गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन (०५१) गराएपछि नेपाली राजनीतिले के मोड लियो भनेर कसैले पनि लेख्ने हिम्मत नगरेकामा आक्रोशित सुनिन्छन्, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि । त्यसबेला कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराउनु ऐतिहासिक भुल भएको उनको दाबी छ । भन्छन्, "गिरिजाबाबुले गरेको त्यो ऐतिहासिक भुलबारे तथ्य खोज्नुपर्छ । अहिलेको पुस्ताले नखोजे त्यसपछिकाले खोज्छ-खोज्छ ।" निधिसँग सन्तोष आचार्यका प्रश्न :

संविधान दिवसका बेला फेरि यसमा संशोधनको कुरा सुनियो नि ?

संविधान संशोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। मधेससँग कांग्रेसको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । हामीले स्वीकारेका छौँ कि मधेसी र जनजाति धेरै पहिलेदेखि नै शासन प्रणालीमा उपेक्षित छन् । जुन तहसम्म उपेक्षित छन्, त्यो हदसम्म शासन प्रणालीको मूलधारमा उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ, संविधानमार्फत तिनको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसैले हामीले एकातिर संविधान दिवस मनाउँदै आएका छौँ भने अर्कोतिर यो संविधानले छुटाएका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाउँछौँ ।

संघीय प्रणालीमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अरुचि देखिन्छ भन्ने तपाईंहरूको दाबी छ । यस्तो हो भने झन् कसरी संविधान संशोधन होला ?

यसैले त समस्या आएका छन् । हामीले संघीय, समावेशी, गणतन्त्रात्मक, लोकतान्त्रिक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ । नेकपाले यही प्रणालीअन्तर्गत दुई तिहाइ मतसहित सरकार बनाएको हो । ओलीजी पनि यही प्रणालीअन्तर्गतै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले पटक-पटक संघीयता 'मेरो मान्यता होइन' भन्दै आउनुभएको छ । यसलाई लुकाउनुभएको छैन । यो मामिलामा म उहाँलाई इमानदार पनि भन्छु ।

प्रधानमन्त्रीकै कारण संघीय प्रणालीले गति लिन नसकेको हो ?

जसले यो प्रणालीमै विश्वास गर्दैन, उही 'ड्राइभिङ सिट' मा बसेको छ भने यो अगाडि बढ्दैन, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने त घामजत्तिकै छर्लंग छ । अहिले संघीय सिद्धान्तअनुरूप राज्य संरचनाले काम गरिरहेको छैन । नेपालको संविधानका विभिन्न धारा र अनुसूचीमा पनि प्रस्टसँग संघीय प्रणालीबारे लेखिएकै छ । संविधान र राज्यको पुनर्संरचना आफैँमा पूर्ण छ भनेर भन्दिनँ । तर अहिले जे व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ, त्यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ओली सरकारको रुचि केन्द्रीकृत प्रणालीतिर बढी देखिएको हो ?

जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्टहरूको मूल मान्यतै हो । ऊ सबै अधिकार केन्द्रमा राख्ने प्रणालीमा विश्वास गर्छ । त्यही मानसिकता लिएर यो सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रदेशको त कुरा छाडौँ, संघमा पनि विभिन्न निकायको अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने काम भइरहेको छ । प्रदेशहरूसँग डाह गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । हामी जे भन्छौँ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने शैलीले नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । सरकार संघीय प्रणालीप्रति इमानदार छैन । सरकारले संसद्मा ल्याएका जुनसुकै विधेयक पनि संघीय सिद्धान्तको प्रतिकूल गएका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था र प्रावधानविरुद्ध गएका छन् । हामीले परिवर्तन गरेर ल्याएको ऐतिहासिक राज्य पुनर्संरचनालाई सम्वर्द्धन गर्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छैन । राजनीतिक रूपमा पहिले गर्नुपर्ने काम त यो सरकारले गरिरहेको छैन भने उसले सुख, शान्ति र समृद्धि भन्नु बेकार हो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका सम्बन्धमा कांग्रेस किन अन्तरिम संविधान, ०६३ मै फर्कियो ?

कांग्रेस फर्केको छैन । वर्तमानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान पञ्चायतकालमा पनि थियो । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ विवाह प्रमाणपत्र र आफ्नो पूर्वनागरिकता त्याग्ने कारबाही गरेको निस्सा पेस गरेपछि नागरिकता प्रावधान आएको हो । त्यो पनि हामीले लडेर ल्याएका थियौँ, त्यतिबेला । वैवाहिक सम्बन्धलाई हल्कासँग लिनु हुँदैन । बिहान एउटा टेम्पो समात्यो, बेलुकी अर्को टेम्पो समातेर जाने र फर्किने प्रणाली होइन । मानव सभ्यताको विकासमा विवाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यो संस्था कुनै राज्यभन्दा कम बलियो होइन ।