दशक लामो कहालीलाग्दो सशस्त्र द्वन्द्व सर्वसाधारणले भुलेका छैनन्, पीडितले बिर्सने झन् कुरै भएन । बिर्सेजस्तै गरेर पन्छाउँदै हिँडेका छन् त राजनीतिक दल र नेताहरूले मात्र ।

झन्डै १७ हजारको ज्यान गएको माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण जति सजिलै भयो, न्याय प्राप्तिमा भने एकपछि अर्को झमेला थपिँदै गए । बितेको १३ वर्षमा द्वन्द्वका दुई पक्ष तत्कालीन विद्रोही र सत्ताधारी दोहोर्‍याई–दोहोर्‍याई सरकारमा पुगे । तर कोमाथि मुद्दा चल्छ र को जेल जान्छ भन्ने डरले संक्रमणकालीन न्याय भने अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

५ मंसिर ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । संक्रमणकालीन न्यायप्रति हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले लिखित–मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि । तर आफैँ मुछिने त्रासले न्यायको बाटो छेक्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन गठित बेपत्ता नागरिक छानबिन, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । सरकारले ०७५ पुसमै चैत मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने निर्णय गरेको थियो । र, २५ चैत ०७५ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पनि गठन गर्‍यो । झन्डै दुई साता लगाएर ५७ उम्मेदवारको आवेदन बुझ्नेबाहेक सिफारिस समितिको खासै प्रगति देखिँदैन ।

प्रस्टै छ, समिति आयोगका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवारको नाम पर्खेर बसेको छ । अघिल्लो पटकको आयोग गठनमा झैँ पार्टीहरूले सहमति गरेर पठाएको नाम अनुमोदन गर्नेबाहेक यसले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । आयोगको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसको शीर्ष तहले आ–आफ्ना उम्मेदवार पेस गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको नौ वर्षपछि गठन भएको आयोगले म्याद थप्दै चार वर्ष  गुजार्‍यो । अघिल्लो आयोग असफलताका अनेक कारण थिए । पदाधिकारीको कार्यक्षमता र अनुभवहीनतामाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न उठाइएका थिए । सबैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न नसक्दा ती आयोग असफल भएका देखिन्छन् । तर ६३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्न सक्ने सामर्थ्यको आयोग गठन चुनौतीपूर्ण नै छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप मानव अधिकार उल्लंघनमा जघन्य अपराधलाई आममाफी हुन्न भन्ने भरोसासहित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

द्वन्द्वपीडितका माग धेरै छैनन्, द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा तथा यातनाका घटनाको छानबिन होस् । ती अपराध नीतिगत थिए वा तत्कालीन नेतृत्व र व्यक्तिगत सनकका भरमा भएका थिए भने सम्बद्ध व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइयोस् र दण्डित गरियोस् । जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् । वर्षौंदेखि पीडितलाई थकाउने र बिर्साउने प्रयत्नमा रहेका दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबपछि आयोगबाट न्याय दिलाउने निष्कर्षमा त पुगेका छन् । शान्ति प्रक्रिया असफल भई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने जोखिमबाट तर्सिएका त छन् । तर इमानदार हुन सकेनन् भने शान्ति प्रक्रिया सफल मानिने बिन्दुमा पुग्ने छैन ।

हजारौँ व्यक्तिले अनाहकमा आफन्त गुमाएका छन् । सयौँको अझै पनि लास वा सास पत्तो छैन । यौन हिंसा र यातनाले विक्षिप्त हुने सयौँ छन् । हजारौँ पीडितको न्यायको संघर्षसँग जोडिएको विषय तत्कालीन विद्रोही र सत्तासीनहरू आयोगको कठघरामा उभिन तयार नहुँदासम्म टुंगोमा पुग्ने छैन । संस्थागत गल्तीमा सार्वजनिक माफी माग्न र प्रत्यक्ष संलग्नतामा सजाय भोग्न तयार हुनैपर्छ । अनेक चालबाजी गरेर उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन ।