदै गरेको बसले बिजुलीको नांगो तार छुँदा ६ जनाको मृत्यु भयो । त्यसको केही दिनपछि धनुषामै सडकमा लत्रिएको तारमा मोटरसाइकलले छुँदा दुई जनाले ज्यान गुमाए । दुवै ठाउँमा लत्रिएको तार व्यवस्थित गर्न स्थानीयले महिनौँअगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए तर सुनुवाइ भएन । परिणामतः ६ नागरिकले अकारण ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । ६ महिनामा प्रदेश २ का ८ जिल्लामा करेन्ट लागेर ४५ जनाको ज्यान गएको थियो । 

दार्चुलाबाट नमीठो खबर आयो, २८ जेठमा । नौगाड गाउँपालिका–४, सिप्टीस्थित गणेशविनायक माविमा शौचालयको सेप्टिक ट्यांकमा खसेर चार बालबालिकाको मृत्यु भयो । माथि माटो मात्र थियो, उनीहरू खेल्दै थिए । एक्कासि माटो तल खस्दै गयो, ११ फिट गहिरो ट्यांकमा खसे । खेल मैदान खन्ने क्रममा निकालिएको माटो शौचालयको ट्यांकमाथि राखिएको थियो, जुन छात्रछात्रालाई थाहै थिएन । न त्यहाँ नजान कुनै सूचना जारी गरिएको थियो । विद्यालय प्रशासनको यही लापरवाहीले चार पालुवाहरू चुडिए ।

जेठ अन्तिम साता धादिङको आँखुखोला हाइड्रोपावरले पूर्वसूचनाबिनै बाँध खोल्यो । टारीबेँसीको आँखुखोलामा विपना भुसाल, १९, लुगा धुन गएकी थिइन् । बाँध खोलेपछि बढेको खोलाले उनलाई बगायो । नागरिकको अभिभावक र संरक्षक हो, राज्य । तर माथिका उदाहरणले त्यसो भन्दैनन् । 

सरकारी निकायले सामान्य सावधानी नअपनाउँदा ठूला दुर्घटना हुन्छन् । साना लगानी र सक्रियतामा टर्न सक्ने खतरामा समेत राज्य पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार छैन । त्यसैले त खाल्डामा परेर घाइते हुने, ज्यान गुमाउने, नांगा तारमा करेन्ट लाग्ने, ढलमा बग्नुपर्ने, भेलबाढीले बगाएर बेपत्ता हुनुपर्ने हाम्रा नियति बनेका छन् । 

परिवेश ख्याल नगरी अनि न्यूनतम सुझबुझ र नैतिकताबिनै भौतिक संरचना बनाउने परिपाटीलाई विडम्बना मान्छन्, सहरी योजनाविद् सूर्यराज आचार्य । भन्छन्, “नेपालमा पूर्वाधार विकासको पद्धति छैन । तदर्थ हिसाबले बन्दै गएका छन् । प्राविधिक डिजाइन घातक छ । राज्यको निगरानी छैन । बाटोमै कहाँ/कति बेला के हुन्छ, भर छैन ।” 

राज्य जवाफदेही नहुँदाको नतिजा, नागरिक खाल्डाखुल्डीमा परेर अंगभंग हुनु आफ्नै गल्तीजस्तो ठान्छन् । खाल्डाखुल्डीले सडक कुरूप छन्, फुटपाथ हिँड्नलायक हुँदैन, जेब्राक्रसमा समेत देखिने गरी धर्को कोरिएको हुन्न, फुटपाथमा हिँड्दा तारको लठ्ठाले अल्झाउँछ, खुला तारले करेन्ट लाग्छ तर कोही बोल्दैनन् । सुरक्षित र व्यवस्थित सहरका अभियन्ता भूषण तुलाधर भन्छन्, “नागरिकको मौनता अझ दुःखदायी छ । यही पारा रहँदासम्म राज्य र जिम्मेवार निकायको लापरबाही झन् बढ्छ ।” 

इच्छाशक्ति हुने हो भने ‘ज्यानमारा’ झैँ सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न न समय लाग्छ, न त साधनस्रोतको अभाव छ । कीर्तिपुरमा साइकलयात्री श्रेष्ठको ज्यान गएको एकाध घन्टामै त्यो खाडल पुरियो तर त्यसभन्दा अलि परको खाल्डोचाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोडियो । तुलाधरको प्रश्न छ, “यसको मतलब हरेक खाल्डो पुर्न एक जनाले आहुति दिनुपर्ने हो ? आपत आइलाग्यो भने त नगरपालिका, सडक विभागले तत्काल पुर्न सक्ने रहेछ ।”

सडक सुरक्षाका मामलामा नेपाल असाध्यै पछाडि रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसमाथि दुर्घटनाबाट क्षति हुँदा न दोषी निकायका पदाधिकारीलाई कारवाही हुन्छ, न त पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । 

सरकारले चक्रपथलाई उपलब्धिका रूपमा ढोल पिटिरहेको छ तर यसमै कैयौँ धराप छन् । जस्तो, कोटेश्वर भाटभटेनीबाट बालकुमारी जानेतिर नालीमा ढकनी राखिएको छैन । सडकमा बाइक वा गाडी चिप्लियो भने सीधै नालीमा जाकिन्छ । प्वाल पारिएको फुटपाथमा उत्तिकै खतरा छ । केही समयअघि ट्वीटरमा एक वृद्धाको तस्बिर भाइरल भयो । फुटपाथमा लट्ठी टेकेर हिँड्दै थिइन् तर लठ्ठी प्वालमा छिर्ने डरले सडक छेउबाटै हिँडिन् । विपरीत दिशाबाट गाडी हुत्तिएर आएपछि उनी आत्तिँदै एउटा खुट्टा सडकमा राखिन्, अर्को फुटपाथमा । 

थोरै मात्र गडबड हुने हो भने यस्तो अवस्थामा गम्भीर दुर्घटना हुन्छ । यो फुटपाथ दृष्टिविहीनका लागि झन् अप्रभावकारी छ । तुलाधर भन्छन्, “फुटपाथमा प्वाल चाहिन्थ्यो, चाहिए पनि लौरो वा कुनै वस्तु नअड्किने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो तर त्यति संवेदनशीलता देखाइएन ।” 

यही सन्दर्भमा तुलाधरले ०४७ को एउटा घटना सुनाए, जतिबेला उनी अमेरिकामा अध्ययनरत थिए । उनी न्युयोर्कको एक नगरपालिकामा ‘इन्टर्न’ थिए । फुटपाथमा ठेकेदारले गरेको काम सूक्ष्म रूपमा हेर्ने जिम्मेवारी थियो उनको । त्यही नगरपालिकाको फुटपाथको प्वालमा हिल छिरेर एक महिला घाइते भइछन् । उनले नगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिन् । नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति तिर्नु मात्र परेन, सबै फुटपाथ भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्‍यो । तुलाधरको प्रश्न छ, “हाम्रो चक्रपथको फुटपाथमा कोही लडेर घाइते भयो भने महानगर सजायको भागीदार हुन्छ ? हुँदैन । बरु किन प्वाल नछली हिँडेको भनेर पीडितको आलोचना हुन्छ ।” 

अमेरिकामा अढाई दशकपहिल्यै त्यस्तो सभ्य र जवाफदेही व्यवस्था थियो भने हाम्रो राज्य प्रणालीले यो संस्कार अझ आत्मसात गर्न सकेको छैन । तुलाधर अगाडि थप्छन्, “साधनस्रोतभन्दा हामीकहाँ सोच र दायित्वबोधको कमी छ ।” 

त्यसो त, सडक मर्मतसम्भारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन नगरेको पनि होइन । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २५ करोड छुट्याइएको थियो । अर्को वर्ष यो रकम ५ करोडमा झर्‍यो । उसै त सडक भद्रगोल, बजेट घटेपछि झन् बहाना भइहाल्यो । तैपनि सडक सुधारमा सक्दो प्रयास गरेको डंगोलको जिकिर छ ।

“साधनस्रोतले भ्याएसम्म त ध्यान दिएर गरेकै छौँ । आठ मिटरभन्दा साना सडक मात्र हाम्रो अधीनमा छ । ठूलो सडक त हामीले छुन पाउँदैनौँ,” उनी भन्छन्, “वर्षा सुरु भएपछि पीच गरिँदैन तर खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ ।” तर कहाँ कति खाल्डा छन् भन्नेचाहिँ महानगर आफैँलाई थाहा छैन । उनले त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगन्जसम्म झोलिएका टेलिफोन र केबलका तार मुठा बनाएर व्यवस्थित गरेको जानकारी दिए । यसका लागि महानगरले नेपाल टेलिकम र सडक विभागसँग समन्वय गरेको थियो ।

विज्ञहरू भन्छन्, राज्यका निकायहरूबीच आपसी समझदारी र समन्वय नभएका कारण पनि पूर्वाधार विकास व्यवस्थित हुन सकेको छैन, सडकलाई खतरामुक्त बनाउन सकिएको छैन । आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ, कसले, केका लागि सडक भत्काइरहेको छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ महानगरलाई थाहै नहुने रहेछ । डंगोल दुखेसो पोख्छन्, “महानगरभित्र हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम महानगरलाई दिनुपर्ने हो तर कहिले मेलम्चीले खन्छ, कहिले टेलिकमले खन्छ, कहिले सडक विभागले, कहिले विद्युत्ले । हामीलाई नै थाहा हुन्न ।” 

यही नियतिको सिकार भएको छ, वनस्थली ढुंगेधाराबाट राधाकृष्ण मन्दिर जाने बाटो । यो सडक एक वर्षमा तीन पटक भत्काइयो । सधैँ लथालिंग देखिन्छ । यस्ता उदाहरण अरु पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भन्छन्, “सरकारी निकायमा ‘ग्याप’ छँदै थियो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पनि समन्वय छैन । विकासको नाममा विनाश होला भन्ने भय छ ।” (हेर्नुस्, बक्स ) 

जस्तो, पुल्चोकमा अपांगमैत्री फुटपाथ बनाउन ढलान भत्काइयो । यो आफैँमा सराहनीय कदम थियो तर भत्काएर कंक्रिट सडक छेवैमा छोडियो । यसले सडक कुरूप देखिएको मात्र छैन, दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ । सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । टायल हालिएको फुटपाथ बन्ने त कहिले हो कहिले ! यस्तो लापरवाही देखेपछि सहरी योजनाविद् आचार्यले फोटो खिचेर ट्वीट गरे । “भत्काउनसाथ सफा गर्न बजेटले रोकेको कि इच्छाशक्ति नभएको ? खासमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सरोकारवाला निकायको मानसिकताको नमुना हो यो,” आचार्य भन्छन्, “विधिको शासन भएको देशमा त्यसरी धराप थापियो र दुर्घटना भयो भने ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीले अपराध गरेको ठहर्छ ।” 

पूर्वाधारसम्बन्धी विभाग र मन्त्रालयलाई ‘मालदार’ मानिन्छ । बजेट छुट्टाएपछि ठेक्कापट्टा सुरु हुन्छ । कुन पार्टीसम्बद्ध ठेकेदारलाई दिने भन्ने खेलोफड्को सुरु हुन्छ । त्यसपछि समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र ठेकेदारलाई रकम भुक्तान गर्ने हतारो हुन्छ तर संरचनाको गुणस्तरीय मापन गरिँदैन, प्रभावकारिता ख्याल हुँदैन । विनियोजनअनुसार विकास खर्च गर्न सकेकोमै दंग परिन्छ । आचार्य भन्छन्, “त्यसैले ६ महिनामा भत्किए पनि मतलबै हुन्न । भर्खर बनाएको सडक पनि चट्ट मिलेको हुन्न, टेढोमेढो हुन्छ । खाल्डाखुल्डी छोडिन्छ । कालान्तरमा यस्तै काम धरापमा परिणत हुने हो ।” सरकारी सेवाभन्दा बाहिर रहेका इन्जिनियरले पनि यस्ता लापरवाही भएका ठाउँमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । 

एकातिर सडक आफैँ लथालिंग हुन्छ, अर्कातिर छाडा चौपायाको हुल त्यही सडकमा यत्रतत्र हुन्छन् । दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ । गतवर्ष जेठमा चौपायासँग ठोक्किएर मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा गुल्मी स्थायी भई लोकन्थली बस्ने किरण श्रेष्ठ, १८, को मृत्यु भयो । सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन सडकखण्डअन्तर्गत सल्लाघारीस्थित बीच सडकमा बसेको चौपायासँग ठोक्किएर बा५५प २५२७ नम्बरको मोटरसाइकल पोलमा बजारिएको थियो । सोही मोटरसाइकलमा सवार सुन्दर खड्का, २१, घाइते भए । 

सोह्रखुट्टे, गौशाला, चाबहिल, तीनकुनेमा यस्ता चौपायाको बिगबिगी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा स्थानीय तहले गर्ने कार्यमध्ये छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ तर स्थानीय तहले यसमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । भलै महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल यसो भन्छन्, “छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा छिट्टै प्रभावकारी काम गर्छौं । हाम्रो दायित्वबाट पन्छिदैनौँ ।” तर कहिले, कति जनाको ज्यान गएपछि र अंगभंग भएपछि ?

गृह मन्त्रालयसँगसमेत राज्यका कमजोरीबाट भएका दुर्घटनाको कुनै तथ्यांक हुन्न, न त यस्ता कार्य रोक्न प्रभावकारी योजना नै छ । प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार बाटो बनाउने, विद्युत्को तार व्यवस्थित गर्नेजस्ता काम मन्त्रालयको होइन । तैपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तह र सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वय भइरहेको हुन्छ । सुवेदी भन्छन्, “जुन–जुन निकायको कमजोरीका लागि दुर्घटना भएको छ, त्यसलाई हामीले सचेत गराउने हो । काम त उनीहरूले नै गर्ने हो । तर हाम्रो अन्तरनिकायबीच समन्वयको अभाव छ ।”

विकास निर्माण कार्य गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । तर त्यो औपचारिकतामा सीमित भएकाले सार्वजनिक स्थानका धराप घट्दै छैनन्, बरु बढ्दै छन् । 

ट्राफिक नियम मिच्ने चालक र यात्रुलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ तर सडक भत्काएर छोड्ने र उचित इन्जिनियरिङ नगरी दुर्घटना निम्ताउनेहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् । इन्जिनियरिङ र अव्यवस्थाले भएका दुर्घटनामा पनि चालकको लापरवाही र मादक पदार्थ सेवनलाई दोष लगाइन्छ । न बिनाजानकारी बाँध खोलिदिने धादिङको आँखुखोला हाइड्रोपावरका कर्मचारी सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ, न त चार बालबालिकाको ज्यान लिने दार्चुलाको गणेश विनायक मावि प्रशासन । खुला छोडिएका करेन्ट लागेर बर्सेनि दर्जनौँको ज्यान जाँदा पनि विद्युत् प्राधिकरणतिर कसैले औँला ठड्याउँदैन । 

स्थानीय तहका समस्या सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्वबाट वडा कार्यालय विमुख छ । वडा र नगरपालिकाले खतरा क्षेत्र पहिचान गरेर सतर्क बनाउने चिह्नहरू राखिदिए मात्र पनि दुर्घटना घट्छ । भत्किएको सडकका पीडित वनस्थलीका स्थानीय देवा घिमिरे भन्छिन्, “राज्यकै कमजोरीको कारण ज्यान गएपछि क्षतिपूर्तिले परिपूरण हुँदैन । राज्य पहिल्यै सतर्क हुनुपर्छ । सबल नागरिक अपांग हुनु भनेको राज्यकै लागि नोक्सानी हो ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख २१ हजारको बजेट ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । अन्य महानगरपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास निर्माणमा ४ खर्ब विनियोजन गरेका छन् । तर तल्लो तहमा मसिना लाग्ने काममा सुधार भएन भने पूर्वाधार विकासको बजेट बालुवामा पानी खनाएजस्तै हुने विज्ञहरूको चिन्ता छ । 

“ठूलठूला सपना बाँड्ने मात्र होइन, सीमित स्रोत साधन खर्चेर सार्वजनिक स्थानका धराप निमिट्यान्न पार्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ,” वातावरण र विकासका जानकार अभियन्ता तुलाधर भन्छन्, “मेट्रो र मोनो रेल आउँदै गर्छन् । पहिले बनेका बाटो सुरक्षित होस् । खाँचो पैसा होइन, जवाफदेहीको हो ।” 

मुद्दा पर्दैनन्, परे सेलाउँछन्

राज्यका निकायका लापरवाहीबाट भएका दुर्घटना हुनु अपराध हो भन्ने ज्ञान सचेत भनिएका नागरिकमै छैन । त्यसो हुन्थ्यो भने राजधानीमै सयौँ खाल्डाखुल्डी र सार्वजनिक स्थानमा विसंगति हुँदा किन सामूहिक विरोध हुँदैन ? एकाध घटना प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन् तर बेवास्ताको मारमा पर्छन् । 

नेपालटारमा ढलले बगाएर विनिता फुयाँलको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेर यसमा क्रुटि गर्ने, जिम्मेवार व्यत्ति र निकायलाई अविलम्ब कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गर्‍यो । दुई वर्ष बित्न लाग्यो, कार्यान्वयन भएको छैन । यही घटनालाई नेसनल ल कलेजका स्नातकोत्तर तहका फौजदारी कानुनका विद्यार्थीले प्रहरीमा जाहेरी दिए । तर कारवाही अगाडि बढ्दै बढेन । जाहेरी दिने विद्यार्थीका शिक्षक तथा अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, “यस्तो अभ्यास प्रहरीले यसअघि गरेको छैन र गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट ज्ञान पनि छैन । त्यसैले घटना हुन्छन्, त्यतिकै सेलाउँछन् ।” 

६ वर्षअगाडि नेपालगन्जमा भएको घटना उल्लेखनीय छ । नेपालगन्जको मुख्य सडकमै भरमार खाल्डाखुल्डी थिए, नालीका ढक्कन खुला हुन्थे । खाल्डोमा खसेर एक जनाको ज्यानै गयो । त्यसको केही समयमै एक गर्भवती अस्पताल जाने क्रममा रिक्सामा चिप्लिएर नालीमा लड्दा गर्भै खेर गयो । सडकका कारण स्थानीय त्रसित भएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रिट दिइयो । रिटमा सुशासन नभएको र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व नगरेको उल्लेख गरिएको थियो । 

जाहेरीकर्तामध्ये एक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहीका अनुसार अदालतले बाटोघाटोको खाल्डा पुर्न, नालीमा ढक्कन लगाउन प्रजिअ र नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन भएन । त्यसैले फेरि अदालतको मानहानिको मुद्दा दायर गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि भने नगरपालिकाले साधनस्रोतले भ्याएसम्म सुधार गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्‍यो । शाहका अनुसार अहिलेचाहिँ नेपालगन्जका सडक सुधारोन्मुख छन् । भन्छन्, “कम्तीमा नागरिक जागरुक हुने हो भने सरकारी निकायलाई दबाब सिर्जना हुन्छ । तर हामीलाई सहने बानी परिसकेको छ अनि कसरी परिवर्तन हुन्छ ?”