उपेन्द्रलाई ओलीको रेडकार्ड

  • राजनीति

- जनक नेपाल

एक साताअघिको संघीय परिषद् होस् वा केन्द्रीय बैठक, समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने चर्कै दबाब बेहोर्‍यो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता अशोक राई सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमै थिए । केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठूलै कसरत गरेर सरकारबाट बाहिरिन रोके । 

तर ४ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा समाजवादीसँग कुनै सरसल्लाह नगरीकन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए । स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा भारत पुगेका यादव फर्किंदा कानुनमन्त्री बनेका थिए । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पनि हटाए । सहरी विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई सपथ खुवाए । सत्ता साझेदारप्रतिको यो रबैयालाई विश्लेषकहरूले यादवलाई सिंहदरबारमा ‘रेडकार्ड’ देखाएको रूपमा बुझेका छन् । 

“ओलीले वार्न गरेकै थिए । पार्टी बैठकबाट नबाहिरिएपछि उपेन्द्रजीलाई रेडकार्ड देखाएका हुन्,” विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा यो निर्णय गलत हो । तर प्रधानमन्त्रीको मोटिभ बुझ्न नसक्नु उपेन्द्रजीको ठूलो कमजोरी हो ।” 

त्यसो त, नयाँ शक्तिसँग एकताकै बेला भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यतिबेला संघीय समाजवादीले एकतापछि पार्टी बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्ने अडान लियो । त्यसैअनुरूप २३ वैशाखमा दुई पार्टीबीच एकता भयो । २८ कात्तिकको राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा आफूमाथि दबाब बढेका बेला यादवले पूरै शक्ति लगाएर सरकारमा आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गराउन खोजे । २९ र ३० कात्तिकको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उनको समूह उसैगरी प्रस्तुत भयो । 

एकातर्फ राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले अघि सारेको प्रस्तावमा सरकारलाई निकम्मा साबित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यादवले आफूहरूले सम्हालेका स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयले गरेका कामका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । यादव र अर्का मन्त्री इस्तियाक राईले सरकारमा बसेर आफूहरूले गरेको कामको सूची पेस गरे । माहोल यस्तो बन्यो, भट्टराईको प्रस्तावमा जतिसुकै सरकारको आलोचना गरे पनि समाजवादीको बैठकमा संविधान संशोधनबाहेक अरू कुरामा यादव पक्षले सरकारको अप्रत्यक्ष बचाउ गर्‍यो । 

यादव पक्षीय नेताहरूले आफू हटे राजपा सरकारमा सामेल हुने र त्यसको धक्का प्रदेश २ सम्म लाग्ने त्रास बैठकमै देखाएका थिए । यादवको त्यो मनोविज्ञान भट्टराईले बुझिसकेका थिए । त्यसैले उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारबाट हट्ने प्रस्ताव लैजान सकेनन् । एक हजार सदस्यीय परिषद् बैठकमा बोल्ने ५७ केन्द्रीय सदस्य सरकारको पक्ष र विपक्षमा बाँडिए । यादव पक्षको तर्क थियो, सरकार पहिलो वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी कानुनमै अल्झियो । संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय कानुनमा व्यस्त हुनु परेकाले संविधान संशोधनमा काम नभएको भन्दै पार्टीमा ब्रिफिङ गरिएको थियो । अन्तत: बैठकले सरकारमा बस्ने वा हट्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । “बैठकमा बोल्ने आधाआधी भए पनि सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने मत धेरै कम थियो,” समाजवादीका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, “त्यसैले केही समय पर्खौं भन्ने मनस्थितिमा पुगेका हौँ ।” 

झन्डै डेढ वर्षे साझेदारीमा समाजवादीलाई सत्ताको न्यानोबाहेक केही हात लागेन । यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईजति पनि राम्ररी चल्न सकेन । राजधानी काठमाडौँलगायत विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको डेंगुको प्रकोप समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपसमेत उनले बेहोर्नुपर्‍यो । “केन्द्र वा प्रदेश सरकारमा बसेर समाजवादीले अलग्गै छवि बनाउन सकेन,” विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “क्रान्तिकारिता सबै देखावटी कुरा हो । असली कुरा सत्तामै पुग्ने हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।” 

समाजवादी पार्टीले आफैँ सहभागी सरकारको आलोचना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परिरहेको थिएन । बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा समेत यादवले सरकारको विरोध गरेपछि ओलीसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको थियो । ओलीले यादवलाई ‘विकल्प खोज्न’ सन्देश पठाएर राजपालाई सरकारमा ल्याउन सहयोगीहरू खटाइसकेका थिए । तर समाजवादी पार्टीले उनको त्यो संकेत बुझेन वा बुझ पचायो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुन: गठनको तयारी भइरहेका बेला पार्टी बैठकको भोलिपल्टै पाँच दिने कार्यक्रम लिएर यादव दिल्ली उडे । झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार पार्टीसँग सरसल्लाहै नगरी मन्त्रिपरिषद् पुन: गठन गरेर ‘शक्ति’ देखाउलान् भन्ने नसोच्दा अहिलेको स्थिति आएको वरिष्ठ नेता अशोक राई बताउँछन् । 

‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै जाने’ दुई बुँदे सहमतिसहित सिंहदरबार छिरेसँगै समाजवादी पार्टीले सरकार र सडकका दुई नाउमा खुट्टा राखिरहेको थियो । पछिल्लो बैठकपछि समाजवादी सडक, सदन र सरकारमै बसेर संविधान संशोधनमा दबाब दिने टुंगोमा पुगेको थियो । महासचिव यादव भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि भने सरकारलाई समर्थन गरिरहन संकट भएको छ ।”  

सरकारको तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका उपप्रधानमन्त्री यादव हत्तपत्त सरकार छाड्ने मुडमा थिएनन् । एकताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्त उनले अस्वीकार गरिसकेका थिए । नयाँ शक्तिकै शैलीमा राजपालाई पनि एकतापछि सरकारबारे निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेर समाजवादीले एकताभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको थियो । 

महासचिव यादवका अनुसार एकताअघि राजपाको सरकार छाड्नुपर्ने सर्त मान्न नसकिने पार्टीको निष्कर्ष थियो । एकतापछि सरकारबारे निर्णय गर्ने सर्तमा वार्ता अघि बढाउन चाहेको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “सरकार छाड्ने वा बस्ने निर्णय एकतापछि पार्टीले गर्न सक्छ भनेका थियौँ । अब नयाँ परिस्थितिमा अर्को निर्णय हुन सक्छ ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीको रेडकार्डपछि समाजवादी र राजपाको एकताले गति लिने केहीको आकलन छ । त्यसै पनि दुई पार्टीबीच नीति तथा विचारमा धेरै समस्या छैन । मुख्य चुनौती शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनमा छ । बहुअध्यक्षात्मक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका यी पार्टीको एकता संगठन संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापनको निर्णय लिन नसक्दा अल्झिइरहेको छ । 

त्यसो त, समाजवादी र राजपाबीच राजनीतिक पृष्ठभूमिको रसायन नै नमिल्ने भएकाले एकता मुस्किल रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । समाजवादी पार्टीका नेताहरू मूलत: वाम पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । सो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ । तर राजपा भने संसदीय लोकतान्त्रिक धारमा छ । ऊ संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिन्छ । महासचिव यादव भने संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको सन्तुलन मिले एकता सम्भव रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “एकता हुने स्थितिमा केमेस्ट्री त फेरिइहाल्छ नि । राजपा र समाजवादी एउटामा अर्को जाने होइन, घुलेर अर्को कम्पाउन्ड बन्ने हो ।”

तर राजपाप्रति अध्यक्ष यादव सकारात्मक देखिँदैनन् । २२ कात्तिकमा विमोचन गरिएको आफ्नो पुस्तक समाजवादी लोकतन्त्रमा उनले लेखेका छन्, ‘राजपाको नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार र चिन्तन केही देखिँदैन । तर पनि संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, पहिचान आदि मुद्दाहरू उठाउने गर्छ । पार्टीको नेतृत्व वर्गमा अत्यन्त न्यून वैचारिक स्तर, ढुलमुले र अवसरवादी चरित्र नै हाबी भएकाले यस पार्टीमा हाल ६ जना अध्यक्ष रहेका छन् र तिनको टाउको पनि ६ तर्फ नै फर्किएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने गर्छ । मुद्दाका आधारमा हाम्रो नजिक र चरित्रको हिसाबले कांग्रेसजस्तो भए पनि हाम्रो पार्टीसँग केही मुद्दा मिल्ने हुँदा भविष्यमा एकता गर्न सकिनेछ ।’ 

डेढ वर्ष सरकारमा बसेर समाजवादी पार्टीलाई फाइदाभन्दा ज्यादा बेफाइदा भएको कर्णको विश्लेषण छ । सरकारबाट बाहिरिने स्थितिमा राजपासँग एकताको सम्भावना बढेको उनको तर्क छ । भन्छन्, “उपेन्द्रजीका लागि फेस सेभिङको एउटै उपाय यही हुन सक्छ ।” 

प्रकाशित: मंसिर ८, २०७६

×