आवरण« हाइप्रोफाइललाई अदालत र अख्तियारको ओत

- मनबहादुर बस्नेत

प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमै सुशीला कार्कीले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबारे गम्भीर गुनासो सुनिन्– लामो समयको अन्तरमा पेसी चढ्ने, विभिन्न बहानामा पेसी हटाउने, सुनुवाइको पालै नआउने गरी पेसी तोक्ने आदि । अर्थात्, जसरी हुन्छ मुद्दा तन्काउने, अल्झाउने ।

न्यायालयभित्रैको यस्तो चालबाजी बुझेपछि कार्कीले सर्वोच्च प्रशासनबाट मुद्दाबारे विस्तृत विवरण माग गरिन् । अध्ययनपछि मुद्दा छिन्ने मनसाय पनि राखिन् । मुद्दा पार लगाउन भने सकिनन् ।

“पेसी हटाएको विवरण कागजमै नहुने । हटाइदिने, च्यातेर फालिदिनेसम्मका काम हुँदा रहेछन् । यसमा कर्मचारी पनि मिल्दा रहेछन्”, नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले भनेकी थिइन् । (हेरौँ, नेपाल जेठ ०७४ )

राज्यका निकायसँग मिलेमतोमा ‘हाई–प्रोफाइल’ व्यक्तिले कसरी मुद्दालाई कचल्टाउन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, जोशीको मुद्दा । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि नै औँला ठड्याइरहेको छ । डेढ दशकदेखि न्यायालयमा पुगेर पनि रुमल्लिइरहेको छ, यो मुद्दा । न्यायिकदेखि अनुसन्धानकारी निकायसम्म जोशीले मुद्दाको माकुरी जालो बुनेर त्यसैभित्र आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल छन् । २९ भदौ ०७१ मा सर्वोच्चले मागेको एउटा कागजात हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गर्न नसकेपछि जोशीको मुद्दा अहिले पुनः सतहमा आएको हो ।

सर्वोच्चले जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको निर्णय टिप्पणी पेस गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले पटकपटक यो कागजात माग्दा पनि अख्तियारले नभेटिएको जवाफ फर्काएपछि पछिल्लो पटक २३ जेठमा सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ दिनभित्र उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने आदेश दियो ।

त्यसपछि अख्तियारले सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा समिति बनाएर कागजात खोज्यो । उक्त समितिले निर्णय टिप्पणी नभेटिएको र भेटिने आधार पनि नदेखिएको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि अख्तियारले सक्दो प्रयास गर्दा पनि कागज नभेटिएको तीनपाने जवाफ ४ असारमा सर्वोच्चमा बुझायो । अख्तियारले सर्वोच्चलाई सहयोग पुग्ने केही कागजात भने बुझाएको छ, जसमा जोशीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रेमराज कार्कीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र, विभिन्न समयमा अनुसन्धान अधिकृतको म्याद थप गर्ने निर्णयको पत्र र जोशीउपर आरोपपत्र दायर गर्ने निर्णय छन् ।

अख्तियारको जवाफपछि सर्वोच्चले के गर्ला ? आम चासोको विषय बनेको छ नै । आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन जोशीले गरेका प्रयत्न कम रोचक छैनन् ।

यसरी अनुकूल बनाए

१८ वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको जोशी प्रकरणमा यसबीचमा पटक–पटक अस्वाभाविक मोड सिर्जना भए । अदालतदेखि अख्तियारसम्म जोशीले अनुकूल पात्र खडा गरेर माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन सफल भए । जोशी प्रकरणको उठान ०५८ मै भएको हो ।

त्यतिबेला सरकारले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले राज्यबाट सुविधा लिने ४१ हजार ९ सय ४१ जनालाई सम्पत्ति विवरणको फाराम भर्न लगाएको थियो । त्यसमध्ये साढे ३० हजारले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाए । तीमध्ये स्रोत खुल्न नसकेका शंकास्पद धनबारे थप छानबिनका लागि आयोगले सिफारिस गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियारलाई जिम्मा दियो । त्यसपछि जोशीको गैरकानुनी ठानिएको सम्पत्ति छानबिनमा तानियो ।

अख्तियारले २५ वैशाख ०६० मा जोशीलगायत ८ जनाको शंकास्पद आर्जन छानबिन गर्न सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो । कार्की अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । आठ महिना अनुसन्धान गरेपछि अख्तियारले जोशीविरुद्ध २५ पुस ०६० मा विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्‍यो । तीन वर्षपछि ३० कात्तिक ०६३ मा विशेष अदालतले हद म्यादको कारण देखाएर जोशीलाई सफाइ दियो । सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर नगरेर म्याद गुजारेको विशेषको व्याख्या थियो ।

स्मरण रहोस्, त्यही समय आसपास विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई हद म्याद गुज्रेको निहुँमा भटाभट सफाइ दिएको थियो । भन्सारका २२ जना कर्मचारी, पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्ता र पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले यही सेरोफेरोमा सिलसिलेवार रूपमा सफाइ दिएको थियो । ०६२ देखि ०६५ सम्मको अवधिमा विशेष अदालतले ठूला व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैलाई पनि कारबाहीको फैसला गरेको देखिन्न । त्यतिबेला अदालतको नेतृत्व भूपध्वज अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारीका दुई सारथि थिए, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणा । राणा अहिले सर्वोच्चको नेतृत्वमा छन् । यी तीन जनाको इजलासले जोशीलाई निर्दोष ठहर्‍यायो ।

राज्यका शक्तिशाली ओहोदामा बसेकाहरूको मुद्दामा लगातार असफलता बेहोर्दै गएपछि अख्तियारले ‘हद म्याद’ को व्याख्या गरिदिन सर्वोच्चलाई अनुरोध गर्‍यो । सामान्य अवस्थामा यस्तो निवेदन दिइन्न । सरकारसमेत चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि गयो ।

सर्वोच्चले २ जेठ ०६७ मा अर्यालको मुद्दा छिन्दा विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको औँल्यायो । केही कारण नदिई हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्थालाई छलेर मुद्दा नै खारेज गरिदिनुलाई सर्वोच्चले तथ्यभित्र नपसी गलत अर्थ लगाएको व्याख्या गरिदियो । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासको आदेशमा विशेष अदालतका गल्तीको फेहरिस्त नै लिपिबद्ध गरिएको छ । ‘पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको सो गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अक्षम्य गल्ती देखिएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशले यस्तो निर्णय सुनाउने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । आदेशको एक प्रति प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने संवैधानिक प्रावधान छ । आदेशमा न्याय परिषद्का अध्ययक्षलाई सम्बोधन गर्नु भनेको मुद्दा छिनुवा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु भन्ने हो । न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हुन्छ ।

विशेष अदालतका तीन सदस्यीय न्यायधीशको यो टिमले त्यसबेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी दर्जनौँ मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

जोशीको मुद्दामा फैसला गर्दा विशेषले त्यस्तै गम्भीर गल्ती गरेको सर्वोच्चले ६ महिनापछि भनिदियो । २६ मंसिर ०६७ मा प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले ‘हदम्यादको कारण देखाई आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको’ भन्यो । एक वर्षपछि सर्वोच्चको अर्को इजलासले समेत यी तीन न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा खोटैखोट भेट्यो । जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिन्दा विशेषले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्टाउँदै विशेष अदालतको फैसलामा देखिएका त्रुटिका विवरण सार्वजनिक गरिदिएको थियो । सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले ९ फागुन ०६८ मा गरेको फैसलामा विशेषका न्यायाधीशले गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरेको उल्लेख छ । न्यायकर्ता अभियोगीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई काम गरेको फैसलामा छ । ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चका तीन–तीन इजलासले न्यायाधीशलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि तिनको सुनुवाइ भएन । बरु त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीश र भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई जोगाउने नयाँ चक्र सुरु भयो । “इजलासले कारबाही हुनुपर्छ भनेकाहरू नै न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यस्तो कामले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको आस्था कमजोर हुन्छ । न्यायमूर्तिमाथि अविश्वास भएपछि मुलुकमा न्याय मरेको सन्देश जान्छ,” सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी रोष प्रकट गर्छन् ।

अर्को खेल

०६६ देखि ०६८ को अवधिमा क्रमैसँग मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेपछि विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । हरेक वर्ष माथिल्ला अदालतले तल्ला अदालतको न्याय सम्पादनबारे अनुगमन गर्छ । अनुगमनमा वर्षभरिमा के–कति मुद्दा छिनिए, छिनिएका फैसला स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताअनुसार भए/नभएको, फैसलामा एकरूपता छ/छैन भनेर जाँचिन्छ । सर्वोच्चले विशेष अदालत, उच्च अदालत, न्यायाधीकरण तहका अदालतको अनुगमन गर्छ । पुनरावेदन तहकाले जिल्ला तहको अदालतको अनुगमन गर्छ ।

०६२ देखि ०६५ को अवधिमा विशेष अदालतका अधिकारी, शर्मा र राणाको टिमले गरेका फैसला अनुगमनमा कमजोर देखिएका थिए । शक्तिकेन्द्रका चलखेल भएका, शक्तिको जालोमा जेलिएका फैसला जताबाट हेरे पनि कमजोर, विवादित र त्रुटिपूर्ण देखिएको रिपोर्ट सर्वोच्चले तयार गरेको थियो ।

न्यायिक अनुगमन र पुनरावलोकन दुवैमा विशेष अदालतको फैसला खोटपूर्ण देखिएपछि सर्वोच्चले ती मुद्दा सुरुदेखि पुनः हेरिनुपर्ने भन्दै विशेषमै फर्काइदियो । प्राविधिक आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, फैसला कानुनसम्मत नभएको, हदम्यादका कारणले सफाइ नपाउने र तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने औँल्याएर मुद्दा विशेषमै फर्काइएको थियो ।

यहीअनुरूप जोशीको मुद्दा पुनः २४ पुस ०६८ मा सर्वोच्चले हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने, प्रमाणको आधारमा न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनेर विशेष अदालतमा पठाइदियो, सुनुवाइका लागि । त्यसपछि विशेष अदालतले १० साउन ०६९ मा जोशीको २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको प्रमाणित गरिदियो । तर बदनियतपूर्वक फैसला गर्ने न्यायाधीश चोखै रहे ।

सर्वोच्चको तीन वटा इजलासले विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै ती न्यायाधीशलाई कारबाहीको आशय राखेको थियो । कार्की र भट्टको इजलासले त त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन किटान गरेको थियो ।

तर त्यही बीचमा न्याय परिषद्मा एक पात्रको आगमनले यो मामिलाले अर्कै मोड लियो । गोविन्दराज जोशीको पक्षबाट सुरुमा मुद्दा लडेका वकिल उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त भए, २७ पुस ०६८ मा । न्यौपाने ०७१ चैतसम्म न्याय परिषद्मा रहे । त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने खबर न्यायिक वृत्तमा चल्न थालेपछि तीनमध्ये एक कोमलनाथले राजीनामा दिए भने भूपध्वजले अवकाश पाइसकेका थिए । चोलेन्द्र भने अडिए र लगत्तै सर्वोच्चको न्यायाधीश बने ।

न्यौपाने न्याय परिषद्मा आएपछि त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने विशेषका न्यायाधीशलाई जोगाउन लागिपरे । ०७० मा दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि झनै अनुकूलता थपियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा पुनरावोलकनका लागि आएको जोशीको मुद्दालाई लम्बाउने, कमजोर बनाउने अर्को व्यूहको रचना भयो । न्याय परिषद्को नयाँ समीकरणपछि सर्वोच्चको ‘फैसला खण्डमा स्पस्ट केही उल्लेख नभएको, तपसिल खण्डमा मात्रै उल्लेख भएकाले विशेषका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नपर्ने’ निर्णय भयो ।

त्यसपछि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश लामो समय पूर्ति गरिएन । प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीलगायतका अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी बनाउन न्याय परिषद्ले उदेकलाग्दो अरुचि देखायो । त्यसपछि गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, कारबाहीको सिफारिसमा परेका चोलेन्द्रलाई लाभ मिल्ने गरी बाटो खुल्यो । पराजुली र राणाले प्रधानन्यायाधीश नै बन्ने अवसर पाए भने दीपकराज जोशीले पनि कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाए ।

०७० वैशाखमै दलीय मिलेमतोमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बने । कार्कीको अयोग्यताको विषयमा प्रश्न उठ्यो । यो प्रश्न न्यायालय पनि प्रवेश गर्‍यो, रिटमार्फत । पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्तिलाई वैध ठहर्‍याइदियो, ८ असोज ०७१ मा । पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा उभ्याउन दामोदर शर्मा, उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको पनि भूमिका रहेको कतै छिपेको छैन ।

न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म आफूअनुकूल पात्र खडा गरेपछि जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजात नै एकाएक गायब भयो । लोकमान अख्तियार प्रमुख छँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकी श्रीमती वसन्ता पराजुली वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अख्तियारमा काज सरुवा भएकी थिइन् । पराजुलीका भान्जा नाता पर्ने बालचन्द्र आचार्यलाई लोकमानले कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । आचार्य र पराजुलीलाई अख्तियारमा असीमित पहुँच थियो ।

यही समय गोविन्दराज जोशी पक्षले ‘जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको निर्णय टिप्पणी’ को कागज खोज्न थाल्यो । त्यसपछि सर्वोच्चले २९ भदौ ०७१ मा कागज झिकाउने आदेश दियो । संयोग कस्तो भने यो आदेश दिने इजलास पराजुली र दीपकराज जोशीको थियो । जबकि तीन पटक फैसला हुँदासम्म यो कागजात कसैको गन्तीमै थिएन । ०६३ मा विशेष अदालतले, ०६८ मा सर्वोच्चले र पुनः ०६९ मा विशेषले यो मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए ।

एकाएक अख्तियारको निर्णय टिप्पणी झिकाउने सर्वोच्चको आदेशले जोशी पक्षलाई एकातिर आफूअनुकूल इजलासमा मुद्दाको पेसी चढाउने समय मिल्यो भने अर्कोतिर मुद्दासमेत चाहेअनुसारै लम्बियो । ०६९ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको यो मुद्दाको पेसी मात्रै ४४ पटक तोकिसकिएको छ । अहिले कागजात खोज्दैमा ठीक्क छ । संयोग कस्तो झने, जोशीलगायतका शक्तिशाली व्यक्ति मुछिएका मुद्दालाई त्रुटिपूर्ण तवरले सफाइ दिने व्यक्ति नै अहिले न्यायालयको नेतृत्वमा छन् । शक्तिको जालोमा जेलिएको यो मुद्दा सहजै किनारा लाग्ला ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अघिल्लो वर्ष प्रकाशित आफ्नो पुस्तक न्यायमा पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताको फैसला गर्दाको अनुभव लेखेकी छन्, ‘गुप्ताको मुद्दा किनारा लगाउँदै गर्दा मलाई धेरै खाले दबाब आए । मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म एउटा अनौठो फोन निरन्तर आइरह्यो । फोनमा ढोका खोलेको र बन्द गरेको आवाज आउँथ्यो । धेरै मानिसको सामूहिक बोली सुनिन्थ्यो । फोनको परबाट धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई थर्काउने काम हुन्थ्यो ।’

जोशी, गुप्ताजस्ता हाई–प्रोफाइल जोडिएका मुद्दा छिन्न चानचुने आँटले पुग्दैन भन्ने देखाउन भुक्तभोगीकै सम्झना पर्याप्त छन् । यति हुँदाहुँदै जोशी मुद्दाले हाम्रो प्रणालीमाथि केही प्रश्न खडा गरिदिएको छ, जसको जवाफ दिने क्रममा नेपालको न्यायालयमाथि आम विश्वासको पुनः परीक्षण हुनेछ । 

प्रकाशित: श्रावण १, २०७६