‘रिट निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यी निवेदक (सञ्जीव थापा) अध्यक्ष रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विघटन तथा ऐ सोसाइटीको तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिति ०७६/२/६ को निर्णय कार्यान्वय नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम (४९) (२) (क) र मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले २१ जेठ ०७६ मा रेडक्रसका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाका पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश हो, यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेका थिए । थापाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासनले उनको कार्यसमितिलाई बर्खास्त गरी ८ जेठमा अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध थापा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

रोचक के भने रिट निवेदक थापा, रिट लेख्ने, बहस गर्ने अधिवक्ता र अन्तरिम आदेश दिने राउत कटारीस्थित एकै टोलका बासिन्दा र नातेदार हुन् । राउतको यस्तो आदेशपछि रिटले अझै किनारा पाउन सकेको छैन ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संस्था दर्ता ऐन, ०३४ मा दर्ता संस्था हो । संस्था दर्ता ऐनअनुसार असार मसान्तमा सोसाइटीको नवीकरण हुनुपर्छ । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला शाखा र १ हजार ४ सय ५० भन्दा बढी उपशाखा छन् । नवीकरणका लागि उनीहरू सबैले गरेको वार्षिक खर्चको आयव्यय विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति विवरणसमेत पेस गर्नुपर्छ किनभने रेडक्रसका देशभरका शाखा, उपशाखा सबैको प्यान नम्बर एउटै छ । यसपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले प्रतिवेदन ठीक भए/नभएको अध्ययन गरी नवीकरण गर्छ । अहिलेसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन संकलन गरिएको छैन । रेडक्रसका पूर्वकर्मचारी दीपक घिमिरे भन्छन्, “असार मसान्तभित्र रेडक्रस नवीकरण नभए यसको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्छ ।”

दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन

संस्थाका पदाधिकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफैँ निर्णय गरी मासिक रूपमा मानार्थ रकम, अतिरिक्त सेवा–सुविधा बुझेको पाइएकाले सो कार्य नियमविपरीत भएको हुँदा निजहरूबाट बुझेको सुविधा असुलउपर गर्न कारबाही अघि बढाउने ।

संस्थाका पदाधिकारीले भूकम्पपछि लामो समयसम्म पनि कार्यसमितिको बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तवरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, परिषद्बाट विभिन्न समयमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुनविपरीत सेवा–सुविधा लिएको जस्ता कार्य गरेको देखिएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम विद्यमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

संस्थामा लामो समयदेखि कार्यसमितिको जिम्मेवार पदमा बस्ने र नियामक निकायले दिएको प्रचलित कानुनबमोजिम सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने, नियमविपरीत सेवा–सुविधा लिने पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्म कार्यसमितिका लागि अयोग्य घोषणा गरी नयाँ साधारण सदस्यलाई मौका दिने व्यवस्था गर्ने ।

रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन ०७५ को पृष्ठ ३१ मा उल्लिखित अंश हो, यो । नेपाल रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापालगायत उपल्लो नेतृत्वमा आसीनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ थिए । सम्बन्धित निकायले रेडक्रसको नियामक समाज कल्याण परिषद्लाई छानबिन गर्नू भनी पत्राचार गरे । त्यसपछि १७ फागुन ०७३ मा परिषद्ले ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समिति संयोजक समाज कल्याण परिषद्का सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइराला र सदस्यहरू कानुनी सल्लाहकार रमेशराज कार्की, उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कौशलेन्द्रकुमार झा र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत ओम भट्टराई थिए । समितिले झन्डै २ वर्ष लगाएर ०७५ अन्त्यतिर ४६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा रेडक्रस अध्यक्ष थापा नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै ६ जेठ ०७६ बाट लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कारबाही गरेको थियो । उक्त कारबाहीविरुद्ध अदालतको शरणमा पुगेपछि थापाअनुकूल फैसला भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन वटा विषयमा छानबिन गर्ने ‘म्यान्डेट’ पाएको थियो, रेडक्रसको केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद, प्रदर्शनीमार्गमा केन्द्रीय रक्तसञ्चार भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानी परियोजना निर्माण गर्दाको अनियमितता छानबिन गर्ने । सोहीअनुसार प्रशासनले तीन महिनाभन्दा लामो समय लगाएर भक्तपुरस्थित केन्द्रीय गोदाम घर निर्माण गर्न खरिद गरिएको जग्गा अध्ययन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा जिल्ला प्रशासनले जग्गा खरिदमा संलग्न अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, कामु कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसी, अर्थ विभागमा कार्यरत धर्मरत्न बिडारी, मदनकृष्ण फोंजु र ईश्वर रेग्मीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । अध्यक्ष थापा र कार्यकारी निर्देशक केसीसँग प्रशासनले झन्डै आधा दर्जन पटक बयान लिएको थियो । यसबाहेक १ बिचौलिया र जग्गा बिक्री गर्ने ४ जनासँग पनि बयान लिएको थियो । जिल्ला प्रशासन स्रोतका अनुसार ६ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा १ करोड ९२ लाख ‘कमिसन मिलेको’ बिचौलियाले बयान दिएका थिए ।

यति मात्र होइन, अध्यक्ष थापासहित रेडक्रसमा कार्यरत सातै जनाले एकअर्कालाई अनियमिततामा मुछेका थिए । यसपछि प्रशासनले थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो ।

सीआईबीको छानबिन

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको अनियमितताको एक चरणको छानबिनपछि त्यसमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई फाइल जिम्मा लगाएको छ । पछिल्ला दिनमा सीआईबीले थप फाइल नियन्त्रणमा लिएर ठगीमा छानबिन गरिरहेको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार रेडक्रसको गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।  तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार रेडक्रसका पदाधिकारी ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक व्यक्ति’ नभएकाले उनीहरूविरुद्ध सीधै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भयो । किनभने रेडक्रस संस्था दर्ता ऐनअनुसार परोपकारी सेवाका नाममा दर्ता र स्थापना भएको हो । त्यसैले प्रशासनले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भएकाले थप कानुनी सहयोग लिएर सीआईबीमा मुद्दा पठाउनुपरेको हो ।

अख्तियारको निर्देशनअनुसार रेडक्रसभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकार प्रशासन कार्यालयलाई थिएन भने चार महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म किन हात हाल्यो भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । “६ करोडको जग्गा खरिद गर्दा १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमिसन मिलेको अभियुक्तहरूले प्रस्ट बताउँदासमेत कारबाही गर्न मिल्दैन ?” जानकार स्रोत भन्छ ।

सहायता रोक्का

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसलाई दिने सहायता रोकेको छ । जेनेभाबाट आएको महासंघको ‘स्कुपिङ मिसन’ ले झन्डै चार महिनाअघि नै रेडक्रसबाट आवश्यक कागजात लगेको थियो । अध्ययनपछि प्रारम्भिक चरणमा सहायता रोकेको हो । फेडेरेसनले संस्थालाई गर्दै आएको आर्थिक सहयोगमा सेवा–सर्त बदलेको छ । “विगतमा फेडेरेसनले नेपाल रेडक्रसलाई वार्षिक बजेट दिन्थ्यो । अब काम गरेको बिल, भौचरअनुसार मात्र रकम दिने भयो,” नेपाल रेडक्रसका पूर्वनिर्देशक ऋषि खनाल भन्छन्, “भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटेपछि फेडेरेसनले कमै विश्वास गर्छ ।”

अघिल्ला वर्षमा नेपाल रेडक्रस आफैँले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको सम्झौता पठाएपछि आईएफआरसीले किस्ताबन्दी रूपमा पेस्की रकम उपलब्ध गराउँथ्यो । तर पछिल्ला दिनमा परियोजना सम्झौता गरेको प्रमाण पठाएका भरमा मात्र पेस्की रकम नदिने भएको छ । अब परियोजना सम्पन्न हुँदा लागेको खर्च, बिल, भर्पाइ पठाएपछि मात्र आवश्यक अनुसन्धान गरी भुक्तानी दिने भएको छ ।

फेडेरेसनको यो कडाइले रेडक्रसको कार्यगतिमा शिथिलता आउने जानकारको भनाइ छ । यो किन पनि भने अब रेडक्रसको खातामा मौज्दात रकम भए मात्र परियोजना सञ्चालन हुन सक्छ । मौज्दात रकम छैन भने योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । रेडक्रसको दुइटा खातामा गरी यसबेला साढे १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत छ । तर करिब २ सय कर्मचारीले दुई–तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

मुद्दा सार्ने प्रपञ्च

२१ जेठमा न्यायाधीश राउतले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए । रिटको बहस १७ असारमा केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको थियो । त्यस दिन पालो नआउँदा २२ असारमा तेजबहादुर केसी र सुषमालता माथेमाको बेन्चमा पुग्यो, यो रिट । उक्त दिन पनि सञ्जीव पक्षका वकिलका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । स्रोतका अनुसार थापा पक्षका वकिलको नियत मुद्दाको पेसी सारिरहने छ, जुन अध्यक्ष थापा स्वयंले ‘यो मुद्दा माघसम्म पुग्छ’ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् ।

रोचक के झने २२ असारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ठूलै रमिता देखाए । सुरुमा रेडक्रसको तदर्थ कार्यसमितिका तर्फबाट वकालत सूचीमा उनको नाम थियो । कतिसम्म भने तदर्थ समिति र सरकारका तर्फबाट मुद्दासमेत उनैले लेखेका थिए । त्यसबापत त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो ल फर्ममा उनले ५० हजार रकमसमेत बुझेका थिए । तर बहस गर्नुपर्ने अन्तिम घडीमा श्रेष्ठले ‘विपक्षीले समेत वकालतमा मेरो नाम हालेको रहेछ । त्यसैले म तपाईंहरूका तर्फबाट बहस गर्न सक्दिनँ’ भनेर थापा पक्षका अधिवक्ताको गाडीमा हुइँकिए ।

यसरी कानुनी चेपुवामा परेको परोपकारी संस्था रेडक्रसको भविष्य के होला ? 

यो पनि पढ्नुहोस् : रेडक्रसमा अर्बौं गोलमाल