'सरकार सक्रिय नहुँदा बजारमा बदमासी'

- मनबहादुर बस्नेत

चाडबाड नजिकिएसँगै सधैँजस्तो अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजारमा सक्रियता बढाएको यस्ता मौसमी अनुगमनका बखत व्यापारीसँग अक्सर मनमुटावसमेत हुने गरेको विभागका महानिर्देशक गौचनसँगको संवाद

जहिल्यै चाडपर्व केन्दि्रत अनुगमन किन ?

अरु बेलाभन्दा यस बेला बजार बढी चलायमान हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले अरु बेलाभन्दा चाडवाडको छेकोमा हामी बढी सक्रिय हुनुपर्छ । अरु बेला पनि अनुगमन भइरहन्छ ।

चाडबाडका बेला बढी सक्रिय हुने, अरु बेला कम । एकनासले काम गर्दा यस्तो बेला दबाब कम हुन्थ्यो कि ?

संघीय संरचनामा गएपछि विभागको जनशक्ति घटेसँगै अनुगमन पनि घट्यो । अहिले त हामीले मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेर २९ जना जनशक्ति काजमा ल्याएका छौँ र बजार अनुगमन भइरहेछ ।

जनशक्ति नभएर नै पहिलेभन्दा कम अनुगमन भएको हो यसपालि ?

कम भएको होइन । पहिले मिडियालाई सँगै लगिन्थ्यो । अहिलेचाहिँ कैफियत नदेखीकन अनुगमनका समाचार आउँदा ग्राहक भड्किन्छन् भनेर व्यवसायीले गुनासो गरेपछि मिडिया नगलेर कम भएजस्तो लागेको हो ।

विभागले अर्धन्यायिक अधिकार पाए पनि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिएन नि ?

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नयाँ ऐनले विभागलाई एक वर्ष कैद र नगद जरिवाना तोक्ने अधिकार दिएको छ । फिल्डमै दण्ड दिन सक्छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेर कारबाही गर्‍यौँ । धेरै सुधार भएको छ ।

उपभोक्ताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन् ?

विभाग संघीय सरकारको निकाय हो । ठूला आयातकर्ता र थोक बिक्रेतालाई मात्र हामीले ध्यान दिन्छौँ । खुद्रादेखि तलका पसल अनुगमन प्रदेश, स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । हामीले हात नहालेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बदमासी भइरहेको छ ।

प्रदेश स्थानीय निकाय सक्रिय नभएकाले बजारमा समस्या भएको हो ?

नयाँ उपभोक्ता ऐनले प्रदेश र स्थानीय निकायमा बजार अनुगमन समिति रहने भनेको छ । प्रदेशले नियमावली बनाएर र स्थानीयले कार्यवधि बनाएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो । भएको छैन । संघीय सरकारले मात्र गरिसाध्य छैन ।

बजारको यो समस्या आजको होइन ?

०४६ सालपछि भित्रिएको खुला अर्थतन्त्रपछि यो समस्या देखियो । प्रतिस्पर्धाका रुपमा आयात खुला गरेपछि 'ट्रेडिङ' मा आधारित अर्थतन्त्र विकास भयो । राजस्वको मूल स्रोत आयात भयो । जस्तो पायो त्यस्तो सामान भित्र्याउने र मूल्यसूची नराखी बेचेर रातारात नाफा कमाउने लालच बढ्यो ।

यसको मूल समस्या न्यून बिल बिजकीकरण हो समाधान त्यता किन नखोजिएको ?

हो, भन्सार मूल्यांकन कम गरेर बजारमा अर्कै मूल्य राख्ने गरेका छन् । यसले एकातिर सरकारी ढुकुटीमा राजस्व दाखिला कम भएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा मात्र समाधान खोजेर भएन ।

प्रकाशित: आश्विन ९, २०७६