आवरण « पहिले अभिनन्दन,अहिले बिलखबन्द

- माधव बस्नेत

१ मंसिर ०६१ मा धादिङको कृष्णभीरमा माओवादी लडाकूले थापेको एम्बुसमा परी करिब दर्जन शाही नेपाली सेना मारिए । सेनाबाट एक ट्रक हतियार कब्जामा लिएको लडाकूको दाबी थियो । यो घटनाले तत्कालीन राजनीतिभित्र ठूलै हलचल ल्यायो । यस कारबाहीका कमान्डर थिए, प्रतीक्षा । अर्थात्, यामबहादुर अधिकारी ।

अधिकारी तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग भएका दर्जनौँ भिडन्तमा सहभागी कमान्डर थिए । अनि, बन्दी अवस्थामा सुरक्षा घेराबाटै फरारसमेत भए । ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जंगी अड्डाको सिफारिसमा तिनै अधिकारीलाई नेपाली सेनाको महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा गर्‍यो ।

लडाकूबाट सेनामा समायोजन भएमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामा पुग्ने अधिकारी पहिलो पात्र हुन् । लडाकूका तर्फबाट अधिकारीकै नेतृत्वमा सेनामा समायोजन भएको थियो । तिनै अधिकारीले सैन्य मुख्यालय भद्रकालीमा २ असोजमा सहायक रथीको दज्र्यानी चिह्न लगाए ।

अधिकारीको बढुवाले मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सफल रहेको सन्देश दिएको जंगी अड्डाको दाबी छ । सेनाविरुद्ध दर्जनौँ कमान्डो आक्रमणमा सहभागी पूर्वमाओवादी लडाकू यसबेला सिपाहीदेखि सहायक रथी पदसम्म बहाल छन् । तर तिनै कमान्डरको प्रभावमा परी माओवादीमा समाहित हुन पुगेका एकाध तत्कालीन शाही नेपाली सैनिक भने कारागारमा कोचिन वा लुकीछिपी हिँड्न बाध्य छन् । माओवादी नेताहरूको आह्वानका भरमा ब्यारेक छाड्ने ती 'योद्धा' मध्ये केहीले भोगिरहेको संकटबारे नेपालले यो खोजबिन गरेको हो । बाँकी सुरक्षाकर्मीको विवरण पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।

♦♦

'शाही सेनाका जवानलाई चिट्ठी

प्यारा दाजुभाइहरू, गरिबी बेरोजगारीको मारमा परेर सेना भनिने सामन्ती शाह-राणा परिवारको दासका रूपमा बेचिन आफ्नै गाउँले गरिब दाजुभाइहरूको हत्या गर्न बाध्य पारिनुभएका तपाइर्ं शाही सेनाको तल्लो दर्जामा कार्यरत अफिसर जवानसँग हामी उदीयमान जनसत्ताका प्रतिनिधिका नाताले यो पत्रमार्फत केही अन्तरंग कुरा गर्ने अनुमति चाहन्छौँ ... हामी आशा तथा विश्वास गर्दछौँ, तपाईंहरूले यसलाई एउटा प्रति प्रचारको कुरा मात्र नठानेर आफ्नै बलले सत्य तथ्य खुट्याउने प्रयत्न गर्नुहुनेछ अन्ततः देश जनताको हितमा प्रतिक्रियावादी शासकका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाउने साहस गर्नुहुनेछ '

नेकपा (माओवादी) का तत्कालीन वरिष्ठ नेता तथा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्, नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले वैशाख ०५९ मा जनादेश साप्ताहिकमा प्रकाशित गरेको लेखको अंश हो, यो । स्मरण के भने जुन बेला भट्टराईले यो लेख प्रकाशित गरे, त्यस समय तत्कालीन माओवादी लडाकू र शाही नेपाली सेनाबीच भीषण लडाइँ चलिरहेको थियो ।

मुलुक संकटकालले जर्जर थियो । माओवादीले शाही नेपाली सेनाका ब्यारेकमाथि एकपछि अर्को गरी हमला गरिरहेका थिए । बुझ्न कठिन छैन, शाही नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरी आफ्नो लडाकू दस्तामा समाहित हुन अपिल गर्दै भट्टराईले उल्लिखित पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । भट्टराई मात्र किन ∕ नेकपा (माओवादी) का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का समेत यस्तै बेहोराका लेख, अन्तर्वार्ता सार्वजनिक हुन्थे । सामान्य कार्यकर्तादेखि शीर्ष तहका कमान्डरसम्म सेना, प्रहरीबाट विद्रोह गरी आफूहरूमा सम्मिलित हुन परिवारका सदस्यलाई समेत 'कन्भिन्स' गर्थे ।

माओवादीका यस्ता आग्रहले फाट्टफुट्ट काम पनि गथ्र्यो । शाही नेपाली सेनाबाट केही जवान आधुनिक हतियारसहित माओवादीको सम्पर्कमा पुग्थे । ३० साउन ०६३ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच वार्ता चलिरहेको थियो । त्यसको झन्डै २ महिनाअघि २ असारमै विद्रोही नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्वागत गरिसकेका थिए । माओवादी लडाकूको ध्यान लडाइँमा भन्दा वार्तामै केन्द्रित थियो । भलै, उनीहरू वार्ताबाट निकास निस्कनेमा पूरै विश्वस्त हुन भने सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले हतियारको जोहो त गरिरहेका थिए नै, सेना-प्रहरीबाट 'विद्रोह' गरेर आफूमा समाहित हुन पनि उक्साइरहेका थिए ।

यही बेला अर्थात् ३० साउन ०६३ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणमा कार्यरत जवान विक्रमबहादुर गुरुङ  M16A2 राइफल नाल एक, त्यसको म्याग्जिन ५ वटा र ४ सय ५० राउन्ड गोलीसहित लडाकूको सम्पर्कमा पुगे । माओवादीले यस घटनालाई मसलाका रूपमा मजैले प्रचार गर्‍यो । यसरी आफ्नो सम्पर्कमा आउनेहरूलाई माओवादीले सञ्चार माध्यम बोलाएरसमेत फूलमाला तथा अबिरले स्वागत गर्थे ।

यसबेला परिस्थिति बेग्लै छ । शीर्ष नेताहरूकै आग्रहमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट 'विद्रोह' गरी माओवादीमा पुगेका गुरुङजस्तै पात्रलाई नेपाली सेनाले खोजीनीति गर्दै जेलमा कोच्न थालेको छ । तर माओवादी नेताहरू भने मौन प्रायः छन् । माथि उल्लिखित आह्वान गर्ने भट्टराई कुनै बेला आफू माओवादी थिएँ भन्नै अन्कनाउने भइसकेका छन् । अनि, प्रचण्ड 'पुरानो सत्ताको पार्टीसँग फ्युजन' गर्दै सत्ताको छलाङ मारिसकेका छन् ।

९ साउन ०७६ । सैनिक समरी जनरल अदालतले तिनै विक्रमबहादुर गुरुङलाई ७ साउन ०७६ बाट लागू हुने गरी १० वर्ष कैदको फैसला गर्‍यो । गुरुङलाई गरेको फैसलाको 'कसुरको विवरण' मा उल्लेख छ, 'हातहतियार तथा गोली-गठ्ठासहित भगौडा परी तत्कालीन माओवादीलाई बुझाएको ।' 'फैसलाको संक्षिप्त बेहोरा' मा लेखिएको छ, 'निज मिति ०६३/०४/३० गते हातहतियार गोली-गठ्ठासहित भगौडा भई तत्कालीन विद्रोहीसँग मिल्न गएको सम्बन्धमा मिति ०७६/०४/०७ गतेबाट लागू हुने गरी १० वर्ष कैद गर्ने, भगौडा भएको मितिबाट लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र निजले हिनामिना गरेको बाल राउन्ड गोटा ४५० को मूल्य युएस डलर १८० निजबाट असुलउपर गरी राजस्व दाखिला गर्ने ।'

गुरुङ हतियारसहित माओवादीमा सामेल भएको ३ महिना बित्दा नबित्दै ५ मंसिर ०६३ मा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । लडाकूहरू त्यही दिनबाट ७ मुख्य र २१ सहायक गरी २८ वटा शिविरमा बस्न थाले । उनी चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनमा सेक्सन कमान्डरका रूपमा भित्रिए । ०७१ मा लडाकूहरू नेपाली सेनामा समायोजन भए । गुरुङले स्वैच्छिक अवकाश रोजे । यसपछि उनी कतार हान्निए । त्यहाँबाट फर्किएपछि काठमाडौँ कलंकीमा सानोतिनो व्यवसाय चलाएर परिवारको गुजारा धानिरहेका थिए । यसबेला तिनै गुरुङ जेल सजाय भोगिरहेका छन् । सेनाले यस घटनालाई ठूलै जितको रूपमा लिइरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोहीसँग मिल्न पुगेका जोकसैलाई कसुरअनुसार सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । कारबाही हुन नसकेकाहरूको खोजी जारी छ । "हिजो द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोहीसँग मिल्न जानेलाई मात्र होइन, सैनिक ऐनअनुसार जोकोही भगौडा सैनिकलाई घटना प्रकृतिअनुसार कोर्टमार्सल हुन्छ," पाण्डे भन्छन्, "सेनाको खर्चमा जापानमा इन्जिनियर पढ्न गएर फर्किएपछि हाजिर नहुनेलाई भर्खरै नियन्त्रणमा लिएर कोर्टमार्सल सुरु गरेका छौँ । विदेशमा रहेका केही अधिकृत, पदिकलाई कारबाही गर्नकै लागि पासपोर्ट नवीकरण नगरिदिन विभिन्न दूतावाससँग आग्रह गरिरहेका छौँ । त्यसैले तत्कालीन विद्रोहीसँग गएका सैनिकहरूलाई मात्र यस्तो कारबाही गरियो भनेर लिन मिल्दैन ।"

मोरङ सिद्राहाका झलकुमार भगत भोजपुरस्थित विष्णु दल गुल्ममा कार्यरत थिए । ८ साउन ०६२ मा उनी एक थान इन्सास राइफल, त्यसको म्याग्जिन ५ वटा, ३ सय राउन्ड गोली, ग्रिनेट २, गलिल राइफल १ र त्यसको म्याग्जिन ३ वटासहित माओवादी लडाकूको सम्पर्कमा पुगे । केही दिनसम्म उनलाई लडाकूले शंकाको घेरामा राखे । यसपछि सैन्य फर्मेसनमा सहभागी गराए । समयक्रममा भगतलाई सेक्सन कमान्डरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सेना समायोजनमा उनले पनि स्वैच्छिक अवकाश रोजे । माओवादीको टुक्रिने क्रम बढेसँगै पछिल्ला दिनमा उनी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामा आबद्ध भएका थिए ।

०७४ को प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन बिथोल्न ध्वंसात्मक कार्यक्रम गरेको भन्दै प्रहरीले विप्लव निकट कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने अभियान चलाएको थियो । यसै मेसोमा मोरङबाटै पक्राउ परेका भगतको सुइँको सेनाले पायो । पूर्वमाओवादीका नेताहरूले पनि यसको भेउ पाए । त्यसबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) मोरङका प्रमुख युद्धकालका लडाकू कमिसार गोपी अछामी थिए । उनीलगायतले निर्वाचनलगत्तै भगतलाई गुपचुप हिरासतबाट मुक्त गर्न प्रहरीसँग सल्लाह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रहरी पनि सकारात्मक थियो ।

यही बेला सेनाको दबाबसामु प्रहरी टिक्न सकेन । न त नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले नै प्रतिवाद गर्न सके । यसपछि सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत १३ पुस ०७४ मा भगतलाई मोरङ प्रहरीबाट सीधै सैन्य हेडक्वार्टर भद्रकाली ल्याएर कोर्टमार्सल गरियो । सैनिक समरी जनरल अदालतले भगतलाई गुरुङलाई भन्दा कडा कारबाही गरेको छ । उनीमाथि सैनिक ऐनअनुसार समरी जनरल अदालतले 'शत्रुसम्बन्धी कसुरसमेत' मा 'मिति ०७४/०९/१३ गतेबाट लागू हुने गरी सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्ने, भगौडा भएको मितिबाट लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने' फैसला भएको छ । यो फैसलापछि १७ पुस ०७४ देखि भगत मकवानपुर भीमफेदीस्थित कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । जुन पार्टीप्रति भरोसा गरेर उनी हतियारसहित पुगे, त्यसका नेताहरू भने घटना जानकारी नभएजस्तो मौन छन् ।

पूर्वमाओवादीको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) का पूर्वअध्यक्ष तथा युद्धकालका सोलु-सल्लेरी बिग्रेड कमिसार रामचन्द्र शर्माका भनाइमा लडाइँका बेला बन्दुक शक्तिको स्रोत थियो । "त्यतिबेला सेना-प्रहरीबाट हतियारसहित आउनेहरूलाई फूलमालाले स्वागत, अभिनन्दन गर्नुको अर्थ बन्दुकलाई सम्मान गरिएको थियो । यसबेला राजनीति 'माइनर' भएको छ," पूर्वकमिसार शर्मा भन्छन्, "अहिले राजनीति पैसा र शक्तिको भयो । जोसँग पैसा र शक्ति छ, उनीहरू नेताका नजिक भए ।" शर्मा थप्छन्, "त्यसैले युद्धकालमा ज्यान हत्केलामा राखेका भगत र गुरुङहरू सामान्य भए । उनीहरूको संरक्षण गर्ने कोही भएन, जुन नेपाली राजनीतिका लागि विडम्बना हो ।"

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पाण्डेले सैनिक ऐनको जिकिर गरे पनि त्यसबेलाको पृष्ठभूमि र प्रकृति फरक थियो । जो-जो सैनिक हातहतियारसहित माओवादीमा पुगेका थिए, उनीहरू व्यक्तिगत स्वैच्छाले भन्दा पनि माओवादी युद्ध र आग्रहबाट प्रभावित भएर गएका थिए । त्यसरी आग्रह गर्ने प्रचण्ड, भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने लडाकूका कमान्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति पदमा आसीन छन् । लडाकूका डेपुटी कमान्डर वर्षमान पुन, चक्रपाणि खनाल मन्त्री छन् । कालीकोटको पिली, पाल्पालगायत थुप्रै सैन्य आक्रमणका कमान्डर तथा अर्का डेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा र गृहमन्त्री भइसकेका छन् । सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुनेहरूको संख्या गन्ने हो भने सय नाघ्छ ।

♦♦♦

लडाकूको पहिलो र सातौँ डिभिजनका कमान्डर रहिसकेका सन्तु दराईका भनाइमा सेनाले अहिले विगतका घटनासँग जोडेर ज-जसलाई कारबाही गरिरहेको छ, त्यो तरिका ठीक होइन । "जनयुद्धका बेला उताका सेना यता आए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यताका उता गए । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा घटेका घटना जोडेर र सैनिक ऐन देखाएर यसबेला कारबाही गर्नु ठीक होइन," दराई भन्छन्, "यसमा कसरी अघि बढ्ने ? हामी सल्लाह गरेरै बोल्ने तयारीमा छौँ ।"

पछिल्लो पटक गुरुङ पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी सुजना पूर्वमाओवादी नेताहरूसँग हारगुहार माग्दै ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन् । उनीहरूले कोठे आश्वासन त दिएका छन् तर कसैले पनि औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । त्यसबेला युद्धको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले एउटा विज्ञप्ति निकालेरै सही, गुरुङको रिहाइको पहल गर्नु आवश्यक ठानेनन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूले यस्ता घटनालाई हलुका विषयका रूपमा लिएको प्रस्ट हुन्छ ।

माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न बनेको सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयका संयोजक तथा पूर्वरथी बालानन्द शर्माका भनाइमा कानुनबाट न्याय खोज्दा यो समस्याको उपचार छैन । किनभने यससम्बन्धी कुनै कानुनै छैन । माओवादीले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरीलाई भौतिक वा मानसिक यातना दिएर जागिर छाड्न वा आफ्नो समूहमा प्रवेश गराएका थिए । "माओवादीमा न तलब, न भत्ता, न त अरू कुनै सेवा-सुविधा थियो । शाही सेनामा जागिर खाइरहेका व्यक्ति स्वैच्छाले गएको मलाई जानकारी छैन," शर्माको कथन छ, "यसरी जानेलाई माओवादीले त्यसबेला फूलमाला नै लगाइदिएका भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्रचारका लागि त्यसो गरे होलान् । जानेहरूले खुसी भएर लगाएका होइनन् जस्तो लाग्छ ।" मौजुदा ऐनअनुसार सेनाले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन । किनभने ऐनमा यस्तो कुरा पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ ।  त्यसबेला ऐन बनाउँदा नेताहरूले नै दूरदर्शिता अपनाउनुपथ्र्यो । ऐनअनुसार शत्रु पक्षसँग मिलेर आफ्नै संगठन तथा सहकर्मीको सुराकी, हत्या, क्षति पुर्‍याउनेभन्दा ठूलो अपराध कोही हुँदैन । यसर्थ, त्यसबेला ऊ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका लागि माओवादीभन्दा ठूलो शत्रु हो । त्यसैले सेनाले कारबाही गर्नैपर्छ । कारबाही नगर्ने हो भने सेना नै दोषी ठहरिन्छ । पूर्वरथी शर्मा थप्छन्, "विशिष्ट परिस्थिति भएकाले त्यसबाट निकास निकाल्न चाहने हो भने अर्को ऐन ल्याएर यसबेलाको ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।"

♦♦♦

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी पाण्डले सुरुमा ३ जना सैनिक मात्र माओवादी विद्रोहमा संलग्न रहेको विवरण आफूसँग भएको बताएका थिए । तर सैन्य मुख्यालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण रुजु गरिहेर्दा पाण्डे स्वयंका शब्दमा 'पत्याई नसक्नु विवरण' फेला पर्‍यो । प्रवक्ता पाण्डेले दिएको विवरणअनुसार ०५८-०६२ को अवधिमा शाही सेनाबाट ५८ जना अधिकृत, ४४ जना पदिक, १४ हजार ३ सय २७ जना सिपाही र ५ सय ३१ जना पिपा गरी १४ हजार ९ सय ६० जना भागेका थिए । ०५८ मा ६ सय ८२, ०५९ मा २ हजार १ सय १३, ०६० मा २ हजार ७ सय ८९, ०६१ मा ४ हजार ६ सय ५ जना र ०६२ सालमा ४ हजार १ सय ३८ जना शाही नेपाली सेना ब्यारेकबाट भागेका थिए । तर यो विवरण आफैँलाई विश्वास नलागेको पाण्डे बताउँछन् । भन्छन्, "यति धेरै भागे होलान् भन्ने विश्वास मलाई नै लाग्दैन ।"

यद्यपि सैनिक जागिर परित्याग गरेकाहरू सबै माओवादी विद्रोहमा पक्कै सहभागी भएनन् । यसमध्ये ठूलो संख्या विदेश गए । कोही चुपचाप घरमै बसे । कोही सहर-बजारतिरै अर्कै पेसा, व्यवसाय गर्न थाले । सेनाबाट विद्रोह गरेमध्ये सानो संख्या मात्र माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी भएको पूर्वलडाकूका एक कमान्डर बताउँछन् । सैन्य मुख्यालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार १० सैनिक द्वन्द्वकालमा 'हतियार तथा एम्युनिसन' लिई माओवादी विद्रोहीसँग मिल्न पुगेका थिए । तीमध्ये गुरुङ, भगतबाहेक अर्का एक सिपाहीलाई पनि सेनाले सर्वस्वसहित जन्म कैद गरेको छ । उनी हुन्, कालीकोट सुकाटिया-४ का सिंहबहादुर शाही ।

शाही त्यसबेला धादिङको चरौदीमा रहेको श्री तारादल गुल्मबाट ८ मंसिर ०६१ मा ५.५६ मिमि इन्सास राइफल, त्यसको म्याग्जिन ३ वटा र ६० राउन्ड गोलीसहित माओवादी लडाकूको सम्पर्कमा पुगेका थिए । ९ वैशाख ०७५ बाट लागू हुने गरी सैनिक समरी जनरल अदालतले उनलाई २१ वैशाख ०७५ मा 'सर्वस्वसहित जन्म कैद' र उनले 'हिनामिना गरेको म्याग्जिन र राउन्डको मूल्य रु २०१८.८८ असुलउपर गरी राजस्व दाखिला गर्ने' फैसला गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा सबभन्दा पहिले आधुनिक हतियारसहित माओवादी सम्पर्कमा पुग्ने पहिलो शाही नेपाली सेना हुन्, डडेल्धुरा मष्टामान्डौँ-७ का इन्द्रबहादुर कठायत । चितवनको दियालो बंगलास्थित फस्ट राइफल गणमा ड्युटीमा रहेका बेला १९ असोज ०६० मा कठायत ९ मिमि एसएमजी एक नाल, म्याग्जिन ६ वटा, त्यसमा लाग्ने १ सय ९२ राउन्ड गोली र १ वटा प्लास्टिक ह्यान्ड गि्रनेट लिएर लडाकूको सम्पर्कमा पुगेका थिए । त्यसको ठीक २ महिनापछि १९ मंसिर ०६० मा सुर्खेत बेतानी-९ का ज्वाला दल गणमा कार्यरत सिपाही लालबहादुर रामजाली मगर बाजुराको मार्तडीमा रहेको ब्यारेकबाट M16A2 राइफल, ५ वटा म्याग्जिन, ४ सय ५० राउन्ड गोली र २ वटा प्लास्टिक ह्यान्ड गि्रनेटसहित माओवादीमा समाहित भएका थिए । मगर आफ्नो लडाकू दस्तामा सहभागी भएको घटनालाई माओवादीले त्यसबेला निकै जोडतोडसाथ प्रचार गरेको थियो । M16A2 राइफल लिएर माओवादी सम्पर्कमा पुग्ने पहिलो पात्र उनै मगर थिए । हाल उनीहरू कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन्, माओवादी शीर्ष नेताहरू नै बेखबर छन् ।

०६३ को अन्त्यमा नेपाल प्रतिनिधिले सैन्य हेडक्वार्टरबाटै प्राप्त गरेको विवरणअनुसार शाही नेपाली सेना र युनिफाइड प्रहरी जवान गरी १९ सिपाही हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामानसहित माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी हुन पुगेका थिए । सैनिक स्रोतबाटै प्राप्त अर्को विवरणअनुसार द्वन्द्वकालको दौरानमा विभिन्न सैनिक अदालतबाट विभिन्न कसुरको अभियोगमा अधिकृत ९३, पदिक १ सय ३० र अन्य दर्जा २ सय ३५ गरी ४ सय ५८ जना कारबाहीमा परेका थिए । सैन्य मुख्यालयमै एकै विवरण नहुनुले उनीहरूको अभिलेखसमेत व्यवस्थित नरहेको देखिन्छ । 



भगौडाबारे सैनिक ऐन

आफ्नो पल्टन छाडेर हिँडेका सैनिकमाथि छानबिन गरी गर्नुपर्ने कारबाहीबारे सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ मा कसुर उल्लेख छ । त्यसको धारा ३८ मा शत्रुसम्बन्धी कसुर तोकिएको छ । त्यसमा उल्लेख छ, 'देहायका कुनै कार्य गरे शत्रुसम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :

(क) आफूले सुरक्षाको जिम्मा लिएको कुनै ग्यारिजन, किल्ला, चौकी, ठाउँको पालो-पहरा छाडे वा नामर्दगी गरी शत्रुलाई सुम्पिदिए, गराउन कुनै कमान्डिङ अधिकृत वा अरू कसैलाई प्रेरित गराएमा वा विवश पारेमा,

(ख) शत्रुसामु लाजमर्दो किसिमले हातहतियार, खरखजाना, सरसामान फ्याँके वा काँतरपन झल्किने अन्य दुव्र्यवहार गरेमा,

(ग) युद्ध वा सैनिक कारबाही चलिरहेको समय ग्यारिजन, क्याम्प वा पल्टनलाई हरेश खुवाउने वा आतंकित गराउने उद्देश्यले झूटा खबर फैलाएमा,

(घ) नेपाल राज्यविरुद्ध हातहतियार उठाइराखेको कुनै व्यक्ति वा शत्रुसँग देशका विरुद्ध विश्वासघात हुने गरी पत्र, व्यवहार वा गोप्य खबर आदान-प्रदान गरेमा वा अन्य कुनै काम गरेमा,

(ङ) शत्रुलाई हातहतियार, गोली-गठ्ठा, नगद जिन्सीलगायतका कुनै जिन्सी सरसामान दिई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गरेमा,

(च) नेपाली सेना वा त्यसको कुनै बल वा अंगलाई असफल बनाउने कुनै काम गरेमा,

(छ) विश्वासघात गरी वा काँतरपन देखाई शत्रुसमक्ष युद्धविश्रामको झन्डा उठाएमा,

(ज) कैदी बनेको शत्रुसँग राजीखुसीले मिलेर काम गरे वा शत्रुलाई सहयोग गरेमा,

(झ) युद्धबन्दी भई नरहेको कुनै शत्रुलाई जानीजानी आश्रय दिएमा वा रक्षा गरेमा...

त्यसैको धारा ४२ मा भगौडासम्बन्धी कसुर- (१) देहायको कुनै कार्य गरेमा भगौडासम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछ :

(क) जंगी कारबाहीको आदेश जारी भएपछि वा त्यस्तो कारबाही सुरु भएपछि सेवा छाडी भागेमा,

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएबाहेक अन्य अवस्थामा सेवा छाडी भागेमा,

(ग) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेकामा निजलाई जानीजानी शरण दिएमा,

(घ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै निजलाई फाइदा, मद्दत वा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गरेमा,

(ङ) यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै व्यक्ति सेवा छाडी भागेको वा भाग्न लागेको जानकारी भएर पनि आफ्नो वा अरू कुनै माथिल्लो अधिकृतलाई तुरुन्त सूचना नदिएमा वा पक्राउ गर्नुपर्ने आपmनो अख्तियारबमोजिम पक्राउ नगरेमा,

(च) भगौडालाई तदारुकतासाथ खोजी गरी पक्राउ नगरेमा,

(छ) भगौडा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कारबाही नगरेमा,

(ज) ब्यारेक, क्याम्प वा क्वार्टर छाडी भागेमा,..

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका भनाइमा शत्रुसम्बन्धी कसुरसमेतमा फैसला भए सर्वस्वसहित जन्म कैद हुन्छ । भगत र शाहीलाई शत्रुसम्बन्धी कसुरसमेतको फैसला भएकाले सर्वस्वसहित जन्म कैद तोकिएको हो । जबकि जसलाई विगतमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले 'शत्रु करार' गरेको थियो, उनीहरूलाई नै सल्युट ठोकिरहेको छ । तर उनीहरूकै उक्साहटमा त्यहाँ पुगेकालाई भने सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्दा प्रश्न उठ्न गएका छन् । स्मरण रहोस्, पछिल्लो पटक सैनिक ऐन, ०६३ मा जारी भएको हो । माओवादी लडाकू सैनिक ऐन लागू हुनुपूर्व नै शिविरमा बस्न थालिसकेका थिए ।

प्रकाशित: आश्विन ८, २०७६