ससुराको शक्तिमा बुहारीको रजाइँ

  • राजनीति

- माधव बस्नेत

संघीय संसद्मा कञ्चनपुर–१ बाट निर्वाचित बिना मगरले ३ चैत ०७४ मा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाइन् । जिम्मेवारी पाएको तीन दिन नबित्दै ६ चैतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि सिन्धुपाल्चोक पुगिन् । र, निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । मेलम्चीको मुहान ताम्बाथान पुगेकै भोलिपल्ट ७ चैतमा काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले २५ दिनभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्ने दाबी मात्र गरिनन्, ०७५ को दसैँअघि नै उपत्यकाभित्रका घरघरमा पानी पुग्ने वाचा गरिन् । भन्दै थिइन्, ‘स्वच्छ पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई म दसैँअघि नै व्यवहारमा उतार्नेछु ।’

यसपछि मन्त्री मगर आफैँले रोजेर गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा लगिन् । मन्त्री मगरको वाचाअनुसार दसैँअघि मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकामा त आएन नै, समय क्रममा आफैँले रोजेको सचिवसित मनमुटाव बढ्यो । सचिव ठाकुरलाई हटाउन उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिन् । ७ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाकुरलाई ‘जगेडा’ मा धकेल्यो ।

सचिव ठाकुर पनि के कम ! उनले मन्त्रालयमै पत्रकार बोलाएर मन्त्री मगरले काम छाडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई गैरकानुनी भुक्तानी दिन दबाब दिएको र त्यसो गर्न नसक्ने/नहुने अडान लिएपछि आफूलाई सरुवा गरिदिएको पोल खोले । सचिव ठाकुरका अनुसार काम छाडेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन मन्त्री मगरले दबाब दिँदै आएकी थिइन् । ठाकुर भन्दै थिए, ‘मन्त्री आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गैरकानुनी काम गर्न मात्र दबाब दिन्थिन् । मैले त्यस्तो गर्न मानिनँ । त्यही भएर उनले मलाई हटाएकी हुन् । मेरो सरुवा ठूलो कुरा होइन, तर मैले राज्यकोषमा ठूलै रकम बचाएको छु ।’

०७५ मात्र के ! ०७६ को दसैँसमेत बितिसकेको छ । तर मेलम्चीको पानी कहिले आइपुग्छ ? अन्योल कायमै छ । मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यद्यपि यसले अहिले जुन हालत भोग्दै छ, त्यसका लागि मन्त्री मगरमा कार्यकुशलताको कमी रहेको सर्वसाधारणले समेत प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेका छन् । जसै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय घनीभूत बनाउँदै थिए, धेरैको अनुमान थियो– आफ्नो वाचामा पटक–पटक चुकेकी मन्त्री मगर हट्नेको पहिलो सूचीमा पर्छिन् । 

४ कात्तिक साँझ जब ओलीले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको ‘सरप्राइज’ सूची दिए, सर्वसाधारणको अनुमान गलत सावित भयो । अर्थात्, मगर मन्त्रीमा यथावत रहिन् । बरु १४ मंसिर ०७५ मा राजधानीका खम्बा–खम्बामा नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको फोटो टाँसेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणाको अगुवाइ गरेका गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट हटाइए ।

कतिसम्म भने विष्टकै अगुवाइमा अघि बढेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ५ हजार रोजगारदाता कम्पनीका ६६ हजार ४ सय ९ श्रमिक आबद्ध भइसकेको ओली स्वयंको दाबी छ । विष्टले सम्हालेको मन्त्रालयकै योजनामा अघि बढेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई पनि ओलीले ठूलै उपलब्धि मानेका थिए । 

मलेसिया, साउदी, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकमा रोजगारीमा जाने युवामाथि भएको ठगीविरुद्ध पनि मन्त्री विष्ट कडा रूपले प्रस्तुत भएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नजरमा तिनै विष्ट मन्त्री बनिरहन ‘योग्य’ ठहरिएनन् । सर्वसाधारणका नजरमा धमिलो छवि बनाएकी मगर भने टसमस हुनु परेन । मगर मन्त्रीमा टिकिरहनुको एउटै कारण थियो, उनी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की बुहारी हुन् । यो बुझेरै प्रचण्डको गृहनगर चितवनकै लेखक सरिता तिवारीले ४ कात्तिक साँझ फेसबुकमा पोस्ट गरिन्, ‘युद्ध र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हिजोको ‘बाघ’ क्रान्तिकारी आज छोरी–बुहारी र आसेपासे ठेकेदार–बिचौलियाको भरमा अडिएर राजनीतिको पसल थाप्न, गिड्गिडाउन अभिशप्त छ । कुनै बेला आफूले ‘हिरो’ मानेको सुप्रिमो कमरेडको यो अभिशप्तता देखेर माया लाग्ने हेर्नुस् ।’

रोचक के भने प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुसामदमा जसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो, निवर्तमान एक मन्त्रीको भनाइमा त्यसमा काखा र पाखा गरेको प्रस्टै देखियो । “प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सल्लाहमा ज–जसलाई मन्त्रीमा भित्र्याइयो, तिनीहरू परीक्षण हुन बाँकी पनि छैनन् । निष्कलंकित पनि छैनन् । त्यो फेरबदल न त समावेशी सिद्धान्तमै आधारित छ,” निवर्तमान मन्त्री भन्छन्, “हामी केहीलाई मन्त्रीबाट हटाइयो भनेर मैले यसो भनिरहेको छैन । ओली–प्रचण्डको सोच, व्यवहार यति तल्लो तहको होला भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ ।” 

मुद्दा चल्दाचल्दै मन्त्री

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हृदयेश त्रिपाठी, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव पटक–पटक मन्त्री भइसकेका पात्र हुन् । पार्वत गुरुङले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मा मुद्दा खेपिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रहरीले नै उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । भलै कानुनले यसबारे केही बोलेको छैन । अधिवक्ता वासुदेव शर्माका अनुसार न्यूनतम नैतिक मान्यता बोक्ने हो भने त्यही राज्यले सरकारीवादी मुद्दा चलाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन । भन्छन्, “कानुन मौन छ । यो नैतिक विषय हो । नैतिकताको शिर ठाडो बनाउने हो भने मन्त्री बनाउन मिल्दैनथ्यो ।”

पूर्वमन्त्री, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश २ का नेकपा अध्यक्ष प्रभु साहले फेसबुकमै लेखे, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत: गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौँ ।’ 

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहण, ५ मंसिर, राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास


साहको फेसबुक स्टाटसले नेकपाभित्र ठूलै तरंग ल्याइरहेको छ । साह भन्छन्, “मन्त्री फेरबदलमा जुन शैली अपनाइयो, त्यो बुर्जुवा शैलीभन्दा तल्लो तहको छ । नेताहरूले यस्तो शैलीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।” यस्तो अभिव्यक्ति दिने साह एक्ला नेता होइनन्, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको आक्रोश पनि साहको भन्दा कम छैन, ‘माक्र्सवाद नपढीकनै माक्र्सवादी बन्न पाइने, कम्युनिस्ट घोषणापत्र नदेखेरै कम्युनिस्ट शीर्ष नेता हुन पाइने, त्यस्तै पात्रहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको सफल र योग्य मन्त्री घोषित हुने, अक्षमता र भ्रष्टाचार समाजवादका सहयात्री । क्या मज्जा † समाजवाद हाम्रै पालामा !?’

रूपन्देहीबाट निर्वाचित घनश्याम भुसाल र पाँचथरबाट निर्वाचित वसन्तकुमार नेम्बाङ मात्रै परीक्षण हुन बाँकी मन्त्री हुन् । नेम्बाङ पटक–पटक संसद्मा विजयी हुँदा पनि मन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । भुसाल झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री भए पनि मन्त्रालयको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । मन्त्रीमा यथावत रहेका गोकुल बाँस्कोटा, युवराज खतिवडा, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेललगायतको ‘पब्लिक अडिटिङ’ पनि उत्कृष्ट छैन । तर ओली र प्रचण्ड निकट भएकैले यथावत रहन सके । 

निवर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा कमिसन किचलोले मगर र अभिव्यक्तिले बाँस्कोटा सबैभन्दा ठूलो विवादमा थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलमाथि आर्थिक चलखेलमा सयभन्दा बढी नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ । त्यस्तै, मन्त्री पोखरेलले मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन आनाकानी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् विद्यार्थीहरूले । 

वनमन्त्री बस्नेतको ‘पर्फमेन्स’ पनि कमजोर नै थियो । उनले मन्त्री भएलगत्तै वनबाट एक वर्षमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने वाचा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको त्यो वाचा त लावारिस बन्यो नै, विदेश भ्रमणमा अतिरिक्त मोह देखाएको, मन्त्री हुँदै पूर्वगृहमन्त्रीको समेत सुविधा लिएको, श्रीमतीलाई मन्त्री क्वार्टरमा राखेर संसद् कोषबाट घरभाडा सुविधा लिएकोजस्ता आरोप छन्, बस्नेतमाथि । 

संसारभर स्थापित मान्यता छ, स्वार्थ बाझिने ठाउँमा कसैलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्न । ओलीले उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाए । दुगडले आफूलाई ओलीले मन्त्री बनाएको खुल्लमखुला स्वीकारे पनि । ५ कात्तिक मध्याह्न पदभार ग्रहण गर्दा उनी भन्दै थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको मायाले यहाँ आएँ । भगवान् सम्झेर घुस खान्नँ ।’

अवसर एकलौटी 

पटक–पटक संसद्मा पुगेर पनि अवसर नपाएका मकवानपुरका विरोध खतिवडा र कृष्णप्रसाद दाहाल, खोटाङका विशाल भट्टराई, ओखलढुंगाका यज्ञराज सुनुवार, सिन्धुलीका गणेश पहाडी, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना, कैलालीका नारदमुनि राना, डोटीका प्रेमबहादुर आले, धनकुटाका राजेन्द्र राई, मोरङका अमनलाल मोदीलगायतलाई ओलीले स्थान दिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर विगतमा अवसर पाएकालाई नै दोहोर्‍याउँदा ओलीले फराकिलो छाती देखाउन सकेनन् । 

महिलाका हकमा पनि ओली–प्रचण्डले त्यही शैली अपनाए । पूर्वएमालेभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जित हात पार्ने थोरै महिलामध्ये एक हुन्– पवित्रा निरौला खरेल, जो झापा विद्रोहमा सहभागी भएबापत लामो समय जेल बस्ने नरेश खरेलपत्नी हुन् । यसबाहेक पूर्वएमालेबाट गोमा देवकोटा, बिन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, तीर्था गौतम, शान्ता चौधरी, कल्याणी खड्का, सानु सिवालगायत एकसेएक महिला सांसद छन् । भलै उनीहरू कसैलाई पनि अवसर दिन उपयुक्त ठानेनन्, ओलीले ।

प्रचण्ड पनि यस ‘रोग’ बाट अछुतो रहन सकेनन् । जनयुद्धमा योगदान गरेका जयपुरी घर्ती, अमृता थापा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, धर्मशिला चापागार्इं, पूर्णकुमारी सुवेदी, रामकुमारी चौधरीलगायत मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा पर्न सकेनन् । विगतमा एउटै जिल्लाबाट विजय हात पारेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, रवीन्द्र अधिकारी र जगत विश्वकर्मालाई ओलीले मन्त्री बनाएका थिए । यस पटक भने ओलीले एउटै जिल्लाबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आफ्नो ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गरिदिएनन् भन्ने लागेका मन्त्रीहरूलाई ओलीले हटाएका हुन् । तर एक निवर्तमान मन्त्रीको दुखेसो भने ओलीको बुझाइभन्दा पीडादायी छ । उनका शब्दमा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीका कुरा नसुन्ने, विश्वास नगर्ने, सचिवलाई च्यापेर मन्त्रीलाई वास्ता नगर्ने, मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गर्छन् । “आफूले अपमान गर्दा पनि चुपचाप सहने नेता ओलीलाई मन पर्ने रहेछ । सबैको स्वभाव त्यस्तो हुँदैन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सकारात्मक सन्देश दिनुहोला भन्ने लागेको थियो । तर हामी हटाइएकालाई त परै जाओस्, सामान्य नागरिकलाई समेत ओलीले चरम अन्याय गरे भन्ने परेको छ । यो नै हाम्रो जित हो ।” 

प्रकाशित: मंसिर ८, २०७६

×