हिमाली क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सरकारले ०२२ मा उत्तरी प्रशासन क्षेत्र गठन गर्‍यो । दलाई लामाको भारत पलायन (चैत ०१६) पछि चिनियाँ सेना र तत्कालीन चीनविरोधी सशस्त्र डफ्फाहरुबीच तिब्बतका ठाउँठाउँमा भिडन्त हुन थाले । लामाको पलायनसँगै हजारौँ तिब्बती शरणार्थीका रुपमा नेपाल छिर्न थाले । 

लगत्तै भारत र पश्चिमा शक्तिको सहयोगमा तिब्बत निर्वासित सरकार गठन भयो । त्यसको सैन्य दस्ताका रुपमा सशस्त्र खम्पाहरु भारतीय बाटो हुँदै नेपालका उत्तरी क्षेत्रमा पसे, ०१६ मा । प्रशासनिक शून्यता, भारतीय चेकपोस्टको उपस्थिति, सशस्त्र खम्पा (जंगे भनिन्थ्यो) को अतिक्रमणका कारण विदेशी पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही, विभिन्न शैक्षिक अन्वेषणका नाममा विदेशीको आउजाउ बाक्लिँदै जाँदा हिमाली क्षेत्र तत्कालीन विश्व शीतयुद्धको भुमरीमा पर्न थाल्यो ।

विदेशीकै उक्साहटमा सशस्त्र खम्पाले तिब्बतभित्रै पसेर बेलाबेला चिनियाँ सेनामाथि आक्रमण गर्न थाले । त्यसले हिमाली क्षेत्रमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भइदियो । सशस्त्र खम्पाकै कारण तत्कालीन सरकारले उत्तरी क्षेत्रका विभिन्न स्थानलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्दै विदेशीका लागि निषेध गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले तिब्बती शरणार्थी रहेका विभिन्न हिमाली जिल्लाका गतिविधि सूक्ष्म निगरानी गर्ने गरी उत्तरी प्रशासन क्षेत्र घोषणा गर्‍यो ।

सरकारले चार ठाउँमा उत्तरी प्रशासन क्षेत्रको मुकाम तोकेको थियो । ओलाङचुङगोलाको लुङथुङ, सोलुको नाम्चे, मुस्ताङको जोमसोम र हुम्लाको सोरुवर्मा (पछि मुगु) मा । ३ जना पूर्वसैनिक र एक जना निजामती कर्मचारी तत्कालीन रक्षामन्त्रीका भाइ जगबहादुर बुढाथोकीलाई हुम्ला हेर्ने जिम्मा दिइयो । सरकारले ओलाङचुङगोलाको लुङथुङमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शैलेन्द्रबहादुर महत (पछि मानार्थ फुल कर्णेल), नाम्चेबजारमा महासेनानी चक्रबहादुर विष्ट, मुस्ताङको जोमसोममा मेजर भोजेन्द्रबहादुर खाँडलाई नियुक्त गरेर पठायो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउने सम्पूर्ण अधिकारसहित तिनीहरु गए । इन्स्पेक्टरसहितको पुलिस अधिकारी रहने प्रहरी पोस्ट, मेडिकल अफिसरसहितको जनस्वास्थ्य टोली, सञ्चार साधनका उपकरणसहित स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित क्षेत्र पुगे ।

उत्तरी क्षेत्र विदेशीको क्रीडास्थलजस्तो थियो । त्यसको उदाहरण मुस्ताङमा अमेरिकी जहाजबाट उतै प्रशिक्षित सशस्त्र खम्पालाई हतियारसहित उतारियो । भारतको हसिमारा एयरपोर्ट (सिलगढी नजिक डोर्स एरिया) बाट ओलाङचुङगोलाको याङ्मा एरियामा डकोटा जहाजमार्फत तिब्बती खम्पाका लागि हतियार खसालिएको मैले नै देखेँ । 

त्यतिबेला काठमाडौँमा अहिले हेल्भेटास भनिने स्वीस एसोसिएसन फर टेक्निकल एसिस्टेन्ट्स (साटा), रेडक्रस, यूएसएडलगायत कतिपय संस्थासँग साना जहाज (पिलाट्स पोटर्स) हुन्थे । यी संस्थाले बारम्बार उत्तरी क्षेत्रमा उडान भर्थे । यिनीहरुले मानवीय सहयोगका नाममा खम्पा विद्रोहीलाई हतियार पनि दिएको सुनिन्थ्यो । यूएसएडले त काठमाडौँ स्युचाटारमै विमानस्थल बनाएको थियो । त्यसलाई खम्पा विद्रोहका बेला सरकारले बन्द गराइदियो ।

ओलाङचुङगोलामा कार्यक्षेत्र रहेका उत्तरी प्रशासनका अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र बाँड्ने प्रयास गरे पनि सशस्त्र खम्पाका कारण त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । उत्तरी प्रशासनले स्थानीयका लागि पुलपुलेसा, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, गुम्बा, हुलाक कार्यालयलगायतका संरचना निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेले ।

उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा र काठमाडौँका शासकबीच भाषा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था बिल्कुलै भिन्नता थियो । तिनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने पहल उत्तरी प्रशासन क्षेत्र गठनलाई मानियो । तिब्बती शरणार्थी र खम्पा विद्रोहीको सामाजिक ढाँचा हिमाली बासिन्दासँग मिल्दोजुल्दो थियो ।

स्थानीयले बाटो नबिराऊन् भन्ने मनोविज्ञान चिर्न पनि राजा महेन्द्रले ती क्षेत्रमा शासन/प्रशासन लैजाने घोषणा गरेका थिए । उत्तरी प्रशासन क्षेत्र गठनकै कारण हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरु नेपाली भएको महसुस गर्न पाए । त्यसको परिणाम खम्पा विद्रोह दबाउन सरकारलाई उनीहरुको साथ/सहयोग मिल्यो ।

उत्तरी प्रशासन क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे सीधै गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्थे । उत्तरी प्रशासन क्षेत्र स्थापनासँगै गृह मन्त्रालयमा ०२२ मा सीमा प्रशासन शाखा खोलियो । त्यो शाखामा ०३३ देखि मैले उपसचिवका रुपमा जिम्मेवारी वहन गरेको हुँ । अर्को वर्ष उत्तरी प्रशासन क्षेत्र विघटन भयो ।

उक्याबसँग सरकारको कर्मचारी प्रशासनका साथै तिब्बतमा महावाणिज्यदूतका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।

प्रस्तुति  :  गोकुल अर्याल