हचुवामै घोषणा अनि ब्याक गियर
अपरिपक्व निर्णय गर्ने हुँदा सरकार बारम्बार प्रतिरक्षात्मक
पहिलो संविधानसभा चुनाव, ०६४ । माओवादीको जगजगी थियो । भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको त्यो दलसँग दुस्मनी सम्बन्धमा थिए, एमाले नेता केपी ओली । झापास्थित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको प्रचारसभामा जाँदा अवरोध गर्दै वाईसीएल कार्यकर्ताले गाडी फर्काउन लगाएथे ।
ओलीले झ्यालको सिसा खोल्दै जवाफ फर्काएथे, ‘माफ गर्नुहोला । यो केपी ओलीको गाडी हो । यसमा ब्याक गियर हुँदैन ।’
त्यही माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओली यसपल्ट भने अधिकांश निर्णयमा ब्याक गियर लगाएको लगायै छन् । अपरिपक्व निर्णय गरेपछि त्यसबाट फर्कनुपर्ने शिक्षा लिन नसक्दा बितेको डेढ वर्षमा सरकारले यस्ता ब्याक गियरको शृंखला नै खडा गरेको छ ।
काठमाडौँमा नेपाली लगानीमा गर्न लागिएको भारतीय फिल्म अवार्ड (आइफा) का लागि सरकारले अनुमति दिइसकेको थियो । काठमाडौँ महानगर र पर्यटन बोर्डले ४४ करोड नगद तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त आयोजकको थियो । चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्यो । झट्ट हेर्दा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन देखिए पनि एसिया प्यासिफिक समिट (८–१४ मंसिर ०७५) झैँ विरोध खेप्नुपर्ने छनक पाएपछि सरकार पछि हट्ने भएको छ । ओली भने अनुकूल समयमा आयोजनागर्ने जिकिर गर्दै छन् ।
विवादित मात्र होइन, केही राम्रा निर्णय कार्यान्वयनको आँटसमेत उनले गर्न सकेनन् । पार्टी र सरकार वरपरका स्वार्थ समूह हाबी भइदिँदा राम्रा निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसले एकातिर राम्रा निर्णयमा टिक्न नसक्ने र अर्कोतर्फ गलतमा जनदबाब नआउन्जेल घुँडा टेकेरै पैरवी गरिरहने मनोदशा सरकारमा देखिन्छ ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ६ महिना नपुग्दैदेखि आलोचित बन्न पुग्यो । ठूला परिवर्तनकारी नीति–निर्णय वा वर्षौंदेखि लगाइएका नारा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा तारो बन्नुपरेको होइन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमै समस्या देखियो । त्योभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय शैली र मन्त्रीहरूका बोली–व्यवहारले आलोचना निम्त्याएका हुन् । विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारलाई असफल पार्ने डिजाइन बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै कार्यशैलीले त्यसलाई सघाइरहेको बताउँछन् । “राज्य सञ्चालनको अनुभव भएका तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपामै छन् । व्यवस्थित नीति र योजनासहित ल्याइए कुनै कार्यक्रमलाई ब्याक गियर लगाउनुपर्दैन,” उनी भन्छन् ।
गुठी विधेयकमा उर्लिएको विरोध सरकारका लागि बिर्सनलायक छ । उपत्यकाभित्र राम्रो जनमत रहेको सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक धरातल नै हल्लाइदिने गरी रैथाने समुदाय विधेयकको विरोधमा उत्रिए । एक दिनअघि नै विधेयक फिर्ता लिइएकाले आक्रोशको तारो हुनुपरेन । तर उक्त विरोधले सरकारलाई राम्र्रै खबरदारी गरेको छ ।
२ असारमा राजपत्रमै प्रकाशित गरेर सरकारले ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने’ निर्णय गर्यो । तर प्रयोगशालाको अभावलाई कारण देखाएर दुई सातामै यो निर्णयबाट पनि पछाडि हट्यो । विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि भारतीय तरकारी तथा फलफूल सीमामै रोकिएका थिए । त्यसैले उक्त निर्णय फिर्ता लिन भारतीय दबाब थियो ।
पत्रकारिताका कमजोरी देखाउने नाममा तिनमाथि उल्टै अंकुश लगाउने रणनीतिमा सरकार देखियो । सिंगो सञ्चार क्षेत्र असन्तुष्ट हुने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले त्यही संकेत गर्छ । मिडिया क्षेत्र सडकमा उत्रिएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । प्रेसलाई ‘सबक’ सिकाउने मनसायमा देखिएको सरकार अन्ततः दण्ड–सजाय घटाएर विधेयक संशोधन गर्ने आश्वासन मात्र दिएन, प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याउनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विधेयक फिर्ता वा संशोधन त भइसकेको छैन तर प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश यात्रा अवधिका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले विधेयक मिडियामैत्री भएर आउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठनलगत्तै पूर्ववर्ती चुनावी सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेजी निर्णय गरियो । सरकारले प्रदेश प्रमुखसहित विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्न चाहेको थियो । तर प्रदेश प्रमुखमा हातै हालेन । अरू अदालतबाट पुनर्बहाली भए । पर्याप्त कानुनी परामर्शबिनै हचुवामा गरिएको उक्त निर्णयबाट पछि फर्किनु सरकारको पहिलो ब्याक गियर थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति त्यस्तै विवादमा पर्यो । सरकारको तर्क थियो, ‘उनी अदालतबाट पुनर्बहाली हुनेवाला थिए । त्यसका लागि दिएको मुद्दा फिर्ता लिएकाले झालाई नियुक्त गरिएको हो ।’ जुनसुकै सरकार रिझाउन खप्पिस उनको नियुक्तिले सत्तारुढ नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चियो । विरोध थाम्न नसकेपछि सरकार पछाडि हट्यो र उनलाई राजीनामा गराइयो ।
एनजीओकरणका विकृति नियन्त्रण गर्न गरिएको पहल त्यसै थन्कियो । गृह मन्त्रालयले २५ जेठ ०७५ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैससका गतिविधि पारदर्शी र सम्पत्ति सार्वजनिक गरी नियमन गर्न परिपत्र पठायो । त्यसका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग २३ जेठमा परामर्शसमेत गरिएको थियो । तर गैसस महासंघको विरोधपछि सरकार पछाडि हट्यो । २ असारमा तत्कालका लागि निर्देशन अघि नबढाउनू भन्ने अर्को पत्र पठायो । गैसस क्षेत्रमा सत्तारुढ नेकपाको बलियो पकड मानिन्छ । खासगरी पूर्वएमालेको ठूलै शुभेच्छुक समूहले गैससलाई पेसा बनाएको छ । पार्टीकै दर्जनौँ केन्द्रीय नेताका आ–आफ्नै गैसस छन् । त्यही दबाब खेप्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयमा पनि ब्याक गियर लगाएको गृह स्रोत बताउँछ ।
दातृ निकायलाई एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि सारेको सदाचार नीतिबाट सरकार उसैगरी पछाडि फर्कियो । सो नीतिविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीसहित दातृराष्ट्रका प्रतिनिधिले लबिइङ गरेपछि सरकारले ब्याकगियर लगाउनुपर्यो ।
सरकार निर्माण व्यवसायीसँग पनि झुक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले विवादित निर्माण व्यवसायीलाई अर्को ठेक्काका लागि अयोग्य बनाएको थियो । तर व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेर सरकारलाई निर्णयबाट पछि फर्काइदिए । त्यसअघि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले तोकिएको म्यादभित्र निर्माण पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कस्न खोजेको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी नै त्यसरी कारबाहीमा पर्ने व्यवसायीको सूचीमा देखिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पछाडि फर्किन बाध्य भएका थिए । निर्माण व्यवसायीलाई गृहले धरपकड गर्न थालेपछि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । विवादित व्यवसायी र पार्टी नेतृत्वको सम्बन्ध तथा अन्तरमन्त्रालय हानथापले सरकार ब्याक गियर लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको थियो ।
राम्राले टुंगो पाएनन्
ओली सरकारको अर्को कमजोरी भनेको हात हालेको काम टुंगोमा नपुर्याउनु हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने संकल्प गर्दा प्रशंसा कमाएको थियो । त्यही जनसमर्थनकै बलमा सरकारले यातायात व्यवसायीको आन्दोलन तुहाइदियो । तर एक वर्षसम्म यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकेन । यातायात समितिका बैंक खाता र सम्पत्तिबारे निर्णय लिन सकेको छैन । यातायात प्राधिकरणको अवधारणा ल्याए पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन । त्यसैले यात्रुले सिन्डिकेट हट्दासमेत पुराना समस्यामा सुधारको महसुस गर्न सकेनन् ।
ठूलै तामझाम साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो । रोजगारदाता दर्ता गरी १ साउनदेखि कोषमा रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई न विश्वासमा लिन सक्यो, न त श्रमिक हितसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यो । घोषणामा जुन उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा त्यो देखिएको छैन । त्यस्तै हालत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको देखिएको छ । प्रस्ट मापदण्ड र क्षेत्र नछुट्याउँदा कार्यक्रम कर्णाली रोजगारजस्तै बेरोजगारलाई विभिन्न काम देखाएर पैसा बाँड्नेजस्तो भएको छ । झार गोड्न र बाँदर धपाउन बजेट खर्च भएका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले कामदारको काम भएका देशसँग एकपछि अर्को श्रम समझदारी गरिरहेको छ । तर सबैभन्दा धेरै माग भएको मलेसियामा एक वर्षदेखि श्रमिक पठाउन रोकेको छ । यसले कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर चर्चा बटुलेका गोकर्ण विष्ट यस पटक भने नतिजा दिन नसक्दा असफलजस्तै बनेका छन् ।
राम्रो तयारी नगरेरै घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइँदा लोकप्रिय कार्यक्रमबाट पनि आम नागरिकले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी लथालिंग हुनुको असर सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार एवं कार्यान्वयनमा समेत परेको ठान्छन्, विश्लेषक पोखरेल । “०५१ मा एमाले सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कार्यकर्ताले प्रचार र कार्यान्वयनमा निगरानी गरेकाले सफल भए । अहिले त्यस्तो देखिँदैन,” उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली भने ओलीको अठोट, भिजन र स्पिरिटलाई व्यवहारमा उतार्न र लय मिलाउन नसकिएको बताउँछन् । “आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ । कमी–कमजोरी सच्याएर नतिजामुखी काम गर्नेमा उहाँको जोड छ,” मैनाली भन्छन् ।
शासनशैलीमै प्रश्न
सरकारलाई शृंखलाबद्ध ब्याक गियर लाग्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय शैलीमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन् । उनमा अरूका कुरा नसुन्ने, पार्टीका नेता र भिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श नगर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममै अरूलाई घन्टौँ कुराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । चाकडीमा रमाउने बुझेपछि नै ओलीलाई खुसी पार्न कार्यक्रममा छुट्टै तामझाम र अग्लो–भिन्न कुर्सीको प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो, १४ असारको वृक्षारोपण उद्घाटन । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीले वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका अतिथिलाई अर्को लहरमा राखेर प्रधानमन्क्री ओलीका लागि सिंहासन नै बनाइदिएका थिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रम उद्घाटनका बेला पनि उसैगरी बिजुलीका पोलमा तस्बिर झुन्ड्याएर होस् वा अखबारमा ज्याकेट विज्ञापन गरिएको थियो । ओलीले नचाहेको भए यस्ता तामझाम बारम्बार दोहोरिने थिएनन् । स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार टोलीले ओलीलाई फराकिलो जनसम्पर्कबाट खुम्च्याउँदै लगेको छ । त्यसमाथि अन्तरपार्टी संघर्षका असन्तुष्टि पनि सरकारको आलोचनामा पोखिएका छन् । “प्रधानमन्त्री त ठीकै हुन्, सल्लाहकार बेठीक हुन्, मन्त्री ठीक भएनन् भन्न मिल्दैन,” प्राध्यापक खनाल भन्छन्, “ठीक भएनन् भने हटाउनुपर्यो । भरोसायोग्य टिम तयार गर्नुपर्यो । सफलता वा असफलताको कारक प्रधानमन्त्री आफैँ हुने हो ।”
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बिनातयारी समृद्धिको यात्रा गर्न खोज्दा सरकार दिशाविहीन बन्न पुगेको बताउँछन् । “ओलीको समृद्धि सपना र इमानदारीमाथि प्रश्न नउठाऔँ । तर एउटा व्यक्तिको क्षमताले त्यो सम्भव हुने होइन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भाषणका भरमा समृद्धि आउँदैन । थिंक ट्यांकले आधार तय गर्नुपर्थ्यो । चिन्तनबिनाको रहरले काम गर्दैन ।”
थिंक ट्यांकलाई ओलीले सुरुमा निकै महत्त्व दिएका थिए । प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वमा गठन पनि गरियो । तर त्यसले राम्ररी काम नथाल्दै मिश्र राजीनामा दिएर बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मैनाली थिंक ट्यांक संस्थागत गर्ने प्रशासनिक झन्झट नरुचाएर मिश्रको राजीनामा आएको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्ने होइन । सल्लाह–सुझाव लिई नै रहनुभएको थियो,” उनी भन्छन्, “अफिस व्यवस्थापनका लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रिया रहेछन् । त्यो नरुचाएरै छाड्नुभयो भन्ने लाग्छ ।” सरकारलाई प्रभावकारी र झट्ट ब्याक गियर नलाग्ने गरी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय शैली र सचिवालय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विश्लेषक पोखरेल बताउँछन् ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाउन सक्ने हैसियतका मन्त्रीको पनि कमी छ । सरोकारवालासँग परामर्श नगरेरै ल्याउँदा विधेयक विवादित भइरहेका छन् । चौतर्फी असन्तुष्टि र आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो भदौसम्म आलोचना समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । तर अहिलेकै टिम र कार्यशैलीबाट त्यो सम्भव देखिँदैन ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...