नेपाल–चीनलाई जोड्ने तिब्बत सेतु
तिब्बतसम्बन्धी अनेक कथ्य छन् । चीनको बुझाइमा तिब्बतबारे पश्चिमाले निर्माण गरेको कथ्यबाट विश्व दिग्भ्रमित हुँदै आएको छ । तिब्बतले हासिल गरेको आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई धुमिल एवं पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।
तिब्बतसम्बन्धी अनेक कथ्य छन् । चीनको बुझाइमा तिब्बतबारे पश्चिमाले निर्माण गरेको कथ्यबाट विश्व दिग्भ्रमित हुँदै आएको छ । तिब्बतले हासिल गरेको आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई धुमिल एवं पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।
नेपालका लागि तिब्बत मिथकभन्दा ज्यादा यथार्थ हो । तिब्बतसँग नेपालको सामीप्य केवल भूजडित आधारमा मात्र होइन । नेपाल र तिब्बतबीच अवस्थित हिमालय–मार्ग भन्ज्याङ र खोचका रूपमा मात्र सीमित रहेनन्, बरु ती भन्ज्याङले व्यापारिक सम्बन्ध एवं सभ्यता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरेका थिए । ती भन्ज्याङले हाम्रा दुई देशका मन र भावना आपसमा जोडेका थिए भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपाल–तिब्बतबीचको ऐतिहासिकतालाई सांस्कृतिक आदानप्रदानका अनेकन किस्साले समृद्ध बनाएका छन् ।
सांस्कृतिक आदानप्रदानका अनुपम उदाहरण आजपर्यन्त पनि नेपाल र चीन दुवै देशमा प्रशस्त भेटिन्छन् । नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बती राजासँग वैवाहिक सम्बन्धले विस्तारित कूटनीति, विश्व सम्पदामा सूचीकृत ल्हासास्थित जोखाम मन्दिर, बेइजिङस्थित श्वेतचैत्य त्यसमध्येका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । तिब्बतीसँग वैवाहिक सम्बन्धपछि विशेष सहुलियतका आधारमा आजपर्यन्त सयौँ नेपाली ल्हासामा बसिरहेका छन् । चीन स्वशासित क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा एक मात्र विदेशी नियोगका रूपमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास रहँदै आएको छ ।
पश्चिमाले विनिर्माण गरेको कथ्यलाई पखाल्न र तिब्बतको वास्तविक अनुहार देखाउन चीनका तर्फबाट प्रशस्त प्रयत्न भएको पाइन्छ । यही उद्देश्य राखेर सन् २००७ देखि चीनले हरेक एकाध वर्षको अन्तरालमा ‘तिब्बत विकास फोरम’ को आयोजना गर्दै आएको हुनुपर्छ ।
यही १०–१४ जुनमा चीनको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तिब्बत स्वशासित सरकारको संयोजनमा चौथो ‘ तिब्बत विकास फोरम’ आयोजना गर्यो । फोरम मुख्य सत्रमा सहभागी गराउनुपूर्व ३७ मुलुकका १ सय ६० को हाराहारी विदेशी पत्रकार, बुद्धिजीवी, तिब्बतसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञसहितको भेला गरी तिब्बतको विकास अवलोकनका अलावा स्थानीयसँग साक्षात्कार गराइयो । केही दिनको बसाइका क्रममा पूर्वाधार विकासमा तिब्बतले छलाङ मारेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, तिब्बतको लिनचरबाट ल्हासासम्म बसमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको द्रुतमार्गबाट चार घन्टाको अवधिमा ४ सय किमि याक्रा गरियो । यस त्रममा हामीले संसारकै सबैभन्दा अग्लो स्थान (४ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइको अल्टिचुड) मा निर्माण गरिएको ५.७ किमि लामो टनेल पार गर्यौँ । पूर्वाधार विकासका अलावा विद्यालय, अस्पताल, पर्यटन प्रर्वद्धन केन्द्र गतिविधिका साथमा मानव संसाधनमा तिब्बतले हासिल गरिरहेको प्रगतिलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो ।
पछिल्ला दशकमा तिब्बतले हासिल गरेको विकासले सहभागी सबैलाई मोहित बनाएको बुझ्न कठिन थिएन । तर हरेक सहभागीका चासो र सरोकार अलग–अलग थिए ।
पछिल्ला वर्षमा नेपाल र चीनबीच सीमावर्ती आर्थिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई सघन बनाउँदै लैजाने विषयमा विविध सम्झौता भएका छन् । त्यही भावना झल्कने गरी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा दुई देशले सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकामा सडक, रेल, सञ्चार र ऊर्जालाई समेटेर दुईपक्षीय सहकार्य अगाडि बढाउने सहमति गरिएको छ । तर नेपालमा पछिल्लो समय चलेका बहसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने चिनियाँ नेतृत्वको प्रतिबद्धतामा नेपाल आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । केहीले त यसलाई केवल चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वको नेपाललाई देखाइएको भुलभुलैयाका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा पंक्तिकारका लागि तिब्बत विकास फोरममा सहभागी हुनुको मुख्य ध्येय नेपाल–चीनबीच पछिल्लो समय भए–गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनप्रति चिनियाँ नेतृत्वको प्रतिबद्धता कस्तो छ भनी बुझ्नु थियो । दोस्रो, तिब्बतको थप खुलापनले नेपालसँगको सहकार्य बढोत्तरी दिने हुँदा आगामी दिन त्यसमा चीन कत्तिको उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छ भन्ने अनुभव गर्नु थियो ।
तिब्बत फोरमका सहभागी, तस्बिर : चाइना डेली
फोरमको यस पटकको थिम ‘बीआरआई तथा तिब्बतको खुलापन र विकास’ रहेको थियो । कार्यक्रमको सुरुमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले फोरमको सफलताका लागि पठाएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो, जसलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले महत्त्वका साथ प्रचार गरेका थिए । सीको शुभकामना सन्देशमा तिब्बतको खुलापनको नीतिलाई सघन बनाउँदै छिकेकीसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिने उल्लेख गरिएको थियो । तिब्बत विकास फोरमको मुख्य सक्रमा मुख्य वत्ता चीन केन्द्र सरकारका सञ्चारमन्त्रीका साथै अन्य सहभागीले आफ्नो प्रस्तुतिमा तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा नेपालको महत्त्वलाई उल्लेख गर्न कन्जुस्याइँ गरेनन् । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सरकार प्रमुख छि चालाले आफ्नो मन्तव्यमा राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गर्दै सिगात्सेदेखि केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई थप गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, चीन–नेपालबीच निर्माण गरिने सीमापार रेलमार्गको योजनामा तिब्बत सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको निर्माणमा पूर्ण साथ रहने बताए । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको निर्माण, थप नाका खुलाउन गरिने पहलका सम्बन्धमा पनि उल्लेख गर्न छुटाएनन् ।
तिब्बत सरकारका प्रमुख छि चालाको अभिव्यक्तिमा प्रशस्त आत्मविश्वास अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । सम्भवतः पछिल्ला दशकमा तिब्बतले हासिल गरेको आर्थिक एवं सामाजिक विकासले उसलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्न उक्त किसिमको आत्मविश्वास पैदा भएको हुनुपर्छ ।
तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग चार मुलुकको सीमा जोडिएको छ । जसमा, तीन दक्षिण एसियाली मुलुक छन्– नेपाल, भारत र भुटान । भुटानसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्धै स्थापना हुन सकेको छैन । चीन–भारत सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा केही हदसम्म सुधार भए पनि उनीहरूबीच प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्क स्थापित हुने सम्भावना छैन । त्यसमाथि तत्काल उनीहरूबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहकार्य हुने सम्भावना झन् न्यून छ । यस पृष्ठभूमिमा चीनलाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्न हालका लागि उत्तम मार्ग तिब्बत हुँदै नेपाल मात्र रहने देखिन्छ ।
सन् २०१५ देखि तिब्बतमा दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि योजनाबद्ध काम भइरहेको देखिन्छ । यसमुताबिक तिब्बतले छिमेकीत्रय नेपाल, भारत र भुटानसँग आर्थिक सहकार्यलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ हिमालय इकोनोमिक रिम परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । बीआरआईमा समेट्ने योजनासँगै सन् २०१५ जुलाईमा केन्द्रीय कार्यदलको छैटौँ बैठकले तिब्बतलाई थप खुला गर्ने नीतिका आधारमा चीनको मेनल्यान्डलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न तिब्बत एक महत्त्वपूर्ण मार्ग र ढोका हुने रणनीति किटान गर्यो ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको सनातन पाटो भनेको तिब्बत मुद्दासँग जोडिएको छ । यस अर्थमा यो कुरा पनि जगजाहेर छ कि चीनले नेपाल नीति बनाउँदा पहिले तिब्बतको सुरक्षा र स्थिरतालाई ध्यान दिने गरेको छ । यसबाट पनि नेपालका लागि तिब्बत बुझ्न कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको अर्को पाटो पनि छ, नेपालले तिब्बतको सबै प्रकारको उतारचढावलाई नजिकबाट देख्दै आएको छ । निकटतम छिमेकी हुनुको नाताले तिब्बतको राजनीतिक सुधारका लागि चीनले चालेको कदममा नेपालले साथ र सहकार्य गर्दै पनि आएको छ ।
तिब्बतले हासिल गरेको आर्थिक विकासबाट उसको सुरक्षा चुनौतीको जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्दै लगेको छ । अनि चिनियाँ विदेशी नीतिको बदलिँदो प्राथमिकताका आधार ६० र ७० को दशकमा जस्तो नेपाल नीतिमा तिब्बती मुद्दा नै सर्वोपरि हुने कुरालाई खण्डित गर्दै गएको पाइन्छ । बीआरआईको प्रादुर्भावसँगै चीन तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग सघन हिसाबले जोड्न लालायित देखिन्छ । सोही कारण चीनले तिब्बतलाई नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासँग जोड्ने गेटवेका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अगाडि सारेको पाइन्छ । चीनले तिब्बतलाई कति हदसम्म खुल्ला गर्दै लैजानेछ भन्ने विषयले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सहकार्यलाई प्रभाव पार्नेछ ।
नेपालका लागि चीनसँग गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता र उक्त सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै तिब्बतमा निर्माण भएका पूर्वाधार उपभोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग (चीनको मार्ग हुँदै) व्यापार गर्न वस्तुगत आधार तयार भएको छ । नेपालले दुवै निकट छिमेकीसँग समानान्तर तवरमा पारवहन सुविधा उपभोग गर्ने लक्ष्य लिन आवश्यक छ । यस अर्थमा बीआरआईमार्फत आगामी दिनमा चीनसँग अथवा तेस्रो मुलुकसँग गरिने आर्थिक सहकार्यको सम्भावनाले तिब्बतमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको उपादेयता अझ बढेर जानेछ ।
चीनसँग एवं उसको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार र पारवहनको पहुँच विस्तार गर्न हाल चालू रहेका दुई नाका पर्याप्त छैनन् । नेपालले चीनतर्फका नाकालाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व–अर्थतन्त्रसँग जोडिन एवं चीनसँग मिलेर थप नाका सञ्चालनमा ल्याउन पर्याप्त भौतिक कनेक्टीभिटीका परियोजनामा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो ६० वर्षमा तिब्बतले हासिल गरेको भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक एवं सामाजिक विकास चीनको कायापलटलाई चियाउने एक आँखीझ्याल बन्न पुगेको छ । फोरममा सहभागी तिब्बतसम्बन्धी लामो समयदेखि अध्ययन एवं अनुसन्धान गरिरहेकी फ्रेन्च लेखिका सोनिया बेस्लरका शब्दमा ‘तिब्बत यतिबेला आफ्नो भविष्यको इतिहास लेखिरहेको छ ।’म उनको भनाइसँग असहमत हुन सकिनँ ।
इतिहासमा झैँ नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि तिब्बत एक महत्त्वपूर्ण सेतु हुन सक्छ ।
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...