किसानका नाममा स्वाहा !

- यम बम

चितवन, फूलबारीमा रहेको न्यौपाने गाई फार्मका लागि १ करोड ८ लाखको प्रस्ताव स्वीकृत भयो, १७ जेठ ०७३ मा । ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने गरी भएको सम्झौताअनुरूप फार्ममा २५ वटा गाई पनि राखियो । तर व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को टोली २६ जेठ ०७५ मा मात्र अनुगमनमा गयो । ३ वर्षसम्म न न्यौपाने गाई फार्मसँगको सम्झौता रद्द गरियो, न त अनुदान नै दिइयो । कारण थियो, गाई फार्म र आयोजनाबीचका कर्मचारीको कमिसन भागबन्डा नमिल्नु ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट गठित अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यदलले १३ असोज ०७५ मा अनुगमन गर्दा फार्म रित्तै भेटिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अनुदान हत्याउन गोठ बनाउने र गाई पाल्ने नाटक गरेको प्रस्ट हुन्छ ।'

प्याक्ट त्यही परियोजना हो, जसले नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने भन्दै किसानका नाममा १० वर्षमा ५ अर्ब १२ करोड खर्च गर्‍यो । प्याक्टको अनुदानको दुरुपयोग यतिसम्म भयो कि टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालीमुहाली मात्र भएन, नक्कली कृषक खडा गरियो । त्यसलाई पुष्टि गर्छ, महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ अर्बौं वाषिर्क प्रतिवेदनले । अनुदान उपलब्ध गराएमध्ये सम्पन्न उपआयोजना सञ्चालनमा रहे/नरहेकोबारे परामर्शदातामार्फत स्थिति अध्ययन गराइएकामा ४१ करोड ७६ लाख अनुदान रकम उपलब्धिविहीन बनेको महालेखाको ठहर छ । जबकि प्याक्टले १ हजार २ सय १६ उपआयोजनालाई २ अर्ब १८ करोड ३० लाख नगद अनुदान बाँडेको थियो ।

कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट सञ्चालित दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम/परियोजनामा कुनै न कुनै रूपमा पूरक अनुदान तथा सहायता छ । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुदानका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषकलाई ५४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । तर उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । कृषिविद् कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाइमा कृषि अनुदान रकम एक प्रतिशत कृषकसम्म पनि पुगेको छैन । भन्छन्, "अनुदान लिने ९० प्रतिशत खेती गर्दैनन्, बरु खेती गराउँछन् । बाँकी ९ प्रतिशत खेती गर्छन् तर कृषक नभई उद्यमी हुन् ।"

पौडेलको तर्क पुष्टि गर्न इलामको सन्दकपुर र रोङ गाउँपालिकाले वितरण गरेको अनुदान रकम हेरे पुग्छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन मिल्दैन । तर सन्दकपुरले सिद्धपोखरी चिया उत्पादन सहकारी संस्थालाई चिया प्रशोधन कारखाना निर्माणका लागि १० लाख र रोङले तीन वटा सहकारीको भवन निर्माण, फर्निचर खरिद र घेरबारका लागि ८ लाख ४५ हजार खर्चिएको पाइन्छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बर्दिया र उदयपुरमा सहकारी तथा साना सिँचाइ कार्यक्रममा उपलब्ध गराइएको १५ लाख ७३ हजारमध्ये ४.१२ प्रतिशत अनुदानमा रकम अनियमितता भेटिएको थियो ।

प्याक्टकै बाटोमा

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सरकारकै लगानीमा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो कृषि परियोजना हो । १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब बजेट खर्चेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाबाट ०७३/७४ यता साढे ६ अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष त ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ तर परियोजना गतिहीन देखिन्छ । 'परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा र कार्यविधि मर्मअनुसार हुन नसकेको हुँदा परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन,' कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

बजेटमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई बालीविशेष र पशुपालन गरी परियोजना ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा विस्तार गरिने उल्लेख भए पनि कार्यविधि परिमार्जन गरी परियोजनालाई केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुगेको कार्यविधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा र बाँकी प्रत्येक जिल्लामा परियोजनाकै कार्यालय खोल्ने उल्लेख छ । यो परियोजनाको पकेट र जोन प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेकामा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको टिप्पणी छ, "सरकार पालिकामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा झन् माथि गयो, यसरी संघदेखि सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा साना किसानको पहुँच नै पुग्दैन ।" यो परियोजनामार्फत कृषि उत्पादन सामग्री, औजार तथा उपकरणमा ५०-५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवा, साना सिँचाइ पूर्वाधार, उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५-८५ प्रतिशत र प्राविधिक सहयोगमा एक सय प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ । तर अनुदान सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा वितरण हुन्छ । 'यो परिपाटीले पदाधिकारी मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन स्थापना हुँदा प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारभन्दा पनि प्रभावको आधारमा हुने गरेको छ ।

प्याक्ट सञ्चालनमा रहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७३ सालमा गरेको अध्ययनमा प्याक्टले सहयोग गरेका ७६ प्रतिशत उपआयोजनाको दिगोपनमा आशंका गरिएको थियो । त्यो अहिले आएर पुष्टि भयो । प्याक्ट तत्कालीन पाँच वटै विकास क्षेत्रमा अनुगमन, किस्ता भुक्तानीलगायतको काम गर्न पि्रस्ट नामक कार्यालय नखोलिएको होइन । तर परियोजनामा आवेदन बुझाउनुपर्ने, भुक्तानीका लागि धाउनुपर्ने र भौगोलिक रूपमा टाढा हुने भएकाले पनि साना कृषक अनुदानबाट वञ्चित रहेको कृषक महासंघ अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

आधुनिकीकरण परियोजनाको कामप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सन्तुष्ट छैनन् । आलोचना बढेपछि उनले मन्त्री र सचिवहरूसँगको बैठकमा गत वर्ष भनिदिएका थिए, 'परियोजनाको नामअगाडि प्रधानमन्त्री झुन्ड्याइरहनु पर्दैन । हटाइदिए हुन्छ ।'

कृषकको नाममा सञ्चालित यो परियोजना अनियमितताबाट अछूतो रहन सकेको छैन । त्यसको उदाहरण हो, चार वटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा भएको अनियमितता । भ्यान कार्यालयमा दाखिला नगरी रकम भुक्तानी गरेर १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जेठमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । सोही परियोजनामा कृषकलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएर १५ हजारको भर्पाइ बनाएको र कृषकलाई दिनुपर्ने ट्याक्टर आफैँ प्रयोग गरेको भेटिएपछि सोही दिन पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हासहित ६ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो ।

मलमा खेल

'रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब पुर्‍याएको छु ।' आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा उल्लिखित ९६ नम्बर बुँदा ।

अर्थमन्त्रीको उक्त घोषणाले मल अभाव झेलिरहेका कृषक पक्कै खुसी भए तर बजेटमा उल्लेख भएजस्तो चालू आवमा ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको होइन । मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, बाँकी एक अर्ब ५० करोड बक्यौता रकम तिर्न मात्र हो । चालू आवमा पनि ३ लाख २७ हजार मेटि्रक टन मल खरिद हुने अनुमान कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गरेको छ, जबकि मुलुकमा वाषिर्क कम्तीमा ७ लाख मेटि्रक टन आवश्यक पर्छ । "डलरको भाउ घट्यो भने मात्रा बढ्न सक्छ, बढ्यो भने घट्छ," मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्र भण्डारी भन्छन् ।

गत आव ०७५/०७६ मा मलका लागि ८ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकामा ६१ करोड फ्रिज भएको थियो । कारण, जीटुजी भनिने सरकारी प्रक्रियाबाट भारतबाट मल ल्याउने भनिए पनि सफल हुन सकेन । उक्त  वर्ष तीन लाख २७ हजार मेटि्रक टन मल आयात भएको थियो । सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा खरिद गरी सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री गर्दै आएको छ, जसको जिम्मेवारी कृषि सामग्री  केन्द्र (७० प्रतिशत) र साल्ट टे्रडिङ कर्पोरेसन ( ३० प्रतिशत) पाएका छन् । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीका ५ हजार २ सय र साल्ट ट्रेडिङका २ हजार ३ सय सहकारी डिलरबाट बिक्री हुँदै आएको छ ।

कुनै वर्ष पनि कृषकले समयमा मल पाउँदैनन्, पर्याप्त त परैको कुरा । सरकारले आव ०६४/०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट कृषकलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालेकामा हाल मुलुकभर विस्तार गरिएको छ । मल अभाव त छँदै छ, कालोबजारी गरेर निजी क्षेत्रबाट समेत बिक्री हुने गरेको पाइन्छ । अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २ सय ७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा १ सय ९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको निष्कर्ष संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निकालेको थियो, गत वर्ष । कृषिविद् पौडेल मल वितरण प्रणाली नै भ्रष्ट भएको बताउँछन् ।

अधूरो उपाय

कृषिको अनुदानमा दुई थरी टिप्पणी पाइन्छन् । अनुदान नै चाहिँदैन वा चाहिन्छ तर वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कृषिविद् पौडेलको टिप्पणी छ, "खुला बजारमा अनुदान दिनु भनेको पक्षपात हो, उदारवादी जहिल्यै अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुन्छन् ।"

नेपालमा पनि कृषिमा एक सय प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । साना कृषकले नपाएको गुनासो त छँदै छ, उद्यमीले पाए पनि उत्पादन वृद्धि भएर आयात घट्नुपर्ने । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अवस्था ठीक उल्टो छ, आव ०७५/७६ मा मात्र ३३.२२ अर्बको चामल र १६.६१ अर्बको तरकारी आयात भएको छ । ०७५ मा मनसुनी वर्षा अनुकूल हुँदा धान उत्पादन ८.८९ प्रतिशत बढेर ५६ लाख १० हजार मेटि्रक टन पुगेको थियो । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ, "सरकारले अनुदानका नाममा रकम खन्याए पनि कृषि उत्पादनको लागत हरेक वर्ष बढ्दो छ, जसको सीधा असर बजारमा पर्छ ।"

छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सहायताका कार्यक्रम त्यत्तिकै छन् । विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध मुलुकले निश्चित मात्रामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउन पाउँछन् । तर भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० वर्षभन्दा माथिका कृषकलाई पेन्सन दिने निर्णय गरिदियो ।

नेपालमा आव ०७१/७२ को बजेटमै कृषकलाई वर्गीकरण गरेर पेन्सन उपलब्ध गराइने उल्लेख भए अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । रासायनिक मलको अनुदानले कृषि मन्त्रालयको बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने भारतमा कुल कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानको ४० प्रतिशत मलमै जान्छ । नेपालमा किसानले मलमा ६७ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँदै आएका छन् । तर अब सरकारले सबैखाले कृषि अनुदान कटौती गरेर बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन थालेको छ । कृषिका सहसचिव -हाल प्रदेशमा सरुवा) गोविन्द शर्मा नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ७५ प्रतिशत र एक सय प्रतिशतसम्म दिने गरिएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाएको हो ।

अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै छाता कार्यविधि बनाउन थालिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । यससँगै मलमा पनि अनुदान कटौती हुनेछ । उनको तर्क छ, "मलको अनुदान कटौती भइरहेको होइन, मूल्य समायोजन गरी आयात बढाउन थालिएको हो ।"

नियमन गरी वास्तविक कृषकको पहुँचमा पुर्‍याउन छाडेर सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नबनाई अधूरो उपायको रूपमा अनुदान कटौती गर्न खोजिएको देखिन्छ । पौडेल कृषिमा सहायतालाई बढावा दिनुपर्ने बताउँछन् । जस्तै, कृषि बिमा, कृषि औजार खरिद, व्यावसायिक कृषि कर्जा । यी कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेका होइनन् तर आम कृषकसामु पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । "अनुदान पाएका कारण लापरबाही भयो, दुरुपयोग भयो तर कटौती समाधान होइन," पौडेल भन्छन्, "अनुदान वितरण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।" राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.९७ मेटि्रक टनबाट ४ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

परामर्शदातालाई खुवाउँदै ठिक्क

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वैदेशिक निकायको अनुदान तथा ऋण सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको संख्या ९ थियो । ती परियोजनाले एक वर्षमै परामर्शदाताका नाममा २ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ, जबकि वाषिर्क कुल खर्च ३ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख मात्र हो ।

उक्त आवसम्म १९ अर्ब १९ करोड खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्श सेवाको खर्च कटौतीको सुझाव दिँदै महालेखाले भनेको छ, ‘दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक सहायताबाट कृषकलाई अनुदान वितरण गर्ने परामर्श सेवाको अनिवार्यताले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग न्यून छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित: भाद्र २३, २०७६

×