पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा भौतिक संरचना निर्माणमा भएको अनियमितताको तथ्य फेला परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका सेनाका विभिन्न इकाइमा भएका निर्माणमा अनियमितता भेटिएको सेनाकै आन्तरिक छानबिनले पुष्टि गरेको कागजात नेपालले फेला पारेको छ । झन्डै ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा अपचलन भएको हो । ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना बनाएर र नबनेकालाई बनाएको भनेर रकम हिनामिना गरिएको हो ।

सेनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालय छ, जसले निकुञ्ज क्षेत्रको सुरक्षा र वन्यजन्तु चोरी-निकासी नियन्त्रणको जिम्मा पाएको छ । निर्देशनालयअन्तर्गतका गण, गुल्मका भौतिक संरचना भने सेनाले मापदण्डविपरीत बनाएको हो । जंगी अड्डाको सर्वोत्कृष्ट अभ्यास महाशाखाको  अनुगमनले गुणस्तरहीन ब्यारेक तयार भएको औँल्याएको थियो ।

३१ भदौ ०७५ मा महाशाखाका महासेनानी प्रकाशजंग कार्कीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अनुगमन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा मध्य पृतना स्थपति सेवाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी धु्रव पण्डित, गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशनालयका सेनानी श्यामसुन्दर सापकोटा, कालीभक्ति गणका इन्जिनियर सहसेनानी मनोजकुमार राना थिए । प्रतिवेदनअनुसार २१ वटा इकाइमा अनुगमन गर्दा कुनै पनि संरचना मापदण्डअनुरूप बनेको पाइएको थिएन । छानाबाट पानी चुहिने, ढल निकास नराखेको, प्लास्टर स्तरीय नभएको, गुणस्तरहीन सेनेटरी तथा इलेक्टि्रफिकेसनका सामान प्रयोग गरेकोजस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक गुणस्तरका सामान प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय ठाउँमा त नक्सामा भन्दा बेग्लै भवनसमेत बनेका छन् । जस्तो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मेघौलीमा बटुक दल गण, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आधावारस्थित तारा दल गणको भवन नक्साअनुसार १० फिट उचाइ हुनुपर्नेमा २ फिट कम बनाइएको छ । यो समस्या अन्य गण, गुल्ममा समेत भेटिएको थियो । तारा दल गणकै निजगढ सुरक्षा पोस्ट बनाउँदा सिमेन्ट नाम मात्रको राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वसेनाप्रमुख क्षत्रीको पालामा देशभरका सैनिक कार्यालयहरूमा चाहिने सामान खरिदका लागि केन्द्रीकृत ठेक्का प्रणाली लागू गरिएको थियो । यही नीतिअनुसार देशभरका सैन्य इकाइका लागि आपूर्तिकर्ता छनोट सैनिक मुख्यालयले गथ्र्यो । यस शैलीको ठेक्का प्रणालीका कारण मापदण्डविपरीत संरचना बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनिएको छ, 'केन्द्रीकृत रूपमा बजेट परिचालन गर्नुभन्दा सम्बन्धित युनिट कमान्डरको जिम्मामा बजेट निकासा छाडेर युनिटमा पनि निर्माण र अनुगमन बोर्ड खडा गरी पृतना र केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।'

यति मात्र होइन, अनुगमन गरिएका सबै कार्यालयको ठेक्का एउटै निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको थियो । यसलाई समेत प्रतिवेदनले गम्भीर त्रुटि मानेको छ । एउटै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा गुणस्तरहीन काम भएको कार्यदलको टिप्पणी छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा स्थान विशेषअनुसार फरक-फरक र प्रतिष्ठित कम्पनी छनोट गरेमा उपयुक्त हुने ।'

कार्यदलले ठेकेदारसँग समेत स्तरहीन कामबारे सोधीखोजी गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले ठेक्का रकमको ३० प्रतिशत सुरुमै ठेक्का दिने पक्षलाई बुझाउनु परेकाले अब्बल काम गर्न नसकिएको बताएका थिए । यो कुरा प्रतिवेदनमा भने किटिएको छैन । तर प्रायः ठेक्कामा ठेक्का दिने पक्षलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन बुझाउने प्रवृत्ति सामान्य मानिन्छ । यही कमिसनका कारण गुणस्तरीय काम नहुने 'ओपन सेक्रेट' तथ्य हो । फरक के हो भने यहाँ ठेक्का दिने सैनिक पक्षले प्रचलितभन्दा बढी कमिसन माग्यो । फलतः समस्याग्रस्त भवनहरू बनेको छानबिनबाट पुष्टि पनि भयो । प्राविधिकसहितको छानबिन टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि २१ पृष्ठको प्रतिवेदन सैनिक सचिव विभागमा बुझाएको थियो भने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई समेत 'बि्रफिङ' गरेको थियो ।

सेनापतिको शंकास्पद भूमिका

एक वर्षे कार्यकाल पार गरेको अवसर पारेर प्रधानसेनापति थापाले २४ भदौमा २४ पाना लामै सार्वजनिक भाषण गरे । भाषणमा आफूले सांगठनिक सुधारका महत्त्वपूर्ण पहलकदमी थालेको प्रस्ट सन्देश त थियो नै, पूर्ववर्तीहरूले गरेका अनैतिक लाभको पापको भारी आफूले नबोक्ने भन्दै यसअघिका कारोबारका फाइल पल्टाउने मनसायसमेत व्यक्त गरे । तर एक वर्षअघि आफैँले बनाएको अनुगमन कार्यदलले दिएको कैफियतयुक्त प्रतिवेदनबारे भने सेनाप्रमुख मौन छन् ।

सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सातामै कार्यदल गठन भएको थियो । ज्ञातव्य रहोस्, २१ वटा गण र गुल्महरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेपछि कार्यदललाई खप्तड र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने अनुगमनका लागि नजान जंंगी अड्डाबाट मौखिक आदेश आएको थियो । तत्कालीन एक उपरथीमार्फत त्यहाँ नजाने सन्देश पाएको नाम नछाप्ने सर्तमा कार्यदलका एक सदस्यले बताए । खप्तड र बर्दियामा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो, ब्यारेक निर्माणका लागि ।

कार्यदलले अनौपचारिक माध्यमबाट लिएको सूचनाअनुसार बर्दिया र खप्तडमा नयाँ संरचना निर्माण नै नगरी बजेट खर्चिएको थियो । ती स्थानमा पुरानै संरचनालाई नयाँ भनेर रकम निकासा भएको थियो । यद्यपि यो कुरा प्रतिवेदनमा भने समेटिएको छैन । "माथिबाट नजानू भनिएपछि गइएन," कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, "भवन नै नबनाई रकम निकासा गरिएको हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो । त्यसैले जान दिइएन ।"

हुन पनि सैनिक सचिव विभागको पत्रअनुसार 'राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयअन्र्तगत रहेका सबै गण गुल्महरूमा ०७३ र ०७४ मा निर्माण तथा पुनर्निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अनुगमन गर्ने कार्य' का लागि कार्यदल बनाइएको हो । सैनिक सचिव विभागको पत्रसहित प्रस्ट कार्यादेश हुँदाहुँदै बर्दिया र खप्तड निकुञ्जमा अनुगमन रोक्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

संसद्मा उजुरी

पूर्वसेनापति क्षत्रीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा १२ भदौमा उजुरी परेको समितिकी शाखा अधिकृत गुणमाया सुनुवार सिंह बताउँछिन् ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार सबै उजुरीबारे प्रारम्भिक छानबिनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । रेखा शर्माको अगुवाइमा गठित कार्यदलमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र नवराज सिलवाल सदस्य छन् । कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै उजुरीबारे थप निर्णयमा पुगिने श्रेष्ठको दाबी छ । भन्छिन्, "छानबिनका लागि हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ ।" तर त्यसका लागि कार्यदलको सुझाव पर्खनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यदलका सदस्य सिलवालले भने सदस्यहरूको समय नमिल्दा कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको जिकिर गर्छन् । "को कता, को कता भएकाले कोरम नपुगेर बैठक नबसेको हो," सिलवाल भन्छन्, "पूर्वसेनापतिको उजुरी परेको भन्ने सुनेको छु । यसबारे हामी गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौँ ।"

मुलुकको रक्षार्थ अन्तिम शक्ति सेनाका प्रमुखमाथि नै भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोप लाग्न थाल्नु संवेदनशील भएकाले सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने सिलवालको धारणा छ । सैनिक कमान्ड सम्हालेको चार वर्षमा क्षत्रीले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको अचल सम्पत्ति जोडेको नेपालले खुलासा गरेको थियो (हेरौँ, अर्बपति महारथी, ७ असोज ०७५) । सेनाको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सैनिक अधिकारीलाई छानबिन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । संविधानले अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने-नगर्नेबारे केही बोलेको छैन ।

 यो पनि पढ्नुहोस् : अर्बपति महारथी