[विशेष] फुक्काफाल कन्सल्ट्यान्ट

- योगेश ढकाल

पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले २३ असारमा काठमाडौँस्थित मार्टिन चौतारीको छलफल सक्रमा बोल्ने क्रममा सबैलाई स्तब्ध पारिदिए । “विदेशी सहायताले ०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनको एजेन्डा नै अलपत्र पारिदियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाउने भनेर एनजीओ जन्मेका थिए । हामीकहाँ पनि पस्ने हुन् कि भन्ने डर थियो,” उनले भने, “कम्तीमा एनजीओ/आईएनजीओका मानिस आन्दोलनमा आए पनि तिनीहरूको ब्यानर नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो ।”

अन्ततः भयो त्यस्तै । जनताका प्रतिनिधि नागरिक बसेको यो खुलासभामा पनि कसरी पस्न सक्दो रहेछ, विदेशी सहायता– यसतर्फ भने उनले प्रस्ट्याएनन् । सानोतिनो रकम हुन्थ्यो भने सायद कसैले वास्ता गर्ने थिएन । तर दातासँग लामो समय काम गरेका सरकारी अधिकारी तथा अनुभवीका कुरा सुन्ने हो भने तस्बिर भिन्न देखिन आउँछ । सहायताको डरलाग्दो अंक नेपालतिर अनि परामर्श सेवा, तालिम, प्राविधिक सहायता, प्रशासनिक खर्च र सवारी साधन खरिदजस्ता शीर्षकमा ठूलो हिस्सा उतैतिर जाने गरेको छ ।

ती सरकारी अधिकारीको विश्लेषणमा दाताको सहायता घुमाउरो छ । एक हातले दिने, अर्को हातबाट लिने । हुन त महालेखा परीक्षकको कार्यार्लयले यी कुरा हरेक वर्ष उधिनिरहेको हुन्छ तर दाता र सरकार सुनुवाइ नै गर्दैनन् ।

फन्ड बोर्ड र वर्ल्ड भिजनको सहयोगमा नुवाकोटमा निर्मित खानेपानी धारा, तस्बिर : नवराज खतिवडा


दाताहरूले प्राविधिक तथा सफ्टवेयरमा मात्र नभई पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने सहायताको ठूलो हिस्सा परामर्श सेवाको नाममा बाहिरिन्छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विश्लेषणमा ठूला ऋणका परियोजना तथा अनुदान सहायतामा विदेशी परामर्शदाता सर्तसहित आउँछन्, जसले सहायता रकममध्ये ठूलो मात्रा विदेशिन्छ ।

महँगा परामर्शदाता

इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफ्याड) को सहायतामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास परियोजना ०६७ बाट सुरु भयो । आईफ्याडको करिब १ अर्ब ९० करोड (१८.९ मिलियन डलर) सहायताको परियोजनाले १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा परामर्श सेवामा ३५ करोड १६ लाख सक्यो । करिब २४ प्रतिशत रकम परामर्शकै नाममा खर्चिनु आफैँमा अस्वाभाविक थियो ।

विदेशी परामर्शदाताको खर्चबारे सरकारी उच्च अधिकारी प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्दैनन् । बरु केही कर्मचारी त दाताको स्वार्थमा रुमल्लिएर ऋण सम्झौताका सर्तमा बार्गेनिङ गर्दैनन्, सम्बन्ध सुधारका लागि । ऋण तथा अनुदानको रकममा महँगो परामर्श सेवाशुल्क सर्तमा पर्नुको कारण त्यही भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कतिसम्म भने दाता रिझाएर अवकाशपछि रोजगारी पाइने लोभ देखिन्छ । त्यसैको परिणति, विदेशी परामर्शदाता संलग्न परियोजना समयमै सम्पन्न भएको अभिलेख छैन ।

यही बुझेर हुनुपर्छ, सरकारले भर्खरै वैदेशिक सहायता नीति, २०७६ मा परामर्श सेवामा गरिने खर्च ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका उपसचिव नारायण ढकालका अनुसार परामर्श सेवा महँगो भएकाले ५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको हो । “परियोजनाभित्रका परामर्शदातामार्फत मात्र होइन, प्राविधिक सहायताभित्र पनि परामर्शको ठूलो हिस्सा हुन्छ, त्यो रकम पनि विदेशिन्छ । त्यसैलाई रोक्न सरकारले नयाँ नीति लिएको हो,” ढकाल भन्छन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि परियोजनाको कुल रकमको २६ प्रतिशतसम्म बजेट परामर्शमा खर्च भइरहेको छ ।

महँगो परामर्श सेवाको अर्को परियोजना हो, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) । वास्तविक किसानसम्म नपुगेर विवादमा तानिएको प्याक्टले परामर्श सेवामा मात्रै ८० करोडभन्दा बढी खर्चेको छ । ०७५ असारसम्मको विवरणमा प्याक्टले ५ अर्ब १ करोड खर्च गरेको थियो । परियोजना टुंगिँदासम्मको पूर्ण हिसाबकिताब भने आइसकेको छैन ।

कृषि मन्त्रालयमा मात्रै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईफ्याड, स्वीस विकास को–अपरेसन (एसडीसी) लगायत दाताका अर्बौं बजेटका ९ परियोजना छन्, जसमा परामर्श सेवा महँगो छ । महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमै दातासँग परियोजना सम्झौतामै परामर्श सेवा अनिवार्य स्वीकार्यताले बोझिलो भएको उल्लेख छ ।

परामर्श सेवाशुल्कमा हुने खर्च दाताको रोजाइमा आउने परामर्शदाताका लागि हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमका अनुसार त्यसरी सर्त स्वीकार्ने परिपाटीकै कारण विदेशी परामर्शदाताबाट अर्बौं रुपैयाँ दाताकै देशमा फिर्ता भइरहेको छ । महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमा पनि दाताको सहायता भएका परियोजनामा परामर्श सेवामा मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सकिएको उल्लेख छ ।

दाताको ऋण तथा अनुदानमा कृषि मन्त्रालयका ९ वटा परियोजनाको ३३ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख बजेटमध्ये ०७५ सम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकियो । २० अर्बमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । परामर्श सेवाको आवरणमा प्रशस्त रकम खर्चिनेमा कृषि मन्त्रालयसँगै जोडिन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायताका ७ परियोजना छन्, जसले ०७५ को मध्यसम्म करिब १२ अर्ब खर्चेका छन् । त्यही खर्चमध्ये १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा गयो । रेल, मेट्रो रेल आयोजनाले परामर्श सेवामा ३१.०८ प्रतिशत बजेट खर्चिंदा नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनाले खर्चको २३.३० प्रतिशत परामर्श सेवामा सिध्यायो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालय मातहतका परियोजनामा परामर्शकै लागि अधिक खर्च भएको छ । त्यसो हुनुको खास कारण यी परियोजनामा अधिकांश विदेशी परामर्शदाता जागिरे हुनु हो । महालेखाका अनुसार त्यहाँका वैदेशिक सहायताका परियोजनामा १ खर्ब १६ अर्ब २२ करोडको बजेट छ । मन्त्रालयहरूले ०७५ सम्म ७५ अर्ब ७ करोड ५४ लाख खर्चेका छन् । त्यो खर्चमध्ये १० अर्ब ७९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ परामर्शका नाममा सिद्धियो । जबकि कुल खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ । “यो रकममध्ये अधिकांश विदेशी परामर्शदाताका लागि खर्चिएको हो, जसले त्यो रकम उतै गयो,” गौतम भन्छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले परामर्शमा खर्चेको रकम पनि आश्चर्यलाग्दो छ । मेलम्चीमा अहिलेसम्म करिब २५ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ । त्यो २५ अर्बमध्ये परामर्शदाताले मात्रै ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लगिसकेका छन् । निर्माण कम्पनी सीएमसी भागेर इटाली फर्किसकेको छ तर तीन वटा परामर्शदाता कम्पनी नेपालमै छन् । मेलम्चीमा बजेट खर्चमध्ये २०.८९ प्रतिशत परामर्शमै सकिएको छ ।

अझ आश्चर्यचाहिँ ०६१ सम्म नर्वेजियन कम्पनी नरप्लानले २ अर्ब १५ करोड परामर्श सेवामा लग्यो, जतिबेला मेलम्चीको २ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो । ०६५ मा सुरुङ निर्माण सुरु भएपछि तीन वटा परामर्शदाता कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका प्रवक्ता राजेन्द्रराज पन्तको भनाइमा सुरुङ र हेडवर्क्स, पानी प्रशोधन तथा विस्तृत डिजाइनसम्म गरेर ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परामर्शमा सकियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका परियोजनामा पनि परामर्श खर्च उच्च छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा विश्व बैंकको ऋणमा वैशाख ०७० बाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना सुरु भएको छ । विभागको संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि पूर्वानुमानमा प्रणाली आधुनिकीकरण र सेवास्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा १ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण कार्यान्वयनमा खर्चियो । त्यसमध्ये परामर्शदाताका लागि २३ करोड ५३ लाख ५७ हजार सकियो । यसै मन्त्रालयको अर्को परियोजनालाई उदाहरण लिने हो भने जलसाधन योजना तयारी तथा सुविधा परियोजनामा १ करोड ३८ लाख डलर लागतको परियोजनामा ६५ लाख डलर परामर्शका लागि छुट्ट्याएको छ ।

दुई वर्षअघिको यो सम्झौताझैँ झन्डै ३ अर्ब ६६ करोड डलर लागतको सामुदायिक सिँचाइ परियोजनामा ४५ करोड ४२ लाख डलर परामर्शका लागि खर्च हुँदै छ । यस्तै महँगो परियोजना सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी छ, जसको लागत ५ करोड ८१ लाख डलर हो । तर परामर्श सेवामा मात्रै १ करोड ६३ लाख डलर खर्च हुनेछ ।

परामर्शको कथा यत्तिमै सकिँदैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा पनि परामर्श खर्च उच्च छ । एसियाली विकास बैंकको ऋणमा काम भइरहेको आयोजना निर्देशनालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो निर्देशनालयअन्तर्गत थुप्रै काम भइरहेका छन्, ती सबैमा परामर्श सेवा महँगो छ । अहिले पनि सासेक रोड कनेक्टिभिटी आयोजनाअन्तर्गत परामर्शदाताले सुपरीवेक्षण गर्ने गरी तोकेको १ सय ७० किमि सडकमध्ये ४५ किमिमा मात्र सम्झौता भएको छ ।

 मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटा परामर्श सेवा महँगो भए पनि कतिपय सन्दर्भमा अनिवार्य भएको स्वीकार्छन् । “कतिपय आयोजनामा स्वदेशी परामर्शदाताले काम गर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले महँगा विदेशी परामर्शदाता स्वीकार्नुपर्छ ।” सापकोटाकै भनाइमा बहुपक्षीयभन्दा पनि द्विपक्षीय दाताको ऋण तथा अनुदान सहायताको ठूलो हिस्सा परामर्शको नाममा विदेशिन्छ ।

सन् १९९६ मा सम्पन्न दोस्रो सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गतको चारआली–इलाम सडक मर्मतसम्भार परियोजनाको ७९ लाख रुपैयाँमा ५६ लाख ९५ हजार परामर्श सेवा खर्चिएको उदाहरण छ । लागतको ७१ प्रतिशत खर्च भएको यो घटनालाई बिर्सन नदिने अर्को परियोजना थियो, कदमाहा–गाईघाट सडक खण्ड । १ करोड ६२ लाख रुपैयाँको योजनामा ८२ लाख ६२ हजार अर्थात् ५० प्रतिशत परामर्श सेवामा सकियो । भादा–भुरीगाउँ सडकका लागि २ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ८१ लाख ८ हजार परामर्श सेवामा खर्च भयो ।

दोस्रो सडक सुधार आयोजना सकिएलगत्तै तेस्रो सडक सुधार आयोजना सुरु भयो । त्यसको २ करोड ३८ करोड ऋणमध्ये ३९ करोड ६४ लाख परामर्श सेवामा सकिएको उदाहरण छ ।

तराईका जिल्लामा भूमिगत जल परियोजनाका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २००० मा २ करोड २ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भयो । तर त्यस परियोजनामा लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ७२ लाख डलर त परामर्श सेवामै खर्च भयो । १ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको भैरहवा–लुम्बिनी सडक आयोजनामा १६ करोड परामर्श सेवामा खर्चियो । त्यसमा अर्को पुरानो कथा जोड्ने हो भने नौबिसे–मलेखु सडक आयोजनामा ३१ करोड रुपैयाँ लागतमा १३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामै सकियो ।

आईएनजीओको अचाक्ली

बेलायती आईएनजीओ फिन चर्च एडले सन् २०१७ मा एक जना परामर्शदाता नेपाल ल्याउन चाहेको थियो । उक्त आईएनजीओले विशेषज्ञ सल्लाहकारको हैसियतमा आन्तरिक लेखाजोखा नियन्त्रण गर्न आफ्नो विश्वासपात्र उतैबाट ल्याउन खोजेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार सरकारले त्यसरी ल्याउन अनुमति नदिएपछि अहिले उक्त आईएनजीओका कन्ट्री डाइरेक्टरले नै लेखामाथि निगरानी गरिरहेका छन् । यो सन्दर्भले देखाउँछ, आईएनजीओले परामर्शदाता कुन उद्देश्यले ल्याउन चाहन्छन् ?

आईएनजीओको बदमासीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करोडौँका परियोजना सञ्चालन गर्ने तर नेपालस्थित कार्यालयबाट कारोबार नगर्नेहरू पनि छन् । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार ‘नेपाल हिलफी’ नामक जर्मन आईएनजीओले नेपालमा शालिग्राम बालगृह सञ्चालन सहयोग गर्दै आए पनि उसको नेपालस्थित मुख्य कार्यालयको बैंक खाताबाट कारोबार भएको देखिँदैन । यसो गर्दा नेपाल आउने रकमको एक हिस्सा उतै रहेको परिषद्का अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था समन्वय महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

आईएनजीओको दादागिरी कतिसम्म हुने गर्छ भन्ने अर्को दृष्टान्त ‘वर्ल्ड एजुकेसन’ नामक अमेरिकी संस्था हो । तीन महिना पहिले यूएसएडबाट २४ करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृतिका लागि परिषद्मा पुगेको थियो । परिषद्ले परियोजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएर प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सुझायो । परिमार्जनसहितको प्रस्ताव लिएर परिषद् पुगेको वर्ल्ड एजुकेसनको बजेट २ करोडमा झर्‍यो । त्यसको कारण अरू केही होइन, केवल यूएसएडले परिषद् नगई परियोजना सञ्चालनका लागि सुझाव दिनु हो ।

वर्ल्ड एजुकेसनले एक महिना पहिला यूएसएड र अर्थ मन्त्रालयको दुहाइ दिँदै परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत नलिई सञ्चालन गर्न सकिने बतायो । दाताको ऋणसँगै परामर्शदाता आउने हुँदा लागतभन्दा पनि तिनीहरूकै लागि बढी खर्च भएको सचिव गौतम बताउँछन् ।

सबथोक उतै

खासगरी द्विपक्षीय सहायताका परियोजनामा निर्माण कम्पनी, निर्माण सामग्री, परामर्शदाता र अन्य जनशक्तिसमेत सम्बन्धित देशबाट आउने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति चीन, जापान, कोरिया र भारतीय सहायतामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटाको भनाइमा ती देशले सहयोग गर्ने परियोजनासँगै परामर्शदाता ल्याउँछन् । जस्तो, धादिङको सिस्नेदेखि काठमाडौँ सतुंगलसम्मको नागढुंगा सुरुङमार्ग जापान सरकारको ऋणमा निर्माण हुँदैछ । त्यसको सबै जिम्मा जापानकै हाम्जा कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । अब निर्माणका लागि सामग्री, उच्च तहका कर्मचारी, परामर्शदाता सबै जापानबाट आउनेछन् ।

यस्तै भएको थियो, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक विस्तार परियोजनामा । बीपी राजमार्ग निर्माणमा पनि जापानले यही विधि अपनाएको थियो । “जापानले आफ्नै जनशक्ति, निर्माण कम्पनी, सामग्री प्रयोग गरेर बीपी राजमार्ग बनाइदियो । राजमार्ग सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै टोयोटाका करिब ६ हजार २ वटा हायस गाडी नेपाल भित्रिए,” अर्थशास्त्री भीम भुर्तेल भन्छन्, “यसले फाइदा कसले, कसरी, कति धेरै लिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।”

चिनियाँ सहायतामा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । तातोपानी नाकाको पुनर्निर्माण होस् वा रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह नै किन नहोस् । दरबार हाईस्कुल निर्माणदेखि चक्रपथ विस्तार परियोजनामा पनि चिनियाँ मोडल यही हो । उसले ऋण वा अनुदान सम्झौतामै चिनियाँ कम्पनीबाहेकले ठेक्का पाउनुहुन्न भन्ने सर्त राखेको हुन्छ । उतैबाट निर्माण सामग्री, परामर्शदातादेखि जनशक्तिसम्म आउँछन् ।

भारतकै लगानी हुने हुलाकी राजमार्गमा उताकै ठेकेदार कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसो हुँदा निर्माण सामग्री पनि भारतबाटै ल्याउने प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने नै भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइमा बहुदलकालपछि दाताहरू पूर्वाधारभन्दा परामर्श, तालिम र सेमिनारमा खर्च गर्न उत्साहित छन् । “पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने दाताहरू पनि निर्माण कम्पनी, सामग्री, जनशक्ति उतैबाट ल्याउन सर्त राख्छन्,” उपाध्याय भन्छन्, “त्यसले नेपालमा आउने सहायताको ठूलो हिस्सा उतै फर्किरहेको छ ।”

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि द्विपक्षीय सहायता दिएजस्तो देखाउने तर फाइदाजति उतै लैजाने प्रवृत्तिको स्मरण गर्छन् । “निर्माण कम्पनी, निर्माण सामग्री, सवारी साधन, जनशक्तिदेखि आवश्यक सबै उतै खरिद हुन्छ,” सुवेदी भन्छन्, “अझ अनुदानमा आएको रकम त उनीहरूले नै लैजान्छन् ।” चीन सरकारले बनाइदिएको मुग्लिन पुलको फाइलसमेत सरकारसँग छैन । चीनले त्यस्तै पुल गोरखामा पनि बनाइदिएको थियो । त्यतिबेला केही नेपाली इन्जिनियर संलग्न थिए तर त्यसबारे न जानकारी राखे, न त अन्य कागजात नै ।

सहायतासँगै आउने परामर्शदाताले ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर नेपाली ज्ञान, सीप र प्रविधिबारे जानकारै हुँदैनन् । जापानले सन् १८७२ मा बेलायती सहयोगको सिम्दबासीदेखि योकोहामासम्मको रेलवे निर्माणमा सीप, ज्ञान र प्रविधि सिकाइ अनिवार्य गरेको थियो ।

त्यही सन्दर्भ दक्षिण कोरियामा पनि थियो । सन् १९६७ मा सोलदेखि बुसानसम्मको ४ सय २८ किमि लामो ४ लेनको सडक निर्माण गर्दा ठूलै संघर्ष गरेका थिए । विश्व बैंकले ४ लेनको सडक आवश्यक नभएको भन्दै कोरियालाई ऋण दिन मानेको थिएन । तर कोरियाले सडक चौडा कम गर्न चाहेन बरु ऋण नलिन तयार भयो । तिनै देश अहिले नेपालमा सहायता दिन्छन्, ठूलो रकम उतै फर्किने गरी ।

अर्थशास्त्री भुर्तेलको बुझाइमा दाताले प्राविधिक सहायताभित्र पनि परामर्श सेवा समावेश गर्न थालेका छन् । अझ कतिपय दाताले परामर्शदाताको शुल्क विदेशमै भुक्तान गर्छन्, जसले नेपालमा सहायता कारोबारसमेत हुन पाउँदैन । सहायतासँगै आउने सर्तले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । “प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे वक्तव्य निकालेलगत्तै अमेरिकाले सहायतामाथि प्रश्न उठायो,” भुर्तेल भन्छन्, “दाताहरूले सहायताको आवरणमा यस्तो सामर्थ्य राख्छन् ।”

प्रायः विकासोन्मुख देशमा विकास सहायता रकमको ठूलो हिस्सा आफैँतिर फर्किन्छ । एक अध्ययनअनुसार जर्मनीले अफ्रिकामा लगानी गरेको १ सय डलरमध्ये ९० डलर फिर्ता हुन्छ । र, त्यो अवस्था अमेरिकाको हकमा पनि लागू हुन्छ । उसले सयमध्ये ८८ डलर फिर्ता लैजान्छ । भुर्तेल भन्छन्, “कालीगण्डकी ए बनाउने क्रममा जापानी बैंकले आफ्नो परामर्शदाता राख्न दबाब दिएको थियो । दाताले महँगो दरमा परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएर हामीलाई ऋणको भारी बोकाउँछन् ।”

कस्तो सहायता कति लिने भन्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्क्रको बार्गेनिङ क्षमता, इच्छाशत्तिमा भर पर्छ । जस्तो, विश्व बैंकको लगानीमा सबैका लागि शिक्षा परियोजना विश्वभर सञ्चालन भयो । त्यसमा नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र विश्व बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भयो । अर्थशास्त्री भुर्तेल नेपालको बार्गेनिङ गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा दाताहरू हाबी हुने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

प्रश्न पहिल्यै

विसं ००७ बाट सुरु भएको अमेरिकी सहायतासँगै परामर्शदाता पनि आएका थिए । त्यसबेला भारत, चीन र रुसले पनि नेपालमा सहायता विस्तार गरेका थिए । ०३३ मै तत्कालीन महालेखा परीक्षक भीमबहादुर पाँडेले प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘विदेशी परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गरेबापत खर्च बर्सेनि बढ्दै छ र विदेशी ऋण वा सहायताको ठूलो भाग उनै विदेशीहरूको हातमा पर्ने देखिन्छ ।’

दाताका लागि सहायता नाफाको व्यवसाय हो भनेर आजभन्दा २५ वर्षपहिले नै बहस झएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यत्रम (यूएनडीपी) ले परामर्शदाताको नाममा गरिब देशमा अदक्ष विज्ञ पठाउने गरेको प्रश्न सन् १९९४ मै उठाएको थियो । यूएनडीपीले भनेको थियो, ‘विकासोन्मुख देशलाई निश्चित प्रक्रियाबिना प्राविधिक र ऋण सहायतासँगै अदक्ष व्यक्तिलाई विशेषज्ञ पठाइन्छ ।’

यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाका विकास सहायता तथा प्रशान्त क्षेत्रीय मामिलासम्बन्धी तत्कालीन मन्त्री गोर्डन विल्नेले भनेका थिए, ‘वैदेशिक सहायता परियोजनाबाट अस्ट्रेलियाका कम्पनीहरूले प्रशस्त लाभ लिन सक्छन् ।’ सन् १९८० देखि १९९३ सम्म अस्ट्रेलियाले इन्डोनेसियालाई करिब ९० करोड अमेरिकी डलरबराबर रकम सहायता गरेको थियो । त्यसबापत अस्ट्रेलियाले १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर त फाइदा लियो नै, १ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकका लागि रोजगार सिर्जना गर्‍यो ।

पाँच वर्षअघि नेपाल र अफगानिस्तानमा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (डीफिड) मार्फत बेलायतले गरेको सहायता परामर्शदाता र आईएनजीओ हुँदै बेलायतमै फिर्ता भएका समाचार बाहिर आए । यसबारे बेलायती संसद्मै प्रश्न उठेको थियो । अर्थशास्त्री भुर्तेल भन्छन्, “अमेरिकाले भनेको थियो, सन् १९५० को दशकमा अहिलेको १ डलर सहायताको प्रतिफल दीर्घकालमा ५० डलर हुनेछ ।”


दातामाथि दाताको हात

विकासोन्मुख देशका लागि सबैले स्वीकारेको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्र निकै चर्चित छ । पेरिस घोषणापत्रको चुरो भनेकै वैदेशिक सहायता विकासोन्मुख देशको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत खर्चिने भन्ने हो । तर दाताहरूको राइँदाइँ हेर्दा यहाँ त्यो घोषणापत्रको कुनै अर्थ देखिँदैन । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड), बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड), स्वीस सहयोग को–अपरेसन (एसडीसी), विश्व खाद्य कार्यक्रम, अस्ट्रेलियालगायतका प्रमुख दाता नै आईएनजीओमार्फत नेपाललाई सहायता गरिरहेका छन् ।

नेपालमा काम गर्ने सम्बन्धित देशका आईएनजीओलाई परियोजना दिने अनि सरकारसँग सम्झौता गर्ने परिपाटी छ । अपारदर्शी बाटोबाट ०७५ मा मात्रै करिब १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब ४३ करोड दाताले विभिन्न आईएनजीओलाई परियोजना दिएका छन् । वैदेशिक सहायता नीति, २०७१ को दफा २ ले दाताको सहायता रकममध्येबाट आईएनजीओले खर्चिने गरी परियोजना पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । तर यूएसएडले नै आफ्नै देशको हेलेन केलर इन्टरनेसनललाई ५८ लाख ५८ हजार २ सय १५ र केयर नेपाललाई १० लाख ६५ हजार १ सय ३० अमेरिकी डलरको दुवै परियोजना सुआहारा नामक संस्थाबाट खर्चिने गरी परियोजना दिएको छ ।

यूएसएडले नै बेलायती आईएनजीओ सेभ द चिल्ड्रेनलाई फुड एन्ड न्युट्रिसन प्रोग्रामका लागि ४० लाख डलर र मेरिस्टोमसलाई प्रोमोटिङ एग्रिकल्चर हेल्थ परियोजनामा ८४ लाख ७६ हजार ४ सय ५७ डलर दिएको छ । अस्ट्रेलियाले अमेरिकी आईएनजीओ द एसिया फाउन्डेसनलाई २७ लाख ५५ हजार २ सय ५ डलरको कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना दिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा खुबै चासो राख्ने स्वीस विकास को–अपरेसनले जनमत सिर्जना गर्ने गरी काम गरिरहेको बेलायती आईएनजीओ बीबीसी मिडिया एक्सनलाई दिएको परियोजना विवादमा आएको थियो । त्यसबाट सुधार हुनुको सट्टा को–अपरेसनले उल्टै आफ्नै आईएनजीओ हेल्वेटास, इन्टरनेसनल कमिसन फर जुरिस्टलाई परियोजना दिएको छ । त्यसमा बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) अछूतो हुने कुरै भएन । डिफिडले आफ्नै आईएनजीओ अक्स्फामलाई भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी ६० लाख २८ हजार ८ सय ५९ डलरको परियोजना दियो ।

चेक रिपब्लिकको आईएनजीओ पिपुल इन निडलाई पनि भूकम्प पुनर्निर्माणको ३१ लाख ११ हजार ६ सय ६९ डलरको परियोजना दिएको डिफिडले अमेरिकी आईएनजीओ केयर नेपाललाई त्यही शीर्षकमा ३६ लाख ९५ हजार १ सय ७ डलरको परियोजना दियो । विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि नेपालका एनजीओभन्दा पनि दक्षिण कोरियाको गुड नेभरहुड आईएनजीओलाई रेजिलेन्स बिल्डिङ परियोजनाका लागि ६९ लाख ४१ हजार २ सय ३ डलर दिएको छ । नेपालको नाममा खर्चिने रकममध्ये ठूलो हिस्सा दाताकै प्रशासनिक र परामर्श सेवामा सकिन्छ ।

दुवै खाले दाताका कर्मचारी, सवारी साधन र परामर्शदाताको सेवासुविधामा दोहोरो खर्च हुन्छ, जो निकै महँगा हुन्छ । विदेशी आवासीय प्रतिनिधि र परामर्शदातामध्ये एक जनाको वार्षिक औसत १ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनले भनेको छ, ॅविकास साझेदार दाताले आईएनजीओलाई गैरकानुनी बाटोबाट रकम दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस् : दाताको दबदबा

प्रकाशित: असार ३०, २०७६