बदलिँदै गएछन् राजेन्द्र महतो । चार वर्षअघि यिनैले हो, काठमाडौँको दानापानी बन्द गर्ने धम्की दिएको । नयाँ बानेश्वरको लाखेचौरको सद्भावना पार्टी मुख्यालयलाई सम्पर्क कार्यालयमा सीमित गरी मधेसमा सारेको । अनि स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागबाट टसमस नहुने अड्डी लिएको । 

यिनै महतो हिजोआज ‘नेपालीको स्वाभिमान, नेपालीको समृद्धि’ लक्ष्यमा दत्तचित्त देखिन्छन् । भेट, भाषणदेखि अन्तर्वार्तासम्म यही मन्त्र जप्दै छन् । 

के हो यो स्वाभिमान र समृद्धिको नारा ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने गरेको समृद्धिभन्दा यो उस्तै छ कि भिन्न ? वा बाहिर यो नारा देखाएर अरू कुनै स्वार्थ साँध्नु छ उनलाई ?

तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय पार्टी मिलाएर गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका ६ मध्ये १ अध्यक्ष उनले भने, “अहिले समग्र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान अनि समृद्धि पाउनका लागि काम गर्ने बेला हो के !”
अनि आफैँलाई आश्वस्त पार्न खोजेझैँ देखिए, “त्यसमा मधेस पनि परिहाल्छ नि ।”

अहिले महतो डेढ दशकयताका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता प्रयासमा छन् । यसको तयारीका लागि गठित वार्ता समितिमा उनी राजपा पक्षका संयोजक हुन् । सबैलाई थाहै छ, १३ वर्षअघि मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा क्षेत्रीय आन्दोलन चर्काएर त्यसको बलमा शक्तिमा पुगेका यादव पहाडतिरका मतदाताको मन खिच्न पछिल्ला वर्षहरूमा मिहिनेत लगाइरहेका छन् ।

हामीले मात्रै पुगेन : राजपा मिलाउने कसरतमा बाबुराम–उपेन्द्र ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र कहिले सत्ताबाट ओर्लिएलान् अनि गला मिलाउँला भन्ने प्रतीक्षामा राजपा पक्ष छ । त्यसका लागि यसका नेताहरू समाजवादी पार्टीले २८ र २९ कात्तिकका लागि डाकेको संघीय परिषद् तथा त्यसलगत्तै बोलाएको केन्द्रीय समितितर्फ आँखा ओछ्याइरहेका छन् ।

“हामीभित्रको समस्या के हो भनेर पहिचान भइसक्यो । अब पहाडी–मधेसी भनेर छुट्याउनुको कुनै अर्थ रहेन,” महतोले नेपालसँग भने, “त्यसका लागि हामी समाजवादीसँग एकता तयारीमा छौँ ।”

राजपाले एकताका लागि दुइटा सर्त तेर्स्याएको छ– उपेन्द्र यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अनि समानताका आधारमा पार्टी एकताको प्रस्ताव प्याकेजमा ल्याउनुपर्ने । 

तर समाजवादी पार्टीकै कतिपय नेताहरू सरकारबाट ओर्लिन उपेन्द्र तयार नदेखिएको भन्दै कात्तिक मसान्तको बैठकले परिणाम देला भन्नेमा आशंकित छन् । समाजवादी पार्टी नगर समितिले असोज अन्तिम साता राजविराजमा आयोजना गरेको चियापानमा उपाध्यक्ष रेणु यादवले उपेन्द्रका सामुन्ने मुखै फोरिन्, ‘संविधान संशोधनले नपुग्ने, पुनर्लेखन नै गराउने तपाईंको कुरा थियो । तर सत्तामा गएको डेढ वर्षसम्म किन प्रयास भएन, त्यसको जवाफ हामीलाई दिनुपर्दैन ?’ 

उपेन्द्रले थुम्थुम्याउने प्रयास गरे, ‘यो सरकारलाई हामीले त्यसै उद्देश्यका लागि समर्थन दिएको हो तर संशोधनमा चासो नदेखाए समर्थन टुट्न सक्छ ।’ उनको दाबीमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधान संशोधन गर्दिनँ’ भनेका छैनन् । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेबारे अघिल्लो वर्ष पुसमा ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाउनेबाहेक समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै ताकेता गरेको देखिन्न । उपेन्द्रको शैलीसँग अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राईलगायत सन्तुष्ट देखिन्नन् । अनि अर्को क्षेत्रीय घटक राजपा पनि सत्ताबाहिर हुनु तर एक्लै केही गर्न नसक्नुको कुण्ठामा छ । 

राजपाले ओलीलाई संविधान संशोधनको सर्त राख्दै दिएको सत्ता समर्थन पोहोर असोजमै फिर्ता लिइसकेको छ । हाललाई यो पार्टी प्रतिपक्षी कित्तामा बसिसकेको अवस्थामा अर्को क्षेत्रीय घटक समाजवादी पार्टीको ‘सत्तामोह’ लाई लिएर नेताहरूबीच मतान्तर हुने गरेको छ । अनि पछिल्लो महाधिवेशनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि बोलाएर अरू क्षेत्रीय घटकलाई चक्मा दिएको समाजवादी पार्टीसमेत अब चिनियाँ छातामुनि ओत लागिसकेको विश्लेषण तराईतिर सुन्न पाइन्छ । चर्चा जेसुकै भए पनि पार्टी एकता हरहालतमा टुंग्याइछाड्न दुवै पक्ष मूलभूत रूपमा तयार भएका छन् । यसका पछाडि दुई कारण छन् । 

पहिलो– समाजवादी र राजपाका नेताहरू सत्तारुढ नेकपाभित्र बढ्दै गएको शक्तिसंघर्षबाट आफूहरूलाई लाभ पुग्न सक्ने जोडघटाउमा समेत देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का आकांक्षी प्रचण्डबीच क्षेत्राधिकारको संघर्ष एउटा बिन्दुमा पुगेर विस्फोट हुने, त्यसपछि प्रचण्ड ‘पुराना मित्रहरू’ खोज्दै आउने तिनको आकलन छ । दोस्रो– सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र न्यूनतम लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गर्न थालेको निहुँ देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग हुन सक्ने मोर्चाबन्दी पनि यहाँनेर उल्लेख्य छ । सारमा, नेपाल चिनियाँ पोल्टामा गयो भन्ने दक्षिण र पश्चिमको बुझाइसँग आफ्नो आकांक्षा एकाकार गर्ने क्षेत्रीय शक्तिहरूको कोसिस देखिन्छ ।

यसरी उत्तरको प्रेरणामा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच विशाल आयतनको एकता भएको चर्चा हुँदै गर्दा मैदानकेन्द्रित दुई क्षेत्रीय पार्टी मिलाउनमा उसैगरी दक्षिणी छिमेकी भारतको सदाशय रहँदै आएको कानेखुसी स्वयं यी पार्टीकै नेताहरू गर्छन् । र, इतिहासमै पहिलोपल्ट भारतको विषयलाई लिएर यसका नेताहरू विभाजित मनोदशामा छन् ।

दक्षिणको इसारा

भारतमा प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शक्ति अभ्यासका हिसाबले निकै माथि मानिने गर्छन् । नरेन्द्र मोदी सत्तामा छाएसँगै दुवै कार्यकाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनिसकेका अजित डोभाल आफ्नो राष्ट्रिय मामिला साथै छिमेक मामिलामा उत्तिकै प्रभावी बन्ने गरेका छन् । कश्मीर, डोक्लाम, पुलवामा, उत्तरपूर्वी राज्यहरू मात्रै नभएर पाकिस्तान, मालदिभ्स, नेपाल आदि मामिलामा उनको भूमिका उत्तिकै प्रभावी र विवादित देखियो । 

उच्च स्रोत भन्छ, यिनै डोभालसँग पछिल्ला दिनमा उपेन्द्र यादवको सम्पर्क बाक्लिएको छ अनि उनले राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि टेलिफोन गरिरहेका छन् । डोभालले यादव र ठाकुरसँग कुराकानी बढाइरहेको समाजवादी र राजपाका दुवै स्रोतहरूले नेपालसँग अलग–अलग पुष्टि गरेका छन् ।

‘जतिसक्दो छिटो मिलेर राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न’ सल्लाह आएको तर भाजपा नेतृत्वको भारतीय सत्तासँग नेपालमा संविधान निर्माणयताको अनुभव एकदमै तीतो रहेको भन्दै ठाकुर उनको सल्लाह सुन्न हिचकिचाइरहेको राजपा स्रोतले भन्यो । “उपेन्द्रजी (यादव) विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन दिल्ली जानुभएका बेला उहाँलाई सामुन्नेमै राखेर डोभालले अध्यक्षजीलाई फोन गर्नुभएको थियो,” ठाकुर निकट सम्बन्ध राख्ने राजपा नेताले भने, “हामीले राम्ररी कुरा गरेका छौँ, तपाईंहरू बसेर एकपल्ट सल्लाह गर्नुहोस् भन्नुभयो । तर यहाँभित्रको समस्या के छ भनेर उहाँले बुझ्न चाहेको देखिएन ।” 

ओली सरकारले चीनलाई दक्षिण एसियाको ढोकामै असीमित पहुँच दिन थालेको भन्दै भारतीय संस्थापन सशंकित मात्रै छैन, नाकाबन्दी निस्तेज गर्दै चुनावमार्फत अनुमोदित नेपालको सरकारसँग सम्बन्ध पुरानो सौहार्दतातर्फ फर्काइछाड्नुपर्ने चुनौतीमा पनि छ । त्यसका लागि ओलीसँग तारन्तारका कुराकानी चलिरहेका छन् । 

अर्कातिर काठमाडौँमा पुरानो पकड फर्काउन नेपालमा भरपर्दो शक्ति खडा गर्नुपर्ने दबाबमा भारतीय देखिएका छन् । पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेससमेत उत्तरतिर लहसिन थालेको बुझाइमा रहेको भारतीय संस्थापन तेस्रो शक्तिको खोजीमा छ भन्नलाई यी र यस्तै दृष्टान्त काफी छन् ।

अढाई वर्षपछि नेपालमा हुने आम चुनावमार्फत त्रिशंकु संसद् (हङ पार्लियामेन्ट) बन्ला भन्ने भारतीय आकलन छ । त्यस्तो अवस्थामा एकीकृत क्षेत्रीय शक्तिलाई पहाडतर्फ पनि फैलाउन सकियो भने आफ्नो अनुकूल परिस्थिति बन्ला भन्ने रणनीतिमा उनीहरू छन् । मधेसकेन्द्रित नेतृत्वसँग निकटमा रहेर काम गरिरहेका एक बुद्धिजीवीले भने, “त्यसैअनुसार यहाँको भारतीय दूतावासले पनि तत्कालै मिलिहाल्न नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको छ ।”

तर नाकाबन्दीपछि आफूहरूलाई अलपत्र छाडिएको भन्दै भारतीय सत्ता संस्थापनसँग रुष्ट मधेसकेन्द्रित पार्टी नेताहरू दिल्लीको कुरा सुनिहाल्ने पक्षमा देखिन्नन् । दूतावासबाट आएका अनेक तारमध्ये पछिल्लो एउटा एसएमएस सोधखोजबारे राजपाका एक उच्च नेताले नेपालसँग भने, “तर हाम्रै आवश्यकताले गर्दा हामी एकतामा जाँदै छौँ । अन्यथा अर्थ लगाउनु आवश्यक छैन ।”

समाजवादी र राजपा दुवै पक्षका नेताहरू पार्टी एकताको विषयलाई लिएर भारतीय पक्ष अनावश्यक जस लिन खोज्ने प्रयासमा लागेको आरोपसमेत लगाउँछन् । खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का नेपाल स्टेसन चिफ अभिजित हल्दर एकताका लागि ‘शुभेच्छुक’ भूमिकासहित नेपथ्यमा प्रकट हुँदै गर्दा स्वयं लैनचौर दूतावास भने असहयोग गर्न र नेताहरूका बीचमा खेल्न लागिपरेको तिनको बुझाइ छ ।

“अहिलेसम्मको समग्र राजनीतिक प्रक्रिया बिगारेकै उनीहरूले हो । तर अझै उनीहरू रियलाइजेसनको मुडमा नदेखिँदा हामी किन अनावश्यक सोधखोजमा ओर्लिने ?” राजपाका अर्का नेताले दिग्दारी दर्शाए । मधेसकेन्द्रित नेताहरूको ठहर छ, दूतावासको राजनीतिक लबीलाई कांग्रेसले प्रभावित पारेको छ, जसको बुझाइ मैदानी भूभागमा राजपा–समाजवादी बलियो हुँदा कांग्रेसको शक्ति झन् क्षयीकृत हुन्छ भन्ने हो ।

कदाचित् नेकपा सरकार अन्तद्र्वन्द्वमा फसे अनि यसको लोकप्रियता खस्किए त्यसको फाइदा कांग्रेस नभई आफूहरूलाई हुन सक्ने समाजवादी–राजपा पक्षका नेताको बुझाइ छ । उनीहरूले सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत त्यत्तिकै अलोकप्रिय भइरहेको आकलन गरेका छन् । “एउटा साम्यवादी शक्ति बनेको छ, अर्को पुँजीवादी,” नेकपा र कांग्रेसलाई इंगित गर्दै समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने, “हामी व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र राज्यको दायित्वसमेत समेटिएको समाजवादी विकल्प बन्ने कोसिसमा छौँ ।”

नेपालसँगको कुराकानीमा भट्टराईले तीन वटा जातीय सामुदायिक क्लस्टर मिलाउने तर पार्टीको स्वरूप क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय बनाउने दाबी गरे । सुरुमा मधेसकेन्द्रित पार्टीजस्तो देखिन सक्ने भए पनि कालान्तरमा राष्ट्रिय पार्टी बनी अन्य पार्टीहरूलाई सशक्त चुनौती दिने भट्टराईको दाबीमा पत्याइहाल्ने आधार भने कमजोर छ । 

विगतमा मधेसी जनअधिकार फोरमतर्फ रहेका समाजवादी पार्टी नेताहरू अब राजमार्ग छेउमा गैरमधेसी समुदायको भोटलाई आकर्षित गरेरै भए पनि बलियो शक्ति बनाउन सकिने रणनीतिमा छन् । हालका सत्ता–प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका समर्थकबीच मत विभाजनको अनुपात अझै गहिरिए त्यसको फाइदा आफूलाई हुन सक्ने तिनले ठानेका छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा आम चुनावपछिको अवस्थामा सत्ताकै बागडोर आफूहरूलाई आउन सक्ने तिनको हिसाबकिताब छ । मधेसी समुदायबाट पहिलो प्रधानमन्त्री आफू बन्ने उपेन्द्र यादवको महत्त्वाकांक्षामा दक्षिणले पुट दिएको विश्लेषण राजपा नेताहरू गर्छन् । उपेन्द्रसँग चरम असहमति राख्ने गरेका अनिल झा र राजकिशोर यादव यही कारणलाई देखाउँदै समाजवादीसँग एकता गर्न नहुने तर्क पार्टीभित्र राखिरहेका छन् । यसो भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षकै नेतासमेत छन् ।

आवरण टिप्पणीः टाउका जोड्दैमा तेस्रो शक्ति बनिन्छ र ?

ठाकुर एकताका लागि मरिमेटेर लाग्न उत्सुक देखिन्नन् । तर राजपा गठनको अढाई वर्ष बित्दासम्म गति पाउने छाँट नदेखिएपछि उचित विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब उनलाई पनि छ । उसमाथि दोस्रो पुस्ताका समवयी नेताहरूको व्यक्तित्व टकराव नियालिरहेका ठाकुरले तिनैका कारण पार्टी एकता प्रक्रिया भाँडिन सक्ने भन्दै फटाफट एउटा निर्णय गराइदिए– समाजवादीसँग एकताका लागि राजपा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छ । आन्तरिक विरोधका बीच अर्का नेता महतो वार्ता प्रक्रियामा अघि बढ्नुका पछाडि ठाकुरको यही निर्णयले काम गरेको छ । तर को, कतिपल्ट मन्त्री भयो अनि को पहिले राजनीतिमा आयो भन्ने आधारमा आइलागेको वरीयता विवाद एकता प्रक्रियामा अल्झो बन्न आइपुगेको छ ।

वरीयताको नयाँ सूत्र

पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको हुनाले बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो वरीयता दिइनुपर्ने समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव राजपाले अस्वीकार्दै गर्दा उनको राजनीतिक शक्ति क्षय हुँदै गएको तर्क दिएको थियो । समाजवादीको प्रस्तावअन्तर्गत महन्थ ठाकुरलाई दोस्रो, उपेन्द्र यादवलाई तेस्रो अनि अशोक राई, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादवलाई क्रमश: चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठौँ वरीयताको प्रस्ताव गरेको थियो । समाजवादीको प्रस्तावमा राजकिशोर यादव र अनिल झालाई महासचिव प्रस्ताव गरेको थियो । 

हात मिले, मन मिलेन : संसद्‍मा प्रधानमन्त्री ओली र राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ।

उसो त पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्क छ, राजपाका ६ मध्ये ५ अध्यक्ष त उनको क्याबिनेटका मन्त्री थिए । तसर्थ उनीहरूबाट आफ्नो स्वीकार्यताको अपेक्षा भट्टराईले राखेको देखिन्छ । राजपा पक्ष भने आजको शक्ति सन्तुलनलाई ९ वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्न नमिल्ने जिरहमा छ । मधेसकेन्द्रित नेताहरू तराईका जिल्लालाई आफ्नो आधार क्षेत्र देखाउँदै भट्टराईलाई सोधिरहेका छन्, ‘तपाईंको आधार क्षेत्र कहाँ हो ?’ 

वरीयता विवादले एकता प्रक्रिया ढिम्किनै नदिने राजपा रणनीति बुझेर केही दिनअघि समाजवादीले नयाँ प्रस्ताव लगेको छ । त्यसमा महन्थ पहिलो वरीयतामा संरक्षकको ‘सेरेमोनियल’ हैसियतमा रहने, दोस्रोमा बाबुराम संघीय परिषद् अध्यक्ष रहने, तेस्रोमा उपेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित केन्द्रीय समिति अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव छ । समाजवादीले अशोक राईलाई चौथो र राजेन्द्र महतोलाई पाँचौँ वरीयतामा रहने प्रस्ताव गरेको छ । तर १८ पल्ट मन्त्री भएका शरतसिंहलाई आठौँमा लगेर खासै सत्ता अनुभव नभएका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई छैटौँ वरीयता दिन खोजिएको भन्दै राजपा पक्ष रुष्ट भएको छ । राजपाले महतोलाई चौथो वरीयतासहित केन्द्रीय सचिवालय संयोजक बनाउनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको छ । 

महतोले बाबुरामलाई मधेसी, जनजाति र आर्यखस क्लस्टर मिलाउने नारा सम्झाउँदै तेस्रो वरीयतामा आफैँ बसेर देखाउन व्यंग्य गरेका छन् । यसमा समाजवादी पक्ष सहमत नभए अन्तरिम कालका लागि दुवैतिरबाट दुई–दुई अध्यक्ष राखेर भए पनि अघि बढ्न सकिने विकल्प राजपाले सुझाएको छ । त्यसमा समाजवादीको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।

राजपा महासचिव केशव झाले वरीयताका कारण एकता नअड्किने भन्दै ‘समानताका साझा आधार’ खोजी भइरहेको बताए । “केही मतभेद बाँकी छन् तर दुवै पार्टीको नेतृत्व तहमा एकताको विकल्प छैन भन्ने बुझाइ निर्माण भइसकेको छ,” झाले भने । 

रणनीति : गैरमधेसी भोट

संविधान निर्माण र तीन तहको चुनावमार्फत त्यसको कार्यान्वयनसँगै क्षेत्रीय राजनीतिको एक दशक लामो अध्यायले एउटा टुंगो पाएको बुझाइमा रहेका क्षेत्रीय पार्टीहरू अब मधेसमा मात्रै केन्द्रित हुन खोज्दा पहिचानको आन्दोलन अघि बढाउन नसकिने ठहरमा पुगेका छन् । ६ महिना लामो आन्दोलन चलाउँदा जनधनको व्यापक क्षति भए पनि संविधानको एउटा अक्षर बदल्न नसकेको तिनको निष्कर्ष छ । आफ्नो प्रभाव रहेका समथर भूभागका २० जिल्लामा पहिलेझैँ केन्द्रित हुने तर तिनमा बस्ने गैरमधेसी भोट आकर्षित गर्न लागिपर्ने क्षेत्रीय पार्टीको रणनीतिमा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई आदिको प्रभाव कामयाबी हुने विश्लेषण छ ।

२० जिल्लाका ८० सिटमध्ये ३५ सिट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा गैरमधेसी वर्चस्व छ । ४५ सिटमा मधेसी बाहुल्य छ । समाजवादीसँग मिलेमा त्यसतर्फ रहेका नेताहरूको जोडबलले गैरमधेसीलाई अपिल गर्न फाइदा पुग्ने आकलन राजपा पक्षको छ । 

०७४ को आमचुनावबाट तराईका ४५ सिटमध्ये २१ वटामा राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले जितेका थिए । प्रदेश चुनावका लागि तिनको तालमेल भए पनि केन्द्रमा हुन सकेको थिएन । एकता नै गरेर जाँदा समर्थकमा उत्साह सञ्चार गर्न सकिने तिनको बुझाइ छ ।

राजपा गठनको अढाई वर्ष बित्दासम्म गति पाउने छाँट नदेखिएपछि उचित विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब महन्थलाई छ ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने यो दाबी पत्याइहाल्न तयार छैनन् । उनको भनाइमा योबीचमा नेकपा र कांग्रेसको मात्रै परीक्षण भएको छैन बरु क्षेत्रीय पहिचानवादी पार्टीको पनि । “यो एकता हाँसको चाल न कुखुराको चाल हुनेवाला छ,” उनले भने, “किनकि पहाडले पहिचानको मुद्दालाई अनुमोदन गरेको देखिएन । मधेसमा यसअघि अनुमोदन भए पनि स्वयं मधेसवादी पार्टीहरू केन्द्र र प्रदेश दुवैको सत्तामा बसिसकेको हुँदा अब यिनीहरूको शासनशैलीको पनि मूल्यांकन हुन्छ ।” 

प्रदेश २ का थुप्रै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारलगायत अनियमिततामा मुछिएको सन्देश जनतामा गएको, साथै प्रहरी ऐनलगायत विभिन्न कानुन बनाउने क्रममा संघीयताविरोधी काम स्वयं मधेसी पार्टीबाट भइरहेको भन्दै उनले त्यसले जनतामा गलत सन्देश गएको बताए । राजपा नेता सुरेन्द्र झाले अहिलेकै अनुहार लिएर पहाडमा प्रभाव जमाउन मुस्किल छ भन्ने विश्लेषण पार्टीभित्र हुन नसकिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“जम्बो” जनता समाजवादी पार्टी !

प्रस्तावित पार्टीको नाम, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राखिएको छ । समाजवादी जनता पार्टी राख्न खोजिए पनि त्यस नाममा पहिल्यै अर्को पार्टी रहेको पत्ता लागेपछि नेताहरू यो विकल्पमा गएका हुन् ।

अंग्रेजीमा पिपल्स सोसलिस्ट पार्टी राम्रो सुनिने भन्दै उनीहरूले जसपामा जोड दिएका हुन् । अहिलेकै केन्द्रीय समिति राखेर पार्टी एकता गर्दा नयाँ केन्द्रीय समितिमा झन्डै १४ सय नेता हुनेछन् । राजपासँग ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । त्यसमध्ये १ सय २९ जना पदाधिकारी छन् । समाजवादीको ४ सय ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये २५ जना पदाधिकारी छन् ।

सिद्धान्तविहीनता नै सिद्धान्त

साम्यवादी धारको नेतृत्व सत्तारुढ नेकपाले गर्दै छ, भलै त्यसको अन्तर्वस्तुमा पुँजीवाद निहित होस् । उदार प्रजातान्त्रिक धारलाई समेट्न कांग्रेस छँदै छ । नयाँ उदाउन खोजेका केही पार्टीहरू पनि कहीँ न कहीँ यही विचारको वरिपरि आफूलाई ‘लोकेट’ गर्ने कोसिस गर्दै छन् । यस्तोमा तेस्रो संसदीय शक्तिका रूपमा उभिने प्रयत्न गरिरहेको समाजवादी–राजपा गठबन्धनको वैचारिक झुकाव के हुन जाला !

बाबुराम भट्टराईले भनेझैँ समाजवादी शक्ति बनाउने ध्येय सुन्दा जति सहज छ, यथार्थ भने जटिल । एकातिर विकास प्रगतिका लागि छट्पटाएका मतदातालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने, अर्कातिर पहिचान राजनीतिको ब्रान्ड पनि आफूसँगै राखिराख्नुपर्ने । राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको बुझाइमा कुनै बलियो राजनीतिक धरातलबिनै तेस्रो राजनीतिक शक्ति निर्माणको तयारी भइरहेको छ । “कुनै वैचारिक जमिन छैन, घटनाक्रमले ठेलेर मात्रै एकतातिर हिँडेका हुन्,” गौतम भन्छन्, “विगत हेर्दा उनीहरूमा कुनै दीर्घकालीन सोच पनि देखिन्न । सहज हुनेबित्तिकै स–साना प्राथमिकतामा अल्झने गर्छन् ।”

हुन त नेकपा र कांग्रेससमेतले आजको दिनमा वैचारिक धरातल छाडिसकेकाले अरू दलका हकमा मात्रै यो मापदण्ड खोजिन नहुने विश्लेषणसमेत हुने गर्छन् । आजका नेपाली पार्टीहरू ‘समाज–बजार अर्थतन्त्र’ कै हिमायती देखिन पुगेको अवस्थामा ‘पोस्ट आइडियोलजिकल अलाइन्मेन्ट’ अर्थात् उत्तर वैचारिक ध्रुवीकरण हुनु स्वाभाविक हुने तिनको ठहर छ । विश्लेषक टीका ढकाल भन्छन्, “आम रूपमा वैचारिक क्षय भइरहेको यो समयमा सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा पनि संख्याका आधारमा पार्टीहरू बनाउने प्रयास हुनु अनौठो होइन । अहिले नेकपामा देखिएको विकासक्रम त्यही हो । मधेसमा पनि त्यस्तै प्राविधिक एकताको कोसिस हुन सक्छ ।”

संशोधनको आश, गौरको त्रास

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र विपक्षी राजपाबीच बढ्दै गएको सामीप्य लेखाजोखा गरेको सत्तारुढ नेकपाले सम्भावित जोखिमको संकेत भन्दै आन्तरिक गृहकार्य बढाएको छ । कदाचित् उपेन्द्र सरकारबाट बाहिरिए सत्ता गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत कायम रहने भएकाले नेकपालाई त्यस्तो संकट त छैन तर आफूले तय गरेका प्राथमिकतामा भने भाँजो हाल्न तिनको संख्या प्रयोग हुन सक्ने नेकपाको आकलन छ । त्यसका लागि नेकपाले एकातिर संविधान संशोधन हुन सक्ने आश्वासन फेरि एकपल्ट दिएको छ । सँगसँगै १३ वर्ष पुरानो गौर काण्डको फाइल खोलिन सक्ने धम्की पनि दिएको छ ।
प्रचण्डले १३ कात्तिकमा महोत्तरीको पिपरा पुगेर संविधान संशोधनका लागि प्रयासरत रहेको आश्वासन दिँदै गर्दा नेकपाका अर्का नेता तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ०६३ चैतमा मधेसी फोरमका कार्यकर्तासहितको आक्रमणमा परी मारिएका २८ माओवादी कार्यकर्ताको अनुसन्धान ब्यँुताउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रसंग भर्खरै समातिएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमको भए पनि पोखरेलको संकेत त्यस आन्दोलनका नेता उपेन्द्रतिर लक्षित छ ।

एकता, नत्र प्लान बी

उपेन्द्र यादव सरकारबाट कथम् बाहिर आउन नचाहे क्षेत्रीय शक्तिहरू ‘संघीयता रक्षाका लागि’ भन्दै नयाँ गठबन्धन बनाउने सोचमा छन् । पहिचानवादी पार्टीहरूसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गर्न बैठक डाक्ने तिनको तयारी छ । तर विगतमा उपेन्द्रले आफ्नो प्रभावमा राखेर चलाउँदै आएको संघीय गठबन्धनमा भने आफूहरू नअट्ने तिनको बुझाइ छ । प्रस्तावित गठबन्धनको नाम छ : ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन ।’
पहिलेको गठबन्धन उपेन्द्र नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी फोरम ०७४ को स्थानीय चुनावमा अरूसँग सल्लाहबेगर सामेल भएको भन्दै टुक्रिएको थियो । त्यसयता समाजवादी पार्टी उक्त गठबन्धनमा छैन । अनि, गठबन्धनको अस्तित्व पनि मृतप्राय: नै छ । प्रस्तावित नयाँ गठबन्धनका लागि हालसम्म समाजवादी पार्टी तयार देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्रलाई छाडेरै नयाँ रणनीतिमा जाने राजपा पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

यो प्लान बीको मुख्य लक्ष्य हो : पहिलो संविधानसभाकालीन १० प्लस १ प्रदेशको माग ब्युँताउनु । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको मागलाई एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने उनीहरूको कोसिस हुनेछ । तत्काललाई छठपछि मधेसमा केही अवधि मिल्ने फुर्सद सडक आन्दोलनको माहोल बनाउन खर्चिने, त्यसको बलमा संविधानमा केही संशोधन गराउन सकियो भने त्यसैमा सन्तुष्टि लिने क्षेत्रीय घटकको दाउ छ ।