असफल आईजीपी

  • नेपाल प्रहरी

- मनबहादुर बस्नेत 

महानिरीक्षक बन्नासाथ सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना सांगठानिक प्राथमिकताका १० बुँदा सार्वजनिक गरेथे । ती बुँदा पढ्दा लाग्थ्यो, उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको छवि र प्रभावकारिताले अभूतपूर्व फड्को मार्दै छ । विडम्बना, १९ महिनापछि महानिरीक्षक प्राथमिकताका बुँदा र प्रतिफल दाँज्दा भने निराशजनक चित्र देखा पर्छ ।

संगठन कति भद्रगोल हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो, १२ वर्ष पुरानो आपराधिक घटनाको उत्खनन हुँदा प्रहरीबीच देखिएको विवाद । रौतहटको फरहदवामा ०६४ मा भएको बम विस्फोट र उक्त विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलम २६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । आलमलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीको तारिफ भएको थियो । तर यति राम्रो काम गर्दासमेत प्रहरी नेतृत्व आन्तरिक कारण विवादमा तानियो ।

२३ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले प्रेस वक्तव्य निकालेपछि विवाद छताछुल्ल भयो । आलम पक्राउको जस प्रहरी मुख्यालय एक्लैले लिन खोजेपछि रौतहट प्रहरीले लिखित रूपमै त्यसको प्रतिरोध गरिदियो । आईजीपी खनाल निकट भनेर चिनिने केही अनलाइनमा रौतहट प्रहरीले आलमलाई भगाउन खोजेको र काठमाडौँबाट गएको विशेष ब्युरोको टोलीले पक्रेको समाचार प्रकाशित भएका थिए । विशेष ब्युरो आईजीपीको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहन्छ । रौतहट प्रहरीले घुमाउरो शैलीमा आईजीपीप्रति संकेत गर्दै ‘असम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिको प्रसंग सुनियोजित रूपमा जोडिएको’ भनेर प्रतिवाद गरेको छ ।

रौतहट प्रहरी र केन्द्रबीचको विवादबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलले बताए । लिखित रूपमै नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि देखाएको प्रहरी इतिहासमै सम्भवत: पहिलो घटना हो, यो । “यसले नेतृत्व तह र फिल्डका कार्यालयबीच ठूलो समस्या छ भन्ने देखाउँछ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् ।

गुटबन्दी शृंखला

यो त सतहमा देखिएको समस्या मात्र हो । आईजीपीले आफू निकटलाई च्याप्ने र इतरका व्यावसायिक प्रहरीलाई भूमिकाहीन बनाउने गरेकाले भित्रभित्रै यस्ता समस्या थुप्रै गुम्सिएका छन् । आईजीपीले प्राथमिकताको ५ नम्बर बुँदामा ‘प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र निष्ठामा उत्कृष्टता’ उल्लेख गरेका छन् । तर उनले व्यावसायिक प्रहरीलाई पाखा लगाउने गरेको आरोप छ ।

यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने केही तथ्यसमेत छन् । खासगरी उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी छँदा उनले आफूलाई बढुवा, पदस्थापनमा पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको खनालको बुझाइ छ । सोही बुझाइको कारण हुन सक्छ, कुनै समय अर्यालसँग काम गरेका प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपी खनालले संगठनका कर्मचारीसमेत ठानेनन् । यस्तो भेउ पाएपछि केही प्रहरी अधिकृत जागिर छाड्न बाध्य भए ।

खनाल आईजीपी हुनासाथ प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले प्रदेश १ को तराई क्षेत्रमा आफ्नो पोस्टिङ मागेका थिए । आईजीपीले मौखिक सहमति दिएपछि उनले राजधानीमा पढिरहेका आफ्ना बच्चाको विद्यालय सारे । तर सीआईबीबाट पदस्थापन भएन । लगत्तै अधिकारीले राजीनामा दिए । उनी अर्यालसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लामो समय काम गरेका प्रहरी हुन् ।

१९ वैशाखमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमोध ढुंगेललाई राजधानी काठमाडौँमा भएको एउटा लुटपाट घटनाका अभियुक्तसँग सम्पर्क देखिएकाले निलम्बन गरिदियो, गृह मन्त्रालयले । उक्त सम्पर्कको उद्देश्यबारे निलम्बन पत्रमा उल्लेख छैन । तर ६ महिना बित्दासमेत न ढुंगेलको अभियोग पुष्टि भयो, न त उनको निलम्बन फुकवा नै ।

त्यसलगत्तै सार्वजनिक केही तथ्यले भने निलम्बनको अन्तर्य शंकास्पद देखाउँछ । एक अनलाइनमा अपहरण, लागूऔषध मुद्दामा कारागारमा रहेका ‘डन’ रमेश बाहुनसँग ढुंगेलको सम्पर्क भएको कागजात र कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) बाहिरियो । “ढुंगेल आपराधिक गिरोहकै सदस्य बनेर अन्डरकभर (भेष बदलेर गरिने अनुसन्धान) रूपमा छिर्ने प्रहरी भएकाले त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु सामान्य हो,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, “सम्पर्कको कारण नकेलाई आरोप लगाउनु राम्रो होइन । पहिले काम गरेका आधारमा मेरो पनि त्यस्तै मानिससँग अहिले पनि सम्पर्क भइराख्छ । के मलाई दोषी मान्ने ?”

रामेछाप प्रहरी प्रमुख छँदा जेलको सूचनाकै आधारमा सैंपुकी १४ वर्षीया सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या गरिएको ६ वर्ष पुरानो घटनाका अभियुक्त श्याम राउतलाई पक्रन ढुंगेल सफल भएका थिए । त्यसअघि राउतलाई प्रहरीले नै भगाएको थियो । राउतलाई ढुंगेलको टोलीले भारतको अन्डमान निकोबार आइल्यान्डबाट समाएको थियो ।

प्रहरीले संगठित र गम्भीर प्रकृतिका अपराध रोक्न अन्डरकभर अपरेसन चलाउँछ । जेलमा सम्पर्क–सूत्र खडा गरेर दर्जनौँ केस सल्टाएका उदाहरण छन् प्रहरीसँग, जुन कभर्ट अपरेसनकै एउटा अंग हो । अपहरण र फिरौती असुलीको मुद्दामा नुवाकोट कारागारमा सजाय भोगिरहेका उदय सेट्टी र अमर टन्डनले जेलभित्रैबाट फिरौती असुलेको सूचना प्रहरीले त्यहीँ खडा गरेको ‘एजेन्ट’ बाटै आएको थियो । थाइल्यान्ड, मलेसियासम्म सञ्जाल बनाएर जेलबाटै यो समूहले फिरौती लिने गथ्र्यो । ०६६ माघमा प्रहरीले दुवै जनाबाट मोबाइल बरामद गर्‍यो ।

बुटवलमा दुर्गा तिवारी र बलु पौडेलको हत्यारा भनिएका मनोज पुन भारतमा लुकेको स्थानको सूचनासमेत जेलबाटै प्रहरीकोमा पुगेको थियो । यसले पनि छर्लंग हुन्छ, जेलमा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो सञ्जाल बनाएको । कोभर्ट अपरेसनमा कानुनको बर्खिलाप पनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कानुनले संरक्षित गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । तर नेपालमा एकातिर यस्तो अनुसन्धान गर्दा कानुन उल्लंघन भए के गर्ने भन्ने कानुनी पाटो अपूरो छ भने अर्कोतिर संगठनले समेत यस्ता घटनाको प्रतिवाद गर्न सकेको छैन ।

अनुसन्धानका कतिपय तथ्य यति गम्भीर हुन्छन् कि ती बाहिरिँदा सूचनादाता र अनुसन्धानकर्मी दुवैको जीवन आजीवन जोखिममा धकेलिन्छ । ढुंगेलले अनुसन्धान गरेका यस्तै संवेदनशील कागजात बाहिर छ्यालब्याल पारिदिए, उनी विरोधी खेमाका प्रहरीले । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले यस्ता कागजात चुहाउनेउपर छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाउन गत जेठमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, रानीपोखरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गुटबन्दीका अर्का उदाहरण हुन्, इन्स्पेक्टर रमेश बजगाईं । अन्तर्देशीय अपराध अनुसन्धानमा निपुण बजगाईं अहिले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा छन् । उनी ट्राफिकमा पुग्नुको कथा रोचक छ । डीआईजी छँदा ०७४ मा खनाल ट्राफिक महाशाखा प्रमुख थिए । सीआईबीमा कार्यरत उनलाई खनालले ट्राफिकमा ल्याउन चाहे पनि आउन मानेनन् । खनाल प्रहरी प्रमुख बनेको केही महिनापछि नै बजगाईंको सरुवा ट्राफिक महाशाखामा भयो । भारतीय समकक्षी प्रहरीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले नेपालमा अपराध गरेर भारत लुक्न जाने अधिकांशलाई नेपाल ल्याउने अधिकृतमध्येका हुन्, बजगाईं ।

व्यावसायिक निष्ठामा उत्कृष्टता राख्ने भनिए पनि तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन । उनी आएपछि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत कोभर्ट अपरेसन चलाउने प्रहरीमाथि छानबिन भएको थियो । उनीहरू अदालती आदेशमा छुटिसकेका छन् । निर्मला हत्या प्रकरणमा पछि अनुसन्धान गर्न पुगेका सीआईबीका डीएसपी अंगुर जिसी निलम्बनमा परे, प्रमाण नष्ट गर्न सघाएको आरोपमा । उनीविरुद्धको मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । जिसी टिमले गरेको अनुसन्धानको ट्रयाक सही देखिएपछि खनालले पुन: जिसीलाई अनुसन्धानमा सघाउन अनौपचारिक खबर पठाएका छन् । यो यही प्रकरण हो, जसले सरकार निकै आलोचित बनेको थियो ।

आईजीपी खनाल पुस ०७५ मा पक्राउ परेका प्रदीप रावललाई सोधपुछ गर्न मध्यरातमा सीआईबी पुगेनन् मात्र, केही सञ्चारकर्मीमार्फत रावलले निर्मलाको हत्या आफूले गरेको स्वीकारेको सूचना चुहाए । “नेतृत्वले घटनाको नियमन गर्न सक्छ, अनुसन्धानमा संलग्न हुन सक्दैन,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

गैरन्यायिक हत्याका कमान्डर

आईजीपीका कार्यप्राथमिकताको ४ नम्बर बुँदामा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने लेखिएको छ । तर उनकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, ४ कात्तिकमा । नेपाललाई प्राप्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विप्लव समूहले सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई कारबाही गर्ने वक्तव्य निकाल्यो । त्यसपछि थापासहितको प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री बादललगायतका नेकपाका उच्च नेतासँग काठमाडौँमा भेट्यो । भेटपछि नै पौडेललाई कारबाही गर्न विशेष ब्युरोबाट २६ वैशाखमा टोली खटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त प्रहरी टोलीले मेयर थापालाई भेटेर सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५ असारमा पौडेललाई प्रहरीले समात्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै गोली हानेको प्रतिवेदनको तथ्य खण्डमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘प्रहरीले मोटरसाइकलबाट ओर्लनेबित्तिकै कुनै दोहोरो संवाद नगरीकन पेस्तोलबाट कुमार पौडेललाई अन्धाधुन्ध गोली हानेको ।’ नेपाललाई प्राप्त अर्को तथ्यअनुसार पनि ब्युरोबाट खटिएका प्रहरीको पहिलो फोन आईजीपी खनाललाई आएको थियो । कारबाहीमा प्रदेश प्रहरीसमेत संलग्न भएको भनिए पनि उनीहरूलाई प्रक्रिया मिलाउन मात्र बोलाइएको थियो । ब्युरोबाट गएको टोलीलाई बचाउन प्रदेशका प्रहरीलाई प्रयोग मात्र गरेको आयोगको तथ्य खण्डमा उल्लेख छ । आयोगले घटनामा संलग्न र प्रत्यक्षदर्शी १९ जनाको बयान लिएर आदेश दिने अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

पौडेलको परिवार अहिले पनि निर्धक्क हिँड्न सकिरहेको छैन । १९ कात्तिकमा कुमारका भाइ हरिकृष्णसँग नेपाल प्रतिनिधिको भेट भएको थियो । झन्डै एक घन्टा कुरा गरेर निस्केको केही समयपछि नै एक अपरिचित व्यक्तिले ‘घटनाबारे उसलाई किन भनेको’ भन्दै केरकार गरेको हरिकृष्णले बताए । “यो कुरा मैले मानव अधिकार आयोगमा पनि भनेको छु,” उनले भने, “दाइलाई त राज्यले मार्‍यो नै, हामीलाई समेत स्वतन्त्र भएर बाँच्न नदिने भयो ।” कुमार मारिनासाथ उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरले गिरफ्तार गरेको थियो ।

अख्तियारमा कागजात

आईजीपी खनालको प्राथमिकताको सातौँ सूची हो, भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता । तर उनी आईजीपी बनेपछिका दुई आर्थिक वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीपछि अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ को खरिद कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीलाई चाहिने लत्ताकपडा, बुटदेखि भीभीआईपी सवारी साधन खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । दुवै आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

जय सलिना इन्टरप्राइजेज र जयश्री सप्लायर्सले ३८ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान ०७६ असार मसान्तसम्म आपूर्ति गरिसक्नुपर्नेमा नगरी पुरानो स्टक सामानलाई नयाँ आम्दानीमा बाँधेर देखाएर अनियमितता गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

साथै, भीभीआईपी मोटरसाइकल खरिदमा बढी दरमा कबोल गर्ने कम्पनीलाई बोलपत्र स्वीकृत गरिएको भेटिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । जसअनुसार ४८ थान मोटरसाइकल किन्न २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम दरमा सामान आपूर्ति गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्छ । ०७४ मा प्रहरीको डीएमएस बुट गुणस्तरहीन हुँदाहुँदै स्वीकृत गरेर अनियमितता गरेकोसमेत उजुरी परेको छ । प्रहरीले भारत नयाँ दिल्लीस्थित एसटीएस ट्रेडिङ सर्भिसमा गुणस्तर परीक्षणका लागि जुत्ता पठाएको थियो । परीक्षणबाट उक्त जुत्ता गुणस्तरहीन रहेको पाइएको थियो, जुन ०७४ वैशाखमा भण्डार शाखामा पठाइएको थियो । गुणस्तरहीन पाइएकाले नै यी बुट अघिल्ला आईजीपी प्रकाश अर्यालले रोके पनि खनालले स्वीकृत गरिदिए ।

उजुरी परे पनि अख्तियारले प्रधान कार्यालयबाट फाइल लैजानेबाहेक केही गरेको छैन । स्रोतका अनुसार कैफियत नभेटिएर भन्दा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अरुचिका कारण अनुसन्धान रोकिएको हो । घिमिरेका सम्धी पूर्वडीआईजी पवन खरेलसमेत अनियमिततामा तानिने जोखिम देखिएकाले अनुसन्धानमा उल्झन देखिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । खरेल ०७४ र ०७५ को केही समय प्रबन्ध शाखा प्रमुख थिए । खरिद जिम्मा यही शाखाको हो ।

मियो मासिँदै

ठ्याक्कै १९ महिना बित्यो, खनालले प्रहरी कमान्ड सम्हालेको । तर यो अवधिमा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिने पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक जम्मा १० वटा मात्रै भयो । सुरुमा खनालको पदवहालीको विषयमा बसेको थियो भने त्यसपछिका ४ वटा बैठक प्रहरी कर्मचारीको बढुवा विषयमा थियो । यो वर्ष त सात महिनामा जम्मा दुइटा मात्रै पीसीसी बैठक बस्यो । अन्तिमचोटि २६ असारपछि बैठक नबसेको चार महिना भएको नेपाललाई प्राप्त पीसीसी बैठकसम्बन्धी अभिलेखबाट खुल्छ ।

२४ असोजमा प्रहरी दिवसको दिन पूर्वएआईजी यादव अधिकारीले लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पाए । उनीसहित २५ जना प्रहरी सम्मानित भएका थिए । तर अवार्ड पाउने निर्णय पीसीसीबाट भएको थिएन । जबकि यस्ता निर्णय यसअघि पीसीसीबाट गरिने चलन थियो । आईजीपीको एकल निर्णयबाट अवार्ड बाँडिएपछि अधिकारीले आफ्ना पूर्वसहकर्मीबाट बधाईभन्दा बढी गुनासो पाए ।

यसको कारण हो, पीसीसीलाई छलेर गरेको अवार्ड दिने निर्णय यादवले स्वीकार्नु । पीसीसी प्रहरीको पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीका अनुसार पीसीसी प्रहरीको दैनिक कार्यमा प्रभावकारिता र सामूहिक नेतृत्वको भावना विकास गराउन ल्याइएको हो । प्रहरीमा पीसीसीको अवधारणा ०५९ मा श्यामभक्त थापा आईजीपी बन्नु केही समयअघि आएको हो । रणनीतिक योजना बनाउन बनेको त्यो समितिमा सुवेदीले समेत काम गरेका थिए । नीति बनाउन र विभागहरूबीच समन्वय गर्न यसको परिकल्पना गरेको थियो ।

श्यामभक्त आईजीपी बनेपछि यो समितिलाई सक्रिय बनाए । ०७१ मा आएको नयाँ प्रहरी नियमावलीले भने नीति निर्माण समिति नाम दिएर पीसीसीलाई समेट्यो, जसको अध्यक्ष आईजीपी, सबै एआईजी र उपत्यकाका डीआईजी सदस्य रहन्छन् भने सचिवालयका डीआईजी सदस्य सचिव हुन्छन् । यसबाहेक विषयवस्तुअनुसार आमन्त्रित सदस्यसमेत हुन सक्छन् । “हरेक विभागले आ–आफ्नो नीति, योजना बनाएका हुन्छन् । एउटा विभागको योजना, नीतिले अर्कोमा असर गरिरहेको हुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुरा सबैबीच छलफल भएर आउनुपर्छ,” सुवेदी भन्छन्, “संगठनको प्रमुख आईजीपी भए पनि संगठन आईजीपी मात्र होइन । निर्णयमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ ।” यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पोखरेल आफूलाई खनाल आईजीपी भएपछि कति बैठक बसे भन्ने जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । जबकि उनी पीसीसीका सदस्य सचिव हुन् ।

एक पूर्वआईजीपीका अनुसार पीसीसीको निर्णय भनेर गृह मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यसको अर्थ र दबाब नै ठूलो हुन्छ । गृहलाई समेत गर्नैपर्ने दबाब महसुस हुन्छ । तर १९ महिनाका पीसीसी बैठकमा कहिल्यै प्रहरीका रणनीतिक योजनाबारे कुरा नभएको एक डीआईजी बताउँछन् । संघीयतामा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन नीतिबारे पनि कुरा उठेको छैन ।

नेपालले आईजीपी खनालसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा अस्वस्थताका कारण कुरा गर्न असमर्थ भएको बताए ।

दुई तिहाइ जनमत पाएकाले वर्तमान सरकारको आयु तुलनात्मक रूपमा लामो छ । स्थायी सरकार भएकाले प्रहरीले संगठनात्मक सुधारका थुप्रै काम गर्ने अवसर छ । चुनाव, आन्दोलनजस्ता अस्थिरताको सूचक केही छैन । बरु व्यावसायिक प्रहरी धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भन्दा बढ्ता प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । काम गर्ने स्वर्णिम बेला आन्तरिक सुरक्षा दायित्व बोकेको प्रहरी संगठन लथालिंग र विवादित बन्दै गइरहेको छ । “यी सबै संगठनलाई ठूलो रोगले च्यापेको द्योतक हुन्,” पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७६

×