पूर्वसांसद गायत्री साहले २८ फागुन ०७५ मा डाउन सिन्ड्रोम भएको शिशु जन्माइन् । उनका लागि सुत्केरी व्यथाभन्दा ज्यादा शिशु स्वास्थ्यको चिन्ता र पीडा लामो रह्यो । सुत्केरी सेवा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिसिटी अस्पतालसँगको लामो कानुनी गलफत्तीका कारण ७ महिना ७ दिनपछि ५ कात्तिकमा बल्ल साहले बालकलाई घरमा ल्याएकी छन् । मेडिकल काउन्सिलले सो घटनामा चिकित्सकीय लापरबाही भए-नभएको छुट्याउन भने सकेको छैन ।

२ असोज ०७५ देखि साहले मेडिसिटीकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा निरासिंह श्रेष्ठसँग गर्भ जाँच गराएकी थिइन् । बच्चाको घाँटीमा साल बेरिएको पाइएपछि जन्मिने तोकिएको मिति ४ चैतभन्दा ६ दिनअगावै २८ फागुनमा मेडिसिटी अस्पतालमा अपरेसन गरी शिशुको जन्म भयो । डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखिएपछि अत्तालिएको साह परिवार अस्पतालले बच्चा छाडेको भनेर आफूविरुद्ध अफवाह फैलाएको दाबी गर्छ । "अस्पतालमा सीसीक्यामेरा छ । हेर्दा हुन्छ, म कुन दिन बच्चालाई दूध खुवाउन गइनँ ?" साह भन्छिन् ।

साहको भनाइ आफू डाउन सिन्ड्रोम भएका शिशु जन्माउने जोखिमयुक्त उमेर समूहमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै लापरबाही गरेर जाँच नगराइएको भन्ने छ । "म कतै दुर्गमबाट अन्तिम बेला विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै आएकी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिएको अस्पताल र विशेषज्ञसँग सेवा लिँदा पनि लापरबाहीले ड्राउन सिन्डमको बच्चा जन्माउनुपर्‍यो," उनी भन्छिन्, "म अरूले झैँ नियतिलाई दोष दिएर चुप लागिनँ । मजस्तै अरूले रुन नपरोस् भनेर महिनौँसम्म संघर्ष गरिरहेँ ।" साहको एउटै माग छ, डाक्टर र अस्पतालको लापरबाहीले डाउन सिन्ड्रोम भएकाले आफ्नो छोराले आजीवन निःशुल्क उपचार पाओस् । सो माग पूरा नभएपछि उनले १० करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै अस्पताल र डाक्टरविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् ।

डाउन सिन्ड्रोम विशेषज्ञ डा ललिता जोशी गर्भवतीको उमेर ३५ वर्ष नाघेको र त्यसअघि मिस अबोर्सन गरिएको छ भने डाउन सिन्ड्रोमको जाँच गराउनुपर्ने बताउँछिन् । जाँच महँगो हुने र जहाँसुकै सेवा नपाइने हुँदा अभ्यास भने कमै रहेको उल्लेख गर्दै भन्छिन्, "चिकित्सकले जोखिमयुक्त उमेर समूहका गर्भवतीलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।" उनको आफ्नै एक सन्तानमा डाउन सिन्ड्रोमको समस्या छ ।

साहको गर्भ जाँच र प्रसूतिमा संलग्न डा निरासिंह डाउन सिन्ड्रोमको प्रारम्भिक परीक्षणको समय कटेपछि मात्र उनी आफ्नो क्लिनिकमा आएको बताउँछिन् । "उमेर ३४ वर्ष लेखाउनुभएको छ । १४ साता ५ दिनमा मकहाँ आउनुभएको छ । त्यसैले पनि त्यतिबेला डाउन सिन्ड्रोमको जाँच गराइएन," डा श्रेष्ठ भन्छिन्, "हाम्रो तर्फबाट कुनै गम्भीर लापरबाही भएको छैन ।" उच्च अदालत पाटनको आदेशानुसार नेपाल मेडिकल बोर्डले बालकको परीक्षण गरी घर लैजान मिल्ने सिफारिस गरेपछि मात्र साहले ७ महिनापछि छोरालाई घर ल्याएकी छन् ।

चिकित्सकीय लापरबाहीले अपांगता भएका मात्र होइन, ज्यानै गएका घटना पनि थुपै्र छन् । मुटुमा समस्या भएपछि १३ वैशाखमा बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्, सर्लाहीकी ५ वषर्ीया आकृतिकुमारी साह । १७ वैशाखमा शल्यक्रियाका क्रममा रगत चढाउनुपर्ने भयो । बालिकाको रगत समूह 'ओ' पोजेटिभ भए पनि चिकित्सकीय लापरबाहीले 'ए' पोजेटिभ रगत चढाइयो । सोही कारण मृगौलामा क्षति भई २३ वैशाखमा बालिकाको मृत्यु हुन पुग्यो ।

बालिकालाई शल्यक्रियामा लगिनुअघि बिरामीका आफन्तसँग गरेको सहमतिमा डा ज्योतिन्द्र शर्मा, डा रवीन्द्रभक्त तिम्ले र डा नवीनचन्द्र गौतमले शल्यक्रिया गर्ने उल्लेख छ । अस्पतालका तत्कालीन निर्देशकसमेत रहेका डा शर्मा भने शल्यक्रियामा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्छन् ।

मेडिकल काउन्सिलले यस विषयमा छानबिन गरे पनि पाँच महिनासम्म प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । सो घटनाबारे केन्द्रका पूर्वनिर्देशक डा भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले अस्पतालका तीन चिकित्सकलाई ७ दिने स्पष्टीकरण र दुई ल्याब टेक्निसियनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई सिफारिस गर्‍यो । निर्देशकसहित अन्य विभागीय चिकित्सकलाई भने नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइयो । "स्पष्टीकरण आइसकेको छ । त्यसमा अध्ययन गरी कारबाही टुंग्याउँछौँ," आचारसंहिता अनुगमन हेर्ने काउन्सिल सदस्य कालुसिंह खत्री भन्छन्, "विशेषज्ञको राय लिएर छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले ढिलो त हुन्छ नै । एउटा केस टुंग्याउन ८-१० महिनासम्म लाग्छ ।"

मसानघाटबाट जीवितै फिर्ता

२७ भदौ बिहान साढे ५ बजे जाजरकोटकी कमला अधिकारी, २०, ले नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा महिना नपुगेको ६ सय ग्रामको बच्चा जन्माइन् । अस्पतालका नर्सले शिशु मृत घोषणा गर्दै अन्त्येष्टिका लागि अभिभावकलाई दिए । त्यसका लागि सफाइ कर्मचारीले धेरै पैसा मागेको भन्दै उनीहरू आफैँ नेपालगन्जको बुलबुलियास्थित मसानघाट गए । त्यहाँ खाल्डो खनेर प्लास्टिक खोल्दा त शिशु चलमलाइरहेको थियो ।

महिना नपुगी जन्मिएको र कम तौल भएकाले बच्चाको आशै नगरी मृत घोषणा गरिएको आशंका गरिएको थियो । हतारिँदै अस्पताल फर्काइएको शिशु सघन उपचार कक्षमा दिनभर बाँचेर राती मात्र बित्यो । शिशुको मृत्युपछि परिवार र आफन्त २८ भदौ बिहानैदेखि अस्पतालविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।

अस्पतालले ज्यूँदै शिशु मृत भनी कागजातमा हस्ताक्षर गराएर अन्त्येष्टिका लागि बुझाएको तर मसानघाट पुग्दा जीवितै रहेको कमलाका पति मिलन अधिकारी बताउँछन् । "योभन्दा ठूलो लापरबाही अरू के हुन्छ ? न कारबाही भयो, न त कुनै क्षतिपूर्ति," उनी भन्छन् । अस्पतालले भने पि्रम्याच्युर बच्चामा पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुने भन्दै घटना आफूहरूका निम्ति पाठ हुन पुगेको बतायो । भेरी अस्पतालका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बद्री चापागाइर्ंले यस प्रकारका असावधानी भविष्यमा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेबाहेक दोषीमाथि कुनै कारबाही भएन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ को दफा २२ र २४ मा चिकित्सकीय लापरबाहीबाट बिरामीको ज्यान तल-माथि भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिइँदै आएकामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत स्थापना नहुन्जेल जिल्ला अदालतमा पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । तर क्षतिपूर्ति समितिमा रहेका अधिकांश उजुरी अहिलेसम्म पनि जिल्ला अदालत पुगेका छैनन् ।

चिकित्सकीय लापरबाहीको आरोप लागेका घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ढिलासुस्तीले पनि विवाद लम्ब्याउने गरेको छ । त्यसले पीडितलाई काउन्सिलप्रति नै भरोसा हुन छाडेको छ । त्यसमाथि, मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन, ०७४ ले क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्दा उल्लेख्य कोर्ट दस्तुर तोकेको छ । मुद्दा हारे दस्तुर फिर्ता नहुने र जिते पनि फिर्ता पाउन झन्झटिलो हुने भएकाले उजुरीकर्ता सहजै नआउने स्थिति छ ।

बुटवलका एक युवक वर्षौंदेखि लिंग सानो भएको हीनताबोधमा थिए । त्यही समस्याले उनले बिहे टारिरहेका थिए । तर अपरेसन गरेर लिंग लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने विज्ञापन पढेर उनी ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पताल पुगे । २८ पुस ०७१ मा अस्पतालका जनरल सर्जरी एन्ड युरोलोजी विभागका डा जगदीशलाल वैद्यले उनको अपरेसन गरे र ५ माघमा डिस्चार्ज गरे । रिजल्ट इम्प्रुभ लेखिएको थियो तर तीन दिनपछि नै घाउ पाक्यो र ज्वरो आयो । दुई महिनापछि घाउ त सञ्चो भयो तर लिंग लामो भने भएन । उल्टै लिंग उत्थित नहुने र ढाड दुख्ने समस्या देखियो । फलोअप जाँचमा डा वैद्यले दुई-तीन वर्ष लाग्न सक्ने बताए । तर लिंगको नापमा अन्तर नभेटेको र उत्तेजित नहुने समस्या निस्किएपछि नपुंसकताको जीवन भोगिरहेको उनी बताउँछन् । १५ जेठ ०७४ मा नर्भिकका डा मनु बस्नेत र १८ जेठमा काठमाडौँ भ्याली अस्पतालका डा सुदीप केसीलाई जँचाएपछि उनले थाहा पाए, अपरेसन सही नहुँदा ती समस्या भएको रहेछ ।

"लिंग लामो पार्ने रहर गर्दा डाक्टरले अपरेसन बिगारेर मेरो यौन जीवन बर्बाद भयो । अब बिहे गर्ने चाहना सदाका लागि अन्त्य भयो," उनी भन्छन् । चिकित्सकको लापरबाहीले आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुगेको भन्दै उनले ५ करोड ५ लाख क्षतिपूर्तिको दाबीसहित जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, ललितपुरमा ७ असार ०७४ मा उजुरी दिएका छन् ।

रूपन्देही तिलोत्तमाका सुदीप विष्ट ६ कात्तिक ०७३ मा काठमाडौँ टोखास्थित डेरामा दिउँसोको खाना खाएर आराम गर्दै थिए । दिउँसो साढे ३ बजे छाती दुख्यो । घरबेटीका छोरा दीक्षु तामाङको मोटरसाइकलमा बसेर उनी ग्रान्डी अस्पताल पुगे । आशंका हृदयाघातको थियो तर ग्यास्ट्राइटिसको शंका गरेर औषधी चलाइयो । समयमै पुगेर विशेषज्ञ सेवाका लागि शुल्क लिएर पनि अर्को दिनसम्म मुटु रोग विशेषज्ञले नजाँचेको परिवारको आरोप छ । अर्को दिन बिहान मृत घोषणा गरिँदा परिवार छाँगाबाट खसेझैँ भयो । समयमै पुग्दासमेत मुटु रोग विशेषज्ञको उपचार नपाएको भन्दै परिवारले १० करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै १० मंसिर ०७३ मा अस्पतालविरुद्ध आमा चुडादेवीले जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौँमा उजुरी दिएकी छन् ।

एक्सरे एउटाको, उपचार अर्कैको

इन्द्रचोकस्थित सिटी हेल्थ केयरमा जाँच गर्दा पित्त थैलीमा पत्थरी देखिएपछि अपरेसनका लागि सरकारी अस्पताल खोज्दै चन्दा पटुवारी ८ मंसिर ०७३ मा वीर अस्पताल पुगिन् । रगत जाँच र छातीको एक्सरे गरी फलोअपका लागि १२ असोजमा जँचाएपछि डाक्टरले तपाईंको छातीमा ठूलो समस्या छ भन्दै तुरुन्तै सीटीभीएस इकाइमा भर्ना गरेर इन्जेक्सन लगाइयो । छाती र पेटको सीटीस्क्यान गराइयो । ७ दिनपछि डिस्चार्ज गर्दा पनि पाँच थरी औषधी लेखेर दिइयो । एउटा अस्पतालले पत्थरी भनेर अपरेसन गर्न जाँदा वीर अस्पतालले छातीमा समस्या देखायो । शंका लागेर उनले स्वास्थ्य विषय पढेका आफन्तलाई देखाउँदा पो थाहा भयो, उनकै रिपोर्टका आधारमा नभई ८० वषर्ीया मन्सारीदेवी पौडेलको एक्सरेका आधारमा एक साता अस्पताल भर्ना गरेर इन्जेक्सन, औषधी र उपचार गरिएको रहेछ । "सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल खोज्दै जाँदा उल्टो उपचार गरिदिए । त्यसको असरले अर्कै बिमारी निस्केको छ," पटुवारी भन्छिन् । त्यसरी अरूकै रिपोर्ट हेरेर उपचार गर्ने डा किरण श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठसहित वीर अस्पतालविरुद्ध उनले ५२ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेकी छन् ।

मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकीय लापरबाही गर्ने चिकित्सकमाथि विभिन्न ढंगले कारबाही गर्न सक्छ । लापरबाही रेकर्डमा राख्ने, सचेत गराउने, कारबाहीका लागि चेतावनी दिनेे, निलम्बन गर्ने र व्यावसायिक क्षमता नपुगेको देखिएका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा सिनियर डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा काम गर्न वा दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । "खराब नियत राखे त सीधै अपराध भइहाल्यो । त्यस्तो नियत नराख्दा पनि गर्नैपर्ने उपचार छुट्यो, लापरबाही भयो वा अर्कै उपचार गरियो भने बिरामीलाई क्षति पुग्छ," काउन्सिलका आचारसंहिता अनुगमन समितिका डा खत्री भन्छन्, "काउन्सिलले चिकित्सकीय दण्डहीनता हुन नदिन प्रयत्न गरिरहेको छ ।"

पछिल्लो समय सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा मात्र होइन, निजी अस्पतालले समेत डाक्टर नियुक्त गर्नुअघि मेडिकल काउन्सिलको रेकर्ड हेर्न थालेका छन् । त्यसले चिकित्सकलाई सचेत भई सेवा दिन प्रेरित गरेको काउन्सिलको दाबी छ । तर क्षतिपूर्तिका लागि दबाब दिन भन्दै अस्पतालमा हुने तोडफोड र चिकित्सकमाथिको हातपातले अनुसन्धानलाई नै कमजोर पार्ने उसको ठम्याइ छ । "पोस्टमार्टम गर्न नमान्ने, ढिलो उजुरी गर्ने, उजुरी नै नदिने र क्षतिपूर्तिमा मात्र बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा कठिनाइ हुन्छ," डा खत्री भन्छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लापरबाहीका उजुरीमा गम्भीरतासाथ छानबिन नगरेको आरोप छ । काउन्सिलका प्रतिवेदन प्राविधिक रूपमा प्रस्ट र मापदण्ड मिचे-नमिचेको खुलाएर दोषी वा निर्दोषी किटानी गरिएको हुनुपर्नेमा अधिकांश उजुरीमा अस्पष्ट प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ । चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनामा उजुरीकर्तालाई प्रोत्साहित पनि गरिँदैन । डर-त्रास र प्रलोभनमा पारेर गुनासो सल्टाइएका थुप्र्रै घटना छन् । "अस्पताल र चिकित्सकका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बिरामीको तानातान हुने र त्यसैले चिकित्सकीय लापरबाहीका घटना बढाएको देखिन्छ," पीडितका पक्षमा पैरवी गर्दै आएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिना भन्छन् । कम तलब दिएर कमिसन बेसमा चिकित्सक राख्नु नै जथाभावी उपचारको कारक भएको उनी ठान्छन् ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दिलीप शर्मा अस्पताल र चिकित्सकले आचारसंहिता पालना गरे लापरबाहीका आरोप खेप्नै नपर्ने बताउँछन् । चिकित्सकीय लापरबाहीका घटना अनुसन्ध्ाान जटिल हुने, काउन्सिलकै सदस्य पूर्णकालीन नहुने र विशेषज्ञबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले ढिला हुने भए पनि विस्तृत प्रतिवेदनले प्रस्टैसँग गल्ती भए-नभएको निष्कर्ष दिने गरेको उनको टिप्पणी छ । भन्छन्, "काउन्सिलमा उजुरी दिएर अस्पताल र डाक्टरसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।"

गल्ती सच्याउने तरिका

महिनावारी गडबडीले रक्तश्राव भई २२ पुस ०७४ मा नेपालगन्जको भेरी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्, बर्दिया सोरहवाकी रुमा थारु, २२ । रक्तश्राव अत्यधिक भएकाले उनलाई थप रगत चढाउनुपर्ने भयो । तर स्वास्थ्यकर्मीले ‘ओ’ पोजेटिभको सट्टा ‘बी’ पोजेटिभ रगत चढाइदिए । रगत फरक परेपछि रुमाको मृगौलामा गम्भीर खराबी देखापर्‍यो । स्थिति जटिल भएपछि आईसीयुमा भर्ना गरेर २३ पुसदेखि डायलासिस गर्न थालियो । भेरी अञ्चल अस्पतालको आईसीयुमा भर्ना गरेर ५ पटक मृगौलाको डायलासिस गरेर उपचार गरिएको थियो ।

फरक रगत चढाएर गम्भीर बिरामी भएकी बर्दिया सोरहवाकी रुमा थारुलाई घरमै पुगेर फलोअप उपचार गर्दै भेरी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक

तत्कालै डा पारस श्रेष्ठको टोलीले डायलासिस गर्न थाल्यो । मुख सुन्निने, सहन नसक्ने गरी पेट दुख्नेजस्ता समस्या देखिएपछि भेरी अञ्चल अस्पतालले आफ्नै खर्चमा रुमालाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरायो । उनीसँगै फिजिसियन डा खगेन्द्र शाहसहितको टोली नै आएर ५ माघ ०७४ मा काठमाडौँको वीर अस्पतालमा भर्ना गरायो । वीरमा आईसीयुमा राखेर मृगौला रोग विशेषज्ञ डा अनिल बराल, डा स्वरूप श्रेष्ठ र डा सुशील बरालले उपचार गरे । करिब एक महिना लामो उपचारपछि रुमा १९ माघमा अस्पतालबाट घर फर्किएकी थिइन् ।

फर्किएपछि पनि डा कृष्ण आचार्य र शाहले बिरामीको घरै पुगेर फलोअप जाँच गरे । रगतको नमुना ल्याइएको र जाँचपछि स्थितिमा सुधार आएको डा आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, "स्वास्थ्यकर्मीको गल्तीले नहुनु भइसक्यो । त्यो त्रुटि सच्याउने योभन्दा राम्रो विकल्प त्यतिबेला हामीले देखेनौँ ।"