गिर्दो अमेरिकी प्रभुत्व, चीनको बलशाली उदय र विश्व व्यवस्थामा चीनको आक्रामक हस्तक्षेपका कारण विश्व व्यवस्था अनिश्चियको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

त्यसो त अहिले विश्व शीतयुद्धकालजस्तो विचाराधारात्मक विभाजनमा छैन । चार दशकसम्म एकल प्रभुत्व कायम गर्दै आएको अमेरिकालाई चीनले संस्थागत चुनौती दिने हैसियत विकास गरेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापित एससीओ, एआईआईबी, बीआरआईलगायत गैरपश्चिमी आर्थिक एवं सामरिक संरचनाका माध्यमद्वारा विश्वसँग विस्तारित सघन सहकार्यको अन्तर्यमा शीतयुद्धताकाजस्तो विचाराधारात्मक विस्तार नभई वैकल्पिक विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयमा केन्दि्रत देखिन्छ । आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीको सारसहितको बीआरआईमार्फत चीन विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले गुम्दो प्रभुत्व पुनः प्राप्तिका लागि सामरिक अन्तर्वस्तुसहित इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ ।

विश्व राजनीतिमा आएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदलको प्रभाव दक्षिण एसियामा पनि देखिन थालेको छ । दक्षिण एसियामा कायम चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धामा इन्डो-प्यासिफिकका माध्यमबाट विस्तारित अमेरिकी उपस्थितिले शक्तिराष्ट्रबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम थपिएको छ । पछिल्लो दशकमा अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीको सम्बन्ध विकास भएसँगै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र सामथ्र्य थप विकास भएको छ ।

तर 'डोक्लम प्रकरण' र त्यसपछि मञ्चन भएको 'उहान भेट' ले चीन-भारत सम्बन्ध मात्र नभई सिंगो दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल पैदा गरिदियो । दक्षिण एसियामा चीनको उपस्थितिलाई केही हदसम्म स्वीकारेको भारतका लागि इन्डो-प्यासिफिकका माध्यमबाट अमेरिकी स्वार्थले उसको भूमिकालाई दक्षिण एसियामा थप संकुचन गर्ने त होइन भन्ने संशय देखिन्छ । भारतीय रणनीतिक समुदाय आगामी दिन थप चनाखो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नेपालको विदेश नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जित बनाउँदै लैजान आवश्यक हुन्छ । शक्तिराष्ट्रबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले आफ्नो 'स्ट्राटेजिक अटोनमी' को खोजी र छिमेकी नीतिको थप व्याख्या गर्नु आजको विदेश नीतिको मूल अभिभारा हुन जान्छ ।

छिमेक नीतिको विनिर्माण

स्वतन्त्र विदेश नीतिका आधारमा नेपालले निकटतम छिमेकीहरूसँग समदूरी सम्बन्धको अभ्यास गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय छिमेकसँगको सम्बन्धमा समनिकटताको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क बलशाली हुन थालेको छ । यदाकदा भारतसँगको विशेष सम्बन्ध अथवा भारत प्रथम नीति अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिको पनि व्याख्या हुने गरेको पाइन्छ । एउटा अमूक छिमेकीसँग 'विशेष सम्बन्ध' को अर्थले अर्को निकटतम छिमेकीसँग स्वतन्त्र एवं निर्भीकतापूर्वक सम्बन्ध विकास गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । नेपाल भारत वा चीन कसैको पनि बन्धनको सीमामा रहनु हुँदैन, जसले नेपाल कुनै एक मुलुकप्रति अनुगृहीत हुनुपर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य गर्न सकियोस् । यसर्थ, नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका लागि भारतसँग मैत्री सम्बन्ध हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र पहिचान नै दाउमा पर्ने खाले निकटता राख्न जरुरी छैन । नेपालमा भारतको संलग्नतालाई प्रतिसन्तुलन गर्नुपर्ने भए मात्र चीनसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अलग र स्वतन्त्र रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । माथि चर्चा गरिएझैँ चीन र भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाताकाजस्ता निर्बल छैन । चीन र भारतले चाहे एक्लैले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने हैसियतका रूपमा उदाएका छन् । दुवै छिमेकीसँग समान रुचिका क्षेत्र, अर्थात् अभिसरणको खोजी गर्न आवश्यक छ ताकि ती क्षेत्रहरूमा दुईपक्षीय/त्रिपक्षीय तवरमा मिलेर काम गर्न सकियोस् । पछिल्लो समय क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी नीतिको अवधारणा बहस छ तर त्यसका लागि भारत तयार भएको छैन ।

यति भनिरहँदा, चीन र भारतद्वारा अगाडि सारिएका विशुद्ध आर्थिक अन्तर्वस्तुसहित परियोजना र पहलमा नेपालले बिनाहिच्किचाहट सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ । चीनका सन्दर्भमा उसले अगाडि सारेको परियोजना बीआरआईबाट आर्थिक हैसियत र लगानी क्षमताका आधारमा लाभ लिन सक्नुपर्छ । उत्तरतर्फ कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको निकट भविष्यमा हुन लागेको भ्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले चीनसँग लिन सक्ने सहयोग र सहकार्य गर्न उपयुक्त क्षेत्रको पहिचानसम्बन्धी गृहकार्यलाई घनीभूत बनाउन आवश्यक छ ।

भारतका सन्दर्भमा सामरिक अन्तर्वस्तुमा असंलग्न रहँदै बीबीआईएम र बिमस्टेकजस्ता पहलका माध्यमबाट आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा संविधान जारीका क्रममा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीबाट नेपाल-भारत सम्बन्धमा उत्पन्न तिक्तता आजपर्यन्त सामान्य हुन सकेको छैन । भलै, पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणमा भारतका तर्फबाट देखाइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणजस्ता तदारुकता नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुई देशको सहमतिमा निर्माण गरिएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय नेतृत्वबाट अर्घेल्याइँ भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा समावेश अन्तर्वस्तुप्रति भारतको असन्तुष्टि छिटपुट रूपमा व्यक्त भएका छन् । भारतका तर्फबाट ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको तदारुकताले नेपाल-भारत सम्बन्धको आगामी यात्रा धेरै हदसम्म प्रभावित बनाउनेछ ।

प्रायः मुलुकले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने अलग्गै छिमेक नीति तर्जुमा गरेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सञ्चालनमा नेपालले छिमेकलाई प्राथमिकता दिने अर्थात् 'छिमेक प्रथम' नीति नै अख्तियार गर्दै आइरहेको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ विश्व राजनीतिमा आएको बदलावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति थप परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने बोध हुन थालेको छ । तसर्थ, निकटतम छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रधान आधार मानेर अलग्गै छिमेक नीति तर्जुमा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन, जसलाई निकटतम छिमेक नीतिको मार्गचित्र र व्याख्याद्वारा समृद्ध गर्दै लैजान जरुरी छ ।

बहुपक्षीय कूटनीतिको प्रयास

शक्ति र सामथ्र्यको असन्तुलनका कारण साना मुलुकहरूले द्विपक्षीय वार्ताबाट कम लाभ लिन सक्छन् । यस अर्थमा, साना र मझौला मुलुक बहुपक्षीय कूटनीतिका प्रखर पक्षपोषक मानिन्छन् । बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा नेपालको सहभागिता सीमित छ । दक्षिण एसिया भूराजनीतिक विनिर्माणका आधारमा गठन भएको सार्क भारत र पाकिस्तानको कोपभाजनका कारण मृतप्रायः हुन पुगेको छ । क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र भारत, जसले आफूलाई क्षेत्रीय नेतृत्वको अविछिन्न अभियन्ता ठान्छ, त्यसलाई जगाउनका इच्छुक देखिँदैन ।

छिमेकी सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नमा अत्यधिक सामथ्र्य खर्च गर्नु परिरहेको यथार्थ नेपालसँग छ । परिणामतः बेलाबेला नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि पैदा हुने चुनौतीको सन्त्रासले नेपाल अछुतो छैन । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथोचित विविधीकरणको अभावका कारण संकटको घडीमा नेपालले विश्व जनमतलाई आफ्नै पक्षमा उभ्याउन सकेन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा होस् या नेपालको सहमति र सहभागिताबिना चीन र भारत मिलेर लिपुलेकसम्बन्धी एकपक्षीय सहमतिका कायम गर्दा, नेपालले पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सिर्जना गर्न सकेन ।

बहुपक्षीय मञ्च सहभागितामूलक आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्नमा रहनुपर्छ । नेपालको भूअवस्थितिका कारण चीन र भारत दुवैको प्रभावलाई सन्तुलन गर्न र वैदेशिक सम्बन्धको विविधीकरण गर्न बहुपक्षीय मञ्चहरू कामयावी हुन सक्छन् । नेपाल सहभागी हुँदै आएका बहुपक्षीय संगठन एव मञ्चमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा अन्य मुलुकसँग सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्छ । तर अमुक मुलुकविरुद्ध लक्षित सामरिक एवं सैन्य गठबन्धनमा भने नेपालले आफूलाई अलग राख्न जरुरी हुन्छ ।

उस्तै चरित्र, समान चासो भएका अन्य मुलुक बहुपक्षीय मञ्च निर्माणमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । चीन, भारत र नेपाल त्रिदेशीय सहकार्यका लागि त्रिदेशीय मञ्च विकासमा नेपालले जोड दिनुपर्छ । नेपालसँग सरोकार रहने भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको मञ्च, हिमालयन इकोनोमी, ट्रान्स-हिमालय फोरमजस्ता बहुपक्षीय फोरम निर्माणका प्रयास भइरहेका छन् । यस्ता सम्भावित फोरम निर्माण र विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँगको संवादलाई सघन बनाउन आवश्यक छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूको विस्तारित उपस्थितिले नेपालको रणनीतिक महत्त्व थप मुखरित भएको छ । तर सामरिक अन्तर्वस्तुसहितको रणनीतिमा सामेल हुनुपूर्व राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा राखेर लाभहानिका सम्बन्धमा यथेष्ट अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । अमेरिकाले वक्तव्यमार्फत उच्च महत्त्व दिँदै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका साना एवं मझौला मुलुकलाई आकषिर्त गर्न खोजे पनि उक्त रणनीतिमा नेपालजस्ता मुलुकको भूमिका संकुचित स्थितिमा रहनेछ ।

चीन र अमेरिका आफ्ना प्रतिस्पर्धी रणनीति र परियोजनालाई लिएर छद्म रूपमा जुध्न थालेको अनुभव हुन थालिसकेको छ । अमेरिकाका तर्फबाट नेपालले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका धारणा नबनाउँदै उक्त रणनीतिको नेपाल एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको भनी प्रचार गर्नु या चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भएको दुई पक्षीय छलफलमा उठेको प्रसंगलाई चिनियाँ अभिलेखमा समावेश गराउनु, उनीहरूबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई छद्म प्रवेश गराउन खोजेको संकेत हुन्छ ।

यस स्थितिमा, नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्नु र उनीहरूको परम्परागत चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने कूटनीतिको सदावहार दायित्व त छँदै छ । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमसँगै नेपालसामु आफ्ना निकटतम छिमेकी चीन र भारत एवं शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको अलग महत्त्वका सम्बन्धलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।