अलमलमै ई–शासन

  • समाज

- सुनिता लोहनी

उटा समाचार सामाजिक सन्जालमा निकै भाइरल भयो, ८ चैतमा । कोरिया जान रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) भाषा परीक्षाका लागि बैंकमा शुल्क बुझाउन रातीदेखि नै युवाको भीड । कोरिया काम गर्न जाने अधिक युवा उच्च मावि अर्थात् १२ उत्तीर्ण हुन् ।

बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै अचेल सबैको हातमा स्मार्ट फोन हाजिर छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा खाता नभएका तन्नेरी नै भेटिन गाह्रो छ । तर तिनै युवालाई ईपीएसको फारम शुल्क बुझाउन अनलाइन, मोबाइल एप्लिकेसन र ई–सेवाको प्लटेफर्म छ भन्ने थाहै भएन ।

कोरियाका लागि मात्र नभएर अनलाइनबाटै लोकसेवा आयोगको पनि फारम भर्न मिल्छ । ‘यहाँ लोकसेवा आयोगको अनलाइन फारम भरिन्छ’ भनी बडेमाका अक्षरमा लेखेका पसल यत्रतत्र छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । घरमै बसेर गर्न मिल्ने फारमका लागि सर्वसाधारण निश्चित शुल्क बुझाएर अरू कसैलाई नै फारम भराउन यस्ता पसल धाउने गरेका भेटिन्छन् ।

हातमा स्मार्ट फोन भए पनि प्रविधि सदुपयोग गर्न नसक्नुमा व्यावहारिक ज्ञानको कमीलाई दोष दिन्छन्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकाल । नेपाल सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा ल्याएको आधा दशक नाघिसक्यो । यसैलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रमा खल्ती, पठाओ, टुटल, बिग मुभिज तथा क्युएफएक्सजस्ता सेवा/सुविधाप्रदायक एप्लिकेसन बनिसके ।

त्यसैगरी भोक लागे छिनभरमै घरमै खाना आउने फुडमान्डु, फुड मारियोजस्ता अनलाइनले अर्डर कुरेर बसेका हुन्छन् । कुनै कपडा, जुत्ता या घरमा चाहिने सामान किन्नुपर्‍यो, दराजजस्ता थुप्रै अनलाइन सपिङ छन् । सजिलोसेवाडटकमबाट घरमा कम्प्युटर जडानदेखि इलेक्ट्रिक तथा प्लम्बरसम्मको कामका लागि १ सयजति कर्मचारी हाजिर छन् । तर यस्तो सुविधा हुँदाहुँदै प्रविधि प्रयोग सर्वसाधारणले सोचेअनुरूप भइरहेको छ त ?

थेम्स कलेजका आईटी विद्यार्थी सुशान्त श्रेष्ठ, १९, काम सजिलो बनाउन र समय बचत गर्न प्रविधि प्रयोग गर्छन् । तर उनले नेपालमा भएका अधिकांश डिजिटल प्रणालीमा समस्या देख्छन् । भन्छन्, “मैले धेरै प्रयोग गर्ने भनेको सिनेमा एप हो । कुनै चलेको या प्रतीक्षित फिल्म आएका बेला त्यो एपले प्रायः कामै गर्दैन । वेबसाइट डाउन हुन्छ । डिजिटल छ तर देखावटीका लागि मात्र ।”

यी त भए निजीका कुरा, सरकारीको ताल पनि उस्तै छ । नास्ट कार्यालयमा सेवाग्राही आउँदा नाम दर्ताका लागि अझै ढड्डाकै सहारा छ । ३२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको कार्यालयले एउटा कम्प्युटरसम्म पनि राख्न सकेको छैन ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट छुट्याए । सरकारले आवास, भवन तथा सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर–इटहरी, काठमाडौँ, पोखरा उपत्यकालगायतका सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अगाडि सार्‍यो । स्मार्ट सिटी भनिए पनि राजधानीका सार्वजनिक यातायातमा नगद नै तिरिन्छ । सार्वजनिक शौचालयको बेहाल छ । सार्वजनिक गाडीका ढोका हातैले खोल्नुपर्छ । ट्राफिकले लाइसेन्स हातैले जाँच्छन् । अरू त अरू तरकारीमा पनि विषादी भए/नभएको खुट्ट्याउन हेरेरै जाँचिन्छ ।

सरकारले नागरिक लक्षित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सहज सेवा, सूचना लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सकिने नीति लिएको छ । एप त परको कुरा, खाद्यमा विषादी भेटिएका गुनासा टिपाउने टोल फ्री नम्बरसमेत आपूर्ति विभागले बन्द गरेको छ ।

घोषणा मात्रै डिजिटल

सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा निश्चित गरिने नीति सरकारले घोषणा गर्‍यो । दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच बढाउन मोबाइल, इन्टरनेट र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गरिने भनियो । डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवे व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरक–फरक हुने व्यवस्था घोषणा गर्‍यो । तर सरकारको ई–गभर्नेन्स कछुवा गतिमा छ ।

डिजिटल कारोबारलाई एउटै मापदण्डमा ल्याई नेसनल पेमेन्ट गेटवे व्यवस्था सुरु गरिने सरकारको घोषणा हो । तर नीति बनाउन राष्ट्र बैंकले चासो नदिँदा सरकारको ई–गभर्नेन्स अन्योलमा परेको छ ।

नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेट प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको अर्को नीति हो । यसका लागि सरकारले भौतिक संरचना बनाएको छ त ? चित्तबुझ्दो जवाफ राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । राष्ट्र बैंकका निर्देशक गोविन्दप्रसाद नागिला भन्छन्, “कुनै नयाँ नीति आएको छैन । पुरानै नीतिअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । हिसाब भने सफ्टवेयरमा राख्छौँ ।”

सरकारले योजना, नीति पनि बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको सानिमा बैंक डिजिटल बैंकिङ प्रमुख विक्रम श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, “हामीकहाँ न केन्द्रीय स्तरको एउटै प्रणालीमा चल्ने सिस्टम छ, न त बैंकिङ लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक वातावरण ।”

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ को ६ महिनामा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ६३ लाख ९४ हजार ९ सय १६ पुगे । यो आँकडा गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा २८ लाख ६४ हजार ६ सय ८९ ले बढी हो । इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता भने खासै बढेका छैनन् । चालू आव पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ८ लाख ५६ हजार ६ सय ९५ पुगेका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा ८ लाख ४२ हजार ४ सय ३१ जनाले इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेका थिए ।

इन्टरनेट बैंकिङभन्दा मोबाइल बैंकिङमा सेवाग्राही आकर्षित भएको देखिन्छ । मोबाइल एपको माध्यमबाटै पैसा पठाउन, ब्यालेन्स हेर्न, स्टेटमेन्ट हेर्न, रिचार्जलगायत विभिन्न बिल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले पनि पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका हुन् । यो तथ्यांक पूरै व्यापारको जम्मा २१ प्रतिशत मात्र हो । श्रेष्ठ भन्छन्, “डिजिटलमा ग्राहकको विश्वास जित्नु ठूलो चुनौती हो ।”

श्रेष्ठका अनुसार एप वा अनलाइनबाट कारोबार गर्दा पैसा नजानुका कारण दिन नसकिएसम्म पूर्ण डिजिटल असम्भव छ । केन्या, सिंगापुर तथा इस्टोनियाजस्ता देशले ई–कमर्सलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैले त्यहाँ ई–कमर्स (व्यापार) छ, ई–गभर्नेन्स छ ।

पालना भएन निर्देशिका

१५ कात्तिक ०७५ मा गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने घोषणा भयो । यही कार्डअनुरूप सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्रीय एकीकृत कम्प्युटर प्रणाली ल्याउने जनायो । अहिले न परिचयपत्र बनिसकेको छ, न त एकीकृत कम्प्युटर प्रणाली । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र भन्छन्, “परिचयपत्रको पूर्ण विवरण नबन्दा डिजिटल सिस्टमको विकास हुन सकेन ।”

प्रविधि हेर्नकै लागि भनेर मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विभाग छ । विभागका अनुसार हरेक सरकारी निकायमा प्रविधिको क्षेत्र तोकिएको छ । मन्त्रालयको आफ्नै डोमेन छ, क्लाउड टेक्नोलोजीको । विभागका अनुसार हरेक निकायले सर्भर व्यवस्थित गर्ने, आईटी प्रणालीको अडिट गर्छन्, मापदण्ड मिले/नमिलेको, ब्याकअप क्षमता कस्तो छ, सर्भर डाउन भयो भने तुरुन्त रोक्न मिल्ने/नमिल्ने इत्यादि । विभागका उपसचिव रमेश सुवेदी भन्छन्, “आईटी नै नभएका विभाग कुनै छैनन् । तर वेबसाइट प्रयोगकर्ताका लागि सहज र अपडेटमा भने समस्या छ ।”

सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ आधा दशकअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर बनेका ती वेबसाइट निर्देशिकाअनुरूप बनेका छन् कि छैनन्, त्यसको नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा नागरिक बडापत्र भेटिँदैन, न त कर्मचारीको नाम, टेलिफोन नम्बर राखेको भेटिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का नयाँ नीति नियमसमेत वेबसाइटमा उल्लेख गरेको कमै भेटिन्छ ।

गृहको वेबसाइटमा प्रवक्ता प्रेम राईको इमेल आइडी र तस्बिर मात्रै उल्लेख छ । कर्मचारीको हकमा केही उल्लेख छैन । त्यस्तै हालत छ, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटको पनि । प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको केवल नाम, तस्बिर तथा पद मात्र उल्लेख छ ।

सुरक्षामै प्रश्न

२ कात्तिक ०७४ मा एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट नेटवर्क ह्याक गरेर खाताबाट ४० करोडभन्दा बढी रकम चोरी भयो, जुन विदेशी ह्याकरले गराएका थिए । ०७३ मा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकबाट ८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको थियो । सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

१८ असारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र उद्घाटन भयो । केन्द्रले नियमन र नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले निजामतीको जति कम्प्युटर छ, पहिले त्यसको अनुगमन गर्नेछ ।

सरकारी साइट बेलाबेला ह्याकरको निशानामा पर्ने गरेका छन् । उपसचिव सुवेदीका अनुसार पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेकाले यस्तो भएको हो । भन्छन्, “पहिलेभन्दा अहिले राम्रो अवस्थामा छौँ । ओरिजिनल विन्डोज भएका ल्यापटप किनिरहेका छौँ । गाउँस्तरमा पठाइने ल्यापटप पनि तिनै हुन् ।” सहसचिव मिश्रका अनुसार विगतमा एकमुष्ठ सफ्टवेयर किन्ने विषय पनि उठेको थियो । तर पछि फेरि निर्णय परिवर्तन भयो ।

१८ साउन ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच वर्षभित्र डिजिटल नेपाल कार्यक्रम सफल पार्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले मन्त्रालयले त्यसको विस्तृत कार्ययोजना बनाइरहेको छ भने पहिलो मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदामा उल्लिखित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५६ हजार २ सय ८६ वेबसाइट दर्ता छन् भने ४० हजार व्यावसायिक वेबसाइट छन् । ई–कमर्सलाई बढावा दिई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक र सन् २०३० सम्म मध्यम आर्थिक आयस्रोत भएको देश बन्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारले प्रविधि विकासलाई मुख्य नीति मानेर कार्यक्रममा समावेश गरे पनि निजामती प्रशासन प्रविधिप्रति अपडेट नहुँदा लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढ्न नसकेको ढकाल बताउँछन् । सहसचिव मिश्र भने निजामतीका वरिष्ठ कर्मचारीले पनि प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिइरहेको दाबी गर्छन् ।

ढकालका अनुसार ई–गभर्नेन्सको कुरा गर्दै गर्दा सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि पुरानै तरिकाले टिप्पणी उठाइन्छ । हाजिर दुवै तरिकाले गरिन्छ– बायोमेट्रिक र ढड्डा रजिस्टरमा । भन्छन्, “एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा गएर व्यक्ति स्वयं खडा भएपछि मात्र काम बन्ने प्रवृत्ति नरोकेसम्म डिजिटल भइँदैन ।” प्रविधिको दृष्टिले नेपाल विश्वको दाँजोमा धेरैपछि नभए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरतको ल्याकत हेर्दा पूर्ण हुन अझै केही वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले प्यान कार्ड बनाउन सम्पूर्ण कार्यालयलाई निर्देशन दियो । असार मसान्तसम्म प्यान कार्ड बनाइसक्नुपर्थ्यो । नभए तलब रोक्का । प्यान बनाउन अनलाइनमै फारम उपलब्ध छ । विडम्बना, साइट खुल्न महाभारत हुन्छ । प्यान कार्ड बनाउन टेकुस्थित प्यान कार्यालय आएका राम यादव, २४, भन्छन्, “यहाँ नै यति ढिलो साइट खुल्छ भने अन्त के होला ?”

नेपालमा ई–कमर्स २५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको छ । र, यो आगामी दिनमा तीव्र गतिले बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा विकसित नहुँदासम्म डिजिटलमा जान नसकिने तर्क राख्छन्, सफ्टनेपका अध्यक्ष सुनील रिजाल । भन्छन्, “डिजिटल छिटो–छरितो र समय बचतका लागि हो । हामीकहाँ लाइसेन्स डिजिटलमा हुन्छ तर प्रहरीसँग त्यो लाइसेन्स चेक गर्ने उपकरण भएन भने के काम ?”

डिजिटल साक्षरताको कमी

निजी विद्यालयमा कम्प्युटर अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइन्छ । सरकारी विद्यालयमा पनि कम्प्युटर ऐच्छिक विषयको रूपमा पढाइ हुन्छ । यस्तै, मोबाइल वालेट अर्थात् खल्ती, कनेक्टआईपीएस र ई–सेवा छ । यी सबै अनलाइन तथा एप्लिकेसन्सको रूपमा उपलब्ध छन् । तर डिजिटल साक्षरता कमीले उपलब्ध सेवा पनि उपभोग भएको देखिन्न । नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्टआईपीएस ई–पेमेन्ट सेवा दिइरहेको छ । बैँक र वित्तीय संस्थालाई सेवा दिइरहेको संस्थामार्फत बैँकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैँकमा सजिलै अनलाइन या एपबाट भुक्तानी पठाउन र पाउन सक्छ ।

हाल कम्पनीले नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी, लोकसेवा, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा नागरिक लगानी कोषलगायत वित्तीय संस्थाको भुक्तानी गर्दै आएको छ । प्रविधि सुरक्षाबारे कम्पनीका सीईओ निलेशमानसिंह प्रधान भन्छन्, “हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै हुन्छ । फरक यत्ति हो, सुरक्षा प्रणाली संस्थाअनुरूप छुट्टै हुन्छ ।”

सन् २०१७ मा स्थापना भएको मोबाइल वालेट खल्तीबाट पानी, बिजुलीको बिल, फिल्मको टिकट काट्न मिल्छ । तर प्रविधिबारे पूर्ण जानकार नहुँदा अझै पनि लाइन लागेरै कार्यालयमा बिल तिर्ने मानिसको भीड लाग्छ । खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल भन्छन्, “हामीले हरेक दिनका लागि आवश्यक कुरामा ग्राहकलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले उहाँहरूलाई यसको आवश्यकता नखट्किएको हो ।”

प्रकाशित: श्रावण २०, २०७६

×