‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ ।’

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको व्यवस्था हो, यो । संघीय सरकारका चार मन्त्री र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सदस्य रहने वातावरण परिषद्को मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘दीर्घकालीन नीति, योजना तय गर्ने, तीन वटै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्ने’ विषय छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार गठित वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु नीतिअनुरूप गठन भएको जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक भने वर्षौंदेखि बस्न सकेको छैन । ०६६ मा वातावरण परिषद्को बैठक सात पटक बसेको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठक कालापत्थरमा भएको थियो, विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिन ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी एजेन्डामा नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यसरी हेर्दा परिषद् अझ चलायमान हुनुपर्ने भएकाले पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले परिषद् वातावरणविज्ञको अध्यक्षतामा हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

“अहिलेको विधेयकमा आलंकारिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । यसले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गर्नै सक्दैन,” सांसद तामाङ भन्छन्, “वातावरणविज्ञको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् रहनुपर्छ ।” तामाङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा संघमा मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छैन । परिषद्को सदस्यमा संघीय संसद्को वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषय हेर्ने सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण हेर्ने सदस्य, वन तथा वातावरण सचिव, वातावरणविज्ञबाट दुई महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका ५ सदस्य रहने व्यवस्थाको संशोधन दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा वातावरण सचिवलाई सदस्यसचिव प्रस्ताव गरिए पनि संशोधनमा भनिएको छ, ‘नियुक्तमध्येबाट परिषद्ले तोकेको सदस्य नै सदस्यसचिव हुनेछन् ।’

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि वातावरण प्राधिकरणको आवश्यकता देख्छन्, वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे । भन्छन्, “वन आफैँमा ठूलो क्षेत्र हो, वातावरणलाई वनका अगाडि ओझेल पारिएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई एउटा महाशाखामा थन्काइएको छ ।”

वनका संरचना तल्लो तहसम्म रहे पनि वातावरण विभागमै सीमित छ भने जलवायु परिर्वतन महाशाखाभन्दा तल जान सकेको छैन । परियोजनामुखी कार्यक्रमबाहेक वातावरण क्षेत्रको संरचना विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन । प्रदेश तहमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । तर वातावरणसम्बन्धी कुनै पनि संस्थागत संरचना तयार भएका छैनन् ।

अब वातावरण परिषद्को पनि औचित्य नहुने बताउँछन्, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ विमल रेग्मी । भन्छन्, “परिषद्को अध्यक्षमा विज्ञ नियुक्ति गरे पनि यो संस्था स्वतन्त्र हुँदैन, सरकारी संयन्त्रमै सीमित हुन्छ । प्राधिकरण बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ, यसमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सहभागिता रहन्छ ।”

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र हिमनदी पग्लिन थालेका र हिमताल बढ्न थालेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । वायु प्रदूषण, अनियन्त्रित फोहोर निष्कासन, नदीजन्य स्रोत दोहन, अव्यवस्थित विकास तथा कानुन र मापदण्डको फितलो कार्यान्वयन वातावरणीय मुद्दा हुन् । खुम्बु हिमनदीको पीँध (१ सय ९२ मिटर गहिराइ) मा हिउँको तापक्रम शून्यदेखि माइनस ३ डिग्री सेल्सियस पाइएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो, २७ जेठमा । यो अध्ययन बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिड्स र हिमालयन रिसर्च सेन्टरले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि स्रोतमा पहुँचको अवसर बनेको छ,” रेग्मी भन्छन्, “आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्राधिकरणमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यसले अनुकूलनमा मद्दत गर्छ ।”

सन् २०३० सम्म कम विकसित देशबाट मध्यम स्तरको आम्दानी भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य चुम्न विकासलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अहिले पनि जलवायु र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । सन् २०११ देखि २०१६ सम्म जलवायु परिवर्तनका नाममा मुलुकमा १५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो, जुन प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको बजेट लेखाजोखा हो ।

दातृ राष्ट्र र निकायले अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा करिब ४८ करोड खर्चिंदै छन्, आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा । गैरसरकारी संस्था तथा साझेदार आफैँले खर्चने रकम यसमा समावेश छैन । जलवायु नीति, २०६७ अनुसार जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका नाममा छुट्टयाइने बजेटको ८० प्रतिशतसम्म रकम समुदाय स्तरमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कार्यान्वयनमा ठीक उल्टो छ ।

पूर्वसहसचिव घिमिरे वातावरण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भित्रिने धेरैजसो रकम सरकारी ‘फ्रेमवर्क’ भन्दा बाहिरै खर्च हुने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “अनुकूलनका लागि भनेर आएको रकमको ठूलो हिस्सा समुदाय स्तरसम्मै पुग्दैन, मन्त्रालयलाई हेर्ने फुर्सद छैन ।” अन्तर्राष्ट्रिय, बहुसरोकारवाला र अन्तरविषयगत रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निकायको अभाव खड्किएको छ । रेग्मी वातावरण विनाश, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनको रोकथाम, अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान, स्रोत खोजी, परिचालन गर्न सकिने बताउँछन्, प्राधिकरणमार्फत ।

तीन वटै सरकारका आ–आफ्ना ऐन, नियम, मापदण्ड र प्राथमिकता छन् । नीति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धर वातावरण र जलवायु परिवर्तनको सवालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ढाँचालाई अँगाल्न सकिने देख्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विज्ञ नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

त्यति मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको सन्जाल रहनेछ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि प्राधिकरण गठन भइसकेको छैन ।

मानन्धरको भनाइमा वातावरण प्राधिकरणमार्फत अघि बढे परिषद्बाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम वा निर्णय तीन वटै सरकार तहमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन सक्छन् । भन्छन्, “जलवायु र वातावरणको मुद्दा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारी हो । प्राधिकरणले अनुगमन, नियमन र अध्ययन गर्छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै निकाय छन् । अमेरिकामा वातावरण संरक्षण नियोग छ भने भारतमा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ।

“विचरा” विभाग

चन्द्रागिरि हिल्सले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनविपरीत कंक्रिट टावर बनाएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो, वातावरण विभागले । जबकि १९ भदौ ०६९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

विभागले अनुगमन गरी गत वैशाखमा कारबाही सिफारिस गरे पनि मन्त्रालय अनिर्णीत छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ (१) मा वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरे तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कारबाही सिफारिस भइरहेको छ, कारबाहीको अधिकार मन्त्रालयलाई छ ।”

विभागको अधिकार क्षेत्र वातावरणीय मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, वातावरण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने, प्रयोगशालासम्बन्धी विषय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सिफारिस गर्ने । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले गत वर्ष भनेका थिए, ‘निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने शक्तिशाली निकाय नहुँदा वातावरणका मुद्दा व्यवस्थापन हुन सकेनन् । कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छैन । प्राधिकरणको खाँचो छ ।’ ०६९ मा स्थापना भएको विभाग मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रत्यायोजित अधिकार क्षेत्रको भरमा चलिरहेको छ ।

नयाँ विधेयकमा पनि अधिकार मन्त्रालयमै केन्द्रित गरिएको छ । जस्तो, प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा संक्षिप्त वातावरणीय प्रभावको हकमा स्थानीय तह, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा प्रदेश मन्त्रालय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको हकमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा विभागको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले परीक्षण विभागबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था कायम गराउन फरक धारणा पेस गरेका थिए । तर उनी सरुवा भएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन सांसद शान्तिमाया पाख्रिनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ ।

अलमलिएको विधेयक

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कोष रहनेछ ।’ कोषमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम तथा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था भए पनि सञ्चालनबारे विधेयक मौन छ ।

घिमिरे भन्छन्, “तीन वटै सरकारको दायित्व रहने गरी कोष स्थापना हुने तर सञ्चालनबारे विधेयक किन मौन ? यसरी त यो कोषलाई पनि प्रदूषण करबापत असुल गरिएको रकमको जस्तै हालत नबनाऊलान् भन्न सकिन्न ।” सरकारले १० वर्षअघि प्रदूषण करबापत भनेर पेट्रोलियमबाट प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्न सुरु गर्‍यो । अहिले यो रकम १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर कार्यविधि नबन्दा वातावरण कोषमा जम्मा हुन पाएन, अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको छ ।

विधेयकमा जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान समावेश हुन सकेको छैन । जबकि जलवायु परिवर्तनको असरलगायतको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि संस्थानको व्यवस्था गरिएको थियो, जलवायु नीति, २०६७ मा । “अहिले थिति बसाउने बेला हो, पहिले थिएन भनेर संस्थागत संरचना नबनाई पन्छिन मिल्दैन,” अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ।

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे क्रमशः ५ लाख, १० लाख र ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव विधेयकमा छ । यो दण्ड वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को प्रावधानभन्दा ५० गुणा बढी हो ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले ती कसूरमा दण्डसँगै कैद सजाय पनि जोडनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । दर्ता भएको संशोधनमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनमा दण्ड वा ६ महिनासम्म कैद, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा १ वर्षसम्म र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सवालमा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय व्यवस्था माग गरिएको छ ।