आलाकाँचा प्रचण्ड
भारतीय विदेशमन्त्रीलाई प्रोटोकल देखाएर नभेटेका प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री भेटेर एकपछि अर्को विवाद निम्त्याए
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिहान ८ बजे प्रचण्डलाई निम्ता गरेका थिए, ५ भदौ ०७६ मा । प्रचण्ड पनि भेटका लागि अनिच्छुक थिएनन् । खुमलटार निवास आउनु साटो जब जयशंकर भेट्न राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले द्वारिकाज होटलमा आउन आग्रह गरे, प्रचण्डले प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै त्यहाँ जान मानेनन् ।
प्रचण्डले राजदूत पुरीलाई भने, 'खुमलटारमै आउनू, यतै चिया खाउँला ।' तर पुरीको जवाफ पनि समयको चापसँग जोडियो । प्रचण्डले भनिदिए, 'अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गरिसक्नुभयो, उहाँसँग भएको कुराकानी पनि जानकारी भइसक्यो । नभेट्दा पनि केही फरक पर्दैन ।' दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका जयशंकरले होटलमा भेट्न बोलाउँदा प्रचण्ड नगएको घटनालाई धेरै कूटनीतिज्ञले ठीकै ठहर्याएका थिए ।
ठ्याक्कै २० दिनपछि अर्को घटना भयो, २४ भदौ ०७६ मा । प्रचण्ड चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेट्न पुगे, मेरियट होटलमा । प्रचण्ड-वाङ भेट दुई कारणले चर्चामा रह्यो । पहिलो, प्रोटोकल ख्याल नगरी होटलमा भेट्न गएको । दोस्रो, वाङलाई आश्वस्त पार्न भनिदिए- तथाकथित इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपाल अस्वीकृत गर्छ । संकेत र मौन कूटनीतिमा परिचित चीनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएर विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यो, त्यो पनि चिनियाँ भाषामै । जबकि अन्य भेटवार्ताको जानकारी अंग्रेजी भाषामा थिए । नेपालमा विवाद बढेपछि अंग्रेजीमा राख्यो ।
एकातिर भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न नजानुले संविधान जारी गर्ने बेला असोज ०७२ मा विशेष दूत बनेर आउँदाको प्रचण्ड-जयशंकर तिक्तता जीवित रहेको संकेत गर्छ । अर्कातिर, उस्तै पदका अर्का छिमेकी विदेशमन्त्रीलाई भेट्न होटलमै पुग्दा नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसबारे पनि प्रचण्डले विचारेको देखिन्न ।
कूटनीतिमा समय र संकेत काफी हुन्छ, सम्बन्ध बुझाउन । तर प्रचण्डको हकमा कूटनीतिक शैली र भाषाबाट चिप्लिएर अमेरिकाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो । ११ माघ ०७५ मा प्रचण्डले अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भनेर भेनजुएलाको पक्षमा वक्तव्य निकाले । त्यसले अमेरिका रुष्ट त भयो नै, पार्टी पनि दुई धारमा देखियो ।
राजदूत र्यान्डी बेरीले २३ माघ ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर नै सरकारको आधिकारिक धारणा सोधे । ओलीको जवाफ प्रचण्ड चिप्लिएको भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिन डाबोस पुगेर फकिर्ंदै थिए, प्रधानमन्त्रीलाई नसोधेरै प्रचण्डले वक्तव्य निकाले । पार्टी एकतापछि त्यो पहिलो एकल वक्तव्य थियो, जो विवादास्पद बन्न पुग्यो । यो विवाद कसरी सल्टियो, प्रस्ट नहुँदै ०७५ चैत पहिलो साता श्रीमती सीता दाहालको उपचारमा लैजाने वातावरण मिलाउन बेरी नै खुमलटार पुगे । १० दिने उपचारबाट फर्केपछि फेरि क्युबासम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रचण्ड बोले- अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने क्युबाप्रति समर्थन छ । क्युबाको समर्थनमा साउन दोस्रो साता काठमाडौँमा नवौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मलेन आयोजित थियो ।
प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति शैलीले दुइटा सन्दर्भ उप्काइदिन्छ । पहिलो- नेपालको कूटनीतिक अक्षमता । दोस्रो- अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहारको मार, जो अहिले अमेरिकी, चीन, भारतको सम्बन्धबाट नेपालले भोगिरहेको छ । कूटनीतिज्ञहरू सहमत छन्, प्रचण्ड कूटनीतिक भाषा शैलीमा कमजोर छन्, जसको परिणति देशले बेलामौकामा चुकाउनु परिरहेको छ । अहिले नै पनि प्रचण्डले अमेरिकी रणनीतिविरुद्ध खुलेर बोलेकै कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, बाह्य सक्रियता बढाइदिएको छ ।
गत वर्ष चीन भ्रमणमा निस्कँदा उसले प्रचण्डको भ्रमणलाई राजकीयभन्दा पारिवारिक बनाइदिएको थियो । त्यसको अर्थ प्रचण्डप्रति चीन असन्तुष्ट छ भन्ने हो । त्यसपछि प्रचण्ड चीनलाई रिझाउन प्रयत्नरत छन् । सरकार अहिलेसम्म इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिप्रति स्पष्ट छैन । त्यसले पनि सरकार र पार्टीलाई दुई धारेजस्तो बनाइदिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको वातावरण बनाउन वाङको भ्रमण भएको थियो । वाङ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले राष्ट्रपति सीको भ्रमण अपेक्षित थियो । त्यही कारण २५ भदौ ०७६ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण हुने बि्रफिङ गरेका थिए । आउँदो असोज अन्तिम साताका लागि प्रस्तावित सीको नेपाल भ्रमणको यो तेस्रो प्रयास हो । वाङको भ्रमणले वातावरण कति बनायो, प्रस्ट छैन । स्रोतका अनुसार अर्को साता चिनियाँ सुरक्षा टोली 'रेकी' का लागि आउनेछ । त्यसपछि मात्रै सीको भ्रमण प्रस्ट हुनेछ ।
झिनामसिना सम्झौता गरेर विदेशमन्त्रीस्तरीय भ्रमण लाजमर्दो बनाएको नेपालले सी भ्रमणका एजेन्डामाथि पनि छलफल गरेको छैन । राष्ट्रपति सीले कोसेलीका रूपमा वान बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई) अन्तर्गत ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्न चाहेका छन् । तर नेपालले अहिलेसम्म छनोट नै गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार चीनले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई महत्त्वमा राखेको छ । यी दुईमध्ये एक परियोजनालाई राष्ट्रपति सीले कोसेलीको रूपमा घोषणा गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि नेपालले पहलै गरेको छैन । विदेशमन्त्री वाङको जस्तै भइदिने हो भने राष्ट्रपति सीको भ्रमण शंकाको घेरामा पर्नेछ । अर्थात्, नेपालको तयारी र पहलकदमीमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण भर पर्नेछ । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण नेपालको भन्दा चीनकै पहलमा भएको हो । वाङ प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपल्ट सिंगापुर जानुभन्दा पहिला आउन चाहन्थे र त्यही सन्देश यता पठाएका थिए । तर समय नमिलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको समयमै आएका हुन्, वाङ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँगै आक्रोशित अमेरिका र उसका गतिविधिले सीको भ्रमण प्रभावित नपार्ला भन्न सकिन्न । चीनसँग जोडिएको अहिलेको प्रसंगको दोष प्रचण्ड एक्लैलाई भने जाँदैन । चीनले पनि चलाखी गरेर प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अमेरिका तर्साउने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । एक कूटनीतिज्ञको भनाइमा प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई महत्त्व दिएर चीनले जसरी प्रचार गर्यो, त्यसबाट अमेरिका आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की यस्तो मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, "नेपालले आफ्नो सुविधाअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध र नीति लिन्छ, त्यसमा अरूले आपत्ति जनाउनुपर्दैन ।"
अमेरिकी राजदूत बेरीले २६ भदौ ०७६ मा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटे, प्रचण्ड प्रकरणलाई लिएर । त्यसको काउन्टरमा नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले सदनमा अमेरिकी सैन्य तालिम रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइन् । नेपालमाथि अमेरिकी राजदूतको निरन्तर अनावश्यक सक्रियता, चासो र दबाब हुन्छ । त्यसले सम्बन्धमा संशय र तिक्तता ल्याउँछ । त्यसको अर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि परिपक्व र सचेत हुन भने अनिवार्य छ । प्रचण्ड प्रकरणले नेताहरूले सामूहिक र संस्थागत अभिव्यक्तिमा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिन्छ । त्यसबाहेक प्रोटोकल मात्र होइन, भेटघाट स्थललाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
नेपाल-चीन पारवहन सम्झौता हुन दुई दशक लाग्यो । संयोगचाहिँ सम्झौताको पहिलो मस्यौदादेखि सम्झौतासम्म आइपुग्दा वाङ यी नै जोडिए । अर्थात्, सन् २००० मा औपचारिक रूपमा पारवहन सम्झौताको मस्यौदा गर्दा वाङ यी सहायक विदेशमन्त्री थिए, सन् २०१९ मा सम्झौता हुदाँ विदेशमन्त्री । तत्कालीन राजदूत राजेश्वर आचार्यले वाङसँग पारवहन सम्झौताको प्रसंग झिके । राजदूत आचार्यको प्रस्तावप्रति वाङ सकारात्मक थिए, साथै द्विविधामा पनि । र, आचार्यलाई सोधे, 'क्यान यु स्ट्यान्ड ?'
नेपाल-चीनबीच सन् २००० को सुरुमै पहिलो मस्यौदा आदानप्रदान भयो, 'ट्रान्जिट टि्रटी' । त्यतिबेला वाङको सुझाव थियो, ट्रान्जिट टि्रटी नभनेर ट्रान्स्पोर्टेसन टि्रटी भनौँ । वाङले पारवहनसम्बन्धी प्रस्तावित बुँदा सम्पादन गरेनन् । तर नेपालको संवेदनशीलता बुझेरै ट्रान्जिट टि्रटी नभनेर ट्रान्स्पोर्टेसन टि्रटी भनौँ भनेका थिए । आखिरमा वाङले बुझेजस्तै भारतीय दबाबमा मस्यौदा नै बेपत्ता भयो, दुई दशकसम्म । नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वराजदूत आचार्यले स्मरण गरेका थिए- त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको सन् २००१ को भ्रमणमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भनियो तर नेपालबाटै सम्भव भएन । ४५ घन्टा नेपालमा बिताएका वाङ यी यहाँको संवदेनशीलता बुझेका मात्र होइन, सकारात्मक धारणा राख्नेमा पनि पर्छन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...