यौन–हिंसामा मुछिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्बन्धी खबर बाहिरिएसँगै उठेको प्रश्न थियो– यो लोकतन्त्रमा विधिको शासन कायम हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यवहारको कसीमा प्रमाणित हुन्छ कि शक्तिशालीहरूले अलाप्ने शब्दमै सीमित हुन्छ ? राजनीतिक वृत्तमा ‘शालीन’ भनेर चिनाइँदै आएका महरा तिनै नेता हुन्, जो पटक–पटक विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदा पनि राज्यशक्तिमाथि पहुँचको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको जगजाहेर छ ।

      शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै माओवादी लडाकुका नाममा छुट्टाइएको बजेट अपारदर्शी ढंगले चलाउँदा होस् या यहाँको प्रधानमन्त्री चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी चिनियाँ पक्षसँग आर्थिक सहयोग माग्दा, अजेय सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’ लाई राप्तीमा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया छलेर लाइसेन्स वितरण गर्दा होस् या अनेकौँ विवादित प्रकरणसँग जोडिँदा– महरालाई जोगाउन हिजोका दिनहरूमा राज्यशक्ति परिचालित भएकै हो ।

अघिल्लो साता तीनकुने प्रकरणसँगै राजनीतिक करिअर गुमाएका महरामाथि छानबिन चलाउन सुरुमा प्रहरी प्रशासन हच्किएकै हो । योसँगै केही वर्षयता निरन्तर सार्वजनिक साखमा प्रश्न उठाइँदै आएको प्रहरी थप सन्देह र आक्रोशको तारो बन्न पुगेथ्यो । दसैँ बिदाअघिको अन्तिम घडीमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशसँगै महरा पक्राउ परे । हाल उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज २४ गते ६४ औँ प्रहरी दिवस समारोहमा दिएको मन्तव्य यहाँ उल्लेखनीय छ । त्यसमा ओलीले सम्बन्धित व्यक्तिको पद, पैसा र प्रतिष्ठा नहेरी कसुर छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । कुनै व्यक्ति सत्ताशक्तिमा भए–नभएको वा पक्ष–विपक्षमा भएका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रभावित हुन नहुने प्रधानमन्त्रीको दृढता चर्चायोग्य छ । महराको नाम नकिटे पनि ओली सम्बोधनको संकेत बुझ्न कठिन छैन । विगतमा ३३ किलो सुनलगायत थुप्रै अनुसन्धान सरकारी हस्तक्षेपको आभासका कारण प्रभावित हुन पुगेको यथार्थ भने यहाँनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

के सरकार सत्यतथ्य अनुसन्धानका लागि आफ्ना तर्फबाट प्रहरीलाई विश्वसनीय वातावरण बनाइदिन तयार छ ? ढिलै भए पनि यो यथार्थबोध भएको हो भने खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सधैँको दिनचर्या मात्रै प्रतीत हुनेछ ।

शक्तिसीनको नैतिक स्खलन अरु किसिमको अख्तियार दुरुपयोगजस्तै हो । हाम्रो समाजले आर्थिक अपचलनको विषय र चारित्रिक विषयलाई अलग–अलग डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्दै आएको देखिन्छ । जबकि विकसित लोकतन्त्रहरूमा यस्ता विषय कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्न उठ्नुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिले मर्यादा जनाउँदै मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि मात्रै महराको राजीनामा आएको देखिन्छ, त्यो पनि शाब्दिक छिद्रहरू राखेर । अन्तत: अदालती आदेशसगै संसद्का महासचिवको वक्तव्यमार्फत उनी सांसद पदबाट पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

यो सुरुआत मात्रै हो, शक्तिशालीहरू नागरिकका प्रश्नभन्दा माथि छैनन् भन्ने यथार्थबोधको । आम सञ्चारसँगै सामाजिक सञ्जालसमेतबाट उठाइएका आवाजसमेतले यहाँनेर अर्थ राख्न पुगेका छन् । सँगै पीडित महिलामाथि न्यायको प्रश्न छ, जसलाई कानुनी फैसलाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । मानसिक अवस्थासमेत क्रमश: बिग्रँदै गएकाले अब उनको विषय मानवीय संवेदनाको पनि हो । यो यस्तो विषय हो, जसलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति अझै सक्षम भइसकेको छैन । निर्मला पन्त प्रकरणलगायत विभिन्न अपराध छानबिनमा चुकेको प्रहरी संयन्त्रलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै गर्दा नउधिनिएका यस्ता अनेकौँ सवालउपर पनि घोत्लिने बेला आएको छ ।