सरकार पनि कहिलेकाहीँ नचाहिँदो विवादमै फस्ने रहेछ । जस्तो, अहिले आइफा अवार्डको विवादमा फस्नुपर्‍यो । भारतीय सिनेमा जगत्को आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने/ नगर्ने भन्ने विवादमा सरकार फस्यो । संसद्को समितिले नगर्ने आदेश दिइसकेको थियो । स्थिति कस्तो आइपर्‍यो भने गुठी विधेयक फिर्ता लिएजस्तै सरकारले यो निर्णय पनि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । गुठी विधेयक फिर्ता लिन मिल्यो भने यो मात्र किन नमिल्ने ?  

सरकारको तर्क थियो, आइफा अवार्ड भनेको नेपालका लागि ठूलो मौका हो । हुन त हो, ठूलै मौका हुन्थ्यो । भारतका ८० भन्दा बढी हिरो–हिरोइनलाई एकैसाथ भेट्न पाउनु सानो मौका त पक्कै थिएन । दायाँतिर शाहरुख खान, बायाँतिर सलमान खान । अगाडि अमिताभ बच्चन, पछाडि केट्रिना केफ । उता करिना कपुर, यता शाहिद कपुर । अलि पर आलिया भट्ट, अलि वर माधुरी दीक्षित । पर्दामा मात्र देखिइरहेका हिरो–हिरोइन जम्मै आफ्नैसामु देख्न पाइन्थ्यो । 

तर यस्तो मौकाको चारैतिर विरोध भयो । तथापि विरोध चारैतिर भए पनि झन्डामा चार तारा भएको कांग्रेस पार्टीले भने अहिलेसम्म यसको विरोध गरेको थिएन । यो मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीचाहिँ किन मौन भएको होला ? कतै कांग्रेस पनि यही ‘ठूलो मौका’ को प्रतीक्षामा त बसिरहेको थिएन ?