‘बरु हामीलाई नेपाली होइन भनी परिचयपत्र दिनु’
एक वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । र, प्रस्तावित प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित छन् ।
नुवाकोटका जोनी जेके (४०) नागरिकता लिन २३ वर्षदेखि सरकारी अड्डा धाइरहेका छन् । तर आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएकाले उनले नागरिकता पाएका छैनन् । जोनीकी आमा उषा र श्रीमती कमला मानन्धरको भने वंशजको नागरिकता छ । छोराछोरी र उनको जन्म दर्ता छ तर नागरिकता बनेको छैन ।
नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अंगीकृत नागरिकताका लागि उनले निवेदन दिएका छन् । तर प्रशासनले कानुनअनुसार बाबुको भारतीय नागरिक नभएको प्रमाण माग्छ ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ (२) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
उपदफा ३ मा आमाको नागरिकता, जन्मदर्ता र बाबुले विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो निस्सा पेस गरे मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने भनी ऐनले बोले पनि पीडितहरूलाई भारतीय दूतावासले ती कागजात नबनाइदिँदा समस्यामा परेका छन् । दूतावास पनि बाबु भारतीय भएको प्रमाण माग्छ ।
बाबु भारतीय भएको कागजात लिन पटकपटक भारत धाइसके । “नागरिक नै नमानेपछि नागरिकता नलिएको कागजात दिने कुरै भएन,” उनी भन्छन् । ऐन झन्झटिलो हुँदा आफूहरू नेपालमा जन्मिएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएको दुखेसो गर्छन्, उनी ।
उनकी बहिनीले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेपछि नागरिकता पाइन् । छोरीले भोलि कोही नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेछिन् । तर यो ऐन संशोधन नभए उनले मात्र होइन, उनका छोराले पनि नागरिकता पाउने छैनन् ।
मकवानपुरकी सुकु लामा र नुवाकोटका जोनी जेके जसले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
श्रीमती र आमाको नामबाट निजी स्कुल सञ्चालन गरेका उनी दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा छन् । नागरिकता नपाएपनि जोनी नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् । भन्छन्,“कागजको टुक्रा नभएपनि नेपालकै नागरिक हुँ, नागरिकताको सट्टामा काम गर्ने कुनै परिचय पत्र बनाइदिए बरु यो नेपाली हैन भनेर बनाइदिनु ।”
उनी जस्तै समस्या भोगेका छन् ,पोखराका सुरज हजारे दाहालले । ३० वर्षका दाहालका बुवा भारतीय नागरिक हुन् । हजारे उनका बाबुको थर हो, दाहाल आमाको । पोखरामा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका हजारे स्थानीय विद्यालयका शिक्षक हुन् ।
आमासँग वंशजको आधारमा नागरिकता छ । नागरिकताका लागि पटक पटक धाउँदा पनि बुवा भारतीय नागरिक नभएको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो उनी पोख्छन् । उनका भाइ र बैनी कसैको पनि नागरिकता बन्न सकेको छैन । ७ वर्षअघि बुवाको समेत मृत्यु भैसकेको छ ।
त्यस्तै, मकवानपुरकी सुकु लामालाई ११ वर्षको उमेरमा दलालले सर्कसमा काम लगाइदिने प्रलोभनमा भारत लगे । कामकै शिलशिलामा भारतीय नागरिकसँग उनको प्रेम विवाह भयो । २२ वर्ष पछि उनीहरू नेपाल फर्किए । उनका तीन छोराछोरी माकवानपुरमै जन्मिए ।
श्रीमान् भारतीय नागरिक भएकाले आमाबुवा नेपाली हुँदा समेत उनको नेपाली नागरिकता छैन । आफ्नो र छोराछोरीको नागरिकताका लागि उनले पटक पटक प्रशासन पनि गुहारेकी छन् ।
उनी ७ वर्षदेखि नागरिकता लागि सर्वोच्च अदालत पनि धाइरहेकी छन् । मुद्दाको फैसला भने भएको छैन । भन्छिन्, “अब त आश पनि मरिसक्यो ।”
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै लेखेको पत्र । दोस्रो पत्रमा विदुर नगरपालिकाले जोनी जेके नेपालमै जन्मिएको प्रमाणित गरेको पत्र ।
ऐनमा दफा ५ (३) (ग) मा भनिए बमोजिम बाबुले विदेशको नागरिकता नलिएको निस्सा धेरै देशहरुले उपलब्ध नगराउने भएका कारण पीडितहरुले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन नपाएको अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सविन श्रेष्ठ बताउँछन् । ऐन संशोधन गरी निस्सा दिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर बावुले विदेशी नागरिकता नलिएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको लिखित निवेदनलाई ग्रहण गरी नागरिकतामा बाटो फुकाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो । तर केन्द्रसम्म पुग्न पीडितलाई समस्या हुने भएकाले जिल्ला प्रशासनबाटै नागरिकता दिन उनको सुझाव छ ।
विधेयकमा के छ ?
झन्डै १ वर्षदेखि छलफलका क्रममा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । यसका प्रस्तावित प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित छन् ।
अहिले ल्याइएको विधेयकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मने सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ ।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा ३ (क) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसअघि यस्तो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई सुधार गर्दै वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा पनि यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
त्यस्तै विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
बाबु भारतीय नागरिक नरहेको कागजात पेश गर्न नसकेको भन्दै जिप्रकाले लेखेको पत्र ।
२०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबु पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत संविधानसँग बाझिएका प्रावधान र विदेशीले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको भन्दै विधेयक पास हुन सकेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य नेकपा सांसद वृन्दा पाण्डेले हिउँदे अधिवेशनमा यो विषय टुङ्गयाउने बताउँछिन् ।
विवादै विवाद
संसदमा पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पटक पटक छलफल भएको छ । संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास भइसक्नुपर्नेमा विवाद देखिएकाले छलफलमै रहेको समिति सदस्य पाण्डेको भनाइ छ ।
मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकको दफा ६ उपदफा १ को खण्ड ख (क२) मा भनिएको छ: “नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा ।”
बावुको नामबाट नागरिकता लिँदा भने आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिने तर आमाको नामबाट लिँदा बावुको पहिचान अनिवार्य ठानिँदा विभेद गरिएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् । “जसरी एउटा पुरुष नागरिकले स्वतन्त्र हैसियतले आफ्नो सन्ततिलाई नागरिक पहिचान दिन सक्छ, त्यसरी नै एउटी नारीले पनि त्यही हैसियतमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ”, उनले भने ।
नेपालको संविधान धारा ११ को उपधारा ५ मा ‘नेपालको नागरिक रहेको आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने’ व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाईमा संवैधानिक प्रावधान संकुचित हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा बलात्कारबाट जन्मेको सन्तान रहेछ भने त्यही विवरण खुलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बुबाको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रीमानबाट छुटेका महिला, विधवालाई आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन झनै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाले कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान खोजेर राख्नुपर्ने अनिवार्य गराइदिएको छ । संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था’ गरेको छ ।
धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था’ छ । धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...