सुदूरपश्चिम, संसदीय उपसमितिले कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा अनियमितताको ठहर गर्दै २१ चैत ०७५ मा प्रदेश सरकारलाई थप छानबिनको निर्देशन दियो । बाह्रवनमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत ०७४/७५ मा ७० हजार क्युबिक फिट काठ कटान भएकामा पूरै बिक्री भएको थिएन । संसदीय उपसमितिले वनको खाता रोक्कासहित थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि वनमा रहेको काठ उठ्न सकेन ।

बाह्रवनका अध्यक्ष ठक्करविक्रम शाहीको भनाइमा कटान गरिएको र ढलापडा गरी १ लाख ७ हजार क्युफिट हाराहारी काठ वनमा छ । तर संसदीय निर्देशन हुँदासमेत सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ४ महिनासम्म चुप बसिदियो । साउन पहिलो साता आएर वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । विष्टको भनाइमा अहिले दुइटा टोली बनाएर छानबिन भइरहेको छ । शाहीको गुनासो भने छानबिन ढिलो भएकामा छ । भन्छन्, "काटेको काठ सडिरहेको छ, छानबिन नटुंग्याइदिँदा ०७५/७६ मा पनि काट्न सकिएन ।" १ हजार ६ सय ९१ हेक्टरमा फैलिएको बाह्रवनका ३१ हजार बढी उपभोक्ता छन् । तर पछिल्लो समय उनीहरूले न दाउरा पाएका छन्, न त काटेको काठ नै ।

काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने नाममा कटान भएकामध्ये १ लाख २५ हजार क्युबिक फिट काठ २ वर्षदेखि त्यत्तिकै सडिरहेको छ । नेपाली सेनाले कटान गरेर तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई बुझाए पनि लिलाम गरिएको छैन । मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत इमनाथ पौड्याल लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सामुदायिक वनलाई सहमति  दिइसकिएको बताउँछन् ।

काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात बर्सेनि उकालो लागिरहे पनि स्वदेशी उत्पादन वनजंगलमै कसरी सड्छ भन्ने दृष्टान्त जान्न यी दुई घटना काफी छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्र ६ अर्ब ६० करोड ६१ लाखको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिन्छ, जबकि ०७४/७५ मा आयातका निम्ति ५ अर्ब ७५ करोड खर्च भयो । मुलुकमा भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसियालगायत देशबाट काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्री आयात हुन्छ । कुल आयातको ५४ प्रतिशत त भारतकै हिस्सा छ ।

झन्झटै झन्झट

गत वर्ष मुलुकमा १ करोड ८२ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भयो । उत्पादित काठमा पारिवारिक निजी वनको योगदान ४० प्रतिशत छ । मुलुकभर करिब १ लाख हाराहारी निजी वन छन् । तर निजी वनमा रहेका सालका रूख काट्न प्रतिबन्ध छ, जबकि सामुदायिक वनसहित अन्यमा कार्ययोजना स्वीकृत गराएर काठ काट्न पाइन्छ । योबाहेक निजी वनमा रहेका अन्य रूखबिरुवा काट्न पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिई कटान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बेच्न छूटपुर्जी लिनैपर्छ । पारिवारिक, निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरी व्यक्तिले आफ्नो खेतबारीमा अन्य कृषिबालीझैँ हुर्काएका रूख सहजै बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "पारिवारिक, निजी वनबाट स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्दै काठ उत्पादनमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर खेतबारीका यी रूख बिक्री गर्ने बेला किसानले कानुनी झमेला खेप्नुपर्छ ।"

मुलुकमा वाषिर्क १० करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यक हुने गरेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ । तर नेपालमा काठ उत्पादन न्यून छ । ०७५/७६ मा ७ लाख ८९ हजार घनफिट काठ आयात भएको देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार वन क्षेत्रमा २० लाख बढी सुके-ढलेका काठ सड्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय वनको हालत पनि त्यस्तै छ । तर सामुदायिक वनले यसअघि स्वीकृत गराएको कार्ययोजना बाहिर गएर काठ संकलन गर्न नपाइने भएकाले त्यसै सडिरहेको बताउँछिन्, महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक । मुलुकभर २२ हजार सामुदायिक वनले १८ लाख ७९ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका छन् । वन तथा भू-संरक्षण विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रियभन्दा सामुदायिक वनबाट बढी काठ उत्पादन हुन्छ । ०७४/७५ मा राष्ट्रिय वनबाट १३ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएकामा सामुदायिक वनको योगदान ५४ लाख १ हजार घनफिट छ ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वाषिर्क ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादनको घोषणा गरेका थिए, ०७५ मा । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाहेक नियमित प्रक्रियाबाट उत्पादन हुने काठ संकलनका लागि ठोस कदम चालेको पाइँदैन । अहिले ३१ साझेदारी वन र ६ सय ७ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । वन सर्वेक्षण विभागको तथ्यांक हेर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विस्तार गरेर काम थाल्ने हो भने वाषिर्क १ करोड ८७ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ, जुन हालको उत्पादनभन्दा ३ गुणा बढी हो ।

वनलाई प्लटमा वर्गीकरण गरी चक्रीय आधारमा पुराना रूख काट्दै वनको पुनरुत्पादन बढाउने र काठ आपूर्ति सहज पार्ने उद्देश्यले ०६७/६८ बाट लागू भएको परियोजना हो । हाल सामुदायिक वनमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि त्यसका उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, "उद्यमशीलतामा आधारित दिगो व्यवस्थापनमा जान छाडेर रूख मात्र काट्ने काम गरिएको छ । अहिले त एउटै सामुदायिक वनका दुइटा कार्ययोजना बन्न थाले ।" उनले भनेझैँ सामुदायिक वनको आफ्नो छुट्टै कार्ययोजना त छँदै छ, अहिले फेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाइँदै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना एउटै सामुदायिक वनको दुइटा कार्ययोजना हुन नसक्ने भएकाले एकीकृत गरिने बताउँछन् ।

मुलुकमा ४४.७५ प्रतिशत अर्थात् ६६.१ लाख हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकेकामा १० लाख ३ हजार हेक्टर त संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, जहाँ वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।

महँगो मूल्य

काठको वर्गीकरण गर्दै सरकारले क्रमशः 'ए', 'बी' र 'सी' ग्रेडको प्रतिक्युफिट १ हजार, ८ सय र ५ सय रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेको छ । बढाबढ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा मूल्य केही तलमाथि हुने भए पनि बजारमा भने भाउ छोइनसक्नु छ । काठमाडौँमा प्रतिक्युबिक फिट ६ हजारभन्दा तल काठ पाइँदैन । व्यवसायीको तर्क हुन्छ, स्वदेशी काठ पर्याप्त छैन, आयात गर्दा महँगो हुन्छ ।

तर टेन्डर प्रक्रियाबाटै प्रतिक्युबिक फिट ३ हजारसम्म पुग्ने भएकाले बजारमा काठको भाउ बढी हुने गरेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल बताउँछन् । हालै मात्र वनमन्त्री बस्नेतले थोरै भए पनि काठको मूल्य घटाइदिन व्यवसायीसँग छलफल चलाएर आग्रहसमेत गरेका थिए । ढकालको भनाइमा 'बिचौलिया' का कारण काठ महँगो हुन जान्छ । भन्छन्, "टेन्डरमा काठ व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भए प्रतिक्युबिक फिट १५ सय रुपैयाँसम्म भाउ घट्न सक्छ ।"

प्रवक्ता ढुंगाना पनि टेन्डर आह्वान गर्दा बढाबढमा बढी मूल्य पर्न जाने भएकाले बजारमा काठ महँगो हुने र बजारभाउ नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । सरकारले काठ, दाउरा बिक्री-वितरणका लागि नेपाल  वन निगम खडा गरेको छ, हालै । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र वन पैदावार विकास समिति गाभेर काठ, दाउरा बिक्री गर्न वन निगम बनाइए पनि बल्ल सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।