हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा दरखास्त आह्वान गर्‍यो । प्रचलित ऐनअनुसार दलितका लागि ३ सय ७१ सिट आरक्षित गर्नुपर्नेमा ३० वटा मात्र राखियो । उक्त विज्ञापन संविधानको धारा २८५ ले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक समावेशिताविरुद्ध भयो भनेर दलितलगायतका उत्पीडितले रिट दायर गरे । तर सर्वोच्च अदालतले पनि लोकसेवाकै भाषा बोल्दा समावेशिता सोकेसमा राखिएको फूलजस्तो हुन पुग्यो ।    

सरकारले देशलाई समाजवादतिर लैजाने घोषणा गरे पनि डेढ वर्षयता राज्यका निकायमा बढ्दो असमावेशिता, दलितका मागप्रति उदासीनता, अभिव्यक्तिमा क्षुद्रता र तिनीहरूमाथिको निरन्तर हिंसालाई नियाल्दा स्थिति उल्टो दिशाउन्मुख देखिन्छ ।

दलित समुदायमाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यले समावेशिताको नीति लिएको हो । स्थानीय तहका वडा सदस्यमा दलित महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि अरू पद, प्रदेशसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दलित संख्याको अनुपातमा सहभागिता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रह्यो । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा एक दलितले स्थान पाएका छन् । ७ प्रादेशिक सरकारमा एक जना पनि दलितले मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । स्थानीय कार्यपालिकामा राखे पनि भूमिका नदिइएको दलित प्रतिनिधिको अनुभव छ ।

लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन (०७४) अनुसार निजामती कर्मचारी ८६ हजार ६ सय ५६ छन् । अनुसन्धाता रमेश सुनामको अध्ययनअनुसार दलित समुदायबाट जम्मा १ हजार ७ सय ३३ कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजामती सेवामा जातिगत आधारमा प्रतिनिधित्व हेर्दा खस/आर्यको ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या छ तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व ६१.५ प्रतिशत छ । दलित १३.८ प्रतिशत छन् तर तिनको प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत मात्र छ । निजामती सेवा ऐन, ०६४ ले आरक्षण व्यवस्था गरिसकेपछि पनि असमावेशिताको पीँधमा दलित समुदाय छ ।

राज्यका मुख्य अंगमध्ये सबैभन्दा दलित असमावेशिता रहेको न्यायपालिका हो । हालसम्म जम्मा दुई दलित न्यायाधीश उच्च अदालतमा कार्यरत छन् । १९ चैत ०७५ मा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा ५ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो, जसमा १ जना पनि दलित परेनन् । न्याय परिषद् ऐन, ०७३ दफा ५ मा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी ऊजुरी सुन्ने अधिकार संविधानले न्यायालयलाई दिएको छ । अधिवक्ता मोहन साशंकरले ०७० मा २८ जना न्यायाधीश नियुत्ति असंवैधानिक भयो भनेर दिएको उजुरीको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

नेपालको बजेट इतिहास सात दशक पूरा भइसक्दा पनि दलितलाई भनेर बजेट विनियोजन हुन थालेको अढाइ दशक मात्र पुग्दैछ । आव ०७६/७७ को बजेटका लागि दलित बुद्धिजीवीले २१ बुँदे सुझावपत्र सरकारलार्ई पेस गरेका थिए । तर सरकारको ध्यान दलितका सवाललाई सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउनेभन्दा भगत सर्वजितको नाममा दर्ता भएको सामाजिक संस्थालाई उत्थान गर्नतिर केन्द्रित भयो ।

हजारौँ वर्षअघिको छुवाछूत र जातपातको कलंक आजको विज्ञान–प्रविधिमय युगमा हामीकहाँ टिक्न सफल भइरहेको छ । आफ्नै संविधानका सुधारमुखी व्यवस्था लागू गर्न राज्यका निकाय हिचकिचाउँदैछन् । देशको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने दलितलगायत उत्पीडितलाई पाखा लगाएर सत्तास्रोतमाथि कब्जा जमाइराख्ने अर्थराजनीतिले काम गरिरहेको छ ।

संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरिएका प्रावधान राज्यका मुख्य अंगले उल्लंघन गर्छन् । उजुरी गर्‍यो कारबाही हुँदैन । यस पछाडिको मूल कारण भनेकै हिजोदेखि नै संरचनात्मक लाभांश लिइरहेकाले दलित समुदायमाथि गर्ने निरन्तर शोषणको मनसुवा हो । जात व्यवस्था समाप्त गर्ने हो भने आफ्नो जातीय विशेषाधिकार गुम्छ भन्ने त्रासले वर्णवादीहरूमा घर गरेको छ ।

अरुन्धती रोयले भनेझैँ उच्च शासक वर्ग दलितमाथि हिंसा र शोषण टिकाइराख्ने अनेकौँ अनदेखा परियोजना चलाइराखेका हुन्छन् । छुवाछूत प्रथाजत्तिकै पीडादायी सती प्रथा नेपालबाट १९७७ मै नामेट भइसक्दा जात व्यवस्था टिकिराख्न किन सम्भव भयो ? कारण स्पष्ट छ, सती प्रथा ‘उपल्लो जात’ को परिवारसँग जोडिएको मामला थियो । त्यसको पीडाको प्रत्यक्ष हिस्सेदार उनीहरू पनि हुन बाध्य थिए । तर जात व्यवस्था तिनीहरूलाई स्रोत र शक्तिमाथि दोहन गर्न मिल्ने दुहुनो गाई भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भने, ‘शासन व्यवस्थाको भागबन्डा जातका आधारमा कहाँ छ ? डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थी जातका आधारमा बाँड्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले नै शासन व्यवस्थालाई असमावेशी बनाउने परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेको बुझ्न यो अभिव्यक्ति काफी छ । अहिले जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान, कानुनविपरीत मनपरी बोल्दै र गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति राज्यका अन्य निकायमा पनि सर्दै गएको मात्र हो ।

एकल जातीय ओलीतन्त्रबाट केही चुहिहाल्ला कि भनेर दलित सांसद र नेताहरू मुख मिठ्याएर बसिरहेका छन् । हिजो ठूलो बलिदानबाट स्थापित भएका सीमित हकसमेत क्रमशः अपहरण हुदै जाँदा इतिहासका निर्माता उत्पीडितले कुन बाटो रोज्छन्, त्यसले नै समावेशिताको भविष्य दिशाबोध गर्नेछ ।