अल्पज्ञान र दम्भमा सर्वश्रेष्ठता देख्ने सरकारले जनमतबाट स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने अवसर पाउँदासमेत समाजमा अस्थिरता निम्त्याएको इतिहास दुनियाँमा धेरै पढ्न पाइन्छ । त्यस्तै इतिहासको भद्धा संस्करण नेपालमा पुनरावृत्ति भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व ‘म जे सोच्छु, त्यही नै सर्वश्रेष्ठ विचार हो’ भन्ने मान्यताबाट दिग्भ्रमित छ । नतिजा– हत्याको क्रूर शृंखला पुनः चालू छ । जनगणले दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपालाई जिताउँदा कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा थियो । तर सर्वसाधारण अस्थिरता भोग्न अभिशप्त छन् ।

सरकारको पछिल्लो मुकुन्डो ‘मुठभेड’ बनेको छ । मुठभेडको नाममा चलिरहेको व्यक्ति हत्याको शृंखला सरकारद्वारा सिर्जित शक्ति उन्मादको डरलाग्दो कडी हो । हाल भइरहेको व्यक्ति हत्यालाई धेरैले ‘गैरन्यायिक हत्या’ भनिरहे पनि यो मूलतः राज्य–आतंक हो । नेपालमा मृत्युदण्ड छैन । जुन देशमा मृत्युदण्डले कानुनी मान्यता पाएको छैन, त्यहाँ राज्यबाट गरिने कुनै पनि क्रूर हत्या ‘गैरन्यायिक’ हुन्न । राज्य–आतंक हुन्छ । राज्यलाई जस्तोसुकै अपराधमा समेत मृत्युदण्ड घोषणा गर्ने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले गरिरहेको एकपछि अर्को हत्या केवल राज्य–आतंक हुन्छ । मानव अधिकारकर्मी र कानुनी शासन चाहने सम्पूर्ण तप्काबाट व्यक्ति हत्या शृंखलाको जोडदार विरोध अत्यावश्यक छ । अन्यथा ढिलोछिटो राज्य–आतंकले आतंकित बनाउने सत्ताका ताबेदारबाहेक सबैलाई हो ।

आत्मरक्षाको क्रममा कसैको हत्या हुन सक्छ । आत्मरक्षाको क्रममा पुलिस वा राज्यका जिम्मेवार ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई विपक्षीको हत्या गर्ने अधिकार त्यति मात्रै छ, जति प्रत्येक नागरिकमा निहित छ । त्यसैले प्रहरीबाट आफ्नो भौतिक बचाउमा हुन गएकोबाहेक प्रत्येक हत्या क्रूरता, अत्याचार र ज्यादतीको द्योतक हो । यस्ता क्रियाकलापले राज्य–आतंक मात्र सिर्जना गर्छ । हाल पुलिसले ‘मुठभेड’ भनेका धेरै हत्या नियोजित देखिएकाले यस्ता कार्य सबै किसिमले निन्दनीय र त्याज्य छन् ।

केही महिनाको अन्तरालमा नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका तीन जनालाई पुलिसले हत्या गर्‍यो । लालबन्दीमा विप्लव नेतृत्वका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पौडेल सुरक्षाकर्मीसँग दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भनिरहँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसलाई गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गरिरहेछ । जेठमा तीर्थराज घिमिरेमाथि गोली दागियो, भोजपुरमा । घाइते अवस्थामा रहेका उनको उपचारका क्रममा धरानमा मृत्यु भयो । पछिल्लो साता पुनः विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज निरकुमार राईको हत्या गरियो । दुवै हत्यालाई प्रहरीले मुठभेड भने पनि न सर्वसाधारणले यसलाई दोहोरो भीडन्त भएको पत्याए, न त विप्लव समूहले नै ।

अझ निरकुमार राईको सन्दर्भमा होटलमा घम्साघम्सी हुन्छ । प्रहरीको शव भने खुला चौरको खोल्सा नजिक भेटिन्छ । घटनाको अवस्थाबारे आधिकारिक रूपमा बाहिर नआउँदा कसैले गोली कोखामा लागेको भन्छ, कसैले टाउकोमा लागेर मारिएको भन्छ । अर्कोतर्फ विप्लव समूहका नेताको शव हत्कडी लागेको अवस्थामा फेला पर्छ । हत्कडी लागेको व्यक्तिसँग मुठभेड भएको पत्याउने कुनै आधार छैन । वरिपरिका सबै सर्वसाधारण यसरी हुने क्रूर हत्या मुठभेड नभएर राज्य–आतंक भएको लख काट्छन् । यस्तो घटनाको निन्दा जति खरो तरिकाले गरे पनि कम हुन्छ ।

राज्यले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि गत फागुनमा प्रतिबन्ध लगायो । झट्ट हेर्दा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा र नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा बम आक्रमणलगत्तै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तथापि लगानी सम्मेलनभन्दा केही महिना पहिले नै सरकारले विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गर्‍यो । उनलाई हिरासतमा राख्नु देखावटी थियो । खासमा प्रकाण्डमार्फत विप्लवसँग वार्ता गर्ने धुन सरकारको थियो । प्रकाण्डमार्फत गरिएको कुराकानी सरकारले सोचे जसरी अघि बढेन । विप्लव समूहले तत्कालै वार्ता गर्ने कुनै रुचि पनि देखाएन ।

 एक जना राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेर हिंसात्मक आतंकमा विश्वास गर्दै छन्, अर्को असफल प्रायः बनेको हिंसात्मक विद्रोहलाई नै सही राजनीतिक बाटो ठान्दै छन् ।

लगानी सम्मेलन धेरै निकट आइसकेकाले सरकारलाई हतार थियो । हिंसात्मक संघर्षमा लागेको समूहलाई तत्कालै मूलधारमा ल्याउँदा ‘जस्तोसुकै समस्या सुल्झाउन ओली सरकार सक्षम छ’ भनेर दुनियाँलाई देखाउने सरकारी अभीष्ट थियो । एकातर्फ सीके राउतको ‘विखण्डनवाद’ र अर्कोतर्फ विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याएर लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन सरकार आतुर थियो । सरकारले सोचे जसरी राउत त गले तर विप्लव गलेनन् । त्यसपछि सरकारले विप्लव समूहको एउटा पक्षलाई मात्र आर्थिक प्रलोभन देखाएर फुटाउन चाह्यो भन्ने चर्चा सुनिए । सरकारको यस्तो शैलीले विप्लव समूहभित्र क्षणिक समयका लागि शंका उब्जियो । केही नेताहरूबीच अविश्वासको वातावरणसमेत सिर्जना भयो । यद्यपि विप्लव नेतृत्वको पार्टी फुटाउने सरकारी प्रयास सफल रहेन । असफलताको यही आवेगमा र दुनियाँलाई देखाउने ध्याउन्नमा सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विप्लव समूहलाई आतंकवादी दस्ता घोषित गर्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

प्रतिबन्ध लगाएयता प्रहरीको धरपकड व्यापक बनेको छ । विप्लव समूहका सयौँ पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये ५ सयभन्दा बढी कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ७० जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । ७० जनामाथि अनुसन्धान जारी छ । ३१ जना सोधपुछपछि छुटेका छन् । सयौँ मुद्दा दर्ता भइसकेपछि छुटेका छन् । धरपकड बढेपछि विप्लव समूह परित्याग गर्नेको संख्या पनि सयौँमा छ ।

त्यतिले पनि नपुगेपछि सरकारले एकपछि अर्को व्यक्ति हत्याको सिलसिला सुरु गरेको छ । यसरी विद्रोही पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने, पार्टीका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ समात्दै भौतिक कारबाही गर्ने, अन्ततः हत्या गरेर मुठभेडमा मारिएको दाबी गर्ने सरकारी रवैया देखिन्छ । यस्तो कार्यले हिंसा अन्त्य गर्दैन । राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्न पनि सघाउँदैन । यस्तो कार्यको निन्दा मानव अधिकारकर्मी र समाजका सबै तप्काबाट हुनुपर्छ । अन्यथा विप्लव समूहमा आबद्ध रहेको बहानामा प्रहरीले भोलि जोकसैलाई मार्ने वातावरण बन्दै जान्छ । मूलतः प्रत्येक प्रतिपक्षीलाई सरकारले विप्लव समूहको दर्जामा राख्न सक्छ । सरकारमा हाबी असहिष्णुता त्यही दिशातर्फ लक्षित छ ।

प्रहरीलाई आत्मरक्षाबाहेक अन्य अवस्थामा कसैलाई मार्ने अधिकार छैन । प्रस्ट छ, हत्याका पछिल्ला घटना आत्मरक्षाको सिलसिलामा भएका मुठभेड होइनन् । प्रहरीलाई थाहा छ, आपराधिक अनुसन्धानको प्रक्रिया जटिल हुन्छ । अनुसन्धानपछि कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने काम प्रहरीको होइन, न्यायालयको हो । त्यसैले अपराधीलाई कसरी दण्डित गर्ने, कति जरिवाना गराउने वा कस्तो सजाय तोक्ने आदि कार्य प्रहरीको होइन, न्यायाधीशको हो । मुठभेडको नाममा आफैँ न्यायाधीशजस्तो देखिने अधिकार न हिजो प्रहरीसँग थियो, न त आज छ ।

सरकारको काम राज्य–आतंकको बचाउ गर्नु होइन । न राज्य–आतंक लाद्नु नै हो । तर गृहमन्त्री थापाले क्रूर हत्यालाई सत्ताको अधिकार सम्झिरहेका छन् । यस्तो विचारग्रन्थिले न उनलाई सत्ता सञ्चालनमा सघाउ पुग्छ, न त विद्रोहीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ । हिजो उनी विप्लवकै नेता थिए । त्यसबेला विप्लवजस्तै उनी पनि हिंसामा विश्वास गर्थे । आज उनी राज्यको जिम्मेवार ओहोदामा छन् र उनका सहकर्मी हिजोकै बाटोमा । फरक यत्ति हो, एक जना राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेर हिंसात्मक आतंकमा विश्वास गर्दै छन्, अर्को असफल प्रायः बनेको हिंसात्मक विद्रोहलाई नै सही राजनीतिक बाटो ठान्दै छन् । सहकर्मीहरूबीच मनमुटावजस्तो देखिने हत्याको पछिल्लो सिलसिलालाई गृहमन्त्रीले राज्यको नीति बनाउनु र विप्लवले विद्रोहको रणनीति लिनु बालसुलभ हठबाहेक केही होइन । यस्तो बालसुलभ हठले राज्य–आतंकलाई मात्र बल मिल्छ ।

राज्य–आतंकलाई बल मिल्ने कार्य क्रान्तिकारी हुन सक्दैन । विगतबाट पाठ सिक्दै यो वास्तविकतालाई विप्लवको नेतृत्वले जतिसक्दो चाँडो आत्मसात गर्‍यो, त्यति छिटो आतंक रोक्ने वातावरण बन्छ । अन्यथा, मृतक निरकुमारकी पत्नी इन्द्रकला राईले जस्तै ‘हिंसा बन्द होस्’ भनिरहने दिन धेरैको आउन सक्छ । दुवै कम्युनिस्ट समूह आफ्नो अल्पज्ञानलाई नै जीवनको अन्तिम सत्य देख्ने बालसुलभ हठबाट जति छिटो निस्कन सक्छन्, त्यति चाँडो जनगणलाई राहत हुनेछ ।

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन् ।