नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उठाउन सरकारका १८ प्रयास

  • राजनीतिक कुशलता र कूटनीतिक परीक्षाको घडी

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालप्रतिको हिजोको धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । – राजन भट्टराई (प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार)

- योगेश ढकाल

केपी ओली ०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको प्रयास जारी थियो । तर नेपालको आन्तरिक किचलोले सी चिनफिङको भ्रमण पर सर्दै गयो । 

०७४ को निर्वाचनपछि सुरु राजनीतिक स्थिरताले सीको भ्रमण मात्र निश्चित गरेन, १७ वर्षपछि पुस ०७५ मा नेपाली समकक्षीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निमन्त्रणा पनि आयो । त्यसबाहेक जापानी विदेशमन्त्री तारो कानोको नेपाल भ्रमण होस् वा प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप यात्रा । त्यसको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक स्थिरता छ ।

विश्वमञ्चमा नेपाललाई बिस्तारै ‘भिजिवल’ बनाउनेमा ओली सरकार स्वयं पनि प्रयासरत देखिन्छ । नेपाल दुइटा एजेन्डामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गर्ने प्रयासमा छ । पहिलो– जलवायु परिवर्तन । दोस्रो– महिला सहभागिता । जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा विश्वलाई नेतृत्व गर्ने मनोकांक्षाकै प्रतिफल सरकार आउँदो अप्रिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ गर्दै छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिने र देखिने बनाउनकै लागि त्यो अवधारणा ल्याइयो । र, एजेन्डाका रूपमा पनि जल्दोबल्दो मुद्दा जलवायु परिवर्तनलाई रोजियो । त्यसबाहेक सरकार विश्वलाई नेपाली मौलिक मोडलमा टुंगिएको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव पनि सुनाउन चाहन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेतृत्व गर्न खोजेको पोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेर अर्को सन्देश दिने प्रयत्नमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पोषण विस्तार अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रम गर्न एसियाबाट इन्डोनेसियाले पनि प्रयत्न गरेको थियो । तर त्यहाँको राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर देखेको संयुक्त राष्ट्रसंघले कार्यक्रम नेपालमा गर्ने निर्णय गरेसँगै १८–२१ कात्तिक ०७६ मा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १० भन्दा बढी देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखलाई निम्ता गरेका छन् । 

१७ वर्षपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा प्रगति भइरहेको छ । र, नेपाल यही बेला रुससँग पातलिएको सम्बन्ध कसिलो बनाउने प्रयत्नमा छ, जसका लागि केही समयपछि परराष्ट्रमन्त्री रुस भ्रमणमा निस्कँदै छन् । शक्तिराष्ट्रसँगको पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्ने मात्र होइन, नयाँ सम्बन्ध विकसित गर्ने प्रयास पनि देखिन्छ । 

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडाको विश्लेषणमा ०७२ मा संविधान जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिमा तेस्रो छाल सुरु भयो । 

“नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सेयर गर्नुपर्ने केही छैन भनेर खुम्चिनुपर्ने अवस्था छैन,” परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “जलवायु परिवर्तन र महिला सहभागिताको मुद्दामा नेपालले नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्छ ।”

राजनीति संक्रमणका कारण भारत, चीनसँग पनि लामो समय उच्चस्तरीय भ्रमण भएका थिएनन् । छिमेकीसँग सम्बन्ध औपचारिक मात्रै थियो, जुन ०७४ को निर्वाचनपछि बिस्तारै तोडिँदै छ र बाह्य विश्वसँग पनि सम्बन्ध बिस्तारित हुँदै छ ।

सम्बन्धको सामथ्र्य कतिसम्म हुन्छ भन्नलाई ३० वर्षअघि नेपालको विश्व सम्बन्ध हेर्दा पुग्छ । भारत भर्खर स्वतन्त्र भएकै बेला उसको असन्तुष्टिका बाबजुद सन् १९६८–१९६९ मै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित भयो । जतिबेला चीनले पनि गर्विलो उपस्थिति पाइसकेको थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा । 

त्यही विरासतलाई नेपालले सन् १९८८–८९ मा दोहोर्यााउने अवसर पायो । त्यसबेला विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू सोभियत युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, जापानसँग नेपालको सम्बन्ध कसिलो थियो । र, ती देशसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भइरहेकै थिए । 

एक दशकयता नेपालको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर मात्र होइन, लज्जास्पद हुन थालिसकेको थियो । दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित नेपालको साख तीन दशकमा कतिसम्म खस्केको रहेछ भन्ने उदाहरण त सन् २०११ को एक सन्दर्भले देखाइदिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्ष एसिया महादेशको पालोमा थियो । चीन र भारतको समर्थनमा कुलचन्द्र गौतमलाई अगाडि सारेर नेपालले उम्मेदवारी दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र पहुँचसामु पराजित भयो । कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधरका अनुसार नेपाल महासभाको अध्यक्ष र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भइदिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उच्च पद हुन्थ्यो । 

सामरिक संवेदनशीलता गहिरिँदै गएका बेला परिपक्व कूटनीति अपेक्षित हुन्छ । र, त्यो बेला नै हो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्राप्तिको अवसर । यस्तै बेला कूटनीति कला प्रदर्शित हुने बुझेर हुन सक्छ, ओली सरकार शक्तिराष्ट्रको अपेक्षा र सामरिक महत्त्वलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । सरकार विदेश नीतिमा प्रस्टता ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगिरहेको छ । “राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका निरन्तरका विदेश भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हुन थालेका भ्रमण नेपालको फैलावटको प्रतिविम्ब हो,” प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालप्रतिको हिजोको धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।” 

ओली सरकार नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपाल–भारत सम्बन्ध सन्तुलनतिर लागेको छ । अमेरिका पनि नेपाललाई हिजोभन्दा प्रभावमा राख्न खोजेको देखिन्छ । भट्टराई जापानी विदेशमन्त्री तारो कानोको नेपाल भ्रमण होस् वा प्रधानमन्त्री ओलीको कोस्टारिकासम्मको भ्रमणलाई फैलावटकै प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन् । 

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतभन्दा बाहिर निस्कने प्रयासमा दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, भियतनाम भ्रमण गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्ड, कतारसम्म पुगेकी थिइन् । अहिले म्यानमार र जापान भ्रमणमा छिन् । २५ वर्षपछि जापानसँग हवाई उडान पुनरावलोकन र अस्ट्रेलिया तथा कम्बोडियाबीच सीधा हवाई उडानसम्बन्धी नयाँ सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सम्पर्क विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ । 

३०–३१ भदौ ०७५ को बिमिस्टेक सम्मेलन ओली सरकारका लागि पहिलो अवसर थियो, नयाँ सरकार गठनसँगै । निकै महत्त्वपूर्ण त्यो सम्मेलनले नेपालको साख त बढाएकै थियो । तर सार्कलाई प्यारालाइज गराएको टिप्पणी पनि सँगसँगै भयो । भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धमा उत्पन्न दरारले सार्क कोमामा पुगेको छ । र, नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले सक्रिय बनाउने चुनौती पनि छ । त्यही बुझेर ९ असोज ०७६ मा नेपालको गतिलो प्रयास थियो, न्युयोर्कमा सार्कका विदेशमन्त्रीको साइडलाइन वार्ता । 

२० साउनमा भारतले जम्मु कश्मीरको संवैधानिक विशेषाधिकार कटौती गरेपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध चिसिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । दुई देशबीच पानी बाराबार भएका बेला ८ वटै देशका विदेशमन्त्रीलाई न्युयोर्कमा वार्ता गरायो, नेपालले । भलै, भारतीय र पाकिस्तानी विदेशीमन्त्री एकसाथ बैठकमा सहभागी भएनन् तर बैठक बहिष्कार पनि गरेनन् । 

पुस ०७५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निमन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा निस्किए । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको आबद्धताको अपेक्षा मात्र राखेन, केन्द्रीय भूमिका होस् भन्ने प्रस्ताव अद्यापि छ । तर नेपालमा उक्त रणनीति विवादित भएपछि अमेरिका नै बोली फेर्न बाध्य भएको छ । 

ज्ञवालीको भ्रमणपछि निरन्तर अमेरिका उच्चस्तरीय संवादमा रह्यो । र, सुरक्षासँग जोडिएका मझौला भ्रमण भइरहे । १७ वर्षपछि नेपाल–अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली २५ जेठ ०७६ मा १ असारसम्मको साताव्यापी बेलायत र फ्रान्स भ्रमणमा निस्किए । बेलायत हुँदै फ्रान्सको यात्रा गर्ने जंगबहादुर राणापछि ओलीलाई अवसर जुरेको थियो । 

त्यही बेला बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि पाए, ओलीले । बीबीसी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिए । भलै, प्रधानमन्त्रीमा पर्याप्त गृहकार्य देखिएन । २८ जेठ ०७६ मा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँगको भेटवार्ताले ठोस उपलब्धि त दिएन । तर बेलायतमा नेपालको उपस्थिति धेरै वर्षपछि भएको हो । 

ओलीको फ्रान्स भ्रमण अवसर नेपालबाट ३५ वर्षपछि जुरेको हो । फ्रान्सबाट फ्राइकोइस मितेराँले सन् १९८३ मा नेपालको भ्रमण गरेयता उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । यसबीचमा फ्रान्स नेपालसँग धेरै नजिक बस्न रुचाएको देखिएको थिएन । केही वर्ष पहिले नेपालस्थित आफ्नो दूतावास नै हटाउने तयारी गरेको थियो । 

भारतका लागि राजदूतमा नीलाम्बर आचार्य नियुक्त हुँदै गर्दा ओलीको बुझाइ शक्तिराष्ट्रलाई सन्तुलन र विश्वासमा लिन परिपक्व नेतृत्व पठाएको चर्चा थियो । ओली राष्ट्रपति कार्लोस अल्भारादोको निमन्त्रणामै १३ असोज ०७५ मा कोस्टारिका पुगे । उनी कोस्टारिका भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री भए । 

स्थिर सरकारको आर्थिक नीति प्रवर्द्धन गर्ने गतिलो मञ्च थियो, डावोस । ६–१२ माघ ०७५ मा ओली डावोसका लागि स्वीट्जरल्यान्ड पुगे र तीन वटा सत्रमा भाग लिए । एक हदसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लाभदायी मुलुक भनेर प्रवर्द्धन गर्न वामपन्थी सरकारलाई गतिलो अवसर थियो ।


यो पनि पढ्नुस्ः दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा 

प्रकाशित: कार्तिक ४, २०७६