[सम्पादकीय] सैनिक ऐन सच्याएर कोर्टमार्सल प्रकरण सल्टाऊ

सैन्य सेवाको प्रकृति अरू पेसाभन्दा फरक हुन्छ । आदेश र नियन्त्रणको भरमा चल्ने यो संरचना आफैँमा कठोर अनुशासनको परिचायक पनि हो । राष्ट्रका सामुन्ने कुनै पनि संकट आइपर्दा अन्तिम शक्तिका रूपमा खडा हुने यो मुख्य आधारस्तम्भ हो । त्यसैले कुनै पनि देशको सैनिक ऐनकानुन मानेर भर्ती हुँदै गर्दा प्रत्येक जवानले आफ्नो ज्यानको मूल्य बाजी राखेरसमेत आदेश पालना गर्ने र त्यसमा किमार्थ सम्झौता नगर्ने शपथ खाएको हुन्छ ।

विगतमा शाही नेपाली सेनाका रूपमा स्थापित यो संरचनालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पछिल्लो परिवर्तनसँगै नेपाली सेनाका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीहरूको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ भन्दा अगाडि नागरिक आन्दोलनले सेनाको पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरणको मुद्दा केन्द्रभागमा ल्याउँदै थियो । पुरानो सैन्य संरचनामाथि आवश्यक परिमार्जनसँगै विद्रोही माओवादीले खडा गरेका लडाकू संरचनालाई समेत यथोचित निकास दिने आह्वान त्यसमा निहित थियो । जनआन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण थियो तर त्यसका एजेन्डाहरू सशस्त्र विद्रोहीसमेतसँग बसेर कोरिएका थिए । हिजोका शत्रुहरू अब परस्पर संवादबाट देशलाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्दै थिए । नेपाली सेनाको रूपान्तरण त्यस संवादको अनिवार्य कार्यसूची थियो ।

हो, त्यही शत्रुसम्बन्धी कसुरलाई टेकेर सेनाभित्र पछिल्लो समय केही निर्णय भएका छन्, जसले त्यो संस्थाभित्र प्रश्नहरू उठाइदिएका छन् । नेपाली सेनाका लागि बनाइएको सैनिक ऐनमा शत्रुसम्बन्धी कसुर, सैनिक विद्रोह (म्युटिनी) र भगौडासम्बन्धी कसुर व्यवस्था गरिएको छ, जसमा शत्रुसम्बन्धी कसुर सबैभन्दा कडा व्यवस्था मानिएको छ । नेपाल संवाददाता माधव बस्नेतले लेखेको यो अंकको आवरण कथाले त्यस्ता सैनिकहरूको वर्तमान अवस्थाबारे चित्रण गरेको छ, जो उक्त कसुर लागेर अहिले कोर्टमार्सल बेहोर्ने र थुनिने परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यसलाई सेनाको दैनिक पेसागत जीवनको परिघटना मानेर छलफल गरियो भने वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुगिँदैन । बरु यो त बृहत् शान्ति सम्झौता र समग्र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा मिहीन रूपमा सम्बोधन गर्न बाँकी एउटा मुद्दा हो, जसका आयामहरू निष्पक्ष र यथार्थपरक भएर केलाउनैपर्छ ।

यो विश्लेषणको आवश्यकता किन पनि छ भने, युद्धका दुवै पक्षको उच्च तह आजपर्यन्त सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँचिरहेको छ । 'जनमुक्ति सेना' गठन गरेर त्यसको सुप्रिम कमान्डर दरिएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुईपल्टसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसके । हिजोका लडाकू कमान्डर तथा माओवादी नेताहरू आज उपराष्ट्रपति, सभामुख, विभिन्न मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि बनेर यो व्यवस्था उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको आह्वानलाई पत्याएर हिँडेका सैनिक जवानहरू अभियुक्त बन्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । यसमा माओवादी पक्ष त बोल्नैपर्छ, साथै सरकारले पनि आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ- कम्तीमा इतिहासको एउटा खास कालखण्डको परिघटना मानेर । किनभने हामीमध्ये कसैलाई मन परे या नपरे पनि माओवादी युद्ध नेपाली इतिहासको एउटा अध्याय भइसकेको छ । त्यसो गरिएन भने युद्धका बाछिटाका रूपमा देखिएका विभिन्न घटनामध्ये यो पनि एउटा असन्तुष्टि निम्त्याउने कारक बन्न सक्छ । त्यो न्यायपूर्ण र समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदाकारी हुँदैन।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, जो पछिल्ला दिनहरूमा सेनाभित्र आर्थिक आचरण र पारदर्शिताको प्रयासका लागि सराहनाका केन्द्र बन्न गएका छन्, उनले पनि यसमा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि सैनिक ऐन संशोधन अब मन्त्रिपरिषद् र संसद्को विषय बन्नुपर्छ । यसमा थापाले पनि आवश्यक रचनात्मक र सल्लाहकार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सेनापतिले याद गर्नुपर्छ, विगतमा सेना छाडेर माओवादीमा छिर्नेहरू मात्रै छैनन्, माओवादी छाडेर सेना प्रवेश गर्नेहरू पनि छन् ।

युद्धका कमान्डरहरू दैनिकजसो सल्युट खाँदै हिँड्ने, अनि तिनले युद्धमा मर्न-मार्न उक्साएकाहरू आज जेलमा बस्नुपर्ने स्थिति सुन्दै सहज लाग्ने कुरो त पक्कै होइन ।

प्रकाशित: आश्विन ५, २०७६