डेंगु आजको राजनीतिक मुद्दा
डेंगु अब पत्रिकाहरूको स्वास्थ्य पृष्ठमा मात्रै अटाउनुपर्ने खबर रहेन । पाँच महिनायता यसले नेपालीको दिनचर्या बिथोलिरहेको छ ।
डेंगु अब पत्रिकाहरूको स्वास्थ्य पृष्ठमा मात्रै अटाउनुपर्ने खबर रहेन । पाँच महिनायता यसले नेपालीको दिनचर्या बिथोलिरहेको छ । पूर्वका धरान र विराटनगरतिर यो देखिँदासम्म काठमाडौँ आत्तिएको थिएन । राजधानी सहरका घना बस्ती र भक्तपुरमा सर्न थालेपछि अस्पताल रातारात बिरामीले भरिन पुगे । अहिलेसम्म सात बिरामीको ज्यान गइसकेको छ । आठ हजार जनता उपचाररत छन् । रोगको चपेटामा पर्ने झन्डै एक लाखजति छन् ।
बिरामी प्रधानमन्त्री भेट्न सिंगापुर गएका नेकपा नेता वामदेव गौतम आफैँ डेंगु संक्रमित भएर फर्के । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालदेखि डा सन्दुक रुइतलगायत चिनिएका थुप्रै मानिस यसका शिकार छन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरू सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यो संकट समाधान गर्ने सिफारिस गरिरहेका छन् । अनि जानिफकारहरू स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव फर्माउँदै छन् ।
यी दृश्य भनिरहेका छन्, अब डेंगुलाई सामान्य प्रकोप मात्रै मानेर चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन । विभागीय स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको खोजी यतिबेला संसद्मा भइरहेको छ । उनी भने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत छलेर आफू केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रशिक्षण भ्याउन प्रदेशहरूमा पुगिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो राष्ट्रिय संकट टार्ने कुनै योजना र पहलकदमी छैन । मधेसको राजनीतिलाई पहाड-हिमालसम्म फैलाउने महत्त्वाकांक्षा बुनेका यादव आफ्नो अघिल्तिरको प्राथमिकता भने नदेखेझैँ गरी उम्काइरहेका छन् ।
डेंगु- हाम्रो अघिल्तिर आइपुगेको यो उडन्ते कीरो समस्याको कारण होइन, बरु नतिजा हो । कारण त जलवायु परिवर्तन हो, जसको असर यो दक्षिण एसियाली देशमा भर्खरै सुरु भएको छ ।
सहरका सेमिनारहरुमा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ उच्चारण गर्दा अलिकति कुलीन सुनियो भनेर आलोचना गर्नेहरूका लागि ‘ विश्वतापीय उष्णता’ शब्दले काम चलाउनु बुद्धिमानी ठहर्ला । जर्मनीजस्तो पहिलो विश्वमा समेत अल्टरनेटिभ फर डचल्यान्ड ‘एएफडी’ जस्तो पार्टी उदाउँदैछ, जसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आगामी चुनावमा जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ । जर्मनी साझा युरोपेली युनियन ( ईयु) को मुखर प्रवक्ता हो, अनि ईयु पर्यावरण बचाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो महादेशलाई सन् २०२३ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा शून्य बनाइछाड्ने अभियानमा छ । त्यही जर्मनीमा स्थापित हुँदै गरेको यो नयाँ पार्टी, जसलाई त्यहाँको ठूलो हिस्साले ‘ एलिटहरूको जलवायु एजेन्डा उठाएर लोकपि्रय हुन खोजेको’ आरोप लगाइरहेको छ ।
भारत, नेपालजस्ता देशमा जागेको विकास-समृद्धिको तीव्र भोकका अघिल्तिर प्रकृति, पर्यावरण र रैथाने संस्कृति केही होइनझैँ गरी जुन अभियान छेडिएको छ, हामीले त्यसको असर भोग्न थालिसकेका छौँ । अस्तिसम्म त हिमाल पग्लेर हामीलाई के भयो, या केही हजार रूख काटिँदैमा हामीलाई के फरक पर्ला भन्ठाने पनि पुग्ने गथ्र्यो । आज डेंगुका रूपमा समस्या निम्तिएको छ, भोलि अर्को के खति होला ! हाम्रा कल्पना र योजनाहरू भविष्यमुखी नहुँदा दुःख पाउने हामीले र आउने पुस्ताले नै हो ।
जब हिमालपारि लोमान्थाङमा समेत लामखुट्टेहरू टिँ ऽऽऽ गर्दै झुलबाहिर भुन्भुनाइरहेका भेटिन्छन्, अब जलवायु परिवर्तनको असर बौद्धिक विलासको मात्रै विषय हुन सक्दैन । नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा तेस्रो स्थान ओगट्ने मकैबालीलाई ‘फल आर्मी वर्म’ नामक फौजी कीराले सखाप पार्दासम्म किसानलाई जलवायु असरको हेक्का भएन । जब उनीहरूले थाहा पाए, विचार निर्माण गर्ने तप्कालाई घच्घच्याउने तिनको पहुँच भएन । आज अखबारका प्रथम पृष्ठ मकैबाली मात्रै होइन, अन्य बालीनालीमा समेत यो कीराले आक्रमण गर्न थालेको, कहीँ-कहीँ त मानिस समेतलाई टोक्न थालेको खबरसहित छापिँदै छन् । बेवास्ता गर्नै नमिल्ने गरी यो भयावह संकट देखापरेको छ । के यस्तो अवस्थामा अझै हाम्रा लागि जलवायुसिर्जित समस्या राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्दैनन् ?
यो म्यागजिन प्रेस पठाउने बेलासम्म मध्यमधेसको पर्सामा ४५ बिरामी फेला पर्दा कास्कीमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढीमा डेंगु संक्रमण फैलिएको छ । पश्चिम नेपालगन्ज र कोहलपुरका अस्पतालमा दाङ, सुर्खेत, रुकुम, बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाका बिरामी भरिएका छन् । बिरामीले प्रत्येक अस्पतालका वार्ड भरिइरहेका छन्- राजधानी काठमाडौँ होस् या कुनै दुर्गम जिल्ला । अब पनि हामी जाबो हिमाल त हो नि पग्लेको, मानिसलाई त्यसले के भएको छ र भनी नजरअन्दाज गर्ने ठाउँमा बस्यौँ भने आउने दिनहरू कस्ता हुँदै जालान् ! नागरिकको वर्तमान सुरक्षित छैन, भविष्य त झन् के होला ?
सर्वसाधारणको कुरा त त्यस्तै हो । नेपालमा डेंगु छिरेको ५ महिनापछि स्वयं मन्त्री र नेताहरू नै थला पर्न थालेपछि ‘सार्वभौम संसद्’ पनि भदौ २६ गते जुरुक्कै उठ्यो । सत्ता-प्रतिपक्ष दुवैतिरका माननीयले डेंगुको मुद्दा जोडतोडले उठाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका नाममा रुलिङ गरेका छन् । डेंगुले जनता आतंकित बनिसक्दा पनि सरकारले आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले संसद्मा आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र इपिडिमियोलोजी महाशाखाले काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामासमेत माग हुन थालेको छ । यस्तो संकटको घडीमा मन्त्रालयको आन्तरिक अपरेसन हेर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग भने नेतृत्वविहीन छ ।
अमेरिकाले नेपालमा डेंगु संक्रमण फैलिएको भन्दै यता नआउन, आइसकेकालाई सचेत रहन भन्दै आफ्ना नागरिकका नाममा ट्राभल नोटिस जारी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले झन्डै ३ अर्ब मानिस डेंगु संक्रमित रहेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । यस अर्थमा आज यो समस्याको निदान बृहत्तर अर्थमा खोजिनुपरेको छ- देशभित्र र देशबाहिर पनि । तर सरकारले अहिलेसम्म ठोस योजना अघि सार्न नसक्नु हाम्रो प्रणालीको कमजोरी मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यप्रतिको भयानक उपेक्षा पनि हो ।
नागरिकको जीवनप्रति नीति निर्णयमा बस्नेहरूमा पर्याप्त संवेदनशीलता छैन भन्नलाई यो दृष्टान्त एउटा ‘टेक्स्ट्बुक केस’ हो । उनीहरूले सोच्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनले थोपरेका संकट टार्ने मुद्दा भोलि यो देशको राजनीतिक घोषणापत्रको एउटा मूल विषय बन्न सक्छ । त्यसबेला यस्ता एजेन्डालाई ‘सम्भ्रान्तहरूको दिन काट्ने मेलो’ मात्रै भनेर बेवास्ता गर्नलाई अहिलेको राजनीतिक वर्गसँग समय बचेको हुने छैन ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...