प्रशासन चुस्त बनाउन सरकारले हालै एउटा नयाँ योजना ल्याएको छ– कार्य सम्पादन करार सम्झौता । अर्थात्, हरेक कर्मचारीलाई ऊभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले यति–यति अवधिभित्र यति–यति कार्य सम्पादन गरेरै छाड्छु भनेर गराइने करार सम्झौता । यो सम्झौता प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई गराउँछ । मन्त्रीले सचिवलाई गराउँछ । सचिवले उपसचिवलाई गराउँछ । उपसचिवले विभागीय प्रमुखलाई गराउँछ । विभागीय प्रमुखले शाखा प्रमुखलाई गराउँछ । यसरी क्रमशः तल–तलसम्म गराउँदै जान्छ ।  

योजना लागू भयो । लागू हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले पहिलो कार्यका रुपमा मन्त्रीलाई करार सम्झौता गराएछन् । कस्तो करार ? निर्मला पन्तको हत्यारा एक महिनाभित्र पक्राउ गर्ने करार ।

प्रधानमन्त्रीसँग करार गरेको भोलिपल्टै मन्त्रीले सचिवलाई करार गराए– निर्मला पन्तको हत्यारा दुई साताभित्र पक्राउ गर्ने ।

त्यसको भोलिपल्टै सचिवले उपसचिवलाई करार सम्झौता गराए– निर्मला पन्तको हत्यारा दस दिनभित्र पक्राउ गर्ने । उपसचिवले पनि त्यसको भोलिपल्टै अपराध महाशाखाका प्रमुखलाई करार सम्झौता गराए– निर्मला पन्तको हत्यारा पाँच दिनभित्र पक्राउ गर्ने ।

पाँच दिन बित्यो । उपसचिवज्यूले महाशाखा प्रमुखलाई बोलाएर सोधे, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा समाउनेसम्बन्धी करार के भयो ?’

महाशाखा प्रमुखले जवाफ दिए, ‘खोइ सर, मैले त हजुरसँग करार गरेँ । तर मैले चाहिँ कसलाई करार गराउने हो, मान्छे भेटिएको छैन । ऐनमा पनि लेखिएको रहेनछ । म करारका लागि मान्छे खोज्दै छु, भेट्नेबित्तिकै खबर गर्छु ।’