चीनमा तिब्बतको शान्तिपूर्ण एकीकरणपछि सन् १९५९ केही असन्तुष्ट तिब्बतीहरु नेपालमा शरणार्थीका रुपमा ओइरिए ।

सुरुमा तिब्बती खम्पा विद्रोहीले चिनियाँ सेनासँग सीमा क्षेत्रमा छापामार युद्ध थाले । गे वाङ्दीको नेतृत्वमा गठन भएको तिब्बती छापामार जंगे खम्पा समूहलाई पश्चिमा राष्ट्र, युरोपेली मुलुक र छिमेकको भारतले मानवीय सहयोगका साथै हतियार पनि उपलब्ध गराएका थिए । विशेषतः पश्चिमा राष्ट्र र भारतबाट युद्धकलामा प्रशिक्षित खम्पालाई नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जहाजमार्फत उतारिन्थ्यो ।

तिब्बती खम्पाकै कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रणनीतिक स्थल बन्यो । यसको उदाहरण भारतीय चेक पोस्ट नै थियो । तर खम्पा नियन्त्रणका बेला भारतीय चेकपोस्ट हटिसकेका थिए । जंगे खम्पाले नेपालभित्रै पनि शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका हातहतियार खोसेर आतंक मच्चाउने, लुटपाटजस्ता अराजक गतिविधि गर्न थाले । जंगे खम्पाहरुले सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्न मनाङलाई सेल्टर बनाएका थिए ।

चीन सरकारको अनुरोधमा हिमाली क्षेत्रमा आश्रय स्थल बनाएर सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका जंगे खम्पालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल सरकारले तदारुकता देखायो । तिब्बती शरणार्थी र सशस्त्र खम्पालाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने पश्चिमा शक्ति र भारतीय संस्थामाथि सरकारले सूक्ष्म निगरानी बढाउने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट (०२५-०३०) बाट भयो ।

खम्पा विद्रोहीलाई चीनसँग लड्न हतियार बोकेर नेपालको उत्तरी क्षेत्र आउने भारतीय जहाजसमेतलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तिब्बती शरणार्थीलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिकाले काठमाडौँ, स्युचाटारमा खोलेको विमानस्थलसमेत बन्द गराइयो । मानवीय सहायता सामग्री बोकेर हिमाली क्षेत्रमा उड्ने जहाजमाथि कडा निगरानी थालियो ।

खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि ०२८ मा सरकारले हिमाली क्षेत्रका केही भागमा विदेशीलाई प्रवेश निषेध गर्‍यो । यसो गर्नुको उद्देश्यचाहिँ तिब्बती जंगे खम्पा विद्रोहीका गतिविधि नियन्त्रणमा लिनु थियो । खम्पा विद्रोह रोकिनुको साटो झन्-झन् बढ्दो थियो ।

मनाङ, मुस्ताङलगायतका जिल्लामा सशस्त्र जंगे खम्पाहरुको नियन्त्रण थियो । बाटो आउजाउ गर्ने स्थानीयलाई समेत तिनले खानतलासी गर्थे । तिब्बत छुने जिल्लामा सरकारको उपस्थिति बढाउन दुर्गम विकास समितिजस्ता संस्था स्थापना गरिए पनि त्यहाँ सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति न्यून थियो । तिब्बत छुने जिल्लाका प्रशासन र नेपाल प्रहरी शाही नेपाली सेनाको संयुक्त कमान्डमा रहने गरी अपरेसन थालियो ।

९ वटा स्थल सैनिक बटालियन गणसहितको शाही नेपाली सेना हेलिकोप्टरसहित सशस्त्र जंगे खम्पाहरुलाई नियन्त्रणमा लिन मुस्ताङ पुग्यो । मुस्ताङ पुगेका सैनिक अधिकारीले जंगे खम्पालाई हातहतियार बिसाएर आत्मसमर्पण गर्न समयसीमासमेत तोके । सेनाको अगुवाइमा तिब्बती खम्पा नियन्त्रणको प्रयास थालिएसँगै केही छापामार पक्रिए, केही भागेर भारत प्रवेश गरे र केहीले आत्मसमर्पण गरे ।

जंगे खम्पाका कमान्डर वाङ्दीले शाही नेपाली सेनासमक्ष आत्मसमर्पण गरेर मुस्ताङ छाडे । पछि ०२८ सालमा प्रहरी चौकी आक्रमणमा संलग्न हुँदै गर्दा उनलाई दार्चुलामा सेनाले मारिदिएको थियो । कमान्डरको मृत्युपछि जंगे खम्पाहरुका सशस्त्र गतिविधि सेलाउँदै गए ।

हातहतियार बिसाउनेलाई नेपाली नागरिकता दिइने आश्वासन त्यतिबेलाको सरकारले दिएको थियो । नेता मारिएपछि बचेखुचेका छापामारले नेपाल सरकारसँग हतियार बिसाए । आत्मसमर्पण गरेकाहरुलाई निःशस्त्र बनाइयो र शरणार्थीकै रुपमा नेपालमा बस्न इजाजत दिइयो ।

खम्पा विद्रोह नियन्त्रणमा आएपछि हिमाली क्षेत्रलाई आश्रय स्थल बनाइरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल-चीन छुने सबै दोसाँधबाट हटाइयो । तिब्बत छुने सीमा क्षेत्रमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीलाई ०३२ सालमा पोखरा सारियो । काठमाडौँको स्वयम्भू, बौद्धलगायत स्थानमा पनि शरणार्थीलाई सारियो । हिमाली क्षेत्रमा शरण दिँदा पुनः चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने आशंका हटाउन यसो गरिएको हो ।

दुर्गम विकास समितिको जागिरे भए पनि खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका बेला गृह पञ्चायत मन्त्रालयमा तिब्बती शरणार्थी व्यवस्थापनको जिम्मामा रहेर काम गर्ने अवसर मलाई जुटेको थियो ।

प्रस्तुति : गोकुल अर्याल