विश्व मामिला होस् या घरेलु मैदानमा– अमेरिका र उत्तर कोरियाको ठ्याक मिल्दैन । नेपालले यति नबुझ्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली यस मामिलामा पहिलेदेखि नै बढ्तै सचेत देखिन्छन् ।

असार पहिलो साता उत्तर कोरियाका राजदूत जो योङ मेनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट प्रयास गरे । २ असारका लागि समय लिन ठूलै कसरत गरेका मेनलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासकै ढोकामा कुराए पनि प्रधानमन्त्री ओली समय दिन राजी भएनन् ।

ओलीले यसो गर्नुका पछिल्तिर उनको पहिलेदेखिकै कडा रवैया त कारक छ नै, पछिल्ला दिनमा बढ्दो अमेरिकी दबाबले पनि काम गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँग शत्रुता र मित्रता दुवै एकसाथ चलाइरहेका छन् । उनलाई लाग्दो हो, किमसँग वार्ता होस् या युद्ध, मैले मात्र गर्न पाउनुपर्छ ।

अमेरिकालाई अन्यत्रका सरकार प्रमुख वा पार्टी नेताले उत्तर कोरियासँग कुराकानी गरेको मन पर्दैन । त्यसमा नेपाल पनि अपवाद रहेन । झन् अहिले त आणविक युद्ध र वार्ताको प्रसंग एकसाथ जारी छ ।

अमेरिकाको यस्तै आशय बुझेर ओलीले एक वर्षपहिले माधवकुमार नेपालको उत्तर कोरिया भ्रमणमा आपत्ति मात्र जनाएनन्, स्पष्टीकरण सोधेको शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यति मात्र होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ०७५ भदौमा तय उत्तर कोरिया भ्रमण स्थगनका लागि सुझाए । आखिर ओलीकै कारण ‘प्रचण्ड’ को भ्रमण स्थगित भयो ।

यी घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तर कोरियाप्रतिको धारणा प्रस्ट्याउन सहयोग गर्छ । उसो त उत्तर कोरियाका निवर्तमान राजदूत किम योङ हक र वर्तमान राजदूत जो योङ मेनले ओली नेतृत्वकै सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई २ पटक भेट गरिसकेका थिए । ४ वर्ष ९ महिनाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला हकले १० मंसिर ०७५ मा सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पनि भेटेका थिए ।

अलि पुरानो सन्दर्भ, जसले नेपालमा बढ्दो उक्तर कोरियाली गतिविधि र त्यसमाथि अमेरिकाले व्यत्त गरेको असन्तुष्टिलाई एकै साथ प्रतिविम्बित गर्छ ।

२७ कात्तिक ०७५ को । त्यस दिन नेपाल–अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिफा) काउन्सिलको बैठक हुँदै थियो, वासिंटन डीसीमा । द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारको मुद्दामाथि पैरबी हुने थलो हो, टिफा बैठक । त्यस बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए, तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले । अनि अमेरिकी प्रतिनिधिको नेतृत्व गरेका थिए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिनस्कटले ।

बैठकको बीचमै मार्कले भने– ‘नेपालमा अहिले उत्तर कोरिया सम्बद्ध ९ जना सूचना तथा सञ्चार (आईटी) विज्ञ छन् । नेपाल सरकारले तिनको बारे गम्भीर निर्णय लिइयोस्, नत्र नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, व्यापार र अमेरिकी नीतिमा प्रभाव पर्छ ।’ तर, मार्कले ती व्यक्ति उत्तर कोरियाकै नागरिक नै हुन् वा नेपाली प्रस्ट पारेनन् । त्यति मात्र होइन, तिनीहरू सरकारी निकायमा छ कि निजी क्षेत्रमा त्यसबारे पनि बोलेनन् ।

बैठकका एक सहभागीका अनुसार बीचमा प्वाक्कै बोलेका मार्कले यति मात्रै भने कि उनीहरूलाई काम गर्न दिइरहने हो भने अमेरिकी नीति फेरिन सक्छ । प्रतिउत्तरमा सचिव घिमिरेले भनिदिए– ‘हामी हेर्छौं ।’

उत्तर कोरियाले नेपालमा सूचना तथा प्रविधि (आईटी) र रेष्टुराँमा लगानी गरेको छ । तर, ती लगानी लुकिछिपी छन् । यति कुरा बुझेको अमेरिका उत्तर कोरियाली लगानीमा नेपालमा आईटी कम्पनी सञ्चालन होस् भन्ने चाहँदैन । पछिल्ला समय उत्तर कोरियामार्फत हुने साइवर ह्याकिङको त्रासमा देखिन्छ, अमेरिका ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिएअनुसार नेपालमा करिब ३ करोड २० लाख रुपैयाँको लगानी छ । तर, त्यो वास्तविक लगानी भने होइन । उत्तर कोरियाले लुकिछिपी लगानी गरेका कारण नेपालमा कतिवटा रेष्टुराँ र आईटी कम्पनी सञ्चालनमा छन् भन्ने प्रस्ट छैन । स्रोतका अनुसार खुलेर व्यवसाय गर्न नसकेको उत्तर कोरियाले काठमाडौँ उपत्यकामा ४ वटा रेष्टुराँ चलाएको छ । अनि केही महिनाअगाडि मात्रै दुई आईटी कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

अझ कतिपय आईटी कम्पनी भने व्यवसायको भन्दा भिन्न प्रयोजनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जस्तो, काठमाडौँको हार्मोनी हाउजिङमा ४ जना उत्तर कोरियालीले गुपचुप रूपमा आईटी कम्पनी चलाएका थिए । त्यसलाई ह्याकिङ प्रयोजनमा सञ्चालन गरेकोसम्म भनियो तर त्यसलाई गुपचुपमै राखियो ।

केही महिनाअगाडि मात्रै कमलादीमा बोटाङगाङ नामक अर्को रेष्टुराँ सुरु गरे, जहाँ १४ जना उत्तर कोरियाली काम गरिहेका छन् । त्योभन्दा पहिले याक एन्ड यती होटल नजिकै रेष्टुराँ थियो । आईटीसम्बन्धी कम्पनीमाथि अमेरिकी नजर भने गहिरो छ । साइबर अपराधका घटनामा रुसपछि उत्तर कोरियाको संलग्नता देखिन थालेको छ ।

त्यसो त उत्तर कोरियाले तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो नामक अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि सफर नामक अर्को अस्पताल थियो । ती अस्पतालको अवस्था गुपचुप नै थिए, ०७१ सम्म । तर पाठेघरको अप्रेसन क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि दमौलीको अस्पताल उत्तर कोरियाली नागरिकको हो भन्ने खुलेको थियो । तर त्यसरी नेपालमा काम गर्न आउने उत्तर कोरियालीले वर्किङ भिसा भने पाउँदैनन् । त्यसैले बिजनेस भिसा वा पर्यटक भिसामा आउनुपर्छ । बिजनेस र पर्यटक भिसामा आउनेले काम गर्नु गैरकानुनी हो ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० उपदफा २ अनुसार बिजनेस भिसा प्राप्त गर्ने विदेशीले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा लिएको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न पाउँदैन । नेपालमा कतिसम्म लापरबाही छ भन्नलाई त उत्तर कोरियाका नागरिक नेपालमा कति छन् भन्ने अहिलेसम्म संख्यासमेत खुल्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले यसबारे अहिलेसम्म केही पनि बोलेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “मन्त्रालयको भूमिका सुरक्षासम्बन्धी मात्रै सरोकार हुने भएकाले को–कति छन् भन्न सकिँदैन ।”

अमेरिकी आक्रोश

नेपाल–उत्तर कोरियाबीच त्यस्तो सम्बन्ध के छ, जसले हरेक सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालसँगको छलफल वा भेटवार्तामा उत्तर कोरियाको सन्दर्भ उप्काइरहोस् । ३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोले उत्तर कोरियाको सन्दर्भ उधिने र भने– ‘उक्तर कोरियाको हकमा संयुत्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धमा नेपालले साथ दिनुपर्छ ।’ पोम्पियोको उठान सांकेतिक थियो तर गम्भीर सुरक्षा चासोसहितको ।

त्यसको दुई महिनापछि पोम्पियोले नै ०७५ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गरेको वर्षदिनको उपलक्ष्यमा सन्देश पठाए । त्यसमा पनि उत्तर कोरिया घुसेकै थियो । ०७५ माघ मा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सैन्य कमाण्डर र विशेष मामिलासम्बन्धी अर्का प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आए । ती दुई प्रतिनिधिले पनि कुरा उठाए, उत्तर कोरियाको ।

त्यति मात्र होइन, १७ दिन पहिला ३१ जेठ ०७६ मा नेपालको ३ दिने भ्रमणमा आएका उत्तर कोरियाका लागि विशेष अमेरिकी दूत मार्क लाम्बर्टले पनि उत्तर कोरियाको मुद्दा उठाए, सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसँग । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति सांसद पवित्रा निरौला र सदस्यहरू सरला यादव, दिव्यमणि राजभण्डारी र दीपकप्रकाश भट्टलाई समेत भेटेका लाम्बर्टको भनाइ पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धमा नेपालको साथ चाहेको बताए । त्यसबाहेक लाम्बर्टको चासो उत्तर कोरियाको नेपालमा बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धमाथि थियो ।

कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा यति धेरै चासो र चिन्तासहित उत्तर कोरियाको मुद्दा अमेरिकाले उठाउनुको तात्पर्य संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा लिने नीतिसँग जोडिन्छ । अहिलेसम्म नेपाल उत्तर कोरियासँग जोडिएका पक्ष वा विपक्षका मतको विभाजनमा सहभागी भएको छैन । दुई वर्षपहिले उत्तर कोरियामाथि लगाएको प्रतिबन्धकै निर्णयमा पनि नेपाल सहभागी थिएन ।

उत्तर कोरियासमेत हेर्ने गरी चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केको भनाइमा उत्तर कोरियाको मुद्दामा नेपालको तटस्थ नीति छ । “उत्तर कोरियाको पक्ष वा विपक्षका मतविभाजनमा नेपाल सहभागी हुने गरेको छैन,” मास्के भन्छन्, “संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि लगाएको प्रतिबन्धको निर्णयमा पनि नेपाल सहभागी छैन ।”

अमेरिकाको पहिलो चासो यहीँनेर जोडिन्छ । कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषणमा अमेरिका आइन्दा नेपाल उत्तर कोरियाविरुद्धका निर्णयमा तटस्थ नबसोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि निरन्तर दबाबको आवश्यकता अमेरिकाले महसुस गरेको छ । नेपालले उत्तर कोरियामाथि लाग्ने नाकाबन्दीको पक्षमा मत दिएको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित कोरियाली व्यापार र व्यावसायमा प्रतिबन्ध लगाउन र कोरियाली कामदारलाई देश निकाला गर्न पनि सहज हुनेछ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडा उत्तर कोरिया र नेपाललाई एकैथलोमा जोड्ने अमेरिकी प्रयासभित्र चीनविरुद्धको घेराबन्दीको प्रयास पनि ठान्छन् । चीनसँग खास सम्बन्ध रहेका यी दुवै मुलुकमाथि दबाब बढाउँदा नेपाल र उत्तर कोरियाभन्दा चीनले बढ्ता असुरक्षित महसुस गर्छ । सिंखडाको विश्लेषणमा त उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध विस्तारलाई देखाएर आफ्नो असफल परराष्ट्र नीति छिपाउन चाहन्छन्, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । अर्कोचाहिँ चीनलाई दबाबमा राखिराख्ने । अर्थात्, अमेरिका अहिले उत्तर कोरियाको एक नीतिबाट दुई सिकार गर्न खोजिरहेको छ । “अमेरिका उत्तर कोरियालाई चीनबाट बाहिर ल्याउन चाहन्छ,” सिंखडा भन्छन्, “त्यही कारण नेपालका प्रतिनिधिमार्फत दबाब बढाउँछ अनि आफूचाहिँ उत्तर कोरियासँग भेटवार्तामा जुट्छ ।”

नेपाल र उत्तर कोरिया संयोगले यतिबेला कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको मुलुक हुन्, भलै नेपालको कम्युनिस्ट अमेरिकी प्रभावबाहिर छैन । उत्तर कोरियाको सत्तारुढ दल वर्कर्स पार्टीको सम्बन्ध सत्तारुढ दल नेकपा मात्र होइन, विपक्षीमा रहेको नेमकिपादेखि संसद्मा नभएको नेकपा मालेसम्मै विस्तारित छ । त्यति मात्र होइन, ०५७ मा नेपाल–उत्तर कोरियाबीच संसदीय मैत्री समूह पनि गठन भएको थियो । राजनीतिक सम्बन्धको हिसाबले नेपाल र उत्तर कोरियाबीच पुरानो र सकारात्मक भएकाले पनि चासो बढेको देखिन्छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीको भनाइमा कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको सन्दर्भ मात्र नभएर उत्तर कोरियाको मुद्दा नेपालसँग जोड्नुमा अमेरिकाको ‘शक्ति राष्ट्र अहंकार’ ले पनि काम गरेको छ ।

त्यसै पनि नेपाल र उत्तर कोरियाजस्ता साना र अविकसित देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मित्रताको सूची विस्तार गर्न आवश्यक पर्छ । कार्कीको भनाइमा विकास र राजनीकि स्थिरताको सन्दर्भमा पुछारमध्येमा पर्ने यी दुई देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मित्रताको आयतन फराकिलो चाहिन्छ । “हामीजस्ता साना मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता पनि चाहिन्छ,” कार्की भन्छन्, “उत्तर कोरियाको त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मित्रता साँघुरो बनाउने प्रयत्नमा अमेरिका छ ।”

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि अमेरिकी प्रतिनिधिले हरेकजसो भेटमा उत्तर कोरियाको मुद्दा उठाउने गरेको बताउँछन् । पछिल्ला दिनमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोले अमेरिकी चासो नेपाल र उत्तर कोरियाप्रति बढेको गुरुङको बुझाइ छ ।

कोरिया कनेक्सन

नेपाल–उत्तर कोरियाको सम्बन्ध २ जेठ ०३१ बाट जोडिएको हो । यो ४५ वर्षको अन्तरालमा नेपाल र उत्तर कोरियाबीच घनिष्ठतामा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । उत्तर कोरिया स्थापनादेखि नै सकसमा छ, जो अझै अनिश्चित छ । त्यही कारणले पनि नेपाल र उत्तर कोरियाबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छैन, नेपाली नेताको भ्रमणबाहेक । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट मात्र होइन, पञ्चायती नेताले समेत भ्रमण गरेका छन् । जस्तो, पञ्चायती प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र त्योभन्दा पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले पनि उत्तर कोरियाको भ्रमण गरे ।

संयोग कस्तो पनि परेको छ भने जो नेतामाथि चीननजिकको आरोप लाग्थ्यो, ती नेताहरू उत्तर कोरिया भ्रमणमा निस्केका छन् ।  पछिल्लो कालकै कुरा गर्दा पनि २७ साउन ०७४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल कोरिया भ्रमणमा गए सांसदहरूको टोलीसहित । मन्त्रीकै हैसियतमा भदौ ०६५ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि उत्तर कोरिया पुगेका थिए ।

उत्तर कोरिया भ्रमणमा त निस्केका छैनन् तर भदौ ०७५ मा जान तम्तयार रहेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उत्तर कोरियाप्रति सफ्ट टोन राख्छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूमा उत्तर कोरियाप्रति सफ्ट टोनको फाइदा उत्तर कोरियाले लिएको पनि छ । जस्तो, गृहमन्त्री बादलसँग उत्तर कोरियाली राजदूतले आफ्ना नागरिकको लगानी सुरक्षित गरिदिन आग्रह मात्र गरेनन्, प्रवेशाज्ञाको सहजीकरणका लागि अनुरोध पनि गरे ।

३ माघ ०७५ मा उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले गृहमन्त्री र बादलसँगको भेटमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा समस्या भएको सुनाए । नेपालमा उत्तर कोरियाली नागरिकले अनअराइभल भिसा पाउँछन् । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धपछि नेपाल आउने उत्तर कोरियाली नागरिकका लागि प्रवेशाज्ञा केही जटिल छ । त्यही जटिलता फुकाउन गृहमन्त्रीसम्म मेनभन्दा पहिलाका राजदूत किम योङ हकले २९ असार ०७५ राजदूतले पनि त्यही आग्रह गरेका थिए । र, दुवै राजदूतलाई बादलले तत्काल सहज बनाइदिने आश्वासन दिए ।

गृहमन्त्री बादल एक्ला होइनन्, उत्तर कोरियाली राजदूतसँग सम्बन्ध जोडिएका । ४ फागुन ०७५ मा उत्तर कोरियाका राजदूत जो योङ मेनले सभामुख महरासँग भेट गरे । त्यसभन्दा पहिला जाँदाजाँदै राजदूत किम योङ हकले महरासँग लामै बातचित गरेका थिए । महरा ०६५ मै उत्तर कोरिया घुमेर आएका कारण राजदूतका लागि सहज पहुँच थियो । त्यसैले पनि हुन सक्छ, राजदूतले महरासँग भनेका थिए– उत्तर कोरिया नेपालमा जलविद्युत् र कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छ । त्यसलाई कतिपयले गम्भीर चासोका रूपमा लिए ।

अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले ट्वीटरमा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले विदेशी भूमिमा लगानी गर्न उत्तर कोरियालाई रोक लगाएको अवस्थामा यो समाचार आउनु निकै रोचक’ रहेको उल्लेख गरे । संयोग कस्तो भने ०७२ मा ५४ जना उत्तर कोरियाली कामदार, जो जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्थे, लाई ओभरस्टेको आरोपमा फिर्ता पठाएको थियो ।

महरा–राजदूत भेटभन्दा पहिले निकै चर्चित र विवादमा तानिएको भ्रमण थियो, २७ साउन ०७४ को । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको असहमतिबीच वरिष्ठ नेता माधव नेपाल ‘इन्टरनेसनल फेस्टिभल इन प्रेज अफ ग्रेट पर्सन्स अफ माउन्ट पिके टु’ कार्यक्रमका लागि ४ दिने भ्रमणमा उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ निस्के । नेपालको भ्रमण यति धेरै चर्चा हुनुमा त्यतिबेला जापान र दक्षिण कोरियामाथि उत्तर कोरियाले धम्की दिँदा आतंक नै फैलिएको बेला पर्नु कारक थियो । भ्रमणको चाँजोपाँजो भने विवादास्पद तत्कालीन सांसद एकनाथ ढकालले मिलाएका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमै चित्रालेखा यादवले उत्तर कोरियाको भ्रमण स्थगित गरिन् । तर पूर्वमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका सांसद छाया शर्मा र एकनाथ ढकालसहितको टोली निस्कियो । भ्रमण कतिसम्म चर्चामा रह्यो भन्नेचाहिँ टोली फर्केको तेस्रो दिन ६ भदौमा अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत माइकल सी गोञ्जालेजा माधव नेपालको निवासमै पुगेर उत्तर कोरियाका गतिविधिको सोधखोज गरे । पार्टीभित्र पनि स्पष्टीकरण शैलीको आलोचना खेपे । उनी त्योभन्दा पहिले ०५०, ०५३ र ०५५ मा प्योङयाङ पुगिसकेका थिए ।

०७५ भदौमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उत्तर कोरिया भ्रमणमा निस्कने योजनामा थिए ।  ७ माघ ०७४ मा कोरियन राजदूत हकले २४ भदौ ०७५ को कार्यक्रमको लागि प्रचण्डलाई निम्ता गरेका थिए । माधव नेपालको विवाद देखेका प्रचण्डले ओलीको असन्तुष्टि पनि गतिलैसँग महसुस गरेका थिए । अनि ओलीकै सल्लाहमा भ्रमण रोके । बरु भारत र चीन भ्रमणतिर निस्कने रणनीति बनाए । स्मरणीय के छ भने नेपालबाट जति उच्चस्तरीय भ्रमण भयो, उत्तर कोरियाबाट त्यसरी भ्रमण भएका छैनन् । ४ साउन ०७१ मा एक सांसद अन म्याङ ओकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमण त्यही हो । नेपाल–उत्तर कोरिया सम्बन्ध देखाउन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले न्युयोर्कमा समकक्षी सु योङसँग साइडलाइन वार्ता गरेका थिए ।