उदयपुरको दुर्गम लिम्चुङबुङमा सडक प्रशस्तै छन् । ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेर लामो समयदेखि यातायात साधन सञ्चालन हुन सकेनन् । गाउँमा भएको खाद्यान्न सकियो । अभाव चर्कंदै गएपछि प्रदेश १ सरकारले हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न र अरू उपभोगका सामान पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले उदयपुरका लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकाका लागि हेलिकप्टरबाट चामल, दाल, तेल, नुनजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न पठाएपछि सामाजिक सन्जालमा यस्तो टिप्पणी देखियो, 'डोजरले गाउँभरि सडक खन्ने अनि हेलिकप्टरले खानेकुरा ढुवानी गर्नुपर्ने !' ठट्टामिश्रति टिप्पणी गरियो, 'अरू देशमा भए घनघोर वर्षा भएको पाँच मिनेटैमा पानी गायब हुन्छ, हाम्रोमा पानी परेको पाँच मिनेटमा सडकै गायब हुन्छ !'

डिभिजन सडक कार्यालय लहानका प्रमुख इन्जिनियर विनोदकुमार साह प्राविधिक अध्ययनबिनै जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तोखाले समस्या आउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, "गाउँ-गाउँमा सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको छ तर गुणस्तरतिर कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।"

भदौ दोस्रो साता खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका-३ की विमला राई, ४०, टाइफाइडग्रस्त भइन् । पहिरोले बाटो बगाएपछि साना गाडी र एम्बुलेन्स चलेनन् । उनलाई २ लाख रुपैयाँमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्‍याइयो । यसैगरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका खोटाङकै रावाबेसी गाउँपालिका-६, डुम्रेधापानीका शम्भु पौडेल, ३२, लाई पनि हेलिकप्टरबाटै काठमाडौँ लैजानुपरेको थियो । हङकङ जानुपर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-९ का हेमराम राई पनि उसैगरी हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ उत्रेका थिए ।

यो मध्यवर्षामा ताप्लेजुङका मैवाखोला, साँघु, दोभान, मिक्वाखोला, लिवाङ, खोक्लिङ, मेरिङदेनलगायत गाउँ जोड्ने सडक भलबाढी र पहिरोका कारण बेकामे बने । फुङलिङस्थित ट्याक्सी काउन्टरका इञ्चार्ज प्रेम लम्वा भन्छन्, " वर्षाका बेला यस्ता सडकमा गाडी कुद्ने अवस्थै हुँदैन, सडक व्यवस्थित र भरपर्दो नहुँदा हरेक वर्ष समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।"

मध्यपहाडी लोकमार्गको ताप्लेजुङ, तापेथोक-छिरुवाछेउमा पहिरोले सडक भत्काएपछि समस्या परिरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङका अनुसार सडक निकै भत्किएकाले गाउँपालिकाले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । सडक उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग बनाउने आयोजनाको जिम्मा छ ।

प्रदेश १ का मुख्य मेची, कोसी र सिद्धिचरण राजमार्गसहित दर्जनौँ सडक क्षतिग्रस्त छन् । संघीय सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश १ मा १२ हजार १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक छन् । त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ७ किलोमिटर कच्ची अवस्थाका छन् । २ हजार ४ सय ६४ किलोमिटर सडक ग्राभेल छन् भने करिब ५ सय किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गरिएको छ । स्थानीय तह गठन भएयता सबैजसोको प्राथमिकतामा परेकाले धमाधम सडक बन्ने क्रम वर्षामै पनि जारी छ ।

प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालनको घोषणा आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत गरे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । कतिपय गाउँपालिकाले सडक खन्नकै लागि एक्साभेटर, डोजरलगायत उपकरण किनेका छन् । डोजरलगायत ठूला उपकरणको अनियन्त्रित प्रयोगले विकासभन्दा विनाश निम्तिरहेको इटालीको पादोभा विश्वविद्यालयमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका प्रकाश थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार पानीले सही निकास लिन नसक्नु, बाटो निर्माणमा उचित क्षेत्र छनोट नहुनु र भूसंरक्षणका पद्धतिको सही अवलम्बन नगर्नु यसका थप कारण हुन् ।