लोकतन्त्रलाई परिपक्व, विकसित र समृद्ध पार्न कुनकुन पक्षलाई एकत्रित र समाहित गर्नु जरुरी छ ? लारी डायमन्डले १ सय ७७ देशको अध्ययन गरेका छन्, डेभलपिङ डेमोक्रेसीः टुवार्ड कन्सोलिडेसनमा । लोकतन्त्र स्थापना गर्न र हुर्काउन चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा गरेका छन्, उनले ।

डायमन्डले हन्टिङ्टनको थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसीलाई जोडेर प्रश्न गर्छन्, के अब हुने आन्दोलन लोकतन्त्रको चौथो लहर हो त ? सन् ९० को दशकपछि अमेरिका महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाएको मानिन्छ, उता रुस टुक्रियो । ती दुई देशबाट नियन्त्रित र प्रभावित राज्यहरु जसोतसो स्वतन्त्र भए । राज्य नियन्त्रित राजनीतिक माहोल अब जनताकेन्द्रित हुने अवधारणा विकसित भयो । जनता स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको शत्तिले वैश्विक स्तरमै आफ्नो प्रभाव बढायो । त्यसपछि लोकतन्त्र नै उन्नत हुन्छ भन्ने अवधारणा थियो । त्यसका लागि विगतमा राज्यले तय गर्ने गर्थ्यो भने वर्तमानमा जनता सार्वभौम भएकाले अधिकार, कर्तव्य, इच्छा र आकांक्षालाई लिएर आन्दोलित हुन्छन् । जनताको भावनालाई राज्यले त्यही ढंगले ग्रहण नगरे त्यसले उठाउने अर्कै रुपलाई चौथो लहर मान्न सकिन्छ कि भन्छन् उनी । कर्पोरेट लोकतन्त्रदेखि र्‍याडिकल लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्रसम्मको अभ्यास देखेका छौँ । लोकतन्त्रका स्वरुप मात्रै होइनन्, उही नामको लोकतन्त्रभित्र पनि अनेक खाले अभ्यास भएका छन् । जनताकेन्द्री संरचना आफैँ बन्दैन । त्यसका लागि अरु आन्दोलनको खाँचो हुन्छ । के ती आन्दोलनले ‘फोर्थ वेभ’ रुप लिन्छ ? यो नै डायमन्डको केन्द्रीय प्रश्न हो । कस्तो लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार स्थापित, सुनिश्चित र संस्थागत हुन्छ भन्ने विषयमा डायमन्डले विमर्श गरेका छन् ।

व्यवस्था परिवर्तनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर लेखिएको नेपालः प्रोब्लम्स अफ गभर्नेन्स नीति अनुसन्धानको एउटा हिस्साजस्तो लाग्छ । लोकराज बरालको यो किताबमा सन् १९९० को परिवर्तनपछि दलमा देखा परेको गुटगत स्वार्थखेल र कलहद्वारा सिर्जित बेथितिको चित्रण छ । बरालको बुझाइमा नेपालको परिवर्तन क्रमिक विकासभन्दा छलाङ बढी भएकाले विचार र मुद्दाले जनता आश्वस्त भए पनि अनुकूलन हुन गाह्रो हुन्छ । सामाजिक रुपमा सहजै समायोजन नभएकाले फड्को मारेर आएको परिवर्तन आफैँमा एक चुनौती हो । हिजोको हुकुमबाट शासन गर्ने राजतन्त्रका अवशेष परिर्वतनकारी नेतृत्वमा पनि रहन सक्ने सम्भावनालाई बरालले औँल्याएका छन् । हाम्रो समझ, भोगाइ र अभ्यासबीचको अन्तरले राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थामा समस्या आउन सक्छ । यही विरोधाभासले हाम्रो व्यवस्थामा अनेक संकट पैदा भइदिन्छ । भनाइ र गराइको खाडलले वैधताको खडेरी पर्छ । अधिकार प्रत्याभूति, पुँजीको न्यायोचित वितरण र सुशासनको अपेक्षामा जनताले परिवर्तनलाई समर्थन गरेको हुन्छ । तर परिवर्तनपछि अघिका वाचा र आश्वासन जनताले मात्रै सम्झिने खालको संकट नेपालको हरेकजसो परिवर्तनपछि देखा परेका छन् । परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताअनुरुप प्रणालीलाई चुस्त पार्न सकिएन भने व्यवस्था नै संकटमा फस्ने विचार बरालले राखेका छन् ।

फ्रान्सिस्को ह्वाइटेकर फेरेराको पुस्तक टुवार्ड्स अ न्यू पोलिटिक्सले अर्को संसार सम्भव छ भन्ने आशा जगाउँछ । उनी पुरानो व्यवस्था र प्रणालीको क्रमिक विकासबाट पनि नवोन्मेष, अभ्यास र ढाँचा सुरु भएको देख्छन् । ब्राजिलमा जन्मिएका उनले इन्जिनियर भएकाले सहरी योजनाअन्तर्गत रहेर रोजगारीको विषय उठाए । सन् १९६४ मा ‘कू’ भएपछि उनी प्रतिपक्षसँग मिलेर काम गरे पनि अन्त्यतः फ्रान्समा निर्वासित भए । त्यहाँ उनले युनेस्कोकोसँग मिलेर विकासोन्मुख देशका मजदुरलाई प्रशिक्षण दिए । १९८२ मा ब्राजिलको सैन्य सरकारले संविधान निर्माणको अभ्यास गरिरहँदा उनी स्वदेश फर्किएर ‘संविधानको खाका’ का १ सय २२ बुँदामा सच्याउनुपर्ने ठाउँ देखाइदिए । केही संशोधनसहित संविधान जारी भएपछि उनी दलकै सदस्यता लिएर सामाजिक–राजनीतिक अभियानमा हिँडे । प्रतिपक्षमा रहेको ‘ब्राजिलियन वर्कर पार्टी’ मा लागेपछि काउन्सिलरसमेत भएका फ्रान्सिस्को पार्टीबाट निराश भए । समानता र न्यायका लागि काम गर्नुपर्ने मजदुर पार्टीमा समेत बेथिति देखेपछि उनले राजीनामा दिएर चुनावी भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान थाले । त्यसमा पनि करोडौँको हस्ताक्षरसहित निजी विधेयकका रुपमा ब्राजिली संसद्मा पेस गरेर दर्जनौँ नागरिक समाजका संगठनको सहमतिसहित तीव्र दबाब सिर्जना गरे । यही विधेयक लागू भएपछि रकम बाँडेर निर्वाचित भएका चार हजार जना निलम्बित भए । उनी अर्को ब्राजिल मात्र होइन, अर्को विश्व पनि सम्भव छ भन्दै विश्वव्यापी बौद्धिक अभियन्तालाई परिवर्तनको मञ्चमा एकजुट पार्न लागिपरे ।

लोकतन्त्रको नाममा गरिने धोका, शान्तिको नाममा सैन्यकरण र युद्ध, पर्यावरणीय चुनौती, अन्याय र समानता, वर्गीय खाडल, आदिवासीका हक–अधिकारजस्ता पाटोमा जनताले निर्णय गर्नका लागि वैश्विक अनुभवमाथि मन्थन हुनुपर्नेमा फ्रान्सिस्को जोड दिन्छन् । अहिले वैश्विक–क्षेत्रीय–राष्ट्रिय–स्थानीय सामाजिक मञ्चबाट वैकल्पिक अभियान अगाडि आएका छन्, जसले विकासको नाममा भएका विनाशविरुद्ध विमर्श गर्छन् । जब नागरिक समाज सचेत र सक्रिय भई रक्षकको भूमिकामा उत्रन्छ, तब सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छ भन्ने अवधारणा टुवार्ड्स अ न्यू पोलिटिक्समा छ ।

प्रस्तुति : गुरुङ सुशान्त