सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ प्रणाली लागू गर्दै २९ भदौमा मलेसिया रोजगारी खुला गर्‍यो । नेपाल–मलेसियाबीच सम्पन्न नयाँ समझदारीअनुसार कामदारले अब कुनै खर्च बेहोर्नु नपर्ने हो । तर लालधनुष म्यानपावरले क्याम्पबेल सोप कम्पनीका लागि ४० कामदारको माग आएको भन्दै आवेदक युवालाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न भनिसकेको छ । एजेन्ट त्यति रकम जुटाउन सक्ने कामदारको खोजीमा छन् । तीमध्येका एक नुम गुरुङ भन्छन्, “शून्य लागत भने पनि म्यानपावरलाई पैसा नबुझाई कोही रोजगारीमा जाने स्थिति छैन । नसक्ने काठमाडौँबाटै फर्किने हो, सक्ने मलेसिया उड्ने हो ।”

अंग्रेजी नयाँ वर्ष आउनु दुई महिनाअगावै एक सयभन्दा धेरै नेपाली म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक कामदार ‘मार्केटिङ’ का लागि मलेसिया पुगेका छन् । स्थानीय एजेन्टलाई २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रिंगिट (६७ हजारदेखि १ लाख ८ हजार रुपैयाँ) सम्म कमिसन दिने प्रस्ताव गर्दै उनीहरूले कामदार मागको मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । त्यसले शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी नहुने आशंका बढाएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले हुन्डीबाट पैसा पठाउने र कामदारकै पैसा शोधभर्नाका रूपमा फर्काउने नयाँ उपाय झिकेका छन् । ०७२ देखि नै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भन्दै त्यसरी नै पैसा पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई कतै पैसा नदिएको कसम खुवाउँदै आएका छन् । “गाउँबाट काठमाडौँ आउँदै एजेन्टले गीता छुवाएर कसम खुवाउँछ । उड्नुअघि म्यानपावरले उसैगरी कसम खुवाउँछ र भिडियो खिचेर राख्छ,” मलेसिया पुगेका बाराका एक युवा भन्छन्, “पैसा खुवाएर पनि नदिएको कसम खानुपर्छ ।”

म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले हिन्दुलाई गीता र मुस्लिमलाई कुरान छोएर कसम खान लगाउने गरेका छन् । शून्य लागतको प्रमाण जुटाउन आफूले कतै पैसा नदिएको भिडियो रेकर्डसमेत राख्ने गरिएको छ । त्यो क्रम मलेसिया रोजगारी खुलेसँगै पुन: सुरु भइसकेको छ । कामदार माग, छनोट, पूर्वस्वीकृतिबिनै स्वास्थ्य जाँच र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) मा एक लाखभन्दा धेरै कामदारको रकम खर्च भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध युवा

म्यानपावर कम्पनीले माग आउनासाथ छनोट गर्ने भन्दै कामदारबाट असुल्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारले पूर्वस्वीकृति नलिँदै मेडिकल जाँच, आईएससीलगायत प्रक्रियामा पैसा असुलीलाई अनुचित भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । साथै, पूर्वस्वीकृतिबमोजिम विज्ञापन गरी छनोट प्रक्रिया पूरा नगरेका कामदारबाट असुलिएको रकम ससम्मान फिर्ता गर्न १८ कात्तिकमा विभागले सूचना निकालेरै निर्देशन दियो ।

आईएससी र बायोमेट्रिक स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका संस्थाले भने पैसा फिर्ता गर्नुको सट्टा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई गुहारे । अनुचित ढंगले स्वास्थ्य जाँच गरेका संस्थामाथि न कारबाही गरियो, न त शुल्क फिर्ता ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलले कात्तिक तेस्रो सातासम्म १ हजार ८ सय कामदारले मात्र मलेसियाका लागि पूर्वस्वीकृति लिएको जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईं माग किनबेच र बढाबढका लागि व्यवसायी मलेसिया गएको सूचना विभागले पाएको भन्दै त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमाण पुर्‍याएर कारबाही अघि बढाइने बताउँछन् । भन्छन्, “एक–एकमा अनुगमन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर कामदारले पैसा तिर्नु परेको गुनासो आउनासाथ अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं ।” मलेसिया रोजगारी स्थगित गर्नुअघिको जस्तो म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम असुल्ने स्थिति भने नरहेको गुरागाईं दाबी गर्छन् ।

मलेसियासँग १२ कात्तिक ०७५ मा श्रम समझदारी भएको थियो । केही अस्पष्टता सम्बोधन गर्दै बन्द रोजगारी खोल्नुअघि २४ र २५ भदौमा मलेसियाको पुत्रजयामा सम्पन्न दोस्रो संयुक्त कार्यसमूह बैठकमा थप सहमति गरियो । त्यसले कामदारलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोलेको छ । तर कामदार पठाउँदाको खर्च फर्किनेमा ढुक्क हुन नसकेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले अनेक चोर बाटो खोजेर रकम असुल्ने अवस्था कायमै छ । त्यसले नै समझदारी कार्यान्वयनलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ ।

अझै पनि प्रवद्र्धन बोर्ड शुल्क १ हजार ५ सय, नेपालमा गरिने बिमाको ४ देखि ७ हजार र कामदार अनुशिक्षणको ७ सय गरी झन्डै ९ हजार हाराहारी रकम कसले तिर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूले रोजगारदाता कम्पनीले शोधभर्ना नगरे कहाँ गएर रकम दाबी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे फ्री भिसा, फ्री टिकट स्वागतयोग्य निर्णय भए पनि व्यावहारिक चुनौती धेरै रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “शोधभर्ना सुनिश्चित नहुने जोखिमले व्यवसायी चिन्तित छन् । सुनिश्चित भए मात्र शून्य लागत सम्भव हुनेछ ।”

समझदारीले कामदारको मासिक तलबको आधा सेवाशुल्कबापत पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर विगतमा थुप्रै रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क नदिएको भन्दै कामदारबाटै पैसा असुलिएका थुप्रै घटना छन् । त्यस्तै, कुनै कारण बीचैमा प्रक्रिया रद्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति पनि देखिँदैन । मन्त्रालय उच्च स्रोत भने त्यस्ता कम्पनी नेपाल र मलेसिया दुवैको कालोसूचीमा पर्ने दाबी गर्छ । दूतावासमार्फत गुनासो सुल्झाइने भएकाले अहिल्यै जोखिम देखाएर गलत धन्धा नगर्न सचेत गराइएको छ । मलेसियाले स्ट्यान्र्डर्ड अपरेसन प्रोसेस (एसओपी) लागू गरेकाले रोजगारदाता कम्पनीले समझदारी कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्योलकै बीच म्यानपावर कम्पनीले थालेको मलेसिया मार्केटिङले वैदेशिक रोजगारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने अध्यक्ष गैरे स्वीकार्छन् । रोजगारदाता कम्पनीका माग किनबेच गर्ने र एजेन्टलाई कमिसन बढाबढ गर्ने म्यानपावरलाई संघले काँध नथाप्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “सबै व्यवसायी चोखा  छौँ भन्दिनँ । बिटुलो बनाइयो, बदनाम भयौँ, अब सुध्रिनुपर्छ भनिरहेका बेला नियम परिधि नाघेर हिँड्ने कम्पनीलाई संघले काँध थाप्दैन । कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्छौं ।”

गौँडागौँडामा सिन्डिकेट खडा गरेर कामदार ठगिएको भन्दै १६ महिनाअघि २ जेठ ०७५ मा सरकारले मलेसिया रोजगारी बन्द गराएको थियो । गृहकार्यबिनै स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सञ्चालकलाई धरपकड गर्दै उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइयो । सञ्चालक मात्र होइन, कर्मचारी र तिनका आफन्तसमेत थुनिए । तर कमजोर आधार समाएकाले बायोमेट्रिक र भीएलएनका सञ्चालक अदालतबाट तारेखमा छुटे । रोजगारी बन्दको निर्णय पनि कति हचुवाका भरमा गरिएको थियो भने मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै औपचारिक परिपत्रसमेत नगरिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको वक्तव्यकै भरमा बन्द गरिएको मलेसिया रोजगारी अर्को वक्तव्यबाटै २९ भदौमा खुलाइएको थियो ।

सरकारले मलेसिया बन्द गर्ने बेला सयौँ कामदारको कलिङ भिसा लागेको थियो । सरकारी निर्णयले उनीहरू रोकिने अवस्था आयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको डेलिगेसनपछि मन्त्रीस्तरीय बैठकले १७ चैत ०७५ मा त्यस्ता कामदारलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने परिपत्र गर्‍यो । गुरुङ उनै हुन्, जसको सल्लाहमा मन्त्री विष्टले बायोमेट्रिक सिन्डिकेटमाथि छापा मारेका थिए । पछि मलेसिया रोजगारी खुलाउन र कतार भिसा सेन्टर खोल्ने विषयमा मन्त्री विष्टसँग उनैको मतभेद भयो ।

कलिङ भिसा लागेका कामदार पठाउन विभागले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सिफारिस अनिवार्य गरेको थियो । संघले मौकाको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजार लेबी लिएर धमाधम सिफारिस गरिदियो । त्यसको मारमा पनि कामदार नै परे । मलेसिया रोजगारी रोकिएका बेला कलिङ भिसाका नाममा पठाइएका झन्डै १७ हजार कामदारबाट १ हजारदेखि ५ हजारसम्म असुली गरिएको भुक्तभोगी बताउँछन् । त्यसले प्रतिकामदार लागत झन्डै २ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

चर्को शूल्य तिरेर मलेसिया उड्नेमा अधिकांश कामदार मन्त्री विष्ट र सत्तारुढ नेकपा निकट द रिभर, ट्रस्ट नेपाल, इन्टरनेसनल, लालधनुषलगायत म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाइएका थिए । त्यो मौकामा पूर्वस्वीकृति दिएबापत वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले ५ हजारसम्म उठाएको दाबी गर्ने म्यानपावर कम्पनी भन्छन्, “अरू बेला काम छिटो गराउन एक–दुई हजार दिए पुग्थ्यो । मलेसिया रोकिएको मौकामा ५ हजार घटी काम गरेनन् ।” १० हजार रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनु परेको म्यानपावर कम्पनीको गुनासो सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले ‘पूर्वस्वीकृति लिँदा कुनै रकम नबुझाएको’ लिखतमा हस्ताक्षर गराउन थाल्यो । त्यो क्रम मलेसिया नखुलुन्जेल कायमै थियो ।

ती अनियमितताबारे श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीको एउटै बोली छ, “छँदै छैन त भन्न सक्दैनौँ तर पहिलेजस्तो छैन ।” मन्त्री विष्ट पनि त्यस्तै भाषामा कमजोर प्रतिवाद गर्छन् । 

सिन्डिकेटको नालीबेली

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २३ असार ०७२ मा कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा सिन्डिकेट हुने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराए । त्यसलाई ढाकछोप गर्न तयारीबिनै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ प्रणाली घोषणा पनि गरियो । तर श्रम सम्झौताबिना एकतर्फी घोषणा गरिएकाले व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन । सुरुमा ६ महिनाका लागि परीक्षण भनेर बायोमेट्रिक भित्र्याइएको थियो । विरोधमा उत्रिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई थामथुम पार्दै ३१ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन तुहाइयो । रोजगारदाताले सेवाशुल्कबापत १० हजार नपठाए कामदारबाटै लिन पाउने व्यवस्थापछि म्यानपावर कम्पनीको विरोध टुंगिएको थियो ।

बायोमेट्रिक सिन्डिकेट लागू गर्न सफल भएपछि राज्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई सघाउने उपसचिव गिरिजा शर्मालाई कतारको श्रम सहचारीमा नियुक्त गरे । त्यस्तै, रमेश कोइराला कतारको राजदूत बनाइए । बायोमेट्रिक मात्र होइन, वान स्टेप सेन्टर (ओएसटी), भिसा स्ट्याम्पिङ चार्ज (भीएलएन), इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स (आईएससी) मा पनि उस्तै सिन्डिकेट खडा छन् । ओएसटी र भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठको वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट छ । उनी पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका भान्जा हुन् । श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएकामा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीम आत्रेय न्याय परिषद्को कारबाहीमा परे । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतमाथि छानबिन गरियो । तर स्वयं श्रेष्ठ र कामदार शोषणको जालो भने जस्ताको तस्तै रह्यो ।

आईएससीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको निकट सम्बन्ध छ । प्रहरी सेवाबाट हटेपछि कोसी म्यानपावर कम्पनी खोलेर बसेका उनको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा खासै अनुभव नभए पनि ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला आईएससी हत्याए । बायोमेट्रिक सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले आईएससीमा पनि छापा मारेको थियो । नियन्त्रणमा आइसकेका थपलियाले शौचालय पसेर बालुवाटारमा फोन गरेपछि प्रहरी उनलाई नलिएरै फर्किएको थियो ।

बायोमेट्रिकलाई सिन्डिकेट मान्ने–नमान्ने भन्नेमा नेपालमा सुरुदेखि नै विवाद छ । बायोमट्रिकका लागि १ सय ६३ स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन दिएकामा ३९ मात्र छानिएपछि विरोध सुरु भएको हो । सोही विवादले २ सय २६ सदस्यीय स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका १ सय ६० सदस्यसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ गठन गरे । त्यतिबेला आफूलाई सिन्डिकेट स्वीकार्न १ करोड ७५ लाख अफर गरिएको रेग्मी दाबी गर्छन् । “सिन्डिकेट लागू गराउन, टिकाउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले सिन्डिकेट राखेरै मलेसिया खुलाउन पनि माथिल्लो राजनीतिक तहसम्मै चलखेल भएको प्रस्टै छ ।”

बंगलादेशको चुनौती

मलेसियाले २० कात्तिकमा बंगलादेशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्‍यो । यसले नेपालका लागि गरिएको फ्री भिसा र फ्री टिकटको समझदारीभन्दा सजिलै बंगलादेशी कामदार ल्याउन सक्ने ढोका खोलेको छ । त्यसै पनि मलेसियामा रेस्पोन्सिवल बिजनेस अलायन्स (आरबीए) मा दर्ता हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संख्या झन्डै एक सय मात्र छ । २० लाखभन्दा धेरै कामदार चाहिने भए पनि आरबीएमा दर्ता हुने कम्पनीका लागि एक लाख मात्र विदेशी कामदारको खाँचो हुने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले मलेसियाबाट स्थानीय स्तरका खाद्य र फर्निचर उद्योगबाट धेरै माग आउनुको एउटा कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । ती उद्योग आरबीएमा आबद्ध नभएकाले नेपाली म्यानपावर कम्पनी र मलेसियन एजेन्टको रोजाइमा पनि तिनै छन् ।

गाउँका एजेन्टबाट सुरु भएको असुली काठमाडौँका म्यानपावर कम्पनी हुँदै उड्नुअघिसम्म १ लाख ३० हजारदेखि डेढ लाखसम्म पुग्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । इथिकल रिक्रियुटमेन्टका अध्यक्ष कुमुद खनाल म्यानपावर कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा कामदार चर्को मूल्य तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थिति यस्तो छ कि पैसा तिर्नुपर्दैन, सबै शुल्क कामदार कम्पनीले बेहोर्छ भन्दा युवाहरूले पत्याउँदैनन् ।”

रोजगारदाता कम्पनीले सुरक्षागार्डमा भने अहिलेसम्म बाध्यात्मक रूपमै भए पनि नेपाली कामदारको विकल्प खोजेका छैनन् । सुरक्षागार्डको हकमा ‘मलाया लाहुरे’ कालीन प्रभावले सन् २००१ देखि नेपाली कामदारलाई मात्र लिने नीति बनेको थियो । नेपाली सुरक्षागार्डको विकल्प खोज्न बंगलादेशले भूतपूर्व सैनिकलाई तीन वर्षे सुरक्षागार्डका लागि लिइदिन मलेसियासँग लामै लबिइङ गर्दै आएको छ ।

नेपालले ०४२ सालदेखि नै वैधानिक रूपमा कामदार मलेसिया पठाउन थालेको हो । झन्डै २ लाख खर्चिएर मलेसिया पुगेका कामदार तीन वर्षपछि घर फर्किंदा औसतमा ३ लाख ४० बजार मात्र बचत हुने दाबी गर्दै एक थरी व्यवसायी मलेसिया बन्द गर्ने सुझाव दिन्छन्, “तीन वर्षपछिको साढे ३ लाखभन्दा अघिको २ लाख ठूलो हो । स्वदेशमै लगानी गरे धेरै फाइदा हुन्छ ।”

केही आर्थिक आँकडाले त्यसको पुष्टि पनि गर्छ । मलेसिया बन्द गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घट्दा रेमिट्यान्स भने २८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक थियो । नेपाली कामदारको ठूलो श्रमबजार मलेसिया रोजगारी बन्द भएका बेला पनि रेमिट्यान्समा कुनै प्रभाव परेको देखिएन । दसँैमा भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत हाराहारी कमी देखिएबाहेक झन्डै एक लाख कामदार घट्दासमेत अर्थतन्त्रलाई प्रभाव परेन ।

मलेसियाबाहेक पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या केही वर्षयता घटिरहेको छ । तर रेमिट्यान्स भने उत्साहजनक नै देखिन्छ । त्यसको कारण रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य थपिनुलाई लिइएको छ । खाडी मुलुकभन्दा राम्रो आय हुने युरोपेली देशमा नेपाली कामदार जाने क्रम केही वर्षयता बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सिन्डिकेटमा फेससेभिङ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रघुनाथ पुरी र तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको आडमा मन्त्री विष्टले नबुझेरै बायोमेट्रिक सञ्चालकमाथि कारबाही चलाएको निष्कर्ष मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले निकालेका छन् । पुरी, गुरुङ र अर्का व्यवसायी पूजा चन्द मन्त्री विष्टको आडमा ओएससी, भीएलएन र बायोमेट्रिकको सिन्डिकेट आफ्नो पोल्टामा ल्याउन चाहन्थे ।

श्रममन्त्री विष्ट सिन्डिकेटविरुद्ध सुरुमा कडै रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेका थिए । श्रम सम्झौतामा हवाई टिकट छुटाउने र ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई तत्कालै सरुवासमेत गराए । बायोमेट्रिकको सिन्डिकेट तोड्न स्वास्थ्य संस्था छनोटलाई गति दिए । झन्डै दुई महिना चिकित्सकको टोली स्थलगत खटाएर स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको निरीक्षण गरे । डा रमन सिंहको नेतृत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । सुरुमा समितिले ९९ स्वास्थ्य संस्थालाई छनोट गर्‍यो । तर सांसद एलपी साँवा लिम्बूले आफू निकट केही संस्था नपरेकामा बबाल मच्याए । आफू निकट व्यवसायी रघुनाथ पुरीको स्वास्थ्य संस्था पनि छुटेकामा मन्त्री विष्टले सहजै पुन: निरीक्षणको अनुमति दिए । असन्तुष्ट थप्दै जाँदा १ सय २२ संस्था छनोट भए । त्यसमा पहिले छानिएका कतिपय हटाइए, नयाँ थपिए । विशेषज्ञ समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि बिचौलियाले त्यसैलाई चर्काएर मलेसियालाई भड्काउन खोजेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन स्वास्थ्य संस्थाहरूले कम्तीमा १ करोडका उपकरण थप्नुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । “बायोमेट्रिक सिन्डिकेट हटाउने भनिएकाले ऋण खोजेरै उपकरण थपियो । तर मन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । बीचमै अडान छाडे,” मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन् ।

मलेसिया रोकिएपछि मन्त्री विष्ट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बुझ्न गाह्रो थिएन । दैनिक दुइटा उडान भर्दै आएको मलेसिया एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका उडान बन्द भए । रेमिट्यान्स कम्पनीको उस्तै दबाब थियो ।

सबैभन्दा धेरै मलेसियामा कामदार पठाइरहेका ५ सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी टाउको दुखाइ बनेका थिए । त्यस्तै, स्वास्थ्य जाँच, भीएलएन, आईएससी गर्ने कम्पनीको चलखेल थामिनसक्नु थियो । मलेसिया सरकारको कूटनीतिक दबाब पनि हुने नै भयो । सबैभन्दा धेरै मलेसिया जान तम्तयार हजाराँै बेरोजगार युवाको तारो बनेका थिए, मन्त्री विष्ट । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी शीर्ष नेतृत्वको चासो स्वाभाविक हुने नै भयो ।

त्यसमाथि श्रम मन्त्रालयमा अनौठो विरोधाभास थियो । एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुरानो मुद्दामा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट होइन भन्दै मन्त्रालय सर्वोच्चमा वकालत गर्दै थियो । अर्कोतर्फ काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला अदालतमा बायोमेट्रिक सञ्चालक संस्थाविरुद्ध सिन्डिकेट र ठगीको मुद्दा दर्ता गरियो । कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा बायोमेट्रिकले ४ हजार ५ सय शुल्क लिएको भन्दै ठगी मुद्दा अघि बढाइएको थियो । जबकि मन्त्रालयले १९ माघ ०७१ मा तोकेको शुल्क नै त्योभन्दा धेरै थियो । त्यसले मन्त्री विष्टको ‘स्टन्ट’ लाई सस्तो साबित गर्न मद्दत मात्र पुर्‍याएन, मुद्दा कमजोर भई अभियुक्तले सफाइ पाउँदै जाँदा उनी रक्षात्मक पनि बन्न पुगे ।

मलेसिया खुलाउन राजनीतिक स्तरबाटै पनि धेरै चलखेल भएका छन् । सुरुमा बायोमेट्रिक हटाउन मन्त्री विष्टलाई उक्साउने तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ विपक्ष कित्तामा उभिए । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र भीआरआईका सञ्चालक राम श्रेष्ठ शक्तिकेन्द्र धाए । गुरुङले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईसम्म सम्पर्क बढाएका थिए । मलेसिया खुल्नासाथ आएका रिमाल र भट्टराईकै ट्वीटबाट पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । मलेसिया खुलाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि सहजीकरणको भूमिका वहन गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

खड्काले सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहुँच स्थापित गरे । उनले पूर्वस्वकीय सचिव चुडा खड्कामार्फत प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नै मलेसिया रोकिनु गलत भएको निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री विष्टको केही जोर चलेन । उनी पनि फेससेभिङ गरेर ब्याक हुने स्थितिमा आइपुगे । बायोमेट्रिक अनुमतिका लागि ८६ संस्थाको निरीक्षण गर्न मलेसियाले अहिले निवेदन मागेको छ । त्यसैलाई सिन्डिकेट हट्ने क्रमका रूपमा मन्त्रालयले अथ्र्याउन थालेको छ । यति लामो प्रकरणबाट मन्त्री विष्टले नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीलाई विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रशंसा मात्र हात पारेका छन् । त्यसबाट उत्साहित उनीमाथि त्योभन्दा सिन्डिकेट तोड्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । विष्ट भन्छन्, “मैले जे गरेँ, कामदारको हितमा गरेको छु । सिन्डिकेट पनि बिस्तारै तोडिने क्रममै छ ।”

कतारमा अर्को सिन्डिकेट

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट हटाउन त सकेनन् नै, उनकै पालामा कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) का नाममा अर्को सिन्डिकेट खडा भएको छ ।

नेपाल–कतारबीच सन् २००५ को श्रम सम्झौताले कामदारको हक सुरक्षित नगरेको भन्दै श्रम मन्त्रालय नयाँ सम्झौताको पक्षमा थियो । कतारले गत १३ र १४ मार्चमा दोहामा भएको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमै तत्काल कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) को अनुमति मागेको थियो । श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने क्यूभीसीलाई नयाँ श्रम सम्झौताको एउटा अंगका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । श्रमबाट माग पूरा नभएपछि कतारले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रसँग लबिइङ गर्न थाल्यो । परराष्ट्रले कामदारसँग कुनै शुल्क नलिने गरी अनुमति दिएपछि १५ जेठमा क्यूभीसी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय एजेन्टमार्फत नेपालको कानुनअनुसार क्यूभीसी सञ्चालन अनुमति दिइएको परराष्ट्रको दाबी छ । तर यस्तो अनुमति दिने कानुनी आधार परराष्ट्रसँग नभएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू टिप्पणी गर्छन् ।

कतार दूतावास

क्यूभीसीको योजना चार वर्षअघि टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदै अघि बढेको थियो । सतहमा मल्टिभर्स प्रालि र नेतृत्वमा एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हेम गुरुङ देखिए पनि यसमा सुरुदेखि नै पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङ संलग्न छन् । कतारका पूर्वराजदूत रमेश कोइराला, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भूषण राणा र निर्माण व्यवसायी रविन गुरुङसमेत क्यूभीसीका साझेदार मानिन्छन् । पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङकै पहलमा कतारमा राजदूत बनेका कोइराला फर्किएको तीन सातामै क्यूभीसी सञ्चालनमा आएको हो । क्यूभीसीका सञ्चालक गुरुङको दोहोरो राजनीति छ । काठमाडौँमा उनी कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणा निकट छन् भने गृहजिल्ला कास्कीमा नेकपा नेताद्वय सोमनाथ प्यासी, दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीका सहयोगी मानिन्थे ।

मलेसिया रोजगारीमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई सिन्डिकेट भन्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ क्यूभीसीमा भने मौन रह्यो । बरु भिसा सेन्टरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै श्रममन्त्री विष्टसँग तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको सम्बन्ध चिसिएको स्रोत बताउँछ ।

कतार सरकारले सिंगापुरको बायोमेट सर्भिसेसलाई नेपालसहित ८ देशमा भिसा सेन्टर खोल्ने सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा क्यूभीसी खोल्न कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमेद अल–हलीले लामै कसरत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तहसम्मको कूटनीतिक पहलपछि कतारले भिसा सेन्टर खोल्ने मिति तय गर्न अनुरोध पत्र पठायो ।

२९ वैशाखमा विष्टले कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्ने घुमाउरो पत्राचार गरे । त्यसैलाई स्वीकृतिका लागि सहमतिका रूपमा परराष्ट्रले अथ्र्यायो र अनुमति दिएको थियो । कामदारले भिसा शुल्क र सेवाशुल्क बुझाउन नपर्ने, रोजगारदाताबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, बायोमेट्रिक, विद्युतीय करारपत्र हस्ताक्षर र समय बुकिङको शुल्क सबै बेहोर्ने कतारको लिखित प्रतिबद्धता छ ।