नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले २६ असारमा आफ्नो ७१ औँ बर्थडे मनाए । एमाले पार्टी र उसको विधान कायमै रहेको भए यतिबेला दसौँ महाधिवेशनको चहलपहल हुन्थ्यो । अनि, गौतमजस्ता ७० नाघेका नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएर ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा पुगिसकेका हुन्थे । तर एमाले–माओवादी एकतापछि फेरिएको नयाँ परिस्थिति उनलाई फाप्ने देखिन्छ । किनभने एकताको १५ महिनापछि यी पाका राजनीतिकर्मीको काँधमा संगठन निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदै छ ।

एक वर्षसम्म निष्क्रिय पार्टी पंक्तिलाई ऊर्जा थप्न ३२ विभाग गठन गरिँदै छ । महत्त्वपूर्ण मानिएका ६ विभाग भने पार्टीको ‘कोर अफ द कोर’ मानिने सचिवालय सदस्यले नै ओगट्दै छन् । पार्टीको मूल नेतृत्वको दाबी गरिरहेका नेताहरू नै विभाग नेतृत्वका लागि हानथाप गरिरहेको दृश्य अहिले नेकपामा देखिएको छ । त्यसले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू अर्को पुस्तालाई मुख्य जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गरेको छर्लंगै भएको छ ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सचिवालयकै नेता महत्त्वपूर्ण विभाग लिएर शक्ति बाँडफाँट गर्न अनुदार छन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको बताउँछन् । “नेकपामा नयाँ पुस्ताका सक्षम नेताको कमी छैन । तर वरिष्ठ नेताहरूले उनीहरूका लागि विभाग छाड्नसमेत सकेनन्,” उनी भन्छन्, “खाइपाई आएको अधिकार र शक्ति आफ्नै गुटका नेतालाई हस्तान्तरण गर्नसमेत कोही तयार छैन भन्ने देखियो ।”

पद जोगाइराख्न नेताहरू कतिसम्म लालायित छन् भने उनीहरू दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रश्न उठाएको समेत मन पराउँदैनन् । ०७४ को चुनावलगत्तै तत्कालीन एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, “अब केपी ओली र प्रचण्ड सक्रिय राजनीति छाडेर मण्डेला बन्नुपर्छ ।” पार्टी अध्यक्ष ओली सचिवालयले यति खेदो खन्यो कि उनको नाम मन्त्रीको लिस्टबाटै हटाइन पुग्यो । जबकि चुनाव प्रचारका क्रममा ताप्लेजुङ पुगेरै ओलीले वाचा गरेका थिए, “योगेशलाई तपार्इंहरू जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्री बनाउँछु ।”

नेता गौतम २६ वर्षपछि संगठन विभागमा फर्किंदै छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको रोजाइमा २७ वर्षपछि पनि उही विदेश विभाग नै परेको छ । ०४९ मा पहिलोपल्ट उनी विदेश विभाग प्रमुख बनेका थिए । ०५० मा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीप दुर्घटनामा निधनपछि महासचिव भए भने गौतम संगठन विभाग प्रमुख । दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरे, ०६६ मा प्रधानमन्त्री बने नेपाल । आउँदो महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका नेपालले विभागको नेतृत्वका लागि आफू निकट कोही नेतालाई अघि सार्न सक्थे । २ साउन राती बालुवाटारमा बसेको पूर्वएमाले नेताहरूको बैठकमा विदेश विभाग प्रमुखमा नेपाल आफैँले आफ्नो नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

पूर्वएमालेमा विदेश विभाग सधैँ आकर्षक रह्यो । नेपाल महासचिव रहुन्जेल झलनाथ खनालले विदेश विभाग सम्हाले । आठौँ महाधिवेशनमा खनाल अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले त्यो जिम्मेवारी पाए । नवौँ महाधिवेशनबाट ओली निर्वाचित भएपछि नेपाल पुनः विदेश विभागमा आए । उनीमाथि पार्टी आवश्यकताभन्दा धेरै विदेश भ्रमणको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । गत वर्ष काठमाडौँमा आयोजित विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटको अगुवाइ गरेर पनि नेता नेपालले आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

दोस्रो पुस्ताका नेतालाई मुख्य विभाग नदिने रणनीतिअनुसारै ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग मिलेर सचिवालय सदस्यलाई नै विभागीय नेतृत्व दिलाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । ओली सचिवालय सदस्यलाई प्रमुख विभाग दिएर थामथुम पार्न चाहन्छन् । यसो गर्दा सचिवालय सदस्यका असन्तुष्टि मत्थर हुने सल्लाहकारको दाबी छ । ओली र प्रचण्ड राजी भएपछि पुरानै पुस्ताका नेताहरू घुमीफिरी विभाग हाँक्ने तरखरमा छन् ।

एकताअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनसम्म सर्वसम्मत निर्णयकै आधारमा पार्टी चलाउने सहमति गरेका थिए । त्यसैले जतिसुकै असन्तुष्टि रहे पनि पार्टी तथा सरकार नेतृत्वबाट तत्कालै ओलीको विकल्प खोज्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने गरेको आलोपालो सहमतिको घडी आउन अझै एक वर्ष बाँकी छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि नेता बहुमतमा छैनन् । यस्तोमा प्रचण्ड र नेपालका दुई गुट मिले भने ओलीलाई सहजै अल्पमतमा पार्न सक्छन् । त्यसले ओलीमाथि नैतिक संकट आइलाग्न सक्छ । “वरिष्ठ नेताद्वय माधव र वामदेव विपक्षमा रहँदा आफू कमजोर हुने ओलीलाई राम्रो हेक्का छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई मागेकै विभाग दिएर ओली अन्तरपार्टी संघर्ष मत्थर पार्न र तत्कालको संकट टार्न चाहन्छन् ।”

जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका संगठन, स्कुल, विदेश, अर्थ, प्रचार र नीति तथा अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सचिवालय सदस्यलाई नै दिने निचोडमा पुगेपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले भागबन्डा गरिसकेका थिए । मुख्य ६ मध्ये ४ पूर्वएमाले र २ पूर्वमाओवादीले लिने सहमति थियो । पूर्वएमालेले आफ्नो भागमा परेका चारमध्ये संगठनमा गौतम, विदेशमा नेपाल र नीति तथा अनुसन्धानमा खनालको नाम टुंग्याइसकेको थियो । पूर्वर्एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने तयारी भएपछि पूर्वमाओवादीले स्कुल विभागमा दाबी गर्‍यो । उनीमाथि पार्टी एकताको मर्मविपरीत वैचारिक बहस छेडेको भन्दै पूर्वमाओवादी चिढिएको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशन सकिएदेखि नै दसौँको तयारी थालेका नेपाल र पोखरेलले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठान्दै आएका थिए । त्यसैले पनि वरिष्ठ नेता नेपालको साथ उनले पाइरहेका छैनन् ।

विदेश विभागमा केही अघिसम्म नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि दाबी थियो । एकतापछि उनलाई पार्टी प्रवक्ता बनाइयो । गोविन्द केसी अनशन प्रकरणमा पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै अध्यक्ष ओलीसँग भनाभन भएपछि उनले राजीनामासमेत गरेका थिए । त्यसलाई पनि विदेश विभागको दाबीका रूपमा अर्थ्याइएको थियो । विदेश मामिलाका कतिपय कार्यक्रममा नेपाल र श्रेष्ठले सँगै भ्रमण पनि गरेका छन् । नेपालको चाहना अगाडि श्रेष्ठको केही लागेन । त्यसै पनि प्रचण्ड पार्टीभित्रको बलियो खेमालाई बिच्क्याएर अन्तरपार्टी संघर्ष लम्ब्याउन चाहँदैनथे ।

संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षमा सघाएका गौतम पछिल्लो समय ओलीदेखि टाढिएका थिए । उनले मागेकै संगठन विभाग सुम्पिएर ओलीले केही नजिक ल्याउने कोसिस गरेका छन् । ०५४ को छैटौँ महाधिवेशनमा फरक धारको नेतृत्व गरेका उनी पार्टी विभाजन गरी माले महासचिव बने । ०५८ मा एमालेमा फर्किएपछि लगातार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदै आए । तीन पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हालिसकेका गौतमले वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत हासिल गरिरहँदा ०७४ को निर्वाचनमा भने साविकको निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया १ बाट पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । उनी निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनबाट भए पनि संसद् छिरेर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए । त्यो रणनीतिमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको ‘चलखेल’ ले प्रधानमन्त्री ओली झस्किए । चुनाव हारेपछि अर्को चुनाव पर्खिने धैर्य राख्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि विरोध भएपछि गौतमले उपचुनावबाट प्रतिनिधिसभा छिर्ने रहर त्याग्नुपरेको थियो ।

एमाले विधानमा ७० वर्ष नाघेका नेताले पार्टीमा सक्रिय जिम्मेवारी नपाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै, दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी नेतृत्वका लागि योग्य नहुने व्यवस्था थियो । आफ्नो उमेर हद नजिकिएसँगै नेता गौतमले विधान संशोधनका लागि पार्टी नेतृत्वलाई बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए । पार्टी एकतापछि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइयो । जबकि ७० कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता बाँड्ने नीति ल्याएको पार्टीमा नेतृत्वको उमेर हद तोक्नुपर्ने प्रस्ताव मोदनाथ प्रश्रितले उठाएका थिए । उमेर हद पुगेको भन्दै उनले आठौँ महाधिवेशनबाटै बिदा मागेर थिति बसाल्न खोजे । नवौँ महाधिवेशनमा भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले उसैगरी सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए ।

स्कुल विभागमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको पनि दाबी छ । नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भुसालले त्यतिबेला पनि स्कुल विभागमा इच्छा देखाएका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले उनलाई चाहेनन् । अरू कसैले त्यो जिम्मेवारी पाउँदा प्रश्न उठ्न सक्ने देखेर आफैँले राखे, अनि शंकर पोखरेललाई उपप्रमुख बनाए । यसअघि मोदनाथ प्रमुख हुँदा स्कुल विभाग गतिशील थियो । “उनले वैचारिक मात्र होइन, योगसमेत सिकाउँथे,” पूर्वएमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसयता भने स्कुल औपचारिक विभागमा सीमित रह्यो ।”

श्रेष्ठ र पोखरेलबीच स्कुल विभागको तानातान भएपछि भुसालले अध्यक्षद्वयलाई सन्देश पठाएका छन्, ‘पार्टीमा न्याय छ भने स्कुल विभाग मलाई दिइयोस् ।’ सम्भावना कमै भए पनि सचिवालय बाहिरबाट पहिलोपल्ट वैचारिक विभागको नेतृत्व दाबीले दोस्रो पुस्ताको आवाज मुखर भएको छ । उनीसँगै अर्का नेता वेदुराम भुसालले पनि स्कुल विभागमा दाबी गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल दशकौँसम्म एउटै व्यक्ति विभागको हकदार हुने र अर्कोले पालो कुरेर बस्नुपर्ने कार्य विभाजनले पार्टी हित नहुने बताउँछन् । “अहिले हामी पुरानो सोच र पुस्ताको अन्तिम किस्ता बेहोर्दै छौँ,” उनी भन्छन्, “नेतृत्व भनेको रेलगाडी होइन । इन्जिन अघिअघि, डब्बा पछिपछि लाग्नुपर्ने सेटिङबाट आधुनिक राजनीति अब अघि बढ्न सक्दैन ।”

भुसालको बुझाइमा नेकपाभित्रका गुट पनि अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्रका छन् । त्यसैले अन्तरगुटगत छलफल पनि हुँदैनन् । “नेताहरू जिम्दार वा मठाधीशजस्ता भइदिए । गुट उपमौजा भएका छन् । स्वार्थको बाँडफाँटले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र क्षमताअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा समस्या उत्पन्न भएका छन्,” उनी भन्छन् ।

एमालेकालीन नेता प्रदीप नेपाल वरिष्ठ नेतालाई दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ विभागमा ल्याउनु नै गलत भएको बताउँछन् । “पार्टीकै नेता हुनुपर्ने व्यक्ति विभागमा बस्ने होइन । अर्को पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ,” नेपाल भन्छन्, “वरिष्ठ नेता र सचिवालय आफैँमा नेतृत्व हो । उसलाई सक्रिय हुन भिन्दै विभाग चाहिने होइन ।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने एमाले–माओवादी केन्द्र एकता विचार, सिद्धान्त र संस्कृतिको एकीकरण नभई सत्ता बाँडचुँडका आधारमा भएकाले स्वार्थमा धक्का पुग्नासाथ भत्किने जोखिम रहेको बताउँछन् । विचार नमिलाई एकता गरिएकैले अहिले स्कुल विभागमा विवाद आएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “विचार मिलेको भए विभाग जो नेताले लिए पनि हुन्थ्यो । नमिलेकैले आफ्नो पोल्टामा पार्न दुवै पक्षले हानथाप गरिरहेका छन् ।” नेकपा पार्टी बनिनसकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ थप्छन्, “यो त अहिले गुटहरूको संयुक्त मोर्चाजस्तो छ ।” 

प्रौढकै बोलवाला

निजामती कर्मचारीका लागि उमेर हद ५८ वर्ष छ । न्यायाधीशको उच्च अदालतसम्म ६३ र सर्वोच्चमा ६५ वर्षे उमेर तोकिएको छ । नेपालीको औसत आयु नै ७०.६ वर्ष छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि ७० वर्ष उमेर तोकिएको छ । नेपालको राजनीतिमा भने वृद्धावस्थाकै नेताको वर्चस्व छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली ६८ वर्षका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उमेर ७३ वर्ष नाघिसकेको छ । अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्षका भए । त्यस्तै, शीतलनिवास, सिंहदरबार वा धुम्बाराही मुख्यालयको बागडोर सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उमेर क्रमशः ६९, ६४ र ६५ वर्ष छ ।

ठूला मात्र होइन, साना पार्टीहरूमा पनि बुढ्यौली उमेरसम्मै पदमा रहिरहने आकांक्षा देखिन्छ । नेकपा (मसाल) को २३ जेठमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट ८४ वर्षीय मोहनविक्रम सिंह पाँचौँ पटक पार्टी महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनी ०३१ को चौथो महाधिवेशनपछि निरन्तर ४५ वर्षदेखि महामन्त्री छन् ।

सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड ६५ वर्ष पुगे । उनी ०४७ मा एकता केन्द्र महामन्त्री भएयता निरन्तर नेतृत्वमा छन् । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ६५ वर्षका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर ७२ वर्षका भए । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले ०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभएर संसदीय राजनीतिमा अर्को पुस्तालाई अघि बढाएका छन् । तर ८० वर्षे उमेरमा पनि पार्टी नेतृत्व छाड्न भने तयार भएनन् । प्रतिकूल स्वास्थ्यबीच मोहन वैद्यले पार्टी नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ७९ वर्षका छन् । माले पार्टी अध्यक्ष सीपी मैनाली ६८ वर्षका छन् ।

राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण नेपाली राजनीतिज्ञमा जीवनभर पार्टी र राज्यसत्तामा रहिरहने लालच देखिएको बताउँछन् । “नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि लडे तर आफैँ लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै प्यारालाइज गरिरहेको छ ।” पार्टी सत्ताका लागि अन्तरपार्टी संघर्ष र पार्टी–सरकार द्वन्द्वले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको उनको बुझाइ छ । ००८ मा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि ०४८ मा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, अनि अहिले केपी–प्रचण्ड र माधव नेपालको तानातानलाई कर्ण एउटै चरित्रको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।