संस्कृतमा गोष्ठीको अपभ्रंश भई चलनचल्तीको भाषामा गुठी भएको हो । समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थ, धर्म, दर्शन आदिबारे छलफल चलाउने व्यवस्था नै गोष्ठी/गुठी हो । नेपालमा गुठी परम्परा सुरु भएको झन्डै १३ सय वर्ष पुरानो संवत् ५२६ को लेलेको अभिलेखमा उल्लेख छ । अभिलेखअनुसार नेपालमा वरित्र (बाजा बजाउने), पानीय (पानी व्यवस्था), इन्द्र गुठी (इन्द्रजात्रा चलाउने) गुठीलगायत २४ भन्दा बढी गुठी प्रचलनमा छन् ।

गुठी विवादमा पहिलोपल्ट तानिएका थिए, रणबहादुर शाह । विसं १८६२ मा उनले राजकोष बढाउन विभिन्न देवीदेवताका सुनचाँदीका मूर्ति, मन्दिरको अचल सम्पत्ति/गुठी जग्गा बेचेकैले त्यसलाई बासठ्ठीहरण पर्व भनिएको हो । रणबहादुर शाहको यस्तो कृत्यविरुद्ध उबेला पनि काठमाडौँबासी विरोधमा उत्रिएका थिए । राजकोषको कब्जामा पुगेका सबै सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्न रणबहादुर बाध्य भएका थिए । रणबहादुरले जनप्रतिरोध सामना गर्न नसकेपछि हरण गरेका सबै मठमन्दिरका सम्पत्ति फिर्ता गरेकैले छूट गुठी भन्न थालिएको हो ।

गुठीको लफडा राजा महेन्द्र शासनकालमा पनि भयो । ०१९ को संविधान कार्यान्वयनमा गएसँगै महेन्द्रले गुठी बन्दोबस्त अड्डा पुनर्गठन गरी ०२१ मा गुठी संस्थान स्थापना गरे । गुठी संस्थान खडा भएसँगै पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, जानकी मन्दिर, स्वर्गद्वारी, मच्छिन्द्रनाथलगायत देवस्थल यसअन्तर्गत चल्न थाले । मन्दिरबाट हुने आम्दानीमा शासकहरुले आँखा लगाए र अवैध रुपमा चलअचल सम्पक्ति बित्री गरिने क्रम बढ्यो । गुठी संस्थानकै कारण मठमन्दिर सञ्चालनका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आयो ।

राजगुठी (हाल सरकारी) र निजी गुठीमा सर्वसाधारणको योगदान बरोबरी हुन्छ । दानबाट चल्ने मठमन्दिरमा सर्वसाधारणले पनि सहयोग दिने गरेका हुन्छन् । भगवान्का नाममा दान गरिएको सम्पत्ति सरकारीकरण हुनै सक्दैन भन्ने आवाज हरेक आन्दोलनमा मुखरित भएको पाइन्छ । निजी गुठी पनि सहयोगी दाताबाटै सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । सर्वसाधारणले धार्मिकोत्सव सञ्चालनमा सघाउन दान गरेका नगद, जिन्सी, जग्गा सरकारी कब्जा (गुठी संस्थान) मा लगिएसँगै मन्दिर चलाउने नाममा राज्यले देवस्थलमा विकास समिति, कोषजस्ता निकाय गठन गर्‍यो । ती निकायमा नियुक्त गरेर पठाएका ‘आफ्ना’ प्रतिनिधि र मन्दिरका केही पूजारीको लोभलालचकै कारण सर्वसाधारणले भगवान्का नाममा दान गरिएका हजारौँ बिघा जमिन सरकारी संरक्षणमै बेचिन पुगे ।

गुठी संस्थान खोल्नुअघि उपत्यकामा नेवार गुठीबाटै जात्रा/पर्व चल्दै आएका थिए । गुठी सञ्चालनमा अधिकांश नेवार जातिकै हात माथि थियो । व्यक्ति–व्यक्तिले दिएर चल्ने मठमन्दिरको सम्पत्तिमा सरकारको पूर्णाधिकार हुँदैन । मन्दिर सञ्चालनमा सहज होस् भनेरै सयौँ वर्ष पहिलेदेखि दाताहरुले दुई/चार रोपनी जग्गा राखेर गुठी बनाएका हुन्, जुन सरकारको अधीनमै हुँदैन । निजी सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने कदमस्वरुप नै अहिले जनता प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन् ।

निजी गुठी परिवार, व्यक्ति, समाज, गाउँटोल मिलेर बनाइएको हुन्छ । निजी गुठी सरकारले आफूमातहत लियो भने भोलि निजी सम्पत्ति पनि सरकारले खोस्छ भन्ने त्रासमा सर्वसाधारण छन् ।

पाटनमा ०४४ तिर महालक्ष्मी गुठी स्थापना गरेका थियौँ, म र तेजनन्दन जोशीले । गुठीमा व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त सहयोग बैंकमा राखेर त्यसबापत आउने ब्याजबाट वर्षमा एक पटक भोजभतेर र पूजाआजा गर्ने चलन अद्यापि छ । यस्तो सम्पत्तिलाई पनि सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरेपछि विरोध त हुने नै भयो ।

त्यसो त कम्युन व्यवस्थाको प्रारम्भिक रुप हो, गुठी परम्परा । कम्युनमा सबैले काम गरेपछि माम खाने अवस्था हुन्छ । गुठीको सदस्यता लिएपछि त्यहाँ दान गरेकाहरु कोही करोडपति, कोही लखपति, कोही हजारपति त कोही सामान्य अवस्थाका भए पनि एउटै मञ्चमा रहेर छलफल चल्छ । त्यहाँ ठूलोसानोको भेदभाव हुँदैन । सबैले खाने भोज एकै प्रकारको हुन्छ, दानअनुसार तलमाथि हुँदैन ।

मठमन्दिरको आम्दानी स्रोत गुठी संस्थानमा दाखिला गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण काठमाडौँका कैयौँ जात्रा/पर्व मासिन पुगे । सबै देवस्थल सञ्चालनका लागि गुठी संस्थानसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि १ महिनासम्म चल्ने कार्तिके नाच बन्द अवस्थामा छ । खड्ग जात्रा त बन्दै भयो । मंगलबजार कृष्णमन्दिर पछाडिको घोडेजात्रा पनि बन्द भयो । संस्थानले जात्रा/पर्व चलाउन माग गरिएको रकम न्यून दिने हुँदा जनताको धार्मिक आस्थामाथि प्रहार भइरहेको छ ।

गुठी जग्गा नासिनुको अर्को कारणचाहिँ सरकारले नै ल्याएको भूमिसुधार ऐन हो । मोहियानी हकका कारण गुठी जग्गा जोतभोग गर्नेहरु जमिनका मालिक हुन पुगे । गुठीको सम्पत्तिमा आँखा लगाए । हकभोगबापत प्राप्त जमिन बिक्री गरेपछि गुठी सम्पत्ति नासिए । शासकले धार्मिक/सांस्कृतिक आस्थामा दक्खल दिँदा जनता प्रतिरोधमा उत्रिने चलन नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि नै छ ।

 प्रस्तुति : गोकुल अर्याल