प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको मुखामुख बढ्दै गएका पछिल्ला घटनाले हाम्रो संघीयताको बाँकी द्वन्द्व उजागर गर्दै छन् । ३ वैशाखमा कर्णालीको घटनालाई एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर (तस्बिरमा) सुरुङ छिचोल्ने काम सकिएको दिन थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग यस्तो आग्रह गर्दै थिए, ‘कर्णालीका जनताले चामल किनेर खान सक्ने स्थिति सिर्जना गर्न यो आयोजनाको विद्युत् उपहार पाउनेमा आशावादी छौँ ।’

भेरीगंगा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई सुरुङमार्फत सोही नगरपालिका– ११ हात्तीखालस्थित बबई नदीमा भेरीको पानी खसालेर ५१ हजार हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो, यो आयोजनाको ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रहलाई नजरअन्दाज त गरे नै, उल्टै व्यंग्य पनि बर्साए । ओलीले भने, ‘कुन खेतमा पानी लाग्छ भनेर चित्त सानो बनाइराख्न आवश्यक छैन । नेपालको खेतमा पानी लाग्छ, नेपाल धनी हुन्छ । नेपाल धनी भयो भने एक ठाउँ मात्र धनी हुँदैन ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र लाभका विषयमा तीन वटै सरकारबीच यसअघि पनि अन्तरद्वन्द्व नभएको होइन । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच सार्वजनिक रूपमै कटाक्ष भएको भने यो पहिलो घटना थियो ।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँटको यो विवाद अन्तिम होइन । अधिकार खोज्ने, जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले समस्या झन् निम्त्याउँछ ।”

संघीय सरकारको लगानी रहेको यो आयोजनाबाट कर्णाली प्रदेश भएर बग्ने भेरी नदीको प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसाल्दा प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियाका किसान लाभान्वित हुनेछन् । परियोजनाको डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार भेरी नदीमा सुक्खायाममा प्रतिसेकेन्ट ७८ घनमिटर पानी बहन्छ, त्यहाँको पानी स्थानान्तरण गरी बबईमा मिसाउँदा पनि प्रतिसेकेन्ड ३८ घनमिटर  बाँकी नै रहन्छ । मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोत र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्छ, कर्णाली प्रदेशले संरक्षण गर्ने तर लाभ नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यसैले हामीलाई बिजुली उपहार दिनुपर्छ ।”

बबईको पानी उपयोग गरेर बबई सिँचाइ आयोजना ०४५ बाट सुरु भएको थियो । आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि हिउँदमा पानी अभाव हुन थालेपछि भेरीको पानी बबईमा झार्ने गरी योजना ल्याइएको बताउँछन्, भेरी–बबई डाइभर्सनका पूर्वनिर्देशक शिवकुमार बस्नेत ।

भेरी–बबईको लाभ पाउनुपर्ने माग कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, भेरीगंगा नगरपालिकाको पनि छ । उपमेयर रेणु आचार्य भन्छिन्, “यो आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र भेरीगंगा हो । त्यसैले लाभ पाउनुपर्छ ।”

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा देखिएको अर्को दृष्टान्त हो, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनामार्फत गण्डकी प्रदेशस्थित कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरेर प्रदेश ५ का रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर यो आयोजनाका विषयमा गण्डकी र प्रदेश ५ बीचको अन्तरद्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ । त्यसमा जोडिन पुगेका छन्, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल । गृहजिल्ला रूपन्देही पुगेका पौडेलले २१ साउनमा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिदिए, ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले डाइभर्सन हुन दिन्नौँ भनेको मैले पनि सुनेको छु । उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने जिम्मा मेरो भयो ।’

यो आयोजना तीन जिल्लाका १ लाख ६ हजार ६ सय हेक्टर खेत सिँचाइ गर्ने र १ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले आकर्षक मानिन्छ । तर सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पौडेललाई भोलिपल्टै जवाफ फर्काए, ‘ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्भव छैन ।’

अन्तिम चरणमा रहेको डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनाका दुइटा विद्युत्गृह हुनेछन् । २६.७५ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर कालीगण्डकीको पानी पाल्पा दोभानको तिनाउ नदीमा झारिनेछ र फेरि ७.१ किलोमिटर सुरुङ बनाएर त्यहाँबाट रूपन्देहीको बेलबासमा पुर्‍याइनेछ । तिनाउको पूर्वी भेगमा सिँचाइ गर्न दोभानबाट नहर लगिनेछ भने पश्चिममा सिँचाइ गर्न बेलबासबाट । तिनाउलगायतका स्थानीय नदी, खोलाबाट अहिले पनि सिँचाइ भइरहेको छ तर सुक्खायाममा पानी पुग्दैन । नदी खोलाको पानी डाइभर्ट गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत (संरक्षित क्षेत्रमा २५ प्रतिशत) सम्म पानी छाड्नुपर्छ । यो आयोजनाका लागि प्रतिसेकेन्ड ८२ घनमिटर पानी तिनाउ नदीमा खसाल्ने लक्ष्य छ, जबकि कालीगण्डकीमा सुक्खायाममा प्रतिसेकेन्ड ९७ घनमिटर पानी रहने गर्छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको चिन्ता पनि यहीनेँर छ, कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुक्खा हुने हो कि भनेर । भन्छन्, “डाइभर्सनले तीन जिल्ला (स्याङ्जा, तनहुँ र पाल्पा) सुक्खा हुन्छ । एउटा प्रदेशलाई घाटा हुने गरी बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।” आयोजना रोक्ने गण्डकी प्रदेशको स्वरमा पाल्पा, स्याङ्जा र तनहुँका स्थानीय तहले पनि साथ दिएका छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा वातावरणीय असर नपर्ने गरी नै आयोजना निर्माण हुने र त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गराइने बताउँछन्, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको नेतृत्व गरेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेशकुमार शर्मा ।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली राष्ट्रिय आयोजनाको लाभ सबैमा जाने भएकाले प्रदेशको आयोजना मात्र ठान्नु गलत हुने बताउँछन् । “यो राष्ट्रिय आयोजना हो । प्रदेशको काम समस्या खडा गर्ने होइन, अधिकार खोज्ने, जिम्मेवारी नलिने ?” उनको प्रश्न छ ।

जलस्रोत उपयोगमा विवाद भइरहँदा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग जोडिन पुग्छ, ८ सय २१ मेगावाटको उक्तरगंगा जलाशययुत्त जलविद्युत् आयोजना । कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भेरीको सहायक नदी उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीको सहायक नदी निसिखोलामा झार्ने योजना छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको । यो आयोजनामा पनि नेकपाका नेताहरूबीच नै अन्तरद्वन्द्व छ । पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मासहितका नेताहरू उत्तरगंगामै विद्युत्गृह बनाएर पानी कर्णाली जलाधार क्षेत्रमै खसाल्नुपर्ने अडानमा छन् भने महासचिव पौडेल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलगायत नेताहरू कालीगण्डकीको सहायक नदीमा खसाल्नुपर्ने अडानमा छन् ।

भेरीतर्फ पानी झर्ने गरी हालकै क्षमतामा आयोजना बनाउँदा २८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनमा देखिएको छ, जबकि बाग्लुङतर्फ पानी खसाउँदा ८.२१ किलोमिटर सुरुङ बनाउँदा पुग्छ ।

आयोजनाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्नुपर्ने भन्दै पूर्वमन्त्रीद्वय गणेशमान पुन र दलजित श्रीपाइली, सांसद कमला रोका, उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीसहितका नेताले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए, १५ वैशाखमा । यसअघि ८ सय २८ मेगावाट क्षमतामा बनाइने भनिएको यो आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै ७ मेगावाट घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । रुकुम पूर्वका प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोका उत्तरगंगाको पानी डाइभर्सन गरेर लैजाँदा ढोरपाटन क्षेत्रसहित तटीय क्षेत्रमा सुक्खा हुने,  मानव बस्तीका साथै जीवजन्तुलाई समेत नोक्सान पुर्‍याउने बताउँछिन् ।

डाइभर्सन गर्दा कालीगण्डकीमा पानी घट्ने चिन्ता गण्डकी प्रदेशले गरिरहेका बेला उत्तरगंगाको पानी निसिखोलामा झार्ने गरी विद्युत् आयोजना बन्यो भने समस्या टर्न सक्छ । किनकि निसिखोलामा झारिने पानी कालीगण्डकीमा मिसिन्छ र बहाव बढ्छ । यसलाई प्रदेश  ५ ले रणनीतिको रूपमा लिएको देखिन्छ । उक्त प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन्, “निहुँ खोज्नु हुँदैन भनेर चुप छौँ । कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्न दिइएन भने उत्तरगंगाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारले सिँचाइ र जलविद्युत डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका बेला अन्य क्षेत्रमा पनि विवाद नआउला भन्न सकिन्न । यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रदेश ३ र २ सँग जोडिएको छ । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–६ को कानढुंगी नजिक सुनकोसी नदीमा १२ मिटर उचाइको बाँध बनाएर प्रतिसेकेन्ड ६७ घनमिटिर पानी १३.१ किलोमिटर सुरुङबाट कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा खसाल्ने योजना छ । यसबाट प्रदेश २ को १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने विश्वास छ भने २८.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

मुलुक प्रदेशमा विभाजित हुँदाताका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूले कर्णाली नदीमाथि हकदाबी गरेका थिए । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णालीको बाँध कर्णाली प्रदेशमा र विद्युतगृह सुदूरपश्चिममा बन्ने अध्ययनले देखाएको छ । आगामी दिनमा यो मुद्दा पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र तयार गरे पनि विशेषतः नदीको उपयोग र बिजुलीमा माग भइरहेको लाभका विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । आयोगले ५० प्रतिशत संघ, बाँकी २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट गरिसकेको छ । सिँचाइ सुविधा उपयोगबारे समस्या नभए पनि विद्युत्को लाभ बाँडफाँटलाई निर्क्योल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री तहमा छलफल भइरहेको बताउँछन्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल ।

वनमा लडाइँ

सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालत पुग्यो, १६ साउनमा । अहिले यो विषय संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।

“संविधानले नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राखेकामा संघले आफू मातहत ल्याउन खोजेपछि अदालत पुगेका हौँ,” प्रदेश २ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय भन्छन् । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाको दाबी छ, संविधानको अनुसूची ५ को (५) र (१४) मा केन्द्रीय स्तरका ठूला परियोजना संघको अधिकार सूचीभित्र रहने व्यवस्था भएअनुसार परियोजना संघअन्तर्गत राखिएको हो ।

यो परियोजना आ–आफ्नो मातहत राख्न तँछाडमछाड गर्नुको एउटै कारण हो, आर्थिक लाभ । ०३५ मा स्थापना भएको परियोजना सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीको १३ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको छ, जसबाट वार्षिक १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गाभेर नेपाल वन निगम बनाइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश २ स्थित सागरनाथ र प्रदेश १ स्थित रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनालाई संघमार्फत राखेर चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा प्रदेश २ र संघीय सरकारबीचको विवाद गत वर्षदेखि नै हो । संविधानको अनुसूची ६ (१९) अनुसार प्रदेशको राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको भन्दै उक्त परियोजना प्रदेशअन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो, २४ फागुन ०७५ मा । प्रदेश सरकारले सागरनाथ हस्तान्तरण गर्न भनेर संघीय सरकारलाई पत्र नै लेखेपछि २१ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले संघ मातहत राख्ने निर्णय गर्‍यो । संघले त्यतिखेर नै प्रदेश १ को रतुवामाई वृक्षारोपण परियोजना आफ्नो मातहत राख्ने निर्णय गरेकामा प्रदेश सरकारले औपचारिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छैन । “राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भए पनि लाभका विषयमा संघीय सरकार लोभी देखियो,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “प्रदेशको अधिकारलाई ऐनमार्फत व्याख्या नगरी वन निगम बनाइयो, जुन न्यायपूर्ण छैन ।”

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँटको विषय सामुदायिक वनमा पनि पुगेको छ । समुदायबाट संरक्षण र समुदायकै लागि उपयोग अवधारणाबाट सञ्चालित सामुदायिक वन पनि आयकरको तेहेरो मारमा परेका छन् । संघीयता लागू हुनुअघि सालसहितका काठ बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वटै सरकारले हकदाबी गरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ७ अनुसार वनजंगल, वन्यजन्तु र जललगायतको उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने उल्लेख छ । गत चैतमा मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ संशोधन गरियो, जसअनुरूप सामुदायिक वनले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसैमा प्रदेश ३ सरकारले समूहभन्दा बाहिर बिक्री–वितरण गरिएको वन पैदावार (काठ–दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि सामुदायिक वनका अभियन्ताले विरोध जनाएका छन् । “सामुदायिक वनमा तीन वटै सरकारले कर लगाउने स्थिति आयो,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “सामुदायिक वनको लाभ उपभोक्ताले पाउने हो तर यहाँ स्रोतकै लागि लडाइँ भइरहेको छ ।” देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् । लाभ बाँडफाँटको विवाद साझेदारी वनमा पनि छ । ३९ वटा साझेदारी वनले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर काठ–दाउरा पनि उत्पादन गर्ने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाएका बेला स्थानीय तह र उपभोक्ताबीच नै स्रोतको लाभ बाँडफाँटमा विवाद देखिएको हो । यसअघि वन व्यवस्थापनबाट उठेको राजस्वमध्ये संघीय सरकारले ४०, उपभोक्ताले ५० र स्थानीय तहले १० प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो । 

अब के गर्ने ?

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा जटिल विषय जलस्रोतको उपभोग र लाभ वितरणमा पनि हुने संकेत देखिएका छन् । नदी खोला अन्तरस्थानीय तह, अन्तरप्रदेशमा पर्ने भएकाले उपयोगको विषयमा विवाद देखिएका छन् । जलाशयमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्दा बस्ती डुबानसँगै विस्थापनको खतरा देखिन्छ भने अन्तरबेसिन डाइभर्सन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुक्खाको समस्या आउन सक्छ ।

संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, स्थानीयको जनसहभागिता उल्लेख भए पनि जलस्रोतको उपयोग, लगानी र लाभ बाँडफाँटमा प्रस्ट छैन । त्यतिखेर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँटको विषय ओझेल परेको बताउँछन्, पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिका विज्ञ तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा । 

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा तीन वटै तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणका लागि कानुन बनाउन थालिएको बताउँछन्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै मात्र सरुवा भएका सचिव बैकुण्ठ अर्याल । भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतकै लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको छ, विद्युत्को रोयल्टी बाँडिन्छ, खानेपानी र सिँचाइको मिल्दैन ।” गठन भएसँगै नेतृत्वविहीन रहेको आयोगले ७ चैत ०७५ मा बालानन्द पौडेललाई अध्यक्षका रूपमा पाए पनि अन्य पदाधिकारीबारे कुनै निर्णय भएको छैन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । अदालतमा जानुपूर्वका विवादमा छिनोफानो गर्न दिनुपर्छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : [विशेष] प्रदेश परीक्षणको वर्ष