क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा सरेपछि जिल्लास्थित १८ वटा विषयगत कार्यालय खारेज भए, १ साउन ०७५ मा । संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय खारेज भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुगेको ठानियो ।

हुन त त्यसअघि स्थानीय निकाय तहमा रूपान्तरण भएपछिको निर्वाचनताका दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको नारा पनि त्यही थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली बत्ती, मालपोत, सडकलगायतको कामकारबाही पालिकाबाटै हुने भनी खारेज गरिएकामध्ये कतिपय कार्यालयको नाम फेरेर सदरमुकाममै खडा गरिएको छ, जुन स्थानीय तहसँग जुध्न जान्छन् ।

यसले आशंका उब्जन्छ, जनताको घरदैलोसँग जोडिएको स्थानीय तहका अधिकार खोसिने, कमजोर बनाउने गरी किन जिल्ला र क्षेत्रीयसरहका कार्यालय खडा गरिँदै छ ? जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहलाई सरकार नभई निकायका रूपमा बुझ्न खोजियो । यसरी फेरि अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको देखिन्छ, यो केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो ।” सरकारका विषयगत मन्त्रालयले मातहतका निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित पालिकामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।

ब्युँतिए विषयगत कार्यालय

प्रदेश २ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले राजविराजमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र उद्घाटन गरे, १७ असोज ०७५ । उनले सोही दिन भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र पनि उद्घाटन गर्न भ्याए, राजविराजमै ।

जबकि त्यसको ३ महिना अगाडि मात्र देशभरका जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयसँगै पशु सेवा कार्यालय खारेजीमा परेका थिए, अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी । तर अहिले कृषि विकासको ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवाको ठाउँमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको बोर्ड राखेर प्रायः पुरानै ठाउँमा कार्यालय खोलिएको छ । पहिले संघअन्तर्गत रहेका ती कार्यालयलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ ।

स्थानीय तहका शाखासँग समन्वय गर्ने नाममा देशैभर ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र खोलिएका छन् भने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको संख्या ४७ छ । ज्ञान केन्द्रमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत र केन्द्रमा पशु सेवाविज्ञ कार्यालय प्रमुख रहन्छन् । तर यो निकायले साविकका कार्यालय जसरी फिल्डमा जाने नभई समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्छ । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु भन्छन्, “सदरमुकाममै कार्यालय खोलेर स्थानीय तहमा रहेका इकाइलाई कमजोर बनाउने र अधिकार संकुचन गर्ने खेल हो ।”

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले त ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापनाका लागि लबिइङ गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकारेन । स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटाका भनाइमा संघीय सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्नेमा स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

अहिले तीन वटै सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको मतभेद रहेको अर्को विषय हो, वनजंगल । संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ७ मा अनुसार वनजंगल, वन्यजन्तु र जललगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३ उपदफा ४ को बुँदा ३ मा पनि ‘सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ तथा प्रदेशको अधीनमा रही’ वनमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा साझा अधिकार हुने भनिएको छ ।

सोहीअनुसार तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालय खारेज भएका थिए । अहिले फेरि जिल्ला वनको ठाउँमा डिभिजन वन राखेर ८४ वटा पुर्‍याइएको छ भने सेक्टर वनलाई फेरेर सवडिभिजनको संख्या ५ सय ३१ बनाइएको छ । डिभिजन वन जिल्ला सदरमुकाममा छन् भने सवडिभिजन स्थानीय तहभन्दा माथि ।

प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेकामा डिभिजन वन र सवडिभिजन पनि प्रदेशअन्तर्गत राखियो । तर स्थानीय तहअन्तर्गत इकाइ राख्ने यसअघिको कार्ययोजना अलपत्र छ ।

ललितपुरमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक वनको इकाइ स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा फेरि सवडिभिजन खडा गरेर अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, “कानुनले दिएको अधिकारसमेत उपयोग गर्न नदिने गरी फेरि सामुदायिक वनको नियमन, स्वीकृति र खारेजी डिभिजन वनमा पुर्‍याइएको छ ।” पाठकले भनेझैँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको वन ऐन संसदीय समितिमा छ ।

स्वास्थ्यको हकमा पनि तत्कालीन क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयसरह नै प्रदेशमा निर्देशनालय र जिल्ला सदरमुकाममा फेरि कार्यालय स्थापना भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत स्वाथ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय पुनर्स्थापना गरिएको हो । आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला तहमा कार्यालय स्थापना गर्नु परेको प्रदेशहरूको तर्क छ ।

तत्कालीन ६१ वटा जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भएकामा हाल घटाएर १४ वटा कायम गरिएको छ, नाम फेरेर भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय बनाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि ब्युँताइएको छ । ७ वटै प्रदेशमा एउटा–एउटा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय त छँदैछन् । सोहीअन्तर्गत साविकका घरेलु कार्यालयको नाम फेरेर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति बनाइएको छ, जसको संख्या २७ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बराल स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश तहमा रहेका केही कार्यालय जिल्लागत रूपमा खुलेको तर्क गर्छन् । तर तत्कालीन स्थानीय तह निर्धारण आयोगका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह भन्छन्, “स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको देखाउने गरी विषयगत कार्यालय बन्द गरियो । तर फेरि सुशासनको प्रश्न उठाएर अधिकार खोसिँदै छ ।”

सिंहले भनेझैँ त्यतिखेर १८ विषयगत कार्यालय खारेज गरिएकामा अहिले प्रदेशअन्तर्गत भनेर जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापनलगायतका कार्यालय ब्युँताइएको छ, नाम फेरेर । नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु कार्यालय हस्तान्तरण गर्न छाडेर फेरि सदरमुकाममा खोलिँदा स्थानीय तहबाट पाउने सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

त्यतिखेर खारेजीमा परेका प्रायः कार्यालय जिल्लाबाट स्थानीय तह मातहत पुग्नुपर्ने हो । तर ठीक उल्टो भएको छ । प्रदेश मन्त्रालयपछि निर्देशनालय रहे पनि जिल्लागत रूपमा विषयत कार्यालय खुलेका हुन् । पूर्वप्रशासक खेमराज नेपाल अध्ययनबिनै मनपरी ढंगबाट फेरि उही प्रकृतिका कार्यालय स्थापना गर्दा दोहोरोपन आउने र अझ अलमल बढ्ने बताउँछन् । भन्छन्, “७७ वटै जिल्लामा एउटै किसिमको कार्यालय नचाहिन सक्छ, भूगोल र त्यहाँको कृषि, पशुपालनलगायतका पक्ष हेर्न जरुरी हुन्छ । जस्तो, स्याउ उत्पादन हुने ठाउँमा त्यसको अनुसन्धान केन्द्र चाहिएला तर त्यहाँ धानको कार्यालय खोलेर हुँदैन ।”

सापकोटा स्थानीय तहका कमी–कमजोरी भए पनि सिकाइको क्रममा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसरी राजमार्गमा दुर्घटना भयो भन्दैमा बन्द गर्न मिल्दैन, त्यसरी अधिकार खोस्न मिल्दैन । गाउँटोलको विकास सिंहदरबारबाट सम्भव छैन ।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहने कार्यालयको वर्गीकरण ०७४ मै सकिए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ साउन ०७५ देखि लागू हुने गरी कार्यालय हस्तान्तरण र खारेजीको जानकारी सम्बन्धित जिल्लामा परिपत्रमार्फत गरेको थियो ।

अधिकार कटौती

२५ वैशाखमा शिक्षा क्षेत्रका दुइटा विषय चर्चामा रहे, संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने उपत्यका नगरपालिका फोरम (काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरका जनप्रतिनिधिको समूह) को घोषणा । इकाइले माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धमा गरिरहेका निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर नगरपालिकाले फोरमले गर्नुअघि संघीय संसद्मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा माग उठेको थियो, “माध्यमिक तहको शिक्षा संघ सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।”

९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका इकाइ संघीय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २७ चैत ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधानले नै माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा फेरि सदरमुकाममा कार्यालय खडा गर्नुको औचित्य हुँदैन ।” बरु संघीय शिक्षा ऐन चाँडो जारी गरेर पालिकालाई कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २३ वटा एकल अधिकारको व्यवस्था रहेकामा आठौँ बुँदामा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड ‘ज’ मा पनि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसमेतको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा हुने व्यवस्था छ ।

उपत्यका फोरमको जवाफ थियो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको परिपत्रको । पछिल्लो समय स्थानीय तह आफैँले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्दै आएकामा संघीय सरकारले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत १० हजार करार शिक्षक नियुक्तिको बाटो खोलिदिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका हुन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि संयुक्त रूपमा पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘संघीय सरकारका मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा सहजीकरण गर्नुको साटो संकुचन गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सदैव सचेत रहनेछौँ ।’ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि पुनर्स्थापित भएका संरचना नै इकाइ हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएको यो इकाइ पछिल्लो समय ब्युँताएर पुरानै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राखिएको छ ।

निश्चित समयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शिक्षा इकाइ रहने यसअघिको निर्णय उल्ट्याँदै फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयसरह किन स्थापना गरियो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल समन्वयकारी भूमिकाका लागि जिल्लामा शिक्षा इकाइ राखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा नरहन सक्ने बताउँछन् । स्थानीय तहले पनि आफू मातहत शिक्षा इकाइ स्थापना गरेर काम गरिरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश विश्वविद्यालयसम्मको अधिकार प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयसहित राष्ट्रिय राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई दिएको छ ।

पूर्वप्रशासक नेपाल एकल अधिकारका विषय क्षेत्रगत भए पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । जस्तो, मालपोत र नापी कार्यालय पनि स्थानीय तह मातहत रहने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । तर हाल ती कार्यालय संघअन्तर्गत नै सञ्चालनमा छन् । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले हालै मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘मोलपोत र नापी कार्यालयका श्रेस्ता अनलाइनमा राखेपछि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।’

यी दुवै कार्यालयलाई तत्कालका लागि प्रदेश मातहत राख्ने प्रयास भए पनि अन्ततः संघमै ल्याइएको छ । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ । धनगढी उपमनगरपालिकामा निर्वाचनपछि मात्र ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएपछि मेयर नृप वडले भनेका थिए, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा संघले कुनै समन्वय गर्दैन ।’

डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत रहे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख डिभिजन वन अधिकृतलाई संघअन्तर्गत राख्न नखोजिएको होइन । वनमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डिभिजन वन अधिकृतलाई संघमा राख्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने प्रयास भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि त्यो विफल बनेको थियो । अन्ततः डिभिजन वनमा गत चैतमा मात्र डिभिजन वन अधिकृतको पदस्थापना भएको थियो । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना भन्छन्, “वन अर्धन्यायिक निकाय हो, मुद्दा चलाउने अधिकार संघलाई मात्र हुन्छ तर सामान्य प्रशासनले हाम्रो कुरा नै सुनिदिएन ।”

अरू पनि समानान्तर कार्यालय !

स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिदेखि प्रविधिलाई जोड दिनुपर्ने हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र त भूमिकाविहीन छँदैछन् तर समानान्तर कार्यालय खोलिँदै छ ।

कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने भन्दै ०७३ बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ७७ वटै जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । उपसचिवको नेतृत्वमा ७ वटै प्रदेशमा फोकल युनिट बनाइँदैछ भने ७७ वटै जिल्लामा समन्वय इकाइ स्थापना प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कार्यालय संघीय परियोजनाको इकाइ हुने नै छ, कृषि प्राविधिक पनि परियोजनाबाटै खटिनेछन् ।

यो परियोजनाले सुरुमा जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालय र पछि स्थानीय तहमार्फत काम गरेको थियो । तर कार्यक्रमको मर्मअनुसार नभई अन्यत्र पनि बजेट खर्च हुन थालेपछि आफ्नै संरचना बनाएर अगाडि बढ्न थालिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत परशुराम रावत बताउँछन् ।

१० वर्षे अवधि रहेको उक्त परियोजनाले साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) सञ्चालन गर्दैआए पनि प्रगति न्यून छ । गत फागुनमा सार्वजनिक भएको उक्त परियोजना दस्तावेज सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले ‘सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा अनुदान वितरण हुने परिपाटीले पदाधिकारी मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ’ भनेर औँल्याएको थियो । सुधार गर्नु त परैको कुरा, बरु सरकारले परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्ने नाममा बजेट बढाएर ८ अर्ब १० करोड पुर्‍याएको छ ।