सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर कुनै बेला राज्य र माओवादी दुवैको टाउको दुखाइ बनेका थिए, अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उनैलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

बन्दी प्रचण्डको रोजाइमा पर्नुका केही खास कारण छन् । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायसँगको उनको विश्वासिलो सम्बन्ध । उनी अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) का नेपाल सल्लाहकार हुन् । अर्को, संक्रमणकालीन न्याय बुझेको र द्वन्द्वपीडितले समेत पत्याउन सक्ने पात्रका रूपमा उनलाई ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र महादेव यादवको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपाका तर्फबाट बन्दीको नाम आएपछि भने उनले कानुनविद् सूर्य ढुंगेलको नाम अघि सारे । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार रहिसकेका ढुंगेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विद्यावारिधि हुन् । देउवाले प्रचण्डलाई सुझाएको अर्को नाम हो, रमणकुमार श्रेष्ठ । प्रचण्डबाट अनपेक्षित रूपमा बन्दीको नाम आएपछि उनले भनेका थिए, ‘तपाईँका तर्फबाट त बरु रमण श्रेष्ठको नाम आउनुपर्ने नि ।’

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको अघिल्लो गठबन्धन सरकारमा प्रचण्डले नियुक्त गरेका श्रेष्ठ स्वार्थका केही मुद्दा टुंग्याउनकै लागि थोरै समय प्रधानमन्त्री देउवाका समेत महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । त्यही सम्बन्धका आधारमा देउवाले उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । श्रेष्ठलाई अघि बढाउन नेकपाभित्र पूर्वएमाले समूह तयार छैन । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको नेतृत्वले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न मुस्किल हुनेमा अध्यक्ष प्रचण्ड ‘कन्भिन्स’ छन् । बन्दीप्रति लचिलो हुनुको अर्को कारण यो पनि हो ।

आफ्नै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेकाले आयोग अध्यक्ष आफ्नै सिफारिसमा हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । उसले ढुंगेलप्रति असहमति भए विकल्प दिन तयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ । कांग्रेसले अघि सारेका कार्की र यादवले निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग आयोगको वस्तुस्थितिबारे सोधपुछसमेत गरेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि आफ्नो पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । “यसलाई आपसमा खेल्ने विषय नबनाऔँ,” उनी भन्छन्, “प्रस्ट राजनीतिक आवरण र पोजिसन लिएका व्यक्तिभन्दा सबैले पत्याउने नेतृत्व छानौँ ।” कांग्रेसकै नेतृत्वमा १२ बुँदे सहमति, संविधान निर्माण र आमचुनाव भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको अगुवाइ गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

नेकपाबाट भने बन्दीको विकल्प झट्ट देखिँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलको नाम गत वर्ष एकाएक चर्चामा आएको थियो । तर  आममाफी उन्मुख भएको आरोप लागेपछि उनी पछाडि फर्किए । गत वर्ष अघि सारिएका संशोधित ऐनका मस्यौदाकार हरि फुयाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेका छन् । अघिल्लो आयोगका पदाधिकारी दोहोर्‍याउने/नदोहोर्‍याउने टुंगो नलाग्दा निवर्तमान सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी ओझेल परेका छन् । यद्यपि संस्थागत स्मरणका लागि भए पनि केहीलाई दोहोर्‍याउने सम्भावना छ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका बन्दीलाई ल्याउन तयार भए पनि कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिएर अर्को जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । बन्दीको नाम आउनुअघि उनले कांग्रेसका तर्फबाट कृष्ण सिटौला र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि स्वीकार्न सकिने संकेत गरेका थिए । तर देउवाले ती नामप्रति चासो देखाएनन् । प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसँग परामर्शपछि उनी बन्दी उपयुक्त पात्र हुने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक १२ असारमा ललितपुरको समिट होटलको भेटमा प्रचण्ड र देउवाले आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका थिए । यही तानातानमा आयोग गठन प्रक्रिया तीन महिनादेखि अल्झिएको छ ।

विश्लेषक टीका ढकाल राजनीतिक नेतृत्वको त्रुटिले शान्ति प्रक्रिया अनावश्यक लम्बिएर यहाँसम्म आइपुगेको बताउँछन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा आयोग गठन गर्नुको सट्टा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा जोड दिइयो । न्यायभन्दा राहत र क्षतिपूर्ति वितरणलाई प्राथमिकतामा राखियो । त्यसले संक्रमणकालीन न्याय ओझेल पर्‍यो । “पीडितको विश्वास नजिती गठन हुने आयोग सफल हुन सक्दैन,” उनी भन्छन्, “आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै पीडितको संलग्नता हुनुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिने खतरा पनि रहन्छ ।” ढकाल कानुन संशोधन र आयोग गठनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने औँल्याउँछन् ।

 आयोग पदाधिकारी सिफारिस समितिले २५ चैतमै अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । सुरुमा एक साताको म्याद दिइए पनि पीडितको मागपछि समय थपियो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत सिफारिसका गरी आयोग पदाधिकारीका लागि ५७ आवेदन परेका छन् । तीमध्ये तीन पूर्वपदाधिकारी पनि छन् । अधिवक्ता बन्दीलाई भागीराम चौधरी अध्यक्ष रहेको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले सिफारिस गरेको छ । चौधरी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका समेत अध्यक्ष हुन् ।

त्यसबाहेक सिफारिस समितिले कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता र अनुभवको आधारमा उसको नाम सिफारिसका लागि सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूले चाहेको व्यक्ति अघि सार्न यो प्रावधान राखेको बुझ्न कठिन छैन । तर यस पटक विशिष्ट व्यक्तिको मापदण्ड तय गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि सदस्य प्रकाश बस्तीले बनाएको कार्यविधि २७ असारको बैठकमा पेस गरिएको छ । यसले नेताले चाहेका जोसुकै व्यक्ति सीधै सिफारिस हुनबाट रोकिने दाबी समितिको छ ।

बेपत्ता छानबिन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक राजनीतिक दल र सरकारको इच्छाशत्ति अभावले अघिल्ला आयोग असफल भएको बताउँछन् । “बेपत्ताको सत्यतथ्य पत्ता लागिसकेको छ । मुद्दा अघि बढाउन कानुन भएन,” उनी भन्छन्, “विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर आयोग बनाए सफल हुन सक्छ ।”

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ११ जेठमा पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि तत्काल कानुन संशोधन र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गर्न विशेष प्रस्ताव गर्‍यो । गत फेब्रुअरीमा जेनेभास्थित मानव अधिकार समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको १४ फागुन ०७१ को परमादेशबमोजिम तत्काल ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पाँच महिनामा पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन ।

चौतारीले ७ असारमा सिफारिस समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रको ध्यानाकर्षण गर्दै कानुन संशोधन नगरी भुलभुलैयामा राखेर गठन गरिने आयोग पीडित समुदायलाई मान्य नहुने र न्यायका लागि अन्य विकल्प अवलम्बन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

पीडित समुदायले अघिल्लो आयोग असफल हुनुका तीन कारण औँल्याएको छ ।  पहिलो, माफीप्रधान ऐन र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी छनोट गर्नु । दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायको विज्ञताभन्दा दलप्रति वफादार व्यक्तिको नियुत्ति पीडितको पक्षमा नहुनु र तेस्रो, द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैको पनि विश्वास जित्न नसक्नुलाई असफलताको कारण मानेको छ । चार वर्षसम्म कुनै ठोस परिणाम दिन नसक्नु र आपसमा मिलेर काम गर्न नसकेकै कारण आयोगलाई असफल बनाएर पीडितलाई झन् पीडित बनाएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले आयोग पुनर्गठनमा तिनै पदाधिकारीलाई पुनः ल्याएर पुरस्कृत गरिए पीडित समुदायलाई स्वीकार्य नहुने अडान राखेका  छन् ।

सिफारिस समितिले पनि पूर्ववर्ती आयोगको समीक्षा गरेको थियो । आयोगका कर्मचारी, पीडित र मानव अधिकारकर्मीसँगका बेग्लाबेग्लै छलफलपछि असफलताको मुख्य कारण पदाधिकारीको कार्यक्षमतालाई औँल्याइएको स्रोत बताउँछ । “पदाधिकारी पीडितको न्यायभन्दा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध देखिए, जागिरे प्रवृत्ति पनि देखियो,” समितिका एक सदस्य भन्छन्, “आयोग अध्यक्षले काम गर्न सकेनन् । संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा अनुभवहीन अध्यक्षले टिमलाई मिलाएर काम गर्न नसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।”

प्रचण्ड–देउवा स्वार्थ

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एकातिर द्वन्द्वकालीन मनोविज्ञानबाट नेकपाभित्र पूर्वमाओवादीको सग्लो गुटको साथ पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ माओवादीबाट भएका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आफू तानिने त्रास त्यत्तिकै छ । उनी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपै शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याई धर पाइँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको निकटस्थ बताउँछन् ।

प्रतिनिधिमूलक त्यस्ता घटनाका दोषीलाई  सजाय दिलाएरै भए पनि उनी ती अपराध नीतिगत थिएनन् भन्ने देखाउन चाहन्छन् । “आयोगमा बयान दिन, विगतका गल्ती स्वीकार्न र पीडितसँग सार्वजनिक क्षमा माग्नसमेत उनी तयार हुनेछन्,” प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्‍याए जुनसुकै बेला आफू फस्न सक्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ ।” त्यस्तै त्रास संकटकालीन सत्ता सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा पनि देखिन्छ । आयोगमा आफ्नै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने दुई नेताको दाबीको मुख्य आधार नै त्यही त्रासलाई मानिएको छ ।

प्रचण्डले अधूरो शान्ति प्रक्रियाबाट लाभ र जोखिम दुवै उठाइरहेका छन् । संविधान निर्माणपछि आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली सरकारबाट ०७३ मा समर्थन फिर्ता लिँदा उनले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन धेरै गृहकार्य गरिसकेको एमाले पक्षको दाबी थियो । ओली हटाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डको नौ महिने कार्यकालभरि शान्ति प्रक्रिया भने जहाको तहीँ रह्यो ।

अहिले उस्तै दृश्यको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई ओलीले बेवास्ता गरेको गुनासो प्रचण्ड आफ्ना निकटस्थसँग गर्न थालेका छन् । नेकपा सरकार गठनपछि आयोगका कामले गति लिन सकेनन्, बजेट कटौती भयो । असन्तुष्टि जनाउने नेताहरूलाई बालुवाटारले एउटै जवाफ फर्काइरह्यो, ‘यो टोलीबाट पार लाग्दैन ।’

नभन्दै ०७५ पुसमा चैतसम्मको म्याद दिएर सरकारले आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल टुंग्याइदियो । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले राजीनामा दिए । अरू आयोगमै रहे पनि काम गर्ने वातावरण भने थिएन । ओलीले आफूलाई लगाम लगाउन जुनसुकै बेला यही अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने त्रास प्रचण्डमा देखिन्छ । त्यो बुझेरै ओलीले अहिले आयोग गठनमा उनैलाई अघि सारेको देखिन्छ ।

माओवादी विद्रोहीलाई पहिलो पटक शान्ति वार्तामा ल्याउने र संकटकाल लगाएर सबैभन्दा अधिक दमन गर्ने दुवै जस पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई जान्छ । उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै नागरिक बेपत्ता पारिएको, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार र यातनाका डरलाग्दा घटना त्यसै बेला भएको भन्दै आलोचना हुने गर्छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको लगाम आफ्नै मुठ्ठीमा राख्नुपर्छ भन्ने उनलाई पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिने डर प्रचण्ड र देउवा दुवैलाई छ । आफूलाई सहज हुने व्यक्ति नपरे कांग्रेसले उपयोग गर्ने र ‘सत्ता बार्गेनिङ’ को अस्त्रसमेत बनाउने विश्लेषण नेकपाकै शीर्ष तहमा भएको छ । त्यसैले सत्तारुढ नेकपा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छाड्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

देउवा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका मुद्दामा तानिने त्रासमा छन् । आफ्नै प्रस्तावमा आयोग नेतृत्व नियुक्त गराएर उनी त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । बेपत्ता घटनामा संलग्न सुरक्षा अधिकारीमाथि उनको शासनकालमा कारबाही भएन । बाँके र बर्दियाका सयौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिए । तीमध्ये अधिकांश थारु समुदायका थिए । त्यसैले तत्कालीन सरकारले योजनाबद्ध रूपमै बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्या गरेको भन्न मिल्ने थुप्रै आधार छन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल राज्यले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न वैधानिक बलको प्रयोग गर्ने चलन अन्यत्र पनि रहेकाले सोही कारण सभापति देउवा डराउनुपर्ने कुनै आधार नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “हामीले वैधानिक सत्ता सञ्चालन गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनको सन्देहात्मक नेपाल भ्रमण (२८ मंसिरदेखि ५ पुस ०७५ सम्म) होस् वा गत वर्ष अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जर्मन, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, अस्टेलिया र युरोपियन युनियनसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ मा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रस्ट्याउन आग्रह गर्दै निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिले गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखाउँछ ।

२१ जेठमा अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले संक्रमणकालीन न्याय नदिइए माओवादी द्वन्द्वका बेला मानव अधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न नेताहरू जहिलेसुकै पक्राउ पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पूर्वसत्तारुढ र विद्रोहीलाई झस्काइदियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संक्रमणकालीन न्यायको टुटेको साङ्लो नजोडिए मानव अधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने बताउँछन् । विदेशीको क्षेत्राधिकार रोक्ने र आफू जोगिने प्रयत्न गरिरहनुभन्दा संक्रमणकालीन न्यायका लागि इमानदार हुनु बुद्धिमानी ठहर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पनि जुनसुकै बेला नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा पुर्‍याउन सक्छ ।”

युरोप बस्ने द्वन्द्वपीडितको उजुरीका आधारमा पूर्वविद्रोही वा सत्तापक्षीय नेता बेलायतमा सेनाका कर्णेल कुमार लामाझैँ विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्न सक्ने अधिवक्ता अर्याल औँल्याउँछन् । द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्या, अपहरणपछि हत्या, बेपत्ता, यौन हिंसा र यातना नीतिगत अपराधका रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनको तर्क छ ।

असफल संयन्त्र

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन डेढ वर्षदेखि नेकपा–कांग्रेसका चार नेता सक्रिय छन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कांग्रेस नेताद्वय मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकको यो राजनीतिक संयन्त्र सफल भने देखिँदैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको जटिल विषयमा पीडित र मुख्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शबिनै संयन्त्रले निर्णय लिने गरेको छ । गत वर्ष ऐन संशोधनको एउटा मस्यौदा ल्याइयो । नेताहरूले बृहत् छलफल नगरेरै स्वीकारिदिए । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले ७ असार ०७५ मा मानव अधिकार आयोगको सभाहलमा सुझावका लागि आयोग र द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गरायो । परामर्शका लागि ६, ९ र २० साउनको मिति तोकियो । तर आममाफी प्रेरित सो मस्यौदाको विरोधपछि मन्त्रालय पछि हट्नुपर्ने स्थिति आयो । ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनिएको मस्यौदा पुनः छलफलमा ल्याइएन । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, “जघन्य अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपै अभियोजन गर्ने र दण्ड–सजायमा आन्तरिक विधि बनाइएको थियो ।” मस्यौदा आफैँमा नराम्रो नभए पनि स्वामित्व लिएर छलफल नहुँदा समाधान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको पहलमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरी राजनीतिक संयन्त्रले गृहकार्य गर्‍यो । आयोग विघटन गर्ने र दुवै आयोग मिलाएर एउटै बनाउने तयारी गरियो । प्याकुरेललाई नेतृत्व सुम्पिन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमेत तयार भइसकेका थिए । ५ मंसिरमा द्वन्द्वपीडितले गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनले बहालवाला आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदियो । उक्त सम्मेलनलाई प्याकुरेल समूहको सहयोग थियो । आममाफी मोडलमा शान्ति प्रक्रियालाई लैजान लागिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित समुदाय विभाजित हुन पुग्यो । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारसमेत रहेका प्याकुरेललाई आयोगमा ल्याउन सेनाको स्वार्थ रहेको आरोप खेप्नुपरेपछि संयन्त्र पछि फर्कियो । 

लगक्तै १० मंसिर ०७५ मा स्वीस कोषको कार्यत्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गर्न टोली बैंकक पुग्यो । त्यहाँबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन । अहिले पनि सिफारिस समितिभन्दा नेताहरू नै धेरै सक्रिय छन् । संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङ सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रका अपरिपक्व गतिविधिले शान्ति प्रक्रिया सहज टुंगिनेमा आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।

‘जिरो ड्राफ्ट’ नदोहोर्‍याउन जनार्दन शर्मालगायत सक्तारुढ दलकै नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन् । उनी आफ्नै प्रदेश कर्णालीबाट बन्दीलाई आयोग अध्यक्ष बनाउन प्रचण्डसँग लबिइङ गरिरहेका छन् । तर ऐन संशोधन नगरेरै पदाधिकारी नियुक्तिमा देखाइएको चासोले राम्रो नतिजा निस्कन भने मुस्किल देखिन्छ ।