डेंगु आजको राजनीतिक मुद्दा

- बसन्त बस्नेत

डेंगु अब पत्रिकाहरूको स्वास्थ्य पृष्ठमा मात्रै अटाउनुपर्ने खबर रहेन । पाँच महिनायता यसले नेपालीको दिनचर्या बिथोलिरहेको छ । पूर्वका धरान र विराटनगरतिर यो देखिँदासम्म काठमाडौँ आत्तिएको थिएन । राजधानी सहरका घना बस्ती र भक्तपुरमा सर्न थालेपछि अस्पताल रातारात बिरामीले भरिन पुगे । अहिलेसम्म सात बिरामीको ज्यान गइसकेको छ । आठ हजार जनता उपचाररत छन् । रोगको चपेटामा पर्ने झन्डै एक लाखजति छन् ।

बिरामी प्रधानमन्त्री भेट्न सिंगापुर गएका नेकपा नेता वामदेव गौतम आफैँ डेंगु संक्रमित भएर फर्के । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालदेखि डा सन्दुक रुइतलगायत चिनिएका थुप्रै मानिस यसका शिकार छन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरू सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यो संकट समाधान गर्ने सिफारिस गरिरहेका छन् । अनि जानिफकारहरू स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव फर्माउँदै छन् ।

यी दृश्य भनिरहेका छन्, अब डेंगुलाई सामान्य प्रकोप मात्रै मानेर चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन । विभागीय स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको खोजी यतिबेला संसद्मा भइरहेको छ । उनी भने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत छलेर आफू केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रशिक्षण भ्याउन प्रदेशहरूमा पुगिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो राष्ट्रिय संकट टार्ने कुनै योजना र पहलकदमी छैन । मधेसको राजनीतिलाई पहाड-हिमालसम्म फैलाउने महत्त्वाकांक्षा बुनेका यादव आफ्नो अघिल्तिरको प्राथमिकता भने नदेखेझैँ गरी उम्काइरहेका छन् ।

डेंगु- हाम्रो अघिल्तिर आइपुगेको यो उडन्ते कीरो समस्याको कारण होइन, बरु नतिजा हो । कारण त जलवायु परिवर्तन हो, जसको असर यो दक्षिण एसियाली देशमा भर्खरै सुरु भएको छ ।

सहरका सेमिनारहरुमा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ उच्चारण गर्दा अलिकति कुलीन सुनियो भनेर आलोचना गर्नेहरूका लागि ‘ विश्वतापीय उष्णता’ शब्दले काम चलाउनु बुद्धिमानी ठहर्ला । जर्मनीजस्तो पहिलो विश्वमा समेत अल्टरनेटिभ फर डचल्यान्ड  ‘एएफडी’ जस्तो पार्टी उदाउँदैछ, जसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आगामी चुनावमा जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ । जर्मनी साझा युरोपेली युनियन ( ईयु) को मुखर प्रवक्ता हो, अनि ईयु पर्यावरण बचाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो महादेशलाई सन् २०२३ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा शून्य बनाइछाड्ने अभियानमा छ । त्यही जर्मनीमा स्थापित हुँदै गरेको यो नयाँ पार्टी, जसलाई त्यहाँको ठूलो हिस्साले  ‘ एलिटहरूको जलवायु एजेन्डा उठाएर लोकपि्रय हुन खोजेको’ आरोप लगाइरहेको छ ।

भारत, नेपालजस्ता देशमा जागेको विकास-समृद्धिको तीव्र भोकका अघिल्तिर प्रकृति, पर्यावरण र रैथाने संस्कृति केही होइनझैँ गरी जुन अभियान छेडिएको छ, हामीले त्यसको असर भोग्न थालिसकेका छौँ । अस्तिसम्म त हिमाल पग्लेर हामीलाई के भयो, या केही हजार रूख काटिँदैमा हामीलाई के फरक पर्ला भन्ठाने पनि पुग्ने गथ्र्यो । आज डेंगुका रूपमा समस्या निम्तिएको छ, भोलि अर्को के खति होला ! हाम्रा कल्पना र योजनाहरू भविष्यमुखी नहुँदा दुःख पाउने हामीले र आउने पुस्ताले नै हो ।

जब हिमालपारि लोमान्थाङमा समेत लामखुट्टेहरू टिँ ऽऽऽ गर्दै झुलबाहिर भुन्भुनाइरहेका भेटिन्छन्, अब जलवायु परिवर्तनको असर बौद्धिक विलासको मात्रै विषय हुन सक्दैन । नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा तेस्रो स्थान ओगट्ने मकैबालीलाई ‘फल आर्मी वर्म’ नामक फौजी कीराले सखाप पार्दासम्म किसानलाई जलवायु असरको हेक्का भएन । जब उनीहरूले थाहा पाए, विचार निर्माण गर्ने तप्कालाई घच्घच्याउने तिनको पहुँच भएन । आज अखबारका प्रथम पृष्ठ मकैबाली मात्रै होइन, अन्य बालीनालीमा समेत यो कीराले आक्रमण गर्न थालेको, कहीँ-कहीँ त मानिस समेतलाई टोक्न थालेको खबरसहित छापिँदै छन् । बेवास्ता गर्नै नमिल्ने गरी यो भयावह संकट देखापरेको छ । के यस्तो अवस्थामा अझै हाम्रा लागि जलवायुसिर्जित समस्या राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्दैनन् ?

यो म्यागजिन प्रेस पठाउने बेलासम्म मध्यमधेसको पर्सामा ४५ बिरामी फेला पर्दा कास्कीमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढीमा डेंगु संक्रमण फैलिएको छ । पश्चिम नेपालगन्ज र कोहलपुरका अस्पतालमा दाङ, सुर्खेत, रुकुम, बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाका बिरामी भरिएका छन् । बिरामीले प्रत्येक अस्पतालका वार्ड भरिइरहेका छन्- राजधानी काठमाडौँ होस् या कुनै दुर्गम जिल्ला । अब पनि हामी जाबो हिमाल त हो नि पग्लेको, मानिसलाई त्यसले के भएको छ र भनी नजरअन्दाज गर्ने ठाउँमा बस्यौँ भने आउने दिनहरू कस्ता हुँदै जालान् ! नागरिकको वर्तमान सुरक्षित छैन, भविष्य त झन् के होला ?

सर्वसाधारणको कुरा त त्यस्तै हो । नेपालमा डेंगु छिरेको ५ महिनापछि स्वयं मन्त्री र नेताहरू नै थला पर्न थालेपछि ‘सार्वभौम संसद्’ पनि भदौ २६ गते जुरुक्कै उठ्यो । सत्ता-प्रतिपक्ष दुवैतिरका माननीयले डेंगुको मुद्दा जोडतोडले उठाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका नाममा रुलिङ गरेका छन् । डेंगुले जनता आतंकित बनिसक्दा पनि सरकारले आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले संसद्मा आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र इपिडिमियोलोजी महाशाखाले काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको राजीनामासमेत माग हुन थालेको छ । यस्तो संकटको घडीमा मन्त्रालयको आन्तरिक अपरेसन हेर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग भने नेतृत्वविहीन छ ।

अमेरिकाले नेपालमा डेंगु संक्रमण फैलिएको भन्दै यता नआउन, आइसकेकालाई सचेत रहन भन्दै आफ्ना नागरिकका नाममा ट्राभल नोटिस जारी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले झन्डै ३ अर्ब मानिस डेंगु संक्रमित रहेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । यस अर्थमा आज यो समस्याको निदान बृहत्तर अर्थमा खोजिनुपरेको छ- देशभित्र र देशबाहिर पनि । तर सरकारले अहिलेसम्म ठोस योजना अघि सार्न नसक्नु हाम्रो प्रणालीको कमजोरी मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यप्रतिको भयानक उपेक्षा पनि हो ।

नागरिकको जीवनप्रति नीति निर्णयमा बस्नेहरूमा पर्याप्त संवेदनशीलता छैन भन्नलाई यो दृष्टान्त एउटा ‘टेक्स्ट्बुक केस’ हो । उनीहरूले सोच्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनले थोपरेका संकट टार्ने मुद्दा भोलि यो देशको राजनीतिक घोषणापत्रको एउटा मूल विषय बन्न सक्छ । त्यसबेला यस्ता एजेन्डालाई ‘सम्भ्रान्तहरूको दिन काट्ने मेलो’ मात्रै भनेर बेवास्ता गर्नलाई अहिलेको राजनीतिक वर्गसँग समय बचेको हुने छैन । 

प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७६