भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य : सुशासनका लागि अपरिहार्य ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वेबसाइट खोल्नासाथ हाइलाइट गरिएको यो नारा देखापर्छ । संस्थाका धेरै कुरा उसको वेबसाइटबाटै थाहा हुन्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल अभिभारा बोकेको यो संस्थाको वेबसाइटको एउटा सूचनाले भने मानिसलाई भ्रमित तुल्याउँदै छ । वेबसाइटको लिङ्क ट्याबमा क्लिक गरेपछि पूर्वनेतृत्वको सूची निस्कन्छ । त्यसमा ०३४ देखिका प्रमुख आयुक्तका फोटा, नियुक्तिदेखि बहिर्गमनको मितिसम्म ।

अचम्म के भने ०७० मा नियुक्त प्रमुख आयुक्तलाई भने अख्तियारले चिन्दो रहेनछ । जबकि अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा चर्चित पात्र उनै थिए । मुलुकका ‘मै हुँ’ भन्नेलाई समेत यिनको त्राहिमाम थियो । कति बेला यिनको डन्डा चल्ने हो भनेर सबै छटपटिन्थे । तर इतिहासका चर्चित प्रमुख आयुक्त अख्तियारको वेबसाइटबाट गायब छन् । आफूलाई शक्तिमान ठान्नेहरुलाई समेत थर्कमान बनाउने यी पाक्र हुन्, लोकमानसिंह कार्की ।

कुख्यातै सही, कार्कीले तीन वर्ष अख्तियारको नेतृत्व गरे । कोही व्यत्ति कसैलाई मन पर्न र नपर्न सक्छ । राम्रो–नराम्रो काम व्यक्तिको क्षमता, नियतले निर्धारण गर्ने हो । कुख्यात थिए भन्दैमा कोही उक्त जिम्मेवारीमै थिएनन् भने जसरी प्रस्तुत गर्नु संवैधानिक निकायका लागि शोभनीय हो ?

भनिन्छ, इतिहास जित्नेका पक्षमा लेखिन्छ । समयक्रममा लोकमान हरुवा दरिए । पराजित हुनुका कारण इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । तर आफ्नो इतिहासै मेट्ने कार्यले अख्तियारको सही मूल्यांकन होला ? भ्रष्टाचार निवारणजस्तो गहन कार्यभार बोकेको संस्था यस्तो पूर्वाग्रही सोचले थिचिएपछि कसरी स्वच्छ अनुसन्धान गर्ला ? उसै पनि अख्तियार निश्चित पक्षको गोटी बन्ने गरेको आरोप विगतदेखि आजसम्मै लाग्दै आएको छ । त्यसमाथि आफ्नै संस्थाको इतिहासप्रति पूर्वाग्रही बन्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । आगे अख्तियारकै जिम्मा ।

अख्तियारको साख

‘यो मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जान्छ कि जाँदैन ?’

सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त चार महानिरीक्षकलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि केही कागजात खोज्दै थिएँ । प्रतिवादीकै एक वकिलले कागजात दिएपछि खुसुक्क उल्लिखित प्रश्नबारे अख्तियारको मनसाय बुझिदिन आग्रह गरे । यस्तो आग्रहले फैसलामा गडबड छ भन्ने मेरो ‘स्टोरीको हाइपोथेसिस’ लाई बल मिल्यो ।

अख्तियारले सशस्त्रका नेतृत्वकर्ता कोषराज वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र वासुदेव ओलीमाथि १८ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली ढुवानी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर मुद्दा हालेको थियो । सरुवा हुने बेला न्यायाधीशले उनीहरुलाई चोख्याएका थिए ।

अन्य केही महफ्वपूर्ण व्यक्तिले समेत अख्तियार पुनरावेदन नगर्ने ‘मुड’ मा रहेको सुनाइरहेका थिए । फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लिखित कुराले प्रतिवादीका वकिलको मनसाय प्रस्ट भयो । विशेष अदालतले तथ्यलाई नै तोडमोड गरेर फैसला गरेको रहेछ । तथ्यको व्याख्या अनेक हुन सक्ला । तर तथ्य त एक हुन्छ ।

कानुनको नौ सिङ भन्नुको तात्पर्य पनि एउटा तथ्यको व्याख्या तर्कका आधारमा अनेक गरिने भन्ने हो । तर यहाँ नियोजित रुपमै तथ्यलाई चलाइयो । तथ्य तोडमोड गरेकाले अख्तियार उपल्लो अदालतमा न्यायका लागि गयो भने विशेषको मुद्दा उल्टिने सायद ती कानुन व्यवसायीले आकलन गरेका थिए ।

न्यायालयका यस्ता उन्मुक्तिविरुद्ध अख्तियार उपल्लो तहमा निवेदन लिएर नजाने उदाहरण थुप्रै छन् । अपवादबाहेक अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनका लागि निष्क्रिय बसिदिन्छ । अब, अख्तियारले आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा राख्ला ?

सलाम खाने आईजीपी

अख्तियारले जब सशस्त्रका चार आईजीपीलाई मुद्दा दर्ता गर्‍यो, झन्डै एक वर्ष चारै जनाले अदालतमा हाजिर नभई म्याद गुजारे । जब अदालतले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गर्‍यो, उनीहरु एकाएक हाजिर भएछन् । थुनछेक बयानमा आउनेमध्ये एक आईजीपी शैलेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ अदालतमा रहेका नेपाल प्रहरीबाट सलाम खाँदा रहेछन् । अन्य तीन जनालाई नचिनेझैँ गर्थे ।

कथा यस्तो रहेछ । नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा फड्किएका श्रेष्ठ कुनै समय सेनाको स्टाफ कलेजमा छँदा धेरै प्रहरीलाई तालिम दिएका रहेछन् । त्यसैले उनी त्यहाँ प्रहरीका गुरु भए । दोस्रो उनी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले आयोजना गर्ने दौड प्रतियोगितामा नियमित प्रतिस्पर्धी रहेछन् । तालिम दिएकाले पुरानाले उनलाई सरका रुपमा सलाम दिने । खेलकुदमा भाग लिएकाले नयाँसँग उनको साइनो गाँसिएछ । अवकाशकालमा समेत सक्रिय रहने बानीले अभियुक्तका रुपमा अदालत छिर्दासमेत श्रेष्ठले सलाम भेटेछन् । जाँगरिलो अवकाश जीवनले

भएन त फाइदा ?