अपरिपक्व संसद्, अटेरी सरकार

- जनक नेपाल

टीकापुर घटनाबारे डेढ वर्षअघि बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई चार–चार पटक रुलिङ गरिसके । तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । संसद्का निर्देशन पालना हुनुको सट्टा सरकार–संसद् जुहारीका विषय बनेका छन् । त्यसो हुनुको एउटा कारण झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ त हुँदै हो, लोकप्रियताकै लागि गहिराइमा नपुगेर गरिने निर्देशनले संसदीय समितिको अपरिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

चार वर्षअघि ७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भड्किएर हिंसात्मक रूप लिएको थियो । सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको उक्त घटनाबारे अध्ययन गर्न गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज ०७३ मा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २९ माघ ०७४ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । घटनामा आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन ०७५ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले बारम्बार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । राजपाले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सभामुख महराले पहिलोपल्ट २६ फागुनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पाँच महिनापछि २० साउनमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाको अवरोध हटाउन पनि उनले उही प्रतिवेदन सार्वजनिकको रुलिङ गर्नुपर्‍यो ।

सभामुखको बारम्बारको रुलिङप्रति सरकारको एउटै जवाफ आउने गरेको छ, ‘प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक हुने बताएका थिए । सभामुखको रुलिङलाई उनले आवश्यक ठानेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा टीकापुर घटनाको संवेदनशीलता ख्याल गरेरै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हतार नगरिएको जिकिर गर्छन् । “सरकार यस्ता घटनाका प्रतिवेदनबाट थप तनाव सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छ,” उनको प्रस्टीकरण छ । 

संसद्लाई उपेक्षा गरिएको यो पहिलो घटना होइन । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर वाइडबडी  जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । दिनैपिच्छे संशोधन गर्दै १८ पुसमा समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदन आफैँमा विवादरहित थिएन । वाइडबडी खरिदमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि निर्णयका बेला नभएका मन्त्री र सचिवसमेतलाई मुछिएको थियो । तर समितिले निर्णय नगर्दै सरकारले छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गरेर ‘मिनी संसद्’ लाई निस्तेज पार्न खोज्यो । उच्च अदालत पाटनका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिका लागि ४५ दिने म्याद दिइएको थियो । तर सो आयोगले कुनै काम नगरेरै म्याद गुजार्‍यो ।

संसद् र सरकार आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको अर्को प्रकरण हो, भारतीय फिल्म अवार्ड । सरकारले भ्रमण वर्ष–२०२० को प्रचारप्रसार हुने दाबीसहित अवार्ड कार्यक्रमका लागि अनुमति प्रदान गर्‍यो । अवार्ड आयोजकले पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न सर्तसहित प्रस्ताव पठाएका थिए । कुनै सम्झौता भइनसक्दै सरकारले आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो । त्यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १७ असारमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० असारमा पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनधिकृत भनिदिए । हल्लाको भरमा दिइएको उक्त निर्देशन सरकारलाई मान्य नहुने मात्र भनेनन्, अनुकूल समयमा अवार्डको आयोजना गरेरै छाड्ने दाबी गरिदिए ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २७ जेठमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन त भएन नै, समितिको कार्यक्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि अहिले परीक्षा चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क–व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना भएन । समितिलाई निर्देशनको यस्तो भूत चढेको छ कि सचिवालयका स–साना काममा समेत निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । जस्तो, १ चैत ०७५ मा पुरानो संसद् भवनको भुइँतलामा रहेका पुराना फर्निचर, मेच, टेबुल, दराज, सोफा, कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिन व्यवस्थापन गर्नसमेत संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिन भ्यायो ।

आफ्ना निर्देशन निष्प्रभावी भएपछि समितिले पुराना निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्न सचिवालयलाई अर्को निर्देशन दिएको छ । सरकारी प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटा संसदीय समितिले जथाभावी निर्देशन दिए पालना गर्न सरकार बाध्य नहुने बताउँछन् । “अपरिपक्व ढंगले नबुझेरै सतही ढंगले समितिबाट आउने निर्देशन पालना हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मिनी संसद्का निर्देशन पालना हुन सरकार सहमत हुनैपर्छ ।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखको रुलिङ र समितिका निर्देशन पालना गर्नु बाध्यताभन्दा धेरै दायित्वबोधको कुरा भएको बताउँछन् । “अत्याधिक बहुमतप्राप्त सत्ता पक्ष संसद्लाई सरकारको सहयोगी मात्र होस् भन्ने चाहन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका पनि ठीक ठाउँमा छैन,” उनी भन्छन्,“संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउन पार्टीहरू, सरकार र प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अन्यथा, संसद्को गुणस्तर खस्किँदै जान्छ ।”

लोकप्रिय निर्देशन दिने तर पालना भए/नभएको वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले संसद्लाई कमजोर बनाएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगाना सांसद र समितिहरूमा पनि अपरिपक्वता देखिएकाले नयाँ सांसदलाई संसदीय अभ्यास, परम्परा र अनुभव सिकाउन संसदीय ब्युरोको खाँचो औँल्याउँछन् । “समितिले लोकप्रियताका लागि मिल्ने/नमिल्ने निर्देशन दिइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “संसद्को काम कार्यकारिणीजस्तो आदेश दिने होइन । नियमितता र अनियमितता हेर्ने र प्रतिवेदन दिने हो ।”

संसद् नियमावलीले सरकारको निगरानीको काम संसदीय समितिलाई दिएको छ । त्यसैले समितिले विधेयकमा छलफलसँगै सरकारले गर्ने त्रुटिको समेत निगरानी गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारको जन्म नै संसद्बाट हुने भएकाले संसद्का निर्देशन पालना गर्न जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन् । मानव अधिकार आयोगबाहेक सबैलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “समितिमा मन्त्री वा सचिव आफैँ उपस्थित हुन्छन् । निर्देशन पालनामा कानुनी अप्ठेरो छ भने सरकारले समितिलाई नै फर्काउने हो, अटेरी गर्ने होइन ।”

पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय तथा प्रदेश संसद्मा सभामुख र उपसभामुख संविधानविपरीत एउटै पार्टीको भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रले यी दुई पद बाँडेका थिए । पार्टी एकतापछि एउटै पार्टीका हुँदा संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको छ । सत्तारुढ नेकपा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र ६ प्रदेशका एक–एक पद त्याग्न तयार देखिँदैन । तर कांग्रेसले हरेक दिनजसो प्रश्न उठाउन थालेपछि १२ साउनमा सभामुख महराले त्यसबारे सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै रुलिङ गरे । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले छलफल गर्न नमिल्ने उनको रुलिङ थियो ।

संसद् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जनप्रतिनिधिको थलो हो । समितिका निर्देशन निरन्तर पालना नभए त्यसको विस्तृत प्रतिवेदनसहित संसद्मा पठाएर विस्तृत छलफल हुन सक्छ । तर समितिकै तर्फबाट त्यसमा चासो देखाइएको छैन । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन गर्नु र संसदीय समितिका निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुने बताउँछिन् । तर संसदीय समितिले निर्देशन दिनुअघि सम्बद्ध मन्त्रीसँग समन्वय गर्दा संसद्–सरकार समन्वय बढ्ने उल्लेख गर्दै भन्छिन्, “निर्देशन प्रचारमा आउन दिइने विषय होइन । पर्याप्त छलफल, समन्वय गरेर परिपक्व ढंगले दिने र इमानदारीपूर्वक पालना भए सरकार र संसद् दुवैको गरिमा बढ्छ ।” आफूले संसदीय समितिका सभापतिसँगको बैठकमा पालना हुने र प्रभाव देखिने गरी निर्देशन दिन सल्लाह दिएको तुम्बाहाम्फे बताउँछिन् । 

प्रकाशित: श्रावण २६, २०७६