[सम्पादकीय] भ्रमण वर्षको लठिभद्र
दुई दशकअघिको अस्थिरता र अशान्ति अनि एक दशकअघिको पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणको चंगुलबाट उम्केर नेपाल अब आर्थिक फड्को हान्न तयार छ भनी सन्देश सम्प्रेषित गर्ने असाध्यै अनुकूल अवसर हुन जानेवाला थियो– नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० ।
मानिसका पाँचै ज्ञानेन्द्रियलाई खिचेर गरिने व्यवसाय हो– पर्यटन । यो अचेल ज्ञानको खोजी वा मन बहलाउन मात्र सीमित छैन । बरु अनुभूतिको नयाँ माध्यम बनेको छ । संसारको आर्थिक–सामाजिक बदलावसँगै पर्यटन प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ ।
विश्वव्यापीकरणसँगै प्रविधिमा आएको विकास, व्यवसायको फैलावट, देशीय आवतजावतको सहजताजस्ता कारणले पर्यटनको मात्रा तथा परिधिमा व्यापकता छ । बदलिँदो त्यही व्यापकताबाट अधिकतम लाभ लिन मुलुकहरू प्रयत्नरत छन् । नीतिगत सुधार, प्रवर्द्धन कार्यक्रम, भ्रमण वर्ष, पर्यटन वर्षजस्ता अभियान तथा साझेदारीको रणनीति त्यसैका सहउत्पादन हुन् ।
त्यस अर्थमा दुई दशकअघिको अस्थिरता र अशान्ति अनि एक दशकअघिको पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणको चंगुलबाट उम्केर नेपाल अब आर्थिक फड्को हान्न तयार छ भनी सन्देश सम्प्रेषित गर्ने असाध्यै अनुकूल अवसर हुन जानेवाला थियो– नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० । विनाशकारी भूकम्पको भय र क्षतिको पीडाबाट उत्रेर लय समातेको दृश्य प्रचारित गर्ने समय हुनेवाला थियो । नेपाल सुन्दर मात्र होइन, सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्ने गतिलो अवसर थियो, यो अभियान ।
तर १ सय ६० दिन जति मात्रै बाँकी हुँदा पनि भ्रमण वर्ष सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड सुस्त छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको असामयिक देहान्तसँगै मन्त्रालय आजपर्यन्त नेतृत्वविहीन छ । यसले सरोकारवाला निकायका नेतृत्वको कमजोरी मात्र प्रदर्शित हुँदैन, सरकारी बेवास्ताको सिकार भएको पुष्टि पनि हुन्छ । भ्रमण वर्षका संयोजक र पर्यटन व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सङ्लिन सकेको छैन । लाग्छ, सरकारको ध्यान भ्रमण वर्ष सफल बनाउनेमा भन्दा चर्चाको अस्त्र चलाउनेमा बढी छ ।
भ्रमण वर्षको सम्मुखमा पुराना गन्तव्यको सौन्दर्यकरण र गुणस्तर वृद्धिमा सक्रियता छैन । पर्यटकीय गन्तव्य आसपासकै सडक वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिन सकेका छैनन् । यही अवस्था रहे लामो ट्रान्जिटसहित विदेशी विमानबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई यात्रा खर्च महँगो पर्न जानेछ । अर्कातिर उनीहरूले हवाई सेवामा खर्चिने ठूलो रकम विदेसिनेछ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदामध्ये कतिपय पुनर्निर्माणकै चरणमा छन् । भ्रमण वर्षअगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिना धकेलियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति पनि लम्बिएकै छ ।
सरकार पर्यटकीय वातारण बनाउन चुकेको छ । पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा निस्किएका पर्यटकलाई बिरामी बनाई उद्धार गर्ने ‘फेक रेस्क्यु’ मा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार हच्कियो । विदेशी बिमा कम्पनीले औपचारिक रूपमा उठाएका छन्– फेक रेस्क्युका कारण बिमा प्रिमियम महँगो मात्र भएन रिस्क जोनमा पर्यो । त्यससँगै जोडिन्छ– सगरमाथाको फोहोर, ट्राफिक जाम र आरोहीको बढ्दो मृत्यु । तालुकदारहरू भने यस्तो गम्भीर विषयलाई प्रचारबाजी मात्रै ठान्छन् ।
पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि खर्च र बसाइ दिन खस्कँदो छ । यसै अंकमा हाम्रा संवाददाता योगेश ढकालको आवरण कथासँगै लुम्बिनी संवाददाता मनोज पौडेलको अर्को स्टोरीले समेत त्यही जानकारी दिन्छ । सन् २०१७ मा प्रतिदिन औसतमा ५४ डलर खर्च हुन्थ्यो । सन् २०१८ मा ४४ डलरमा ओर्लियो । यो तथ्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल सस्तो गन्तव्यका रूपमा प्रचारित भए घातकसिद्ध हुनेछ । यसले एकातिर सरकारलाई संख्या होइन, गुणस्तरमा जोड दिन सन्देश दिन्छ भने अर्कातिर सस्तो आइटिनरी बेच्ने व्यवसायीलाई पनि सचेत गराउँछ ।
लामो अस्थिरताको थकाइपछि भर्खरै ब्युँझिएको मुलुकमा पुनर्ताजगी भर्न भ्रमण वर्ष घोषणा आफैँमा असल प्रयत्न हो । तर प्रयत्न मात्र होइन, जिम्मेवार निकायबीच परस्पर समन्वय र प्रभावकारी प्रवर्द्धनले मात्रै भ्रमण वर्ष सफल हुन्छ ।
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...