यो सरकार बनेपछि हाम्रो प्रतिवेदन अछुत भयो [प्रा. श्रीधर खत्रीको अन्तर्वार्ता]

- बसन्त बस्नेत, योगेश ढकाल

नेपाल एकातिर भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनको नक्सामा आफू देखिने ध्याउन्नमा छ । अर्कातिर बीआरआई, इन्डो–प्यासिफिक, टु प्लस वान, त्रिदेशीय साझेदारीजस्ता नयाँ पहल र अवधारणाको द्विविधामा पनि छ । 

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनसँगै परराष्ट्र नीतिमा चुनौतीका चाङ थपिदै छन । राजनीतिक नेतृत्व, खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे राम्रै जानकारी भए पनि गृहकार्य पुग्दो नरहेको भनी आलोचना हुने गर्छन् ।

यही सन्दर्भमा हामी गत साता परराष्ट्रविद् प्रा. श्रीधर खत्रीसँग उनको सुनाकोठीस्थित निवासमा झन्डै दुई घन्टा गफियौं । प्रेससामू उतिसाह्रो देखा नपर्ने खत्री नेपालसँगको यो विशेष वार्तामा खुलेर प्रस्तुत भएका छन् । 


पछिल्ला केही महिनायता देशमा भूराजनीतिक तरंग छ । अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ला ? 

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही उपलब्धि भएका छन् । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तारित भइरहेको छ । चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा जोडिएर अगाडि बढ्दै छौँ । बीआरआईको खास उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले सुरुमा ३६ परियोजना छनोट गरेको थियो । चिनियाँ सुझावका आधारमा ९ वटामा झारिएको छ । र, अझै पुन: परिभाषित गर्दै छौँ । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । आउँदो जनवरीबाट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नै चिनियाँ पक्षले तयार गर्ने भनिएको छ । यो परियोजना ऋणमा हुने हो वा अनुदानमा ? ऋणमा हो भने त्यसको ब्याजदर कति प्रतिशत हो ? त्यसका लागि नेपालले के–के गर्नुपर्छ ? प्रस्ट छैन । चिनियाँ भनाइ हजार माइलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ भनेझैँ परियोजना उपलब्धिमूलक हो । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै प्रस्ट परिभाषित छैन । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को रिपोर्ट कार्यान्वयनमा आएपछि केही सुधार र प्रस्टता आउला भन्ने आशा थियो । त्यो समूहले सन् १९५० को सन्धि, सिमाना विवाद, व्यापार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । रिपोर्ट तयार भएको २ वर्ष भयो । दुवै देशतर्फ सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका व्यक्तिले तयार गरेका हुन् । भारतीय पक्षले ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हेर्न नपाएको’ भनेका छन् । किन हेर्न नपाएको हो ? कारण खुलेको छैन । 

मेरो बुझाइमा ईपीजी रिपोर्टले नेपाल–भारत सम्बन्धको रोडम्याप दिन्थ्यो । ईपीजी रिपोर्ट रोकिएका कारण सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट देखिएको छैन । सीमा विवाद, व्यापारसम्बन्धी पुराना विषय अड्किएकै छन् । नेपालको संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर भारतले नाकाबन्दी लगायो । संविधान संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन । अरू थुपै्र मुद्दा थाँती छन् । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘बिजनेस एज युजुअल’ मा छ । भारतबाट पेट्रोलियम आयात गर्दासम्म घाटा बढिरहन्छ । नेपालसँग औद्योगिक सामग्री उत्पादन क्षमता छैन । यो अवस्थामा व्यापार सन्तुलनका लागि कसरी काम गर्ने ? 

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनसँगै चीन र भारतको उदयले नेपाललाई थप चुनौती थपेका छन् । केही वर्षदेखि अमेरिकाको शक्तिमा आएको ह्रास र उसका आफ्नै पनि प्राथमिकता प्रस्ट नहुँदा अन्योल देखिन्छ । अर्कातिर, युरोप केही पहिलेसम्म विश्वमा प्रमुख पात्रका रूपमा देखिएको थियो । युरोप समान परराष्ट्र र सुरक्षा नीति अंगीकार गर्ने समूह हो । ब्रेक्जिट मुद्दापछि युरोप आन्तरिक समस्यामा फसेको छ । आन्तरिक विभाजन पनि छ । युरोप कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट देखिएको छैन । यसरी बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको वास्तविकतामा नेपाल कसरी अगाडि बढ्छ, प्रस्ट छैन । 

अमेरिकाको विश्व शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । चीन र भारत उदाउँदा शक्ति हुन् । नेपालले चीनको बीआरआईसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यही बीचमा अमेरिकाबाट इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) आयो । यस्तो अवस्थामा नेपालले लिनुपर्ने बाटो के हो ?  

अमेरिकाको शक्तिमा आएको ह्रास भनेको उसको शक्ति घटेको होइन । स्थल, समुद्र र आकाशमा अमेरिका अहिले पनि सुपरपावर छ । अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) बाट बाहिरियो । एटलान्टिक अलाइन्समा अमेरिकाकै कारण खलबल आइरहेको छ । यी समस्याले अमेरिकाको छवि पहिलाजस्तो प्रतिविम्बित हुँदैन । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति उदाउँदो चीनको चुनौतीसँग कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । चीनलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रस्ट नीति भने होइन । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले निकालेको रिपोर्टअनुसार आउटलाइन हो तर नीति होइन । आईपीएस सुरुआत हुनुमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्‍वाड’ को भूमिका छ । सन् २००८ देखि नै यी शक्तिकेन्द्र कसरी चीनलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेमा थिए । अहिलेको रणनीति पुरानो नेटो, सिटोजस्तो अलाइन्सबाट आएको छैन, खुला र स्वतन्त्र साझेदारीको रूपमा आएको छ । रणनीति शब्दले गर्दा सैन्य गठबन्धनजस्तो बुझेर नेपालमा निकै खलबल भयो । त्यसमा जोडिनु हुँदैन भनेर सांसदहरूले कुरा उठाए । अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक मञ्च र नेताहरूलाई पनि भेटेर भनेका छन्– आईपीएस स्वतन्त्र र खुला हो, हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, अलाइन्स र नेटवर्कमा जोडिनु पर्दैन । 

मेरो बुझाइमा पनि नेपालका लागि आईपीएसको सान्दर्भिकता दुइटा कुरामा छ । पहिलो– मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेसन कम्प्याट (एमसीसी) मार्फत गरिने करिब ५ मिलेनियम डलर सहयोग । यो परियोजनामा आधारभूत रूपमा हाइड्रोपावर र अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन उद्देश्य देखिन्छ । दोस्रो– नेसनल गार्डस्ले चिकित्सा, विपद्लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिने । आईपीएसको यो फ्रेमवर्कभित्र काम गर्न नेपाल राजी हुने कि नहुने ? नेपाल झस्केकोचाहिँ सुरक्षा छाताभित्र पर्ने डरले हो । शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र घुस्न नेपालको असंलग्न नीतिले पनि दिँदैन । अमेरिकी राजदूतले नेताहरूलाई भेटेर कुरा बुझाएको हुनाले हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन हुने सम्भावना छ । 

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी १ जुन २०१९ मा प्रकाशित रिपोर्टमा अमेरिकाले रुस र चीनलाई प्रतिस्पर्धी र दुस्मन मुलुक किटान गरेको छ । चिनियाँ चुनौती सामना गर्न सुरक्षा रणनीति अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले सुरक्षा छाताभन्दा भिन्न बुझ्न मिल्छ र ?

मेरो बुझाइमा अमेरिकी भाषा कडा र सैन्य फ्रेमवर्कभित्र देखिन्छ तर रणनीति खुला र स्वतन्त्र छ । तर यो रणनीति अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट नआएर पेन्टागनबाट आएको हुनाले सुरक्षा नीतिसँग जोडियो । आधारभूत रूपमा सैन्य फ्रेमवर्कभित्र आएको छ । तर एउटा खाली स्थान पनि छ, जहाँ अलाइन्स होइन, पार्टनरसिप र को–अपरेसनको आधार छ । अमेरिकी भाषाले अस्पष्ट बनाउँदा धेरै देश असहमत थिए । अहिले थप व्याख्या आएपछि सहमति देखिन्छ । 

नेपालमा पनि सांसद, विज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठे । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाउन सकेन । आईपीएस के हो, कस्तो हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र नीतिमा नेतृत्वदायी संस्था हो । तर मन्त्रालयको नेतृत्व त्यस्तो छैन । र, अहिले विषयमा देखिएको विरोधाभास त्यही हो ।

यसबीचमा भारतीय प्रतिक्रियाचाहिँ नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनेर आयो । भारतीय पक्षले स्वतन्त्र र मैत्री नेपाल रहेन भन्नुको अर्थ विश्वास आर्जन गर्ने कुरामा आउने दिन झन् कठिन हुँदै गएका हुन् ?

राजनीति र परराष्ट्र नीति कहिल्यै सजिलोसँग चल्दैनन्, जहिल्यै चुनौती रहिरहन्छ । अहिलेको समयमा विचार र चुनौतीलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । बीआरआई, आईपीएस, टु प्लस वान, त्रिदेशीय यी सबै नयाँ पहल हुन् । यी पहललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी कसरी ल्याउने ? ती नीति नेपालका लागि उपयोगी छन् कि छैनन् ? यी विषयमा संस्थागत रूपमा जानुपर्छ । 

भारतीय दृष्टिकोणमा नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने छ । दक्षिण एसियाको परिदृश्य हेर्दा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदिभ्स मात्र होइन, भारत स्वयंको मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन हो । नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जसको मुख्य व्याापरिक साझेदार भारत हो । अहिले विश्वको ‘भ्यालु सप्लाइ चेन’ चीनसँगको निर्भरतामा देखिन्छ । अबको १० वर्षपछि अमेरिकालाई उछिनेर चीन पहिलो अर्थतन्त्र हुने अभियानमा छ । भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो चुनौती भनेको बदलिँदो विश्व परिस्थिति र आएका नयाँ विचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको दूरी भारतीय पक्षबाट बढी देखिन्छ । नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो सम्बोधनमा ‘छिमेक नीति’ अपनाउँछौँ भनेका थिए । मोदीले छिमेकमा भारतको सम्बन्ध राम्रो भएन भने बाहिर पनि राम्रो हुँदैन भनेका थिए । तर, मोदी–२ आइपुग्दा विश्वमा भारतीय छविमा सुधार भयो तर छिमेकमा बिग्रिँदै गयो । पाकिस्तानसँग सम्बन्ध झन् खस्किँदै छ । नेपालसँग कतै अड्किएको छ । श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि कहिले प्रो–चीन र कहिले प्रो–भारत सरकार आउँछ । दक्षिण एसियामै प्रो–चीन र प्रो–भारत भन्ने दलहरू स्थापित हुन लागे । यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विज्ञ र नीति निर्माताले नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन । 

नेपाल अहिले बीआरआई, आईपीएस, प्लस वान, त्रिदेशीय साझेदारीजस्ता शक्ति राष्ट्रका नयाँ पहल–विचारको चेपुवामा परेको देखिन्छ । यसमा नेपालको प्रस्टता कति देखिन्छ ? 

सन् २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठान गर्नुभएको थियो । त्रिदेशीय साझेदारीको नयाँ विचार कहाँबाट आयो ? आफ्नै विचार थियो कि अरू कसैले उठाइदिनू भनेका हुन् ? त्रिदेशीय साझेदारीमा जाने हो भने कुन आधारमा जाने ? यो अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । सन् २०१६ मा प्रचण्डको व्याख्यामा त्रिदेशीय साझेदारी ट्रान्स हिमालय को–अपरेसनका लागि हो र सेन्ट्रल एसियन देशहरू पनि सहभागी हुन सक्ने भनाइ थियो । र, सार्क, बिमस्टेकको विकल्प नभएको भनेर प्रचण्डले नै प्रस्ट पार्नुभयो । सन् २००८ मा आएको त्यो विचारको ८ वर्षपछि सन् २०१६ मा बल्ल अलिकति व्याख्या भयो । यसबीचमा ६ वटा सरकार बदलिए । ती ६ वटै सरकारले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गरेनन् । माओवादीकै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएन । 

तीन वटा देश सहभागी हुने कुरामा मुद्दाहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि अवधारणा र निश्चित बुँदा तयार हुनुपर्छ । प्रचण्डले भनेजस्तै ट्रान्स हिमालयसहित सेन्ट्रल एसियासमेत जोडिने हो भने अवधारणापत्र झनै प्रस्ट चाहिन्छ । प्रचण्डले गोवामा ब्रिक्स समिटमा त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाउँदा चीनले सकारात्मक भन्यो तर भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि फेरि सेलायो । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा प्रचण्डले एक पटक उठाउनुभयो । अर्को अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि टु प्लस वान होइन, त्रिदेशीय नै हो भन्नुभयो । तर यी विचार कसरी र के आधारमा आए ? यसको लक्ष्य के हो ? सहकार्यको प्रकृति कस्तो हो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? सामान्य बहसमा केन्द्रित लुज नेटवर्क मात्रै हुन्छ कि सचिवालयसमेत हुन्छ ? संस्थागत फ्रेमवर्क कस्तो हुन्छ ? यसको क्षेत्र र गतिविधि के–के हुन्छन् ? व्यापार कि भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हो ? कार्यक्रम के–के हुन्छन् ? ती कार्यक्रम कसरी तय हुन्छन् ? र, आर्थिक स्रोत के हो ? अवधारणापत्र कतै पनि छैन, अनि बोलेर मात्र हुन्छ ? पहिला त्रिदेशीय भनियो, बीचमा फेरि टु प्लस वान आयो, अनि फेरि त्रिदेशीय । कहाँ जाने ? कसरी जाने भन्ने चरण परिभाषित नहँुदाको परिणाम हो । यस्ता पहल आर्थिक विकासको साझेदारी भनिए पनि त्यसमा राजनीति र रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसमा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुभव र परिस्थितिले पनि सिकायो । त्यसैले विगतभन्दा व्यवस्थित भइरहेका छौँ भनेको छ नि ? 

टु प्लस वानको कुरा आएपछि मैले भनेको थिएँ– प्रतिक्रियाले मात्र अगाडि जान सकिँदैन । व्यवस्थित योजना र क्षमता विकास गर्नुपर्छ । उदाउँदो विश्वशक्ति चीनका राष्ट्रपतिले सन् २०१८ मा पहिलो पटक टु प्लस वानको कुरा गरे । त्यसलाई सन् २०१९ मा पनि दोहोर्‍याए । नेपाल–भारत–चीनबीचको सम्बन्ध जोड्न आएको टु प्लस वानको अवधारणापछि नेपालको प्रतिक्रिया र पोजिसन के हो भन्नेमा अहिलेसम्म प्रस्ट छैन । त्यसका प्रतिक्रिया र पोजिसनका लागि नेपालले चीन र भारतमा रहेका नेपाली दूतावासलाई परिचालन गर्नुपथ्र्याे । ती दूतावासले विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर टु प्लस वानको विस्तृत कुरा के हो ? ती देशका विज्ञहरुको सुझाव, प्रतिक्रिया के छ ? यसको संरचना कस्तो हो ? उद्देश्य के हो ? नेपालको भूमिका के हुने हो ? उनीहरू कति गम्भीर छन् ? कुन–कुन चरणमा काम हुन्छ ? यी सबै कुरा बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको हुनुपर्ने थियो । 

मेरो बुझाइमा सन् २०१८ मै यो काम सक्नुपर्ने थियो । र, त्यसैअनुसार नेपालले आफ्नो धारणा र पोजिसन चीन र भारतलाई बताउनुपर्ने थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले कोठामा बसेर लेख्दैमा हुँदैन । चीन र भारतका लागि पूर्वराजदूतहरूसँग छलफल, परराष्ट्रविज्ञको अन्तरक्रिया, व्यापारीसँग विचारविमर्श गरेर सम्भावनामाथि बहस गर्नुपर्ने थियो । 

नेपालसँग केरुङ–काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको योजना छ । यसरी हेर्दा करिब १२ विलियन डलरको परियोजना हुन्छ । हामीसँग निर्माणको क्षमता कति छ ?

अहिलेसम्म नेपालको सुझबुझ र तयारी देखिएन नि ? 

खासमा नेपालले भारतको समेत पोजिसन बुझेर आफ्नो प्रतिक्रिया र पोजिसनबारे चीनलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्ने थियो । किनभने टु प्लस वानको अवधारणा चीनले ल्याएको हो, उसलाई नेपालले पोजिसन प्रस्ट बनाएर बल तिम्रो कोर्टमा छ, किन र कसरी अगाडि जाने हो भनेर अवधारणापत्र ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । हामीले व्यवस्थित संरचनामा लैजाने तरिका यही हो ।

ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्कले जोडिने कुरामा नेपालको गृहकार्य कत्तिको पुगेको देखिन्छ ? 

चीनको बीआरआई २६ ट्रिलियन डलरको परियोजना हो । युरोप, अफ्रिका र एसियाको मुख्य स्थानमा बीआरआई विस्तार भएको छ । यद्यपि दक्षिण एसियाबाट भारत सहभागी छैन । बीआरआई आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको परियोजना भएकाले नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा अन्य मन्त्रालयमा काम भइरहेको देखिन्छ । परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्वकर्ता हुनुपर्छ भनेको छ । तर बीआरआईको विषयमा परराष्ट्रमा क्षमता देखिँदैन किनभने यो भौतिक संरचना निर्माणसँग जोडिएको छ । बहुमन्त्रालयसँग जोडिएको परियोजना भएकाले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्नेछ । भर्खरै स्थापना भएको नेपालको रेल विभाग परियोजनामा जोडिसकेको छ । अर्थात्, आइपरेपछि काम गर्न थालियो । नेपालले चाहनाका परियोजनाको सूची लामो बनायो । केरुङ–काठमाडौँ रेल भौगर्भिक अवस्थितिका कारण प्रविधिको हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ । यो फल्ट जोनमा भएकाले पनि समस्या छ । रेल परियोजनाको अर्को चुनौती लगानीको हो । नेपालसँग केरुङ–काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको योजना छ । यसरी हेर्दा करिब १२ विलियन डलरको परियोजना हुन्छ । हामीसँग निर्माणको क्षमता कति छ ? निर्माणपछि व्यवस्थापनको क्षमता कस्तो छ ? यसमा ध्यान दिएको छैन । 

चक्रपथ विस्तार नै ७ वर्षसम्म पूरा भएको छैन । विमानस्थल विस्तारको अवस्था त्यस्तै छ । १२ विलियन डलर ऋण लिने हो भने त्यो तिर्न निकै समय लाग्छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रभावकारी रूपमा कसरी सफल व्यवस्थापन गर्छौं ? यत्रो लगानीमा परियोजना बनाउँदै छौँ भने रेलसम्बन्धी कति जनशक्तिलाई तालिम दिइयो ? त्यस कारण मैले देखेको ठूलो चुनौती परियोजना ल्याउन होइन, त्यसको प्रभावकारी व्यस्थापन हो । बीआरआईअन्तर्गतका सडक र रेलवे संरचना निर्माणमा विश्वास छ । नेपाल–चीन रेल र सडक सञ्जालको सम्पर्कले भारतप्रतिको निर्भरता केही हदसम्म घटाउँछ तर हटाउँदैन । मेरो विचारमा अझै ४०–५० वर्ष भारतीय निर्भरता रहिरहन्छ ।

काठमाडौँको सहरीकरणले मेट्रो रेलको माग गर्न थालेको छ । अब सडक बनाएर हुँदैन । सहरलाई व्यवस्थित गर्न खास क्षेत्रको जनसंख्या नै सार्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा रेल चाहिन्छ कि चाँहिदैन भनेर ठूलै बहस चल्यो । यसमा तपाईँको धारणा ? 

केही व्यक्तिलाई नयाँ विचार–पहल भन्नेबित्तिकै एलर्जी हुन्छ । केही व्यक्ति विचार मात्रै खोजेर हिँड्छन् । तर यी दुईमा सन्तुलन चाहिन्छ । सार्क दक्षिण एसियाका लागि नयाँ नै थियो । नयाँ विचारले कस्ता अवसर खोज्छ, कस्ता समाधानको खोजी गर्छजस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । आधुनिक विश्वमा पूर्वाधारको विकास नगरी अगाडि बढ्छु भनेर हुँदैन । व्यापार बढाउन पूर्वाधार चाहिन्छ । सोभियत संघ विघटन हुनुमा राजनीतिक विचारधारा, नेतृत्व, शासन व्यवस्थालगायत कारण होलान् । तर अर्को एउटा कारणचाहिँ कनेक्टिभिटी अभाव हो । सोभियत संघको कुनै अर्को कुनामा कहिलेकाहीँ पाउरोटी किन्नै लाइन लाग्नुपर्ने थियो । सुपरपावरको दौडमा रहेको सोभियत संघमा उत्पादन नभएर पाउरोटीकै अभाव भएको होइन, उत्पादित खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सडक र रेलजस्ता पूर्वाधारको कमीले हो । 

अहिले नेपालमा जलस्रोतको विकास प्रयासले गति लिएको छ । पञ्चायतमा पूर्वाधार विकासमा कुरा मात्रै भए, काम भएनन् । र, अर्को कुरा सडक र रेल कनेक्टिभिटीमा जोड दिन थालेको छ । कनेक्टिभिटीको आन्तरिक र बाह्य दुवैका लागि महत्त्व छ । नेपालको ठूलो उपलब्धि यी दुई कुरामा लागेको छ । कसैले रेल चाहिन्छ भन्छन्, कोही चाहिँदैन भन्छन् । प्रगति गर्ने हो भने रेल चाहिँदैन भन्ने विकल्प नै होइन । व्यापारका लागि पनि सडकभन्दा रेल सस्तो पर्छ । काठमाडौँको सहरीकरणले मेट्रो रेलको माग गर्न थालेको छ । अब सडक बनाएर हुँदैन । सहरलाई व्यवस्थित गर्न खास क्षेत्रको जनसंख्या नै सार्नुपर्ने हुन्छ । 

सार्क र दक्षिण एसिया 

सार्क अहिले निष्क्रिय छ । दक्षिण एसियामा पाकिस्तानसहित सहकार्य कि पाकिस्तानरहित सहकार्य गर्ने भन्ने बहस छिरिसकेको देखिन्छ । सार्कको औचित्य सकिएको हो कि न्यूनीकरण मात्र गर्न खोजिएको हो ?

भारतले संविधानको ३७० धारा खारेज गरेर कश्मीरको विशेष अधिकार कटौती गरेपछि सार्क श्वास जाने अवस्थामा छ । कश्मीर मुद्दाभन्दा पहिला सार्क सुतिरहेको थियो । सार्कको मृत्यु भए पनि दक्षिण एसियामा सार्कजस्तै संगठन चाहिन्छ र १५–२० वर्ष अर्को संगठन आउँछ । पूर्वी एसिया, युरोपको अनुभव यस्तै देखियो । पूर्वी एसियामा आसियान आउनुभन्दा पहिला दुई–तीन वटा संगठन थिए । पहिले मापिलिन्डो (ग्रेटर मलायन कन्फिडेरेसन) संस्था थियो । त्यसपछि एएसए भनेर अर्को आयो । पछि आसियान आयो । यही हिसाबले युरोपिन कम्युनिटी हुँदै युरोपियन युनियन आएका हुन् । विश्वमा अहिले राष्ट्रिय सीमा विस्तार भएका छन् । विकासका कारण व्यापार, सञ्चार विस्तारित हुनुपर्‍यो । एक–दुई देशभित्र मात्रै व्यापार गरेर पुगेन । यस्ता संगठनको संरचना निर्माण गर्नु भनेको समान विचारधारा भएका देश मिलेर स्वतन्त्र व्यापारबाट आर्थिक विकास छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यही धारणामा सार्क स्थापना भएको हो । सार्कमा पहिला इन्टिग्रेसन (एकता) शब्द पनि प्रयोग गर्दैनथे । को–अपरेसन (सहकार्य) भन्दै आए । र, धेरैपछि इन्टिग्रेसन शब्द प्रयोगमा आएको हो । त्यसैले सार्कको उद्देश्य जीवित छ भन्ने लाग्छ । तर भारत–पाक सम्बन्ध र राजनीतिले त्यसलाई प्रभावित पार्‍यो ।

समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयमै छ । इगोको कुरा होइन, उद्देश्य नभएको हो । इगो त मान्छे जति ठूलो हुँदै गयो, त्यति बढ्दै जाला । तर उद्देश्य र चाहनाका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

भारत सार्कलाई किन न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ ?

भारतीय जनता पार्टीको पहिलादेखिकै नीति हो, पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने । त्यो प्रयास प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको पालामा भए पनि सार्कलाई गति दिन रोकेनन् । प्रधानमन्त्री मोदीले सुरुमा सार्क राष्ट्रलाई महत्त्व दिएका थिए र सपथ ग्रहणमा सबै देशका सरकार प्रमुखलाई निम्ता पनि गरे । मोदीको छिमेक नीतिअन्तर्गत सार्कले महत्त्व पाएको थियो । त्यसबेला मोदीले सार्क स्याटलाइट स्थापना गर्ने अवधारणा पनि ल्याएका थिए । तर, भारतमा भएका आतंकवादी हमला र भारतभित्रै चरमपन्थी धार हाबी हुन थाले । पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदा सार्कको भूमिका न्यूनीकरण हुँदै गयो । खासमा सार्कलाई सक्रिय बनाएर लैजान सकेको भए मोदीको छिमेक नीति सफल भएको मानिने थियो । मोदीको छिमेक पहिलो नीति व्यक्त गर्ने मन्च हुन्थ्यो र सार्क र दक्षिण एसियाको नेतृत्व नै गर्न सक्थे । सार्कलाई न्यूनीकरण गर्दा छिमेक पहिलो नीति विस्तार गर्न समस्या भएको छ । मोदीले दक्षिण एसियाको नेतृत्व गर्न पनि सकेनन् । नजानिँदो पारामा त्यसको फाइदा चीनलाई भइरहेको छ । 

भारत बिमस्टेक, एक्ट इस्ट, बीबीआईएनजस्ता प्लेटफर्म र अवधारणाबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ नि ? 

भारतले नयाँ विचार–पहलमा संघर्ष गरिरहे पनि त्यसबाट कुनै समाधान आउन सकेको छैन । बिमस्टेकले के गरेको छ ? विमस्टेकको सचिवालय सार्कको भन्दा कमजोर छ । बिमस्टेक हेर्ने १४ क्षेत्र पनि सार्कले हेर्ने क्षेत्र नै हुन् । बिमस्टेकमा थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् र पाकिस्तान सदस्य छैन । यी दुई कुराबाहेक सार्क र बिमस्टेकमा केही फरक छैन । बिमस्टेक सैन्य तालिम गर्ने भन्नेमा थाइल्यान्ड गएन । नेपाल अन्तिम समय रोकियो । बिमस्टेकको जोस कहाँ छ ?

नेपालको प्रयास पर्याप्त भइदिए सार्कलाई ब्युँझाउन सकिन्छ ? 

नेपालमा १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलन भयो । १९ औँ पाकिस्तानमा हुनुपर्ने हो । भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध बिग्रिएपछि सम्भव भएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । कुनै पहल पनि गर्न सकेको छैन । सार्कमा सब–रिजनल को–अपरेसनको अवधारणा आएको थियो । त्यसमाथिको छलफलबाट केही प्रोभिजन पनि तयार भएको थियो । मुख्य कुरा सार्क सहमतीय फ्रेमवर्कका कारण नेपालले पहल लिन गाह्रो भयो किनभने सबै देश भिटोवाला हुन् । सार्क एउटा देशले हुन्न भन्यो भने स्थगित भइहाल्छ । सार्कलाई एक देशले पहल लिएर अगाडि बढ्ने होइन कि भिटो पावर च्यापेर अगाडि बढ्ने संस्था बनाइँदा समस्या भयो । नेपालका लागि सार्क महत्त्वपूर्ण छ । नेपाललाई स्वतन्त्र व्यापारबाट फाइदा छैन । तर क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता भयो भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ । ठूलो र सानो देशको व्यापारमा ठूलो देशलाई फाइदा हुन्छ । तर क्षेत्रीय अवधारणामा ठूलो देशलाई फाइदा भए पनि सानोलाई फाइदा हुने केही ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, युरोपियन युनियनले पोर्चुगलजस्ता देशलाई सहायता गर्छ । त्यो व्यवस्थालाई ‘क्षतिपूर्तिसहितको प्रावधान’ भनिन्छ ।

संसार अहिले क्षतिपूर्ति व्यवस्थासहितको प्रावधानभन्दा पनि आफू केन्द्रित व्यवस्थातिर लागेको छ नि ?

विश्वमा अहिले उदारवादबाट संरक्षणवादतिर जाने हावा चलेको छ । अर्को कुरा, उग्रराष्ट्रवादतिर जाने चलन बढेको छ । यस्तो एउटा चक्र हुन्छ, त्यसमा आत्तिइनुपर्ने अवस्था हुँदैन । 

उग्रराष्ट्रवादको चक्र कहाँ पुगेर रोकिएला ?

राष्ट्रवादले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय एकता र पहिचानका लागि महत्त्व राख्छ । तर कहिलेकाहीँ हानिकारक हुन्छ । राजनीतिकर्मी जुन मुद्दा भावुक छ, त्यही बोक्छन् किनभने उनीहरू भोटको राजनीति गर्छन् । भारतमा हिन्दु राष्ट्रवाद स्थापित हँुदै गएको छ । चीनको राष्ट्रवाद निकै बलियो छ । अमेरिका आधारभूत रूपमा विभाजित छ । युरोप पनि विभाजित छ । ब्रेक्जिट कसरी हुन्छ ? त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । स्कटल्यान्डको मुद्दा कसरी टुंगो लाग्छ ? त्यहाँ फेरि जनमत संग्रहको मुद्दा उठ्न थालेको छ । त्यसपछि उत्तरी आयरल्यान्डको कुरा छ । अहिले विश्वमा विश्वास गर्ने, भरोसायोग्य नेता छैनन् । यस्तै बेला केहीले फाइदा लिन्छन्, हिटलरले त्यसरी नै फाइदा लिएका हुन् । 

कालापानी मुद्दा 

नेपाल–भारतबीच कालापानी मुद्दा लामो समयदेखि विवादको विषय छ । यो मुद्दा किन कचल्टिएको होला ?

नेपालको ठूलो समस्या भनेको सीमासम्बन्धी प्रस्ट नीति अभाव हो । ६० दशकको सुरुमा चीनसँग सीमा सम्झौता भयो । त्यो हुनु नै हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो, भलै केही बिन्दुमा विवाद छ । सीमा विवाद सल्टाउन मेरै बुबा पदमबहादुर खत्री नेतृत्वको टोली बनेको थियो । तर दक्षिणी सीमा विवाद टुंगो लगाउन सकेनौँ । दक्षिणी सीमामा पिलर कहाँ पुगे ? खोला कता बग्यो ? नक्सा कता पुगे ? केही खोजी भएन । रेकर्ड क्लिपिङ नेपालमा कहिल्यै पनि भएन । पुराना दस्तावेज अध्ययन गर्ने व्यक्ति विकास गरेनौँ । समस्या आयो भन्ने तर पहिला कहिले ध्यान दियौँ ? नेपालमा ती दस्तावेज हेर्ने २–४ विज्ञ होलान्, उहाँहरूसँग कहिले छलफल गरियो ? परराष्ट्र मन्त्रालय कहिले टास्कफोर्स बनायो ? नेपालीको बानी संकट आएपछि चिच्याउने तर ६ महिनापछि बिर्सने हो । 

सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको भागमा पर्छ । सन् ६० दशकमा इन्डो–चाइना युद्धपछि सामारिक महत्त्वको कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको हो । कीर्तिनिधि विष्टको समयमा १७ वटा चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानीको पोस्ट किन बाँकी रह्यो ? कालापानीको मुद्दा अहिलेको होइन । त्यसो भए नेताहरूले अहिलेसम्म किन गम्भीर रूपमा छलफल नगरेको ? 

नीति भनेको घटना र परिस्थितिको प्रतिक्रिया जनाउने होइन, आफ्नो स्वार्थलाई कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने हो । कालापानी क्षेत्रबारे परराष्ट्र सचिव स्तरमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनिएको छ । एउटा उदाहरण दिनुस्, सचिवस्तरीय छलफलबाट टुंगो लागेका यस्ता मुद्दा कति छन् ? फेरि परराष्ट्र सचिवको तहमा लैजानु भनेको यो मुद्दा टुंगो नलागोस् भन्ने नै हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक पर्‍यो भने समकक्षीसँग कुरा गर्छु भनिसक्नुभएको छ नि ?

कूटनीतिमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले अँगालो मार्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि सुरु तहबाटै काम हुनुपर्छ । सरकारी टोलीले कसरी गर्ने, के गर्ने, समाधान ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्छु भन्ने होइन, कुरा गर्नुपर्‍यो । भारतसँग कुरा गर्नुअघि के–के विषयमा गर्ने, कुन दस्तावेजका आधारमा गर्ने ? ती दस्तावेज जुटाउनुपर्‍यो । त्यो प्रयास भएको पनि देखिँदैन । 

परराष्ट्र नीति

उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन समितिको नेतृत्व गर्नुभयो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आएन । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन समितिमा १७ जना थियौँ र झन्डै १० महिना लागेको थियो । हाम्रो टोलीले २ फेब्रुअरी २०१७ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो । अहिलेको बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ र त्यसलाई सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा कस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो । हामी प्रमुख रूपमा चीन र भारतमा केन्द्रित थियौँ । पहिलोपल्ट चीन र भारत एकसाथ विश्व शक्तिमा उदाइरहेका छन् । त्यस कारण नेपालको परराष्ट्र नीति भारत र चीनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र चीन र भारत डेस्क भिन्नाभिन्नै हुनुपर्छ । र, क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । हामीले यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका थियौँ । 

विश्व शक्तिमा उदाउँदो चीनसँग अर्बौं डलरका परियोजनामा काम गर्दै छौँ । तर परराष्ट्रमा एक जना पनि चीनविज्ञ छैन र चिनियाँ भाषा बोल्ने जनशक्ति पनि छैन । न भारतविज्ञ छन्, न त युरोप, अमेरिकाविज्ञ । परराष्ट्रका कर्मचारी पनि भारत र चीनमा पोस्टिङ नहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूको रोजाइ युरोप, अमेरिका हुन्छ । अर्को, भविष्यमा परराष्ट्र सचिव बन्न चीन वा भारतमा पोस्टिङ भएको हुनुपर्नेछ भनेर पनि राखेका थियौँ । भारतमा परराष्ट्र सचिव हुने व्यक्ति दक्षिण एसियामा राजदूत भएकै हुनुपर्छ । 

यो प्रतिवेदन जुनसुकै बेला बाहिर त पक्कै आउँछ । अनि कुनै सरकारले यस्तै प्रतिवेदन बनाउने कार्यदल बनायो भने त्यो प्रतिवेदन अहिलेको भन्दा फरक आएछ भने कान काटिदिन्छु । 

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय समेटेका थियौँ । उपसचिवको तहमा नीति तथा योजना महाशाखा रहे पनि उक्त तहबाट यो हुँदैन । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीति क्षमताको विकास आवश्यक छ । साना देशमा राजदूत भएको व्यक्ति राष्ट्रसंघमा पठाएपछि बहुपक्षीय कूटनीति कसरी बलियो हुन्छ ? परराष्ट्रमा आर्थिक स्रोत र जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र नीति भविष्यमुखी होस्, व्यवस्थित होस्, व्यवस्थित योजनासहितको होस् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सरप्राइज प्रशस्त हुन्छ । तिनको सामना कसरी गर्ने ? हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । विगतमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा, दूतावास खोल्दा फाइदाबारे हेरिन्थ्यो । सन् ९० पछि १७ वटा दूतावास बढाइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रमा सम्बन्ध विस्तारको अभियान देखिन्छ । तर भोलि समस्या परेका बेला ती देशले हामीलाई भोट हाल्छन् ? भारत वा चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने ती देश कता लाग्छन् ? खासमा संख्यामा बढेका छौँ, गुणात्मक रूपमा छैनौँ । कांग्रेस–माओवादी सरकार भएका बेला हाम्रो कार्यदलले काम थालेको हो । चुनावपछि यो सरकार (नेकपा) आएपछि त्यो प्रतिवेदन ‘अछुत’ भयो । त्यसमा कुनै पार्टीको विचार छैन । त्यो कार्यदलको सदस्यसचिव रहेका परराष्ट्र सचिव अहिले पनि छन् तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 

प्रतिवेदन राजनीति पूर्वाग्रहको सिकार भयो भन्न खोज्नुभएको ? 

हो । होइन भने, त्यो प्रतिवेदनमा राष्ट्र हित छाडेर दलको कुरा कहाँनेर छ ? 

नेताहरूलाई भेटेका बेला सम्झाउनु भएन वा मेरो जिम्मेवारी सकियो भनेर छाडिदिनुभयो ? 

प्रतिवेदन बनाइयो, सकियो भन्ने लागेको भए तपाईँसँग यो कुरा उठाउने नै थिइनँ । प्रतिवेदनको उपादेयता र उपयोगिताका प्रस्ट्याउन यी कुरा गरेको हुँ । नेताहरुमा आफूलाई तत्काल फाइदा हुने विषय छैन भने बच्चाको जस्तो सुन्ने शक्ति छोटो हुन्छ । यो प्रतिवेदन जुनसुकै बेला बाहिर त पक्कै आउँछ । अनि कुनै सरकारले यस्तै प्रतिवेदन बनाउने कार्यदल बनायो भने त्यो प्रतिवेदन अहिलेको भन्दा फरक आएछ भने कान काटिदिन्छु । 

कुन इगोले दिएन त यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन ?

समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयमै छ । इगोको कुरा होइन, उद्देश्य नभएको हो । इगो त मान्छे जति ठूलो हुँदै गयो, त्यति बढ्दै जाला । तर उद्देश्य र चाहनाका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । बरु प्रतिवेदन हेरेर यो–यो कारण काम लाग्दैन भन्दा खुसी हुन्छु । तर शक्ति संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या आउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो । 

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ला भन्ने आशा छ ?

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस्–नहोस्, त्यो बेग्लै कुरा । कार्यान्वन भए प्रतिवेदन बनाउने १७ जनालाई नभई देशलाई नै फाइदा छ । कार्यान्वयन भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालय क्षयीकरणमा जान्छ । उद्धवदेव भट्ट नेतृत्वको सन् १९९६ टास्कफोर्समा पनि थिएँ । त्यतिबेला आर्थिक कूटनीतिको कुरा ल्याइयो । त्यो बेला पनि निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बनाइयो । उक्त प्रतिवेदन त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएर भुल गर्नुभयो । प्रतिवेदन हेरेर कार्यान्वयन गर्नू भन्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गुलियोजति खायो, तीतोजति खाएन । तीतोमा बढी फाइदा हुन्थ्यो । त्यही देखेर अहिलेको प्रतिवेदनमा एनेक्समा फलानो काम यसरी गर्ने भनेर सुझाएका छौँ । 

परराष्ट्रमन्त्रीसँग केही कुरा भएको छैन ?

म सोध्न जाने कुरा भएन । उहाँहरूले सोध्नुभएको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्रीले धेरै काम गरिरहेको भन्नुभएको छ । विश्व मञ्चमा छाउँदै छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । त्यो भएको छ कि छैन ? 

बहाल रहँदा कुन परराष्ट्रमन्त्रीले काम गर्न सकिनँ भनेका छन् ? अनि त्यही व्यक्ति भूपूपरराष्ट्र मन्त्री भएपछि त्यति नै आँटले बोलेको सुन्नुभएको छ ? अर्को, परराष्ट्र सचिवको हकमा त्यही कुरा लागू हुन्छ । परराष्ट्रमा यति काम भए भनेर सुनेको धेरै भयो । तर त्यसको प्रतिफल खोइ त ? 

प्रकाशित: मंसिर १७, २०७६

×