अन्ततः चार वर्ष लगाएर विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका चारै पूर्वआईजीपीलाई दोषमुक्त गरिदियो, डेढ महिनाअघि । आरोपितलाई खोटरहित तुल्याउन विशेष अदालतले पछ्याएका मानकले गम्भीर न्यायिक विचलनको संकेत गरेको छ ।

तथ्यलाई तलमाथि पारेर विशेष अदालतको संयुक्त इजलासले चार पूर्वआईजीपीसहित १७ जना आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । उजुरी दर्ता मितिको तथ्य इजलासले आरोपितलाई चोख्याउने हिसाबले राखेर व्याख्या गरेको छ । यो प्राविधिक वा मानवीय गल्ती मात्रै होइन, मुद्दाको व्याख्यामा पनि उल्टो असर पारेको छ । र, न्याय सम्पादनमा एउटा पक्षलाई अनपेक्षित लाभ मिलेको छ । हाम्रा संवाददाता मनबहादुर बस्नेतको कभर स्टोरीले खुलासा गरिदिएको छ, यसमा अदालतको मिलेमतो र बदनियत प्रस्टै देखिन्छ ।

जतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा बर्खास्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो, त्यसको केही दिनमै सशस्त्रका पूर्वआईजीपी सनतकुमार बस्नेत संगठनलाई वन्तले बदनाम गरेको अभियोग लगाउँदै थिए । सामान ढुवानीमा नक्कली बिल, भौचर, भर्पाइ बनाएर सशस्त्र प्रहरीले आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा वन्त बर्खास्तगीमा परेका थिए । संयोग, वन्तले भ्रष्टाचार गरेर संगठनको साख गिराएको दाबी गरेका बस्नेतविरुद्ध नै केही दिनपछि मुद्दा दायर भयो । त्यसपछि त लगालग अन्य दुई पूर्वआईजीपी शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वासुदेव ओली पनि तानिए ।

१८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्यो । वन्तलाई अख्तियारले १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग्यो । दुई घन्टामै उनले उक्त राशि बरारको बैंक ग्यारेन्टी देखाए । सबै आरोपितले धरौटी बुझाए । त्यही बीचमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भए । त्यसपछि अर्धसैनिक सुरक्षा संगठनका पूर्वप्रमुखहरू आफूलाई बदनियत राखेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको लबिइङ गरिरहे ।

निष्पक्षता न्यायको मुटु हो । यही मुटुमा नियोजित प्रहार गरेर फैसला हुनु हदैसम्म गैरजिम्मेवारी हो । यस्तो गम्भीर त्रुटिले विसं ६० को दशकको विशेष अदालतको कामकारबाहीलाई सम्झाइदिएको छ । जतिखेर विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई हद म्यादको कारण देखाएर तथ्यमा प्रवेश नगरी धमाधम उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यस कालखण्डलाई समेत बिर्साउने गरी तथ्य तोडमोड गरेर चार आईजीपीको मुद्दा छिनिएको छ ।

यसै अंकमा खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि एकल सिलवालको रिपोर्ट छापिएको छ, जसले अस्तित्वमै नभएको मानिसलाई मुद्दा जिताएर स्वार्थ साध्ने प्रयाससम्बन्धी अर्को खुलासा गर्छ । यी दुवै रिपोर्टको पेटबोली एउटै छ– पछिल्ला वर्षहरूमा न्याय सम्पादन विवेक होइन, स्वार्थका आधारमा हुँदै गएका छन् । न्यायालय भावना होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा चल्नुपर्ने संस्था हो । तर यो मान्यताबाट हाम्रो न्यायालय बिस्तारै विमुख हुँदै गएको छ । बेसहारा नागरिकको अन्तिम भरथेगको थलो निष्ठाविपरीतका काममा लाग्नु चिन्ताको विषय हो ।

न्याय परिषद्ले यस्ता त्रुटि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर न्याय परिषद्को विगत हेर्दा यस्तो सुखद नतिजा आउनेमा सन्देह पैदा गरिदिन्छ । आशा गरौँ, यस्तो इतिहास नदोहोरियोस् । यसअघि न्याय परिषद्को संरचनागत समस्या औँल्याउने गरिन्थ्यो । यस्तै घटना दोहोरिइरहे न्याय परिषद्को संरचना मात्र होइन, नियतमै खोट रहेको पुष्टि हुनेछ ।